Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

खंडणी, मारहाण करणाऱ्यावर गुन्हा

$
0
0

औरंगाबाद : कॉलनीत राहावयाचे असल्यास पाच हजार रूपये खंडणीची मागणी करून लुबाडणाऱ्या संशयित आरोपीविरूद्ध सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ३ मे रोजी ही घटना पवननगर भागात घडली असून कोर्टाच्या आदेशाने हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

विशाल रामसिंग परदेशी (वय ३४ रा. एन ९, पवननगर हडको) याने या प्रकरणी तक्रार दिली आहे. यामध्ये ३ मे रोजी विशाल हा रात्री साडेदहा वाजता कामावरून घरी परतत होता. यावेळी संशयित आरोपी सुमेध देवळे उर्फ गुड्डूभाऊ (वय ३१ रा. पवननगर) याने त्याला अडवत पाच हजार रूपयांची मागणी केली. विशालने कशाबद्दल पैसे द्यायचे याबाबत विचारणा केली असता पवननगरमध्ये राहायचे असल्यास पैसे द्यावे लागतील, असे त्याला सुनावण्यात आले. त्याशिवाय त्याला मारहाण करीत तीन हजार रूपये खिशातून काढून घेतले. तसेच दोन हजार रूपये दुसऱ्या दिवशी देण्याची मागणी करीत गेम करण्याची धमकी दिली. तसेच पोलिस ठाण्यात तक्रार केल्यावर त्याला पुन्हा मारहाण केली. या प्रकरणी विशालने कोर्टात दाद मागितली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वैद्यकीय पदे पुन्हा ‘एमपीएससी’कडे?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने (डीएमइआर) स्थापन केलेल्या निवड मंडळातर्फे राज्यभरातून निवड झालेल्या प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापकांच्या निवडीबाबत वैद्यकीय शिक्षकांकडून अनेक गंभीर आरोप झाले. त्यामुळे पुन्हा ही निवड प्रक्रिया 'एमपीएससी'कडे सोपविण्याचा निर्णय विचाराधीन असल्याचे 'डीएमइआर'चे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी 'मटा'शी बोलताना स्पष्ट केले. या बाबत पावसाळी अधिवेशनानंतर निर्णय होऊ शकतो, असे ते म्हणाले.

राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापकांची पदे ही 'एमपीएससी'द्वारे भरली जातात. मात्र, अनेक वर्षांत 'एमपीएससी'कडून निवड प्रक्रिया झाली नसल्यामुळे राज्यभर शिक्षकांच्या रिक्त पदांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे विशेष निवड मंडळ स्थापन करून वर्षभराच्या कालावधीसाठी प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापकांची निवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तर सहाय्यक प्राध्यापकांची निवड ही कायमस्वरूपी निवड मंडळामार्फत करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. त्यानुसार अलीकडेच राज्यभरातून ३५ प्राध्यापक व ८२ सहयोगी प्राध्यापकांची जाहिरात प्रसिद्ध करून पूर्ण प्रक्रियेनंतर ७९ प्राध्यापक-सहयोगी प्राध्यापकांची निवड झाली. मात्र, या निवड प्रक्रियेमध्ये ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त शिक्षकांची निवड ही खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातून करण्यात आली आणि या प्रक्रियेमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप वैद्यकीय शिक्षकांच्या 'एमएसएमटीए' संघटनेने केला. वर्षानुवर्षे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये इमाने-इतबारे अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांना डालवून खासगी वैद्यकीय शिक्षकांची निवड केल्याचा आरोप संघटनेना केला. शासकीय वैद्यकीय शिक्षकांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करीत अनेक वैद्यकीय शिक्षक 'मॅट'मध्ये जाण्याचा तयारीत असल्याचेही समोर आले आहे. दरम्यान, शासकीय कामानिमित्त सोमवारी (२० जुलै) शहरात आलेले वैद्यकीय संचालक डॉ. शिनगारे यांनी सर्व आरोप खोडून काढले आणि वैद्यकीय शिक्षकांनी केलेल्या आरोपांबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

तब्बल ८५ टक्के शासकीय !

या निवड प्रक्रियेमध्ये तब्बल ८५ टक्के वैद्यकीय शिक्षक हे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतून घेण्यात आले आहेत, तर केवळ १५ टक्के वैद्यकीय शिक्षक हे खासगी महाविद्यालयातून घेण्यात आले आहेत. मुळात 'एमपीएससी'कडून ६० टक्के वैद्यकीय शिक्षकांची निवड ही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून, तर ४० टक्के खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातून केली जाते. उलट हे प्रमाण वाढविण्यात आल्याचे स्पष्ट असताना, खासगीतून सर्वाधिक शिक्षकांची निवड झाल्याचा आरोप करण्यात आला. एवढेच नव्हे तर १५-१५ लाख रुपये घेण्यात आल्याचा गंभीर व वाईट आरोपही करण्यात आला, जो पूर्णपणे निराधार आहे, असे डॉ. शिनगारे यांनी स्पष्ट केले.

डॉ. यु. म. पठाण, डॉ. अरूण जामकर, डॉ. रवी बापट, डॉ. मृदुला फडके यांच्यासारख्या आजी-माजी कुलगुरूंच्या निवड समितीने ७९ प्राध्यापक-सहयोगी प्राध्यापकांची निवड केली. अशा महनीय व्यक्तींवर आरोप करण्यात आल्यानंतर निवड मंडळावर काम करण्यास कोणीही तयार नाही आणि पुन्हा 'एमपीएससी'कडे निवड प्रक्रिया सोपविण्यात यावी, असे मत निवड मंडळावर काम करणाऱ्यांचे झाले आहे. त्यामुळे निवड प्रक्रिया पुन्हा 'एमपीएससी'कडे सोपविण्याचे विचाराधीन आहे.

- डॉ. प्रवीण शिनगारे, संचालक, डीएमइआर'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मंजूर बांधकामे पालिकेने ठरवली अनधिकृत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेने मंजूर केलेल्या ले आऊटवरील बांधकामे, आता महापालिका प्रशासनच अनधिकृत ठरवत पाडत आहे. त्यामुळे हर्सूलमधील नागरिकांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे. गट क्रमांक २०१ मधील घरांवर पालिकेतर्फे कारवाई करण्यात येत असल्याचा मुद्दा नगरसेवक रुपचंद वाघमारे यांनी मांडला. ते म्हणाले, हर्सूल जेलजवळ गट क्रमांक २०१ मध्ये ले आऊट पाडण्यात आला आहे. ले आऊटला महापालिकेची मान्यता आहे, असे असताना ही घरे पाडली जात आहेत. महापालिकेची कारवाई चुकीचे आहे. त्यामुळे ही कारवाई थांबवण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी या कारवाईच्या संदर्भात अतिक्रमण हटाव विभागाचे प्रमुख शिवाजी झनझन यांना खुलासा करण्यास सांगितले. झनझन म्हणाले, नगररचना विभागाने पत्र दिल्यामुळे आम्ही त्या ले आऊट मधील घरे पाडण्याची कारवाई सुरू केली आहे. यावर महापौरांनी नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांना खुलासा करण्यास सांगितले. उपअभियंता ए. बी. देशमुख यांनी खुलासा केला. ते म्हणाले, 'त्या जागेवरचे ले आऊट महापालिकेने मंजूर केले होते. बांधकाम परवानगीही महापालिकेनेच दिली होती. मात्र, त्यानंतर जेल प्रशासनाने या ले आऊटवर आक्षेप घेतला. हा ले आऊट जेलपासून फार जवळ आहे. त्यामुळे जेलसाठी असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण होऊ शकते, असे जेल प्रशासनाने म्हटले आहे व ले आऊट रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मागणीनुसार ले आऊट रद्द करून दिलेल्या बांधकाम परवानग्याही रद्द केल्या आहेत.' देशमुख यांनी केलेल्या खुलाशाला भगवान घडमोडे व राजेंद्र जंजाळ यांनी आक्षेप घेतला. जेल प्रशासनाने उपस्थित केलेली अडचण ले आऊट मंजूर करताना लक्षात आली नाही का, ज्यांनी बांधकाम परवानगी घेतली आहे, त्यांनी बेटरमेंट चार्जेससह पालिकेचे सर्व कर भरलेले आहेत. मात्र, त्यांच्यावर कारवाई का केली जात आहे. विजय औताडे म्हणाले, २००७ मध्ये हा ले आऊट मंजूर केला. ले आऊटचा भाग एनए झालेला नव्हता, तो भाग एनए करून घेतला.

