'निर्भयाच्या बलिदानानंतर २०१३ मध्ये कायद्यात आमुलाग्र बदल झाला. एखाद्या मुलीचा केवळ पाठलाग करणे देखील आता अजामीनपात्र गुन्हा ठरला आहे. अगदी टोमणा मारणाऱ्यांविरुद्ध महिला आता दाद मागू शकते. त्यामुळेच तक्रारी दाखल करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण किमान तिपटीने वाढले आहे', असे मत अतिरिक्त सरकारी वकील अर्चना गोंधळेकर यांनी नोंदविले.
'निर्भया'नंतर कायद्यामध्ये नेमके कोणते प्रमुख बदल झाले?
'निर्भया'च्या बलिदानानंतर अनेक आणि अतिशय सूक्ष्म पातळ्यांवर जाऊन कायद्यामध्ये बदल झाले आहेत. सगळ्यात महत्वाचा बदल झाला तो बलात्काराच्या व्याख्येत. फौजदारी कायदे (सुधारणा) अधिनियम २०१३ (बलात्कार व लैंगिक छळास प्रतिबंध कायदा) या अंतर्गत कलम ३५४ अ, ब, क व ड अन्वये अनेक प्रकारचे थेट गुन्हे दाखल करण्याची महत्वाची सोय केली. युवती-महिलेवर अॅसिड फेकणे किंवा अॅसिड फेकण्याचा प्रयत्न करणे, महिलेचे कुठलेही खासगी कृत्य बघणे किंवा केवळ पाठलाग करणे हादेखील अजामीनपात्र गुन्हा नोंदविण्याची सोय झाली. त्यामुळे महाविद्यालयांमध्ये मुलींचा केवळ पाठलाग केला तरी अशा मुलींसाठी कायद्याने संरक्षण दिले आहे. त्याचवेळी ग्रामीण भागात शौच्चासाठी गेलेल्या महिलेकडे बघितले तरी तो विनयभंग ठरणार आहे आणि अजामीनपात्र गुन्हा नोंदविता येईल. महत्वाचे म्हणजे बलात्काराच्या गुन्ह्यामध्ये सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा नसणार आणि आजीवन कारावासापर्यंत शिक्षा वाढविण्यात आली आहे. केवळ पीडितेने बलात्कार झाल्याची साक्ष दिली, तरी बलात्काराचा गुन्हा नोंदविला जाणार आहे, जात आहे आणि ज्याच्याविरुद्ध साक्ष दिली त्याला तो स्वतः आरोपी नसल्याचे सिद्ध करावे लागणार आहे. २०१३ पूर्वी साक्षी-पुराव्यानंतरच बलात्काराचा गुन्हा दाखल होत होता. अजून एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे बलात्कार करणाऱ्यामध्ये एकापेक्षा जास्त आरोपी असले तरी तो आता 'गँगरेप' म्हणून गुन्हा दाखल होत आहे.
पोलिसांनी एफआयआर नोंदविला नाही तर...?
याच वरील कायद्यामध्ये १६६, १६६ अ व १६६ ब नुसार लोकसेवकांना व अगदी डॉक्टरांनाही कायद्याच्या कक्षेत आणले आहे; म्हणजेच बलात्कार किंवा विनयभंगाची दखलपात्र तक्रार पोलिसांनी दाखल करून घेतली नाही, एफआयआर नोंदविला नाही तर त्या संबंधित पोलिसावरही गुन्हा नोंदविला जाऊ शकतो. तसेच एकदा बलात्कार झाल्यानंतर पुन्हा पीडितेवर जबरदस्ती करणारा डॉक्टर असला तरी त्याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्याची सोय या कायद्यात आहे.
कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याची व्याप्ती कशी आहे?
कौटुंबिक हिंसाचाराच्या संरक्षणाचा कायदा २००५ नुसार टोमणे मारणाऱ्याविरुद्धही दाद मागता येते. पती अथवा सासरकडील मंडळींकडून तीन खोल्यांच्या राहत्या घरांमध्ये अन्याय होत असल्यास स्वतःच्या खोलीमध्ये सासरकडील मंडळींना प्रवेश करण्यास मनाई करता येते. असा मनाई हुकूम मिळविणे आता शक्य झाले आहे. तसेच महिलेला पोटगीचा अधिकार आहेच; शिवाय स्वतः कमावू न शकणाऱ्या महिलांना नवऱ्याने पोसलेच पाहिजे, असेही कायदा म्हणतो. आता पित्याच्या प्रॉपर्टीमध्ये महिलांना अगदी समसमान वाटा मिळण्याचा मार्ग मोकळा आहे. अगदी अनुकंपा तत्वावरील नोकरीसाठीही हा हक्क महिलांना मिळाला आहे. याबरोबरच 'कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळवणूक (प्रतिबंध, मनाई व निराकरण अधिनियम २००३) कायद्यानुसार घरातील मोलकरणीपासून ते विद्यापीठाच्या शिक्षिकेपर्यंत सर्वांनाच संरक्षण मिळाले आहे. कुठलीही लैंगिक शेरेबाजी करणाऱ्याविरुद्ध आता गुन्हा दाखल होऊ शकतो. अजून वेधक बाब म्हणजे 'हिंदू दत्तकग्रहण व भरणपोषण कायदा १९५४'अंतर्गत परित्यक्त्या, विधवा किंवा कुमारिकेला मुलगा व मुलीला दत्त घेता येते. मात्र एकट्या पुरुषाला मुलगी दत्तक घेता येत नाही.
कायदे महिलांच्या बाजूंनी असताना प्रश्न येतो कुठे?
भारतीय कायद्यामध्ये स्त्री-पुरुष असा भेदाभेद कुठेही नाही आणि सातत्याने बदलत्या सामाजिक स्थितीचा विचार करून कायद्यामध्ये सातत्याने बदल झालेत. 'निर्भया'नंतर तर काद्यामध्ये 'ग्राऊंड रिअॅलिटी'चा अतिशय बारकाईने विचार केल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे कायदे पुरेपूर झाले असले तरी अधिकाधिक समाजाभिमुख होण्याची खरी गरज आहे. लोकांना प्राथमिक स्तरावरील 'मेडिकल'ची माहिती असते, पॅरासिटामोल कधी घ्यायची, याची माहिती असते; मात्र प्राथमिक व महत्वाच्या कायद्यांची माहिती नसते. खरे तर आजच्या युगात धर्मग्रंथ वाचले नाही तरी एकवेळ चालेल, पण महत्त्वाच्या कायद्यांची व हक्कांची माहिती असणे आवश्यक आहे. अर्थात, स्वतःहून तक्रारींसाठी पुढे येणाऱ्यांचे प्रमाण किमान तिपटीने वाढले आहे आणि हे सकारात्मक लक्षण म्हटले पाहिजे. त्याचवेळी कायद्याचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणून पुरुषांनीही कायदे जाणून घेणे खूप गरजेचे आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