कोणत्या निकषाच्या आधारे ले आऊट मंजूर केले, याचा खुलासा करण्यात यावा. ज्या नागरिकांची घरे पाडली जात आहेत, त्या नागरिकांचा काहीच दोष नाही. त्यांनी नियमाप्रमाणे बांधकाम केले आहे. त्यामुळे ज्यांनी ले आऊट मंजूर केला व बांधकाम परवानगी दिली त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. ज्या नागरिकांची घरे पाडली जात आहेत, त्या नागरिकांना नुकसान भरपाई दिली पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली.

आयुक्त पाहणी करणार

हर्सूलमधील पाडापाडीचा हा सर्व प्रकार गंभीर असल्यामुळे आयुक्तांनी या संबंधी खुलासा करावा, अशी सूचना महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी केली. यावर आयुक्त म्हणाले, या सर्व प्रकाराची आपण स्वतः चौकशी करणार आहोत. सर्वसाधारण सभा झाल्यावर स्थळ पाहणी करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘राकाज्’पुढे महापौरही हतबल!

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी महिला सदस्यांनी मागणी केलेली असताना 'राकाज्' किंवा बीओटी प्रभारी अधिकारी सिकंदर अली यांच्यावर महापौर त्र्यंबक तुपे कोणतीही कारवाई करू शकले नाहीत, याबद्दल शहरात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. 'राकाज्'चा बोलविता धनी कोण, असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

ज्योतीनगर भागातील राकाज् लाइफस्टाइल क्लबमध्ये गैरप्रकार होत असल्याची तक्रार येताच पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी त्यावर धाड टाकून हुक्का पार्लर बंद केले. धाड टाकणाऱ्या पोलिस पथकाला याच परिसरात सुरू असलेले मसाज् पार्लर मात्र दिसलेच नाही, जेथे विनापरवाना मसाजचे उद्योग केले जात होते. मसाज पार्लर आणि पूल टेबल दुसऱ्या दिवशी महापौर व उपमहापौर यांच्या लक्षात आले, तेव्हा त्यांनी राकाज् पार्लरला सील ठोकण्याचे आदेश दिले. ही कारवाई बेकायदा ठरवून हायकोर्टाने पालिकेला सील काढण्याचे आदेश दिले. या घटनाक्रमात बीओटी प्रभारी सिकंदर अली यांनी या पार्लरचा थातुरमातुर पंचनामा केला, ज्यात मसाज् पार्लर किंवा हुक्का पार्लरचा उल्लेखही नव्हता. विशेष म्हणजे २००६ मध्ये हे पार्लर सुरू करण्यात आले, तेव्हाच्या नगरसेवकाने, संबंधित उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यानेही पार्लरमधील या उद्योगांकडे कानडोळा केला होता. नवनिर्वाचित नगरसेविका शिल्पाराणी वाडकर यांनी मात्र आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांना पठिंबा देत सत्ताधारी आघाडीच्या सर्वच महिला नगरसेविकांनी सोमवारच्या सर्वसाधारण सभेत आवाज उठविला. या सभेकडे सर्वोच्च अधिकार आहेत, परंतु पालिकेने अधिकाऱ्याबरोबर 'राकाज्'वरही कारवाई करण्यास असमर्थता दर्शविली आणि त्यासाठी चक्क तीन दिवसांचा वेळ मागितला. त्यामुळे हे प्रकरण साधे नाही, काही बडी मंडळी पडद्यामागून हालचाली करीत असावी, अशी शंकाही व्यक्त केली जात आहे.

'राकाज्' संदर्भात पालिका प्रशासनाचे धोरण संशयास्पद वाटते. त्यांचा बोलवता धनी कुणी वेगळाच आहे. अधिकारी 'राकाज'शी मिळालेले आहेत. जेव्हा क्लबला सील ठोकले तेव्हाच कोर्टात कॅव्हेट दाखल करायला हवे. मात्र, तसे केले नाही. याचा अर्थ कुठेतरी पाणी मुरते आहे. जोपर्यंत 'राकाज्'वर कारवाई होत नाही व फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत सर्वसाधारण सभा चालू देणार नाही. - राजेंद्र जंजाळ, सभागृहनेता, महापालिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरकारी वकिलांची अवमान याचिका खंडपीठाने फेटाळली

$
0
0

औरंगाबाद : औरंगाबाद खंडपीठातील सहाय्यक सरकारी वकिलांची अवमान याचिका मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या.पी.आर.बोरा यांनी फेटाळली. मुलाखत समितीच्या विरोधातही वकिलांनी आव्हान दिले आहे. या याचिकेत सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.

औरंगाबाद खंडपीठातील सहाय्यक सरकारी वकिलांची नेमणुकीसाठी मुलाखत प्रक्रिया शनिवारपासून सुरू झाली आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या सहाय्यक सरकारी वकिलांना मुलाखतीला बोलावले आहे. हा हायकोर्टाच्या आदेशाचा अवमान आहे, असे याचिकेत म्हटले होते. सध्या कार्यरत असलेल्या सहाय्यक सरकारी वकिलांना दिलासा देताना हायकोर्टाने ५ मे रोजी नवीन अटी बेकायदेशीर ठरविल्या होत्या. त्यामुळे या वकिलांना आपला निर्धारित काळ पूर्ण करता येणार आहे. अवमान याचिका अपूर्ण अवस्थेत असल्याने ती फेटाळण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थ्याला निम्मे शुल्क परत करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अनेक विषयांना शिक्षक नाहीत व क्लासेसमधील एकूणच शिकवणी असमाधानकारक असताना ना सुधारणा करण्यात आल्या ना क्लासेसचे शुल्क परत करण्यात आले नाही. कायदेशीर नोटीसलाही प्रतिसाद न दिल्यामुळे जिल्हा ग्राहक मंचात धाव घेतली असता, विजेता कोचिंग क्लासेसला ५० टक्के शुल्क परत करण्याचे आदेश मंचाने दिले. त्याचवेळी तक्रारीच्या खर्चापोटी एक हजार रुपये देण्याचेही आदेश दिले.

श्रीराम मीना (औरंगाबाद) यांनी या प्रकरणात मंचात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीनुसार, त्यांच्या मुलाने नववीच्या वर्गासाठी ज्योतीनगर परिसरातील विजेता कोचिंग क्लासेसमध्ये शिकवणी लावली होती व सर्व विषयांसाठी १९,८०० रुपयांचे शुल्क जुलै २०१४मध्ये भरले होते. तक्रारीत म्हटल्यानुसार शिकवणीचा दर्जा असमाधानकारक असल्यास शुल्क वापस केले जाईल, असे 'विजेता'च्या वतीने सांगण्यात आले होते. दरम्यान, क्लासेसमध्ये इंग्रजी व सोशल सायन्स शिकवण्यासाठी शिक्षक नव्हते आणि गणित विषयाची शिकवणी असमाधानकारक होती. त्याचवेळी रविवारची शिकवणी बंद करण्यात आली होती. ही स्थिती क्लासेसच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती, मात्र कुठल्याही प्रकारच्या सुधारणा न झाल्यामुळे तक्रारदाराच्या मुलाने शिकवणीस जाण्याचे बंद केले. त्यानंतर डिसेंबर २०१४मध्ये विजेता क्लासेसला शुल्क परत करण्याची कायदेशीर नोटीस देण्यात आली, मात्र कुठल्याही प्रकारचा प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे तक्रारदाराने जिल्हा ग्राहक मंचात तक्रार दाखल केली.

संचालक गैरहजर

याप्रकरणी ग्राहक मंचामध्ये तक्रार दाखल झाल्यानंतर विजेता क्लासेसचे संचालक; तसेच क्लासेससचे प्रमुख आर. के. सिंह यांना ग्राहक मंचाकडून नोटीस देण्यात आली, मात्र मंचासमोर क्लासेसचे संचालक अनुपस्थित होते व क्लासेसच्या वतीने म्हणणे मांडण्यात आले नाही. यासंदर्भात, विद्यार्थी व विजेता कोचिंग क्लासेसमध्ये कोणताही विशिष्ट करार झाल्याचे समोर येत नसले तरी शुल्क भरल्याची पावती ही शिकवणीचा एका वर्षाचा करार झाल्याचा पुरावा असल्याचे मंचाने म्हटले आहे. सुनावणीवेळी क्लासेसचे संचालक अनुपस्थित असणे म्हणजेच क्लासेसला त्यांची बाजू मांडायची नाही व म्हणूनच त्यांना त्यांच्यावरील सर्व आरोप मान्य आहेत, असाही त्याचा अर्थ होत असल्याचे मंचाने स्पष्ट केले.

'विजेता'ने द्यावे ९,९०० रुपये

तक्रारदाराचा मुलगा क्लासेसच्या एक वर्षाच्या कालावधीत काही काळ उपस्थित होता व त्यामुळे त्याने शुल्काचा काही भार उचलला पाहिजे, असे मत नोंदवत, तक्रारकदाराला शिकवणीच्या अपेक्षित सेवा मिळाल्या नसल्यामुळे विजेता कोचिंग क्लासेसने ५० टक्के शुल्क म्हणजेच ९,९०० रुपये बँकेच्या डीडीमार्फत १७ डिसेंबर २०१४पासून १२ टक्के व्याजाने ३० दिवसांत तक्रारदात्यास द्यावेत. त्याचबरोबर तक्रारीच्या शुल्कापोटी एक हजार रुपये ३० दिवसांत द्यावेत, असे आदेश जिल्हा ग्राहक मंचाचे अध्यक्ष के. एन. तुंगार, सदस्य संध्या बारलिंगे व किरण ठोले यांनी नुकतेच दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

व्यवस्थापन परिषदेवर विद्यापीठ मेहेरबान

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वरूणराजाने पाठ फिरविल्याने मराठवाड्यातील शेतकरी, कष्टकऱ्याच्या मुलांना उच्च शिक्षण घेणे अवघड झाले आहे, मात्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषद सदस्य युरोपवारीला निघाले आहेत. तेही विद्यापीठाच्या खर्चातून. अभ्यासदौऱ्याच्या नावाखाली परिषदेचे आठ सदस्य युरोप दौऱ्यावर निघाले आहेत.

विद्यापीठातील व्यवस्थापन परिषदेचे आठ सदस्य २ ऑगस्टपासून अभ्यासदौऱ्यावर निघणार आहेत. त्यासाठी विद्यापीठ सुमारे १४ लाखा रुपये खर्च करीत आहेत. सदस्य इटली, बेल्जिअम, स्विर्त्झलँड, फ्रान्स, जर्मनी या देशांच्या अभ्यासदौऱ्यावर जाणार आहेत. दौऱ्यावर डॉ. शिवाजी मदन, डॉ. दत्तात्रय आघाव, डॉ. मेहर पाथ्रीकर, डॉ. स्मिता अवचार, डॉ. गीता पाटील, डॉ. गणेश शेटकार, डॉ. वसंत सानप, संजय निंबाळकर हे सदस्य जात आहेत. त्यापैकी निंबाळकर हे स्वखर्चाने अभ्यासदौऱ्यात सहभागी होत आहेत. या व्यवस्थापन परिषद सदस्यांची मुदत ३१ ऑगस्ट रोजी संपणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या अभ्यासदौऱ्याचा विद्यापीठाला किती लाभ होईल, याबद्दल शंका आहे.

हे सदस्य हॉटेल अँड टुरिझमचा अभ्यास करतील. त्याचबरोबर मॅनेजमेंट संस्था, विद्यापीठांना भेट देणार असल्याचे विद्यापीठाचे म्हणणे आहे. मराठवाड्यात दुष्काळाची परिस्थिती असताना, शेतकरी, कष्टकऱ्याच्या मुलांना उच्च शिक्षणाचे शुल्क भरणे अवघड झाले आहे. विद्यापीठातील वसतिगृह, ग्रंथालयांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी विद्यार्थी रस्त्यावर उतरत अाहेत. अशावेळी विद्यापीठाच्या तिजोरीतून हा खर्च केला जात आहे. व्यवस्थापन परिषद सदस्यांची मुदत ऑगस्ट रोजी संपणार आहे. यामुळे हा दौरा विद्यापीठाला किती फायदेशीर ठरेल याबाबत शांशकता आहे.

२५ लाखांची तरतूद

विद्यापीठाने दौऱ्यासाठी अर्थसंकल्पात २५ लाखांची तरतूद केलेली आहे. यातून दौऱ्यावर खर्च केला जात आहे. पाच देशांच्या दौऱ्यावर निघालेल्या प्रत्येक सदस्याला १ लाख ८० हजार रुपये विद्यापीठ खर्च देणार आहे. अनेक सदस्य कुटुंबीयांसह दौऱ्यावर जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

अभ्यासदौरा ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. यात काही गैर आहे, असे मला वाटत नाही. हे सदस्य तेथील विद्यापीठांना भेट देतील. त्याचा अहवाल विद्यापीठाला सादर करतील. त्याचा विद्यापीठाला फायदाच होईल.

- डॉ. बी. ए. चोपडे, कुलगुरू, डॉ. बा. आं. म. विद्यापीठ

अभ्यासदौऱ्यात विद्यापीठ, तेथील संस्थांना भेटी दिल्या जाणार आहेत. यापूर्वी कुलगुरू, बीसीयूडी दौऱ्यावर गेले होते. यंदा परिषदेच्या सदस्यांसाठी हा दौरा आयोजित केला. त्याची प्रक्रिया मार्चपासून सुरू आहे. त्यामुळे यात काही गैर आहे, असे वाटत नाही.

- डॉ. शिवाजी मदन, व्यवस्थापन सदस्य, डॉ. बा. आं. म. विद्यापीठ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१५ लाखांच्या भरपाईचे ‘अॅपेक्स’ला आदेश

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एचआयव्ही पॉझिटिव्ह असल्याचा चुकीचा रिपाेर्ट दिल्याप्रकरणी जिल्हा ग्राहक मंचाने पंधरा लाख रुपये भरपाई रुग्णाला देण्याचे आदेश अॅपेक्स हॉस्पिटलला दिले आहेत. 'एचआयव्ही पॉझिटिव्ह'चा रिपोर्ट आल्यानंतर पुन्हा एलायझा तपासणी करणे आणि रिपोर्ट तीनदा पॉझिटिव्ह आल्यानंतरच तो संबंधित रुग्णाला कळविणे अपेक्षित आहे. या 'नॅको' व 'डब्ल्यूएचओ'च्या मार्गदर्शक तत्वांना तिलांजली दिल्यामुळे जिल्हा ग्राहक मंचाने दहा लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश अॅपेक्स हॉस्पिटलला २०१०मध्ये दिले होते. त्याविरुद्ध राज्य ग्राहक मंच व नंतर राष्ट्रीय ग्राहक मंचात धाव घेण्यात आली, मात्र राष्ट्रीय ग्राहक मंचाने ही केस जिल्हा मंचाकडे वर्ग केली आणि जिल्हा मंचाने १५ लाख रुपये भरपाई ३० दिवसांत देण्याचे आदेश नुकतेच हॉस्पिटलला दिले.

या प्रकरणात मागच्या आठ वर्षांच्या प्रदीर्घ संघर्षासाठी तक्रारदारास २५ हजार रुपये कॉस्ट देण्याचे आदेशही अॅपेक्स हॉस्पिटलसह डॉ. एम. ए. माजीद, डॉ. सारा माजीद यांना जिल्हा ग्राहक मंचाचे अध्यक्ष के. एन. तुंगार, तसेच सदस्य संध्या बारलिंगे व किरण ठोले यांनी १५ जुलै २०१५ रोजी दिले आहेत.

हर्सूल भागातील सुभाष मोहनराव पाचोरे यांना ११ जुलै २००७ रोजी डोकेदुखी व इतर त्रासासह बेशुद्धावस्थेत दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान त्यांचा रक्तनमुना डॉ. एम. ए. माजीद यांच्या सल्ल्यानुसार डॉ. सारा माजीद यांच्याकडे एचआयव्ही तपासणीसाठी पाठवला होता. तक्रारीनुसार, पाचोरे यांचा 'एचआयव्ही पॉझिटिव्ह'चा रिपोर्ट त्यांच्या पत्नीच्या हातात आणि अनेक नातेवाईकांच्या समक्ष देण्यात आला. रिपोर्टविषयी शंका आल्यामुळे दुसऱ्या पॅथॉलॉजी लॅबमध्ये तपासणी केली असता, त्यांचा रिपोर्ट 'एचआयव्ही निगेटिव्ह' आला. चुकीच्या रिपोर्टबद्दल पाचोरे यांनी जिल्हा ग्राहक मंचात २००९मध्ये धाव घेतली. ग्राहक मंचाने २०१०मध्ये तक्रारदाराला दहा लाख रुपये द्यावेत, असे आदेश हॉस्पिटलला दिले होते. त्याविरुद्ध हॉस्पिटलने राज्य ग्राहक मंचात आणि राज्य मंचाच्या विरोधात राष्ट्रीय मंचात धाव घेतली होती.

पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न

याप्रकरणी हॉस्पिटलच्या वतीने दुसरी तपासणी लगेचच करण्यात आल्याचे म्हटले असले तरी, तसे स्पष्ट होत नाही उलट हॉस्पिटलकडून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला असून, ही गंभीर चूक आहे, असेही जिल्हा ग्राहक मंचाने म्हटले आहे. याप्रकरणी राज्य ग्राहक मंचात दाद मागणार असल्याचे अपेक्सच्या डॉ. भावना टाकळकर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लव‌ित

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्य सरकारने शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी पथदर्शी प्रयोग म्हणून उस्मानाबाद व यवतमाळ जिल्ह्यांची निवड केली होती. या जिल्ह्यांतील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला शेतामध्ये शेततळे, स्प्र‌िंकलर अथवा ठिबक सिंचनासाठी एक लाख रुपये व त्यांच्या पाल्याच्या शिक्षणासाठीच्या मदतीची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत केली. बीड जिल्ह्यातील कापूस उत्पादकांसाठी टेक्स्टाइल पार्कची घोषणाही त्यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या या मदतीमुळे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. त्यामुळे आता आगामी काळात उस्मानाबादप्रमाणेच मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांना मदतीचे पॅकेज मिळेल का हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आह‌े.

दोन महिन्यांपूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील वाढत्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी उस्मानाबाद व यवतमाळ या दोन जिल्ह्याची निवड केली होती. प्रत्येक दोन तालुक्यासाठी एक याप्रमाणे चार सचिव दर्जांच्या अधिका-यांची नियुक्ती केली होती. संबंधित सचिवांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटूंबाची भेट घेवून आत्महत्येच्या कारणांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. त्या सचिवांनी अहवाल राज्याच्या मुख्य सचिवामार्फत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे सादर केला होता.

त्यामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा शेतक-यांना प्रभावीपणे लाभ देण्यासाठी ५५० कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी न देता उस्मानाबाद जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शेतकऱ्याच्या कुटूंबाला शेतामध्ये शेततळे, स्प्र‌िंकलर अथवा ठिबक सिंचनासाठी एक लाख रुपयांच्या मदतीची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. त्यासोबतच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाल्याचा शैक्षणीक खर्च राज्य सरकार करणार आहे. ज्या काही पाल्यांचा खर्च यापूर्वी कोणत्या संस्थांनी केला असेल तर या संस्था बळकट करण्याचे काम करण्याची घोषणा त्यांनी केली. त्यामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ‌काही अंशी दिलासा लाभला आहे.

उस्मानाबाद व यवतमाळ जिल्ह्यात हा प्रयोग आगामी वर्षभरात राबविण्यात येणार आहे. त्याची व्याप्ती लक्षात घेऊन पुढील वर्षापासून हा प्रयोग संपूर्ण राज्यात राब‌विणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यानी केली. मराठवाड्यातील बीड ‌ज्लिह्यात १५ जुलै पर्यंत साडेसहा महिन्यात १३५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे याठिकाणच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटूंबाना खऱ्या अर्थाने पुन्हा उभारी ‌देण्यासाठी मदतीची अपेक्षा होती. मात्र, राज्य सरकारकडून पुढील वर्षांपासून इतर ‌जिल्ह्यांना मदत देणार असल्याने येथील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी अजून वर्षभर वाट पहावी लागणार आहे.

राज्य सरकारकडून मराठवाड्यावर दुष्काळाची छाया असताना विधानसभेत मुख्यमंत्र्यानी काही लाभदायक घोषणा करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. घोषणेपेक्षा या सर्वाची प्रत्यक्ष अंमलअजावणी महत्त्वाची आहे. तरच शेतकऱ्यांना या घोषणेचा फायदा होणार असल्याने आशा पल्लवीत झाल्या असल्यातरी आगामी काळात उस्मानाबादप्रमाणेच मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांना मदतीचे पॅकेज केंव्हा मिळेल याकडे सर्वांचे नजर लागून राहिली आह‌े.

अशी घेतली माहिती

विदर्भातील यवतमाळ आणि मराठवाड्यातील उस्मानाबाद या दोन जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठीच्या विविध उपाययोजना राबविण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तब्बल दहा सचिव व त्यावरील दर्जाच्या अधिकाऱ्यांवर सोपविली होती. सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झालेल्या या दोन जिल्ह्यांमध्ये या अधिकाऱ्यांनी १५ दिवसांतून एकदा मुक्काम केला. तेथील विकास कामांचा, शेतक:यांच्या समस्यांचा आढावा घेऊन उपाययोजनांवर जातीने लक्ष दिले. त्यासंदर्भातील अहवाल त्यांनी दर १५ दिवसांनी मुख्यमंत्र्यांना दिला. उस्मानाबाद उपविभागसाठी- राजेश मीना, कळंबसाठी मुकेश खुल्लर, भूमसाठी बिजॉय कुमार, उमरगासाठी सुनील पोरवाल यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

शेतकऱ्यांना मिळवून दिली मदत

राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या या अधिकाऱ्यांकडे विविध प्रकारची कामे सोपविण्यात आली होती. त्यामध्ये आत्महत्याग्रस्त व आत्महत्याप्रवण क्षेत्राच्या सर्व्हेक्षणानुसार शेतकरी कुटुंबांना सर्व प्रकारची शासकीय मदत उपलब्ध करणे. गावातील सर्व सामाजिक व सार्वजनिक मंडळांचे योगदान घेऊन शेतकऱ्यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करणे. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची संख्या जास्त असलेल्या गावांमध्ये शासकीय योजनांची सर्वकष अंमलबजावणी करून त्याचा फायदा शेतकरी कुटुंबांपर्यंत पोहोचवणे आदींचा समावेश आहे. त्यात प्रामुख्याने राष्ट्रीय रोजगार कृषी योजनेतील विहिरी, शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पूर्नगठण, कर्जमाफी, त्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाला योग्य बाजारपेठ व दर मिळवून देणे, व्यसनमुक्तीसाठी समुपदेशनाची सुविधा उपलब्ध करून देणे आदी कार्य करणे आवश्यक होते.

राज्य सरकारने केलेल्या घोषणेचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. विशेषता आत्महत्याग्रस्त कुटूंबाला दिलेली मदत पैशाच्या स्वरूपात न करता शेतात योजना राबविली जाणार असल्याने ‌‌ही मदत त्या शेतकऱ्याच्या कुटूंबाचे आर्थिकस्तर उंचविण्यास होणार आहे.

- संजय कदम, शेतकरी, कानेगाव ता. उस्मानाबाद

दुष्काळीस्थितीमुळे दुबार पेरणीचे संकट ओढावले आहे. अशा ‌स्थितीत शेतकऱ्यांना मदतीची गरज होती. ह‌ेक्टरी १५०० रुपये मदत मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या बियाण्यांचा खर्च निघणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना काही अंशी दिलासा लाभणार आहे.

- भगीरथ शिंदे, शेतकरी, गावसूद ता. उस्मानाबाद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उमेदवारी अर्जावरून महिलेचा विनयभंग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वाळूज

ग्रामपंचायत निवडणूकीत उमेदवारी अर्ज भरू नको, असा दबाव आणून एका महिलेचा विनयभंग केल्याचा वाळूज पोलिस ठाण्यात चार जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पैठण तालुक्यातील केसापूर येथील ग्रामपंचायत निवडणूक ४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. या निवडणुकीत आमच्या उमेदवाराविरुद्ध अर्ज दाखल करू नये, असा एका महिलेला दम दिला. वाळूजवाडी ेयथे शेतात निंदणी करत असलेल्या ४० वर्षाच्या महिलेस एकटी असल्याचा फायदा घेवून विनयभंग केल्याची तक्रार दाखल केली झाली आहे. या तक्रारीवरून कल्याण भाले, राधाकिशन भाले, गणेश भाले, सुरेश भाले (सर्व केसापुरी ता. पैठण) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिस हेडकॉन्स्टेबल एस. एस. सिद्दिकी करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

व्हॉटस् अॅपद्वारे नोंदवा तक्रार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नागरिकांना आता काही तक्रार किंवा महत्त्वपूर्ण बाब असल्यास थेट व्हॉटस अॅपद्वारे पोलिस आयुक्तांकडे दाद मागता येणार आहे. आयुक्त अमितेशकुमार यांनी सोशल मीडिया व आधुनिक तंत्रज्ञान याद्वारे जनसंपर्क वाढविण्यासाठी या अभिनव उपक्रमाची सुरुवात केली आहे. तक्रार करण्यासाठी दोन मोबाइल क्रमांक शहरवासियांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

व्हॉटस अॅप, फेसबुक युझर्सची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. ही बाब पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी हेरून पोलिस प्रशासनासाठी या मीडियाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला. व्हॉटस अपॅवर नागरिक‌ांच्या तक्रारींसाठी विशेष कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. यामध्ये ८३९००२२२२२ व ७७४१०२२२२२ हे दोन व्हॉटस अॅप क्रमांक नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. यावर नागरिकांना तक्रारी किंवा महत्वपूर्ण सूचना करता येणार आहेत. त्यांनी केलेली तक्रार थेट पोलिस आयुक्तांकडे जाणार असून, सबंधित पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी किंवा इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे ही तक्रार कारवाईसाठी पाठवण्यात येणार आहे. नागरिक‌ांना सकाळी दहा ते रात्री आठ वाजेपर्यंत या क्रमांकावर तक्रार करता येणार असून, रात्री आलेल्या तक्रारींची दुसऱ्या दिवशी दखल घेण्यात येणार असल्याची माहिती अमितेशकुमार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. व्हॉटसअॅपवर तक्रार करण्यासोबतच नियंत्रण कक्षाच्या टोल फ्री क्रमांक १००, १०९१ तसेच २२४०५०० या क्रमांकावर संपर्क साधून कायदेशीर मदत मागावी, असे आवाहन पोलिस आयुक्तांनी केले.

फेसबुकवर स्वतंत्र पेज

व्हॉटस अप प्रमाणेच फेसबुकदेखील तरुणवर्गामध्ये लोकप्रिय आहे. शहर पोलिस दलानेही फेसबुकवर औरंगाबाद सिटी पोलिस नावाने पेज तयार केले आहे. या फेसबुक अकाऊंटवर नागरिकांनी आपली फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. जनसंपर्क वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे.

व्हॉटस अॅपवर आलेल्या तक्रारींचे चोवीस तासात निराकरण करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. आलेल्या तक्रारी सबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठवून त्यांचा पाठपुरावा करण्यात येईल.

- अमितेशकुमार, पोलिस आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘राकाज्’वरून नगरसेविकांचा रुद्रावतार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ज्योतीनगरमधील राकाज् लाइफ स्टाइल क्लबच्या विषयावरून महापालिकेच्या महिला सदस्यांनी सोमवारी सर्वसाधारण सभेत रुद्रावतार धारण केला. 'राकाज्'प्रकरणी सर्व महिला सदस्यांनी एकत्र यावे, असे आवाहन करून, या सर्व प्रकरणाची पोलिसांमार्फत चौकशी करावी अशी मागणी त्यांनी केली.

राकाज् क्लबचा विषय राज वानखेडे यांनी उपस्थित केल्यावर क्रांतिचौक वॉर्डच्या नगरसेविका शिल्पाराणी वाडकर यांनी त्यावर सविस्तर मत मांडले. त्या म्हणाल्या, 'राकाज् क्लबचे उद्घाटन झाले तेव्हा क्लबचे प्रवेशद्वार रस्त्याच्या दिशेने होते. त्यानंतर ते कॉलनीच्या दिशेने कसे झाले? क्लबमधील साहित्य जप्त करण्यास सांगितले होते. जप्त केलेले साहित्य कुठे आहे? 'राकाज्'चा प्रश्न केवळ ज्योतीनगरचा नाही, तर तो संपूर्ण शहराचा आहे. याप्रश्नी सर्व महिला सदस्यांनी एक व्हावे.'

'राकाज्'प्रकरणात सिकंदर अली यांची चौकशी झाली पाहिजे. पोलिसांमार्फत या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करा, अशी मागणी त्यांनी केली. स्वीकृत सदस्य सुनीला आऊलवार यांनी 'राकाज्'वर कडक कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी केली. त्यानंतर वाडकर पुन्हा बोलण्यासाठी उभ्या राहिल्या. त्या म्हणाल्या, 'पूल टेबल आणि पोहण्याचा तलाव याच्यामध्ये काचेची खिडकी कशासाठी होती.' अॅड. माधुरी आदवंत यांनीही संतप्त भावना व्यक्त केल्या. त्या म्हणाल्या, 'राकाज्'चा विषय प्रत्येक महिलेशी, आईशी निगडित आहे. त्यांचा तो जिव्हाळ्याचा विषय आहे. युवा पिढी बिघडविण्याचे काम तेथे सुरू होते. गुन्हा दाखल न केल्यामुळे प्रशासनाचा निषेध आम्ही करीत आहोत.' 'राकाज्'वर वादळी चर्चा सुरू असतानाच सुनीता आऊलवार यांनी पुढाकार घेत सिकंदर अली यांना बांगड्याचा आहेर दिला, आवुलवार यांच्याबरोबर सभागृहातील अन्य महिला सदस्याही होत्या.

पंचनाम्यात सर्व बाबी नमूद का केल्या नाहीत? 'राकाज्'चे प्रकरण कोर्टात टिकू नये म्हणून कमकुवत पद्धतीने पंचनामा करण्यात आला.

- शिल्पाराणी वाडकर, नगरसेविका, क्रांतिचौक.

प्रशासनाने 'राकाज्'वर गुन्हा का दाखल केला नाही. एका 'राका'ला पाठीशी घातले तर असे अनेक राका शहरात निर्माण होतील.

- अॅड. माधुरी अदवंत, नगरसेविका, एन-३

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

युरोप दौऱ्यावरून संघटना एकवटल्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषद सदस्यांच्या युरोपवारीला विद्यार्थी संघटनांनी जोरदार विरोध केला आहे. दुष्काळामुळे मराठवाड्यातील शेतकरी, कष्टकऱ्यांच्या मुलांना उच्च शिक्षण घेणे अवघड झाले असताना, विद्यापीठाच्या तिजोरीवर भार कशाला, असे सांगत हा दौरा तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी करत विविध विद्यार्थी संघटनांनी कुलगुरूंची भेट घेतली.

विद्यापीठातील व्यवस्थापन परिषदेचे आठ सदस्य २ ऑगस्टपासून अभ्यास दौऱ्यावर जाणार आहेत. त्यासाठी सुमारे १४ लाख रुपये खर्च विद्यापीठाच्या तिजोरीतून केले जाणार आहे. मराठवाड्यात दुष्काळ असल्याने विद्यार्थी आर्थिक अडचणीत आहेत, विद्यापीठातील वसतिगृह, ग्रंथालयात सुविधांची बोंब असताना हा खर्च कशाला, असे सांगून मंगळवारी विविध संघटनांनी विद्यापीठात धाव घेतली. भाविसे, एसएफआय, अभाविप, मनविसे, राविकाँ, विद्यापीठ विद्यार्थी कृती समितीतर्फे निवेदने सादर करण्यात आले. या वेळी तुकाराम सराफ, डॉ. किशोर सूर्यवंशी, पूनमचंद सलामपुरे, नितीन वाकेकर, नामदेव कचरे अभाविपचे प्रा. सुरेश मुंडे, प्रा. गजानन सानप, स्वप्नील बेगडे, राम बुधवंत यांचा समावेश होता. मनविसेचे वैभव मिटकर, संकेत शेटे, राजीव जावळेकर, एसएफआयचे माेहन जाधव, सुनिल राठोड रमेश्ा जाेश्ाी, कृती ‌समितीचे कुणाल खरात, राविकाँचे राहुल तायडे यांचा समावेश होता.

कुलगुरूंचे आश्वासन

विविध विद्यार्थी संघटनांच्या शिष्टमंडळाने कुलगुरू डॉ. बी.ए. चोपडे यांची भेट घेत निवेदने सादर केली. यात लक्ष देत बुधवारी सायंकाळपर्यंत निर्णय घेऊ असे आश्वासन कुलगुरूंनी दिल्याचे संघटनांच्या पद‌ाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर्जाच्या बोजाने शेतकऱ्याची आत्महत्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड

हिमायतनगर तालुक्यातील मौजे कार्ला पी. येथील शेतकऱ्याच्या एका मुलाने गेल्या ४ वर्षांपासून शेतीत होत असलेल्या नुकसानाला व कर्जाला कंटाळून कीटकनाशक घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना मंगळवारी सकाळी दहाच्या सुमारास घडली. प्रकाश गोविंद यमजलवाड (वय ४०) असे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याचे नाव असून त्यांच्या पश्चात दोन मुले, दोन मुली, वडील, भाऊ, तीन बहिणी, पत्नी असा परिवार आहे.

प्रकाश यांच्या वडिलांच्या नावे असलेल्या शेतात गेल्या ४ वर्षांपासून सतत नापिकी होत आहे. दर वर्षी एसबीआय बँकेचे कर्ज ते घेत गेले. मात्र, ते फेडणे होत नसल्याने कर्जाचा बोजा वाढत गेला. हे कर्ज कसे फेडावे व मुलीचे लग्न व मुलाबाळांचे शिक्षण कसे करावे, या विवंचनेत ते गेल्या काही दिवसांपासून होते. प्रकाश यांनी मंगळवारी गावातील दुकानदाराकडून शेतातील पिकांना फवारणी करण्यासाठी कीटकनाशक विकत घेतले. रस्त्याने जाताना सर्वांना शेतात फवारणीसाठी घेऊन जातो, असे सांगितले. परंतु, शेतात न जाता ते घरी गेले आणि ते कीटकनाशक प्राशन केले. ही बाब लक्षात येताच नातेवाईकांनी त्यांना हिमायतनगर येथील ग्रामीण रुग्णालयात तातडीने दाखल केले. पण, उपचारासाठी दवाखान्यात घेऊन जात असतानाच त्यांचा मृत्यू झाला.

प्रकाश यांच्या वडिलांच्या नावावर मौजे कार्ला पी. शिवारात एकूण ४.५ एकर जमीन आहे. स्टेट बँकेकडे जमीन गहाण ठेवून त्यांनी कर्ज घेतले होते. या वर्षी ओढवलेल्या दुबार पेरणीच्या संकटाने पुरता हताश झालेल्या प्रकाश यांना बँकेचे कर्ज कसे फेडावे हा विचार सतावत होता. प्रकाश यांच्या मृत्यूने त्यांच्या कुटुंबावर शोककळा पसरली आहे. सरकारने तातडीची मदत द्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांमधून व्यक्त केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेततळ्यांचा शेतकऱ्यांनाच भुर्दंड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

शेततळ्यासाठी शंभर टक्के अनुदान असूनही ते पुरत नसल्याने त्यामध्ये वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे. अनुदान असले, तरी शेततळ्याचे काम करण्यासाठी अनुदानाव्यतिरीक्तचा खर्च शेतकऱ्यांना द्यावा लागत आहे. त्यामुळे अनुदानात वाढ करून द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

शेततळ्याला शंभर टक्के अनुदान असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात येते. मात्र, अनुदानित रकमेत शेततळे पूर्ण होत नाही. त्यासाठी सरकार प्रस्तावित अंदाजपत्रकापेक्षा सुमारे वीस ते तीस टक्के रक्कम अधिकची लागते व ती रक्कम शेतकऱ्यांना सोसावी लागते. उदा. पाच लाख रुपयांच्या शेततळ्याला अंदाजे खर्च सात लाख रुपये येतो. यांपैकी पाच लाख अनुदान स्वरूपात मिळतील. परंतु, दोन लाख रुपये शेतकऱ्यांना खर्च येतो. मात्र, दुष्काळ आणि इतर शेतीच्या इतर समस्यांमुळे शेतकऱ्यांची खर्च करण्याची तयारी नाही. त्यामुळे सरकारने शेततळ्यांच्या योजनांचे फेरमुल्यांकन करावे अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

हीच स्थिती शेतकऱ्यांसाठीच्या 'पॅक हाउस'ची आहे. चार लाख रुपयांच्या पॅक हाउसला सरकार दोन लाख रुपयांचे अनुदान देते व दोन लाख रुपयांचा भार लाभार्थ्यांवर पडतो. परिणामी या योजनेचा लाभ गरजू शेतकऱ्यांना मिळत नाही. यासाठी पॅक हाउस योजनेचे अनुदान शंभर टक्के करून कृषी विभागाने शेततळे, पॅक हाउस यांसारख्या योजना पूर्ण करून देण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे. शेततळ्याच्या अनुदानाची रक्कम प्रत्यक्ष कामांसाठी तुटपुंजी आहे. दुष्काळी स्थितीत शेतकरी वाढीव खर्च करू शकत नाही. शेततळे सरकारने एजन्सीद्वारे करणे योग्य राहील.

- मदन मिणियार, कृषी उपसंचालक, उस्मानाबाद

शेततळ्यासाठी अनुदानाची रक्कम तोकडी पडत असून ती वाढवणे गरजेचे आहे. यासाठी प्लास्टिकचे दर सरकारने सुधारित केले आहेत. तसेच तळेखोदाई आणि अन्य कामांच्या दराचीही पुनर्रचना करणे गरजेचे आहे.

- डी. आर. जाधव, तालुका कृषी अधिकारी, उस्मानाबाद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पाणीचोरी प्रकरणी मिलीभगत?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

पाटबंधारे विभागातील अधिकारी व कर्मचारी आणि लातूर एमआयडीसीतील उद्योजक यांच्या संगनमताने मांजरा धरणातील मृत साठ्यातील संरक्षित पाणी लातूर येथील औद्योगिक वसाहतीला चोरून नेले जात असल्याप्रकरणी राजकीय दबावापोटी कारवाई होत नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र, उस्मानाबादचे जिल्हा‌धिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे हे गेल्या पाच-सहा दिसवांपासून बाहेरगावी असल्यामुळे कारवाई होत नाही, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

उस्मानाबाद जिल्हा गेल्या तीन वर्षांपासून सलग दुष्काळाशी झुंज देत आहे. जिल्ह्यातील बहुसंख्य प्रकल्प कोरडे झाले आहेत. जिल्ह्यात उपयुक्त जलसाठा १.५ टक्के इतकाच आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व प्रकल्पांतील जलसाठे जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद यांनी पिण्याच्या पाण्यासाठ‌ी म्हणून संरक्षित केले आहेत. अपुऱ्या पावसामुळे भर पावसाळ्यात जिल्ह्यात १४९ टँकरने पाणीपुरवठा चालू आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील पाण्याची स्थिती गंभीर असताना शिवाय जिल्हाधिकारी यांनी हे पाणी पिण्यासाठी संरक्षित केले असतानाही मांजरा धरणातील पाण्याचा उपसा चालू असून, हे पाणी लातूर एमआयडीसीला देण्यात येत आहे. ही पाण्याची चोरी उघड होऊ नये, यासाठी खोल आकाराचे खास कालवे निर्माण करण्यात आले आहे.

मांजरा धरणातून उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ६० हजार लोकवस्तीच्या कळंबा शहरासह अन्य तीस गावांची पाण्याची तहान भागते. या धरणात केवळ एक महिना पुरेल एवढाच जलसाठा शिल्लक आहे. तरीदेखील या पाण्याची लातूरला पळवापळवी केली जात आहे. मांजरा धरणातून संरक्षित पाणी चोरी होत असल्याचा प्रकार जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी मुंबई दौऱ्यावर असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्याही कानावर घातला आहे. या पाणीचोरीवर कारवाई केली जाते, की नाही, यावर सगळ्यांचे लक्ष लागून आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरकारी फाइलीत दबले ट्रामा केअर युनिट

$
0
0

विजयकुमार चौधरी, खुलताबाद

राष्ट्रीय महामार्ग २११ वर असलेल्या खुलताबाद या पर्यटननगरीच्या ट्रामा केअर युनिटाचा दोन कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सरकारकडे धुळखात पडून आहे. या प्रस्तावाचा कोणीही पाठपुराव करीत नसल्याने अनेक जखमी वेळेत उपचार मिळत नसल्याने दगावत आहेत.

औरंगाबाद-धुळे राष्ट्रीय महामार्गावर खुलताबाद हे प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ आहे. येथून जवळ जगप्रसिध्द वेरूळ लेणी व बारावे ज्योतिर्लिंग श्री घृष्णेश्वर मंदिर आहे. शिवाय अलिकडल्या काळात खुलताबाद येथील श्री भद्रा मारुतीच्या दर्शनासाठी दर शनिवारी मोठी गर्दी होते. सुफी संतांचा उरूस दर्गाह, श्रावण महिना, हनुमानजयंती यावेळी खूप गर्दी असते. हा रस्ता अरूंद, घाटाचा व अवजड वाहनांची वर्दळ असलेला आहे. त्यामुळे येथे ट्रामा केअर युनिटची अत्यंत गरज आहे. या परिस्थितीत खुलताबाद येथे २००५- ०६ मध्ये ट्रामा केअर युनिट स्थापन करण्याची आवश्यकता समोर आली. त्यावेळी युनिटचा आराखडा तयार करण्यात आला. ग्रामीण रुग्णालयाशेजारील जागेत नवीन इमारत बांधण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे दोन वर्षांपूर्वी मोजमाप घेण्यात आले. परंतु, त्यानंतर पुढे काय झाले याबद्दल कोणालाही माहिती नाही. हा प्रस्ताव कोणत्या स्तरावर अडकला आहे, याचाही कोणाला पत्ता नाही. येथे ट्रामा केअर युनिट सुरू झाल्यास औरंगाबाद येथील घाटी हॉस्पिटलमध्ये जाण्याची गरज भासणार नाही व रुग्णांचे प्राण वाचू शकतात. त्यामुळे येथे ट्रामा केअर युनिट सुरू करण्याची गरज आहे.

माझ्याकडे अतिरिक्त कार्यभार आहे. ग्रामीण रुग्णालयातर्फे ट्रामा केअर सेंटरचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविण्यात आलेला आहे, एवढी मला माहिती आहे. त्या प्रस्तावाचे काय झाले. प्रस्ताव कोणत्या कारणास्तव प्रलंबित आहे याची मला माहिती नाही.

- डॉ. साधना मोरे, प्रभारी वैद्यकीय अधीक्षक

फौजिया खान आरोग्य राज्यमंत्री असतांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ट्रामा केअर युनिटचे अंदाजपत्रक तयार करून आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाकडे सादर केले आहे. त्यानंतर उपसंचालक कार्यालयाकडून कोणती हालचाल झाली याची माहिती नाही.

- मंजूद अहेमद, तत्कालीन उपअभियंता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अपंग तरुणीवर पैठणमध्ये बलात्कार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण

फोनवर ओळख झालेल्या अकोला जिल्ह्यातील मुर्तीजापूर येथील एका अपंग तरुणीवर पैठण येथे बोलावून घेऊन सोमवारी सामुहिक बलात्कार करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे बलात्कारींनी तिचे सोन्याचे दागिनेही काढून घेतले.

अकोला जिल्ह्यातील मुर्तीजापूर तालुक्यातील एका पंचवीस वर्षीय अपंग तरुणीची काही दिवसापूर्वी फोनवर असलम नावाच्या व्यक्तीशी ओळख झाली होती. असलमने या तरुणीला पैठण येथे बोलावले होते. ती सोमवारी संध्याकाळी पैठणला आल्यानंतर, 'तुला कपडे व पैसे देतो; तू माझ्या घरी चल,' असे सांगून चारचाकी वाहनात बसवले. तिला घरी न नेता अज्ञातस्थळी नेले. तेथे असलम व त्याच्या तीन साथिदारांनी तरुणीवर आळीपाळीने बलात्कार करून परत पैठणला आणून सोडले. त्यांनी पीडित तरुणीच्या कान व नाकातील सोन्याचे दागिनेही काढून घेतले. या तरुणीच्या तक्रारीवरून असलम, अलीम व अन्य दोन ( पूर्ण नाव व पत्ता माहीत नाही) यांच्यावर बलात्काराचा पैठण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अद्याप एकालाही अटक करण्यात आलेली नाही. शहरात १२ जुलै रोजी पाचजणांनी एका २१ वर्षीय तरुणीवर सामुहिक बलात्कार केला होता. त्याच्या पाठोपाठ ही घटना घडली आहे.

सिम कार्ड कोणाचे?

पीडित अपंग तरुणी व असलमची मोबाइलवर ओळख झाली होती. त्या क्रमांकाच्या सिमकार्चा शोध घेतला असता ते पैठण तालुक्यातील केकत जळगाव येथील एका तरुणाच्या नावावर असल्याची माहिती मिळाली आहे. पोलिसांनी त्यास पकडण्यासाठी पथक रवाना केले आहे. या तरुणीला बलात्काऱ्यांची पत्ता, पूर्ण नाव आदी माहिती नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फळबागांचे अनुदान वाऱ्यावर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दुष्काळी परिस्थितीत फळबागा वाचविण्यासाठी जिल्ह्यात सहा कोटी रुपये अनुदान जाहीर झाले होते. आंबा, मोसंबी आणि डाळींब फळबागांचे प्रस्ताव ऐनवेळी रद्द झाल्यामुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेत. मुदतीनंतरचे प्रस्ताव रद्द केल्याचे तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी सांगितले, तर मुदतीनंतर प्रस्ताव का स्वीकारले, असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला आहे.

२०१२ मध्ये दुष्काळात २५ हजार हेक्टरवरील फळबागा जळाल्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला होता. जिल्ह्यातील ३४ हजार हेक्टरवरील फळबागा जगविण्यासाठी कृषी विभागाने फेब्रुवारी महिन्यात 'फळबाग पुनरुज्जीवन योजना' जाहीर करून ३१ मार्च २०१५ पर्यंत प्रस्ताव मागवले होते. टंचाईग्रस्त तालुक्यात फळबाग छाटणी आणि आंतरमशागतीसाठी हेक्टरी २० हजार रुपये, मल्चिंगसाठी १६ हजार रुपये आणि बाष्पीभवनरोधक फवारणीसाठी हेक्टरी १२०० रुपये मदत जाहीर झाली होती. कृषी सहाय्यक किंवा तालुका कृषी कार्यालयात अनुदानासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी पी. डी. लोणारे यांनी केले होते. किमान २७ हजार हेक्टरवरील फळबागा वाचवण्यासाठी ही योजना होती. काही शेतकऱ्यांनी टँकरचे पाणी झाडांना ठिबकद्वारे दिले. तर काही शेतकऱ्यांनी विहिरीचे पाणी विकत घेऊन शेततळ्यात टाकले होते. या पाण्यावर फळबागा जगवूनही अनेक शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले नसल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. सुरूवातीला मोजके प्रस्ताव होते. त्यामुळे ३१ मार्चनंतरही प्रस्ताव स्वीकारण्यात येतील असे आवाहन कृषी विभागाने केले होते. त्यानुसार पैठण तालुक्यातील देवगाव येथील शेतकऱ्यांनी दिलेले प्रस्ताव रद्द झाल्याचे तालुका कृषी अधिकारी बी. एन. पायघन यांनी सांगितले. या प्रकारामुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेत. कृषी अधिकारी मुदतीचा मुद्दा दाखवून हात झटकत आहेत. मुदत संपली होती तर प्रस्ताव का स्वीकारले, असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला. यात शहादेव ढाकणे, अशोक बारहाते, प्रदीप गिते, भास्कर पालवे, साहेबराव गिते, भाऊसाहेब कोकळे, रमेश गिते या शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील इतर भागातही हीच परिस्थिती आहे.

अनुदान रकमेचे अर्धवट वाटप

औरंगाबाद जिल्ह्याला 'फळबाग पुनरूज्जीवन योजने'साठी सहा कोटी रूपये अनुदान जाहीर झाले होते. प्रत्यक्षात तीन कोटी ५७ लाख रूपये वाटप झाले आहे. त्यामुळे जवळपास अडीच कोटी रूपये शिल्लक असूनही शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव रद्द झाले आहेत; याबाबत चौकशी करून माहिती देतो असे विभागीय अधीक्षक कृषी अधिकारी पी. डी. लोणारे यांनी सांगितले.

कृषी विभागाने आवाहन केल्यामुळे मुदतीनंतर प्रस्ताव दिले होते. आता ऐनवेळी प्रस्ताव रद्द केल्यामुळे फळबागांच्या खर्चाचा प्रश्न उभा आहे. ही शेतकऱ्यांची फसवणूकच आहे.

- दीपक जोशी, जय जवान जय किसान संघ

शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव मुदतीनंतर आले होते. शिवाय अनुदान उपलब्ध नसल्यामुळे प्रस्तावांना मंजुरी दिली नाही. कारण यापूर्वीच्या २०० शेततळ्यांचे अनुदान अजून आलेले नाही.

- बी. एन. पायघन, तालुका कृषी अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दीड लाखाचा ऐवज दोन घरफोड्यांत लंपास

$
0
0

म. टा.प्रतिनिधी वाळूज

वाळूज औद्योगिक परिसरातील तिसगाव येथे अज्ञात चोरट्यांनी घराचा कडीकोंडा तोडून एक लाख रुपयांसह ४९ हजार रुपयांचे सोन्याचे दागिने लंपास केले. ही घटना मंगळवारी (२१ जुलै) पहाटे उघडकीस आली. याप्रकरणी एमआयडीसी वाळूज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

योगेश राजू गरड (वय २२, रा. तिसगाव, ता. जि. औरंगाबाद) हे सोमवारी रात्री (२० जुलै) नेहमीप्रमाणे कुटुंबासोबत घरात झोपले होते. पहाटे तीनच्या सुमारास आतून खडखड वाजण्याचा आवाज आला. या आवाजाने योगेश यांच्या पत्नीला जाग आली, त्यांनी तत्काळ पतीला उठवून सांगितले. पती-पत्नीचे संभाषण ऐकून चोरांनी घरातून पळ काढला. घरात तपासले असता एक छोटी पेटी गायब असल्याचे निदर्शनास आले. या पेटीत ५० हजार रुपये रोख व २० हजार रुपये किंमतीची सोन्याची एकदानी, ३० हजार रुपये किंमतीच्या सोन्याच्या दोन पोत, २० हजार रुपये किंमतीचा सोन्याचा नेकलेस, १० हजार रुपयांचे झुंबर, असा एकून एक लाख ३० हजार रुपयांचा ऐवज होता. दरम्यान, याच परिसरातील आकाश सलामपुरे यांच्या घरात अज्ञात चोरांनी घुसून पाच हजार रुपये रोख व १० हजार रुपये किंमतीचे सोन्याचे दागिने, चार हजार रुपये किंमतीचा मोबाईल, असा एकूण १९ हजार रुपयांचा ऐवज लंपास केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images