August 13, 2015, 11:50 am
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मध्यवर्ती बस स्थानकातून मुंबईकडे जाणाऱ्या बस बंद केल्यानंतर बाहेरून औरंगाबादमार्गे मुंबईला जाणाऱ्या बसही बंद करण्यात आल्या आहेत. हा निर्णय ट्रॅव्हल्स व्यावसायिकांच्या हितासाठीच घेण्यात आल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.
औरंगाबादहून मुंबईला जाणाऱ्या प्रवाशांची मोठी संख्या आहे. मुंबईसाठी जनशताब्दी, तपोवन, देवगिरी आणि नंदीग्राम अशा चार रेल्वे आहेत. तरीही ३५ ट्रॅव्हल्स बस मुंबईला जातात. मुंबई जाणारी रेल्वे, बस किंवा ट्रॅव्हल्स बस गाठण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रवाशांना औरंगाबादला यावे लागते. ग्रामीण भागातील अनेक जण रेल्वेत जागा नसल्याने सीबीएसवर येऊन मुंबईला जाणारी बस पकडत असतात. रात्रीच्या बस सेवेचा लाभ पास, सवलत घेणारे प्रवासी घेत होते. या निर्णयामुळे परवडणारे तिकीट असलेल्या साध्या बसने मुंबई गाठणाऱ्या प्रवाशांना सीबीएसहून बस सेवा मिळणे कठीण होणार आहे.
एसटी महामंडळाने कमी उत्पन्न मिळत असल्याचे कारण दाखवून औरंगाबाद ते मुंबई सेंट्रल ही बस बंद करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर औरंगाबादहून जाणारी परभणी-मुंबई ही बस बंद करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. हिंगोली-मुंबई शेवगावमार्गे जाणारी बस बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मराठवाडयातून मुंबईला औरंगाबादमार्गे जाणारी एकही बस राहिलेली नाही. हा बदल ट्रॅव्हल्स व्यावसायिकांसाठी करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. एसटी महामंडळाच्या बस बंद केल्यामुळे प्रवाशांचीही कुचंबना होत आहे.
मुंबईला जाणारे प्रवासी मिळत नाहीत. रात्री दोन वाजता कोणी बस स्टँडवर येते का? नाशिक ते मुंबई बसगाड्याही बंद करण्यात आल्या आहेत. दोन महिन्यांसाठी एसटीचा तोटा करण्यासाठी गाड्या बंद केल्या आहेत. त्यानंतर मुंबईच्या बस सुरू होतील.
- अनंत मुडिवाले, प्रादेशिक व्यवस्थापक
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
August 13, 2015, 11:51 am
औरंगाबाद : उद्योग संचालनालय आणि मराठवाडा असोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रिज अँड अॅग्रिकल्चरच्या (मासिआ) वतीने नुकतीच लघु, सूक्ष्म उद्योग नोंदणी व लिन मॅन्युफॅक्चरिंग योजनेसंदर्भात मासिआ सभागृहात कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याला मोठा प्रतिसाद मिळाला.
उद्योग सहसंचालक पी. पी. देशमुख, उपसंचालक अरुंधती चटोपाध्याय यांची प्रमुख उपस्थिती होती. सीएमआयएचे सचिव प्रसाद कोकिळ, मासिआचे अध्यक्ष बालाजी शिंदे यांनी पाहुण्यांचा सत्कार केला. क्लस्टरचा प्रचार व प्रसार व्हावा यासाठीच कार्यक्रमाचे आयोजन केल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. उस्मानाबाद येथे खव्याचे क्लस्टर तयार करण्या आले आहे. वडवणी येथे टेक्स्टाइल तर, नांदेड येथे आरसीसी पाइपचे क्लस्टर नियोजित आहे. अन्य उद्योगांचेही क्लस्टर मराठवाड्यात ठिकठिकाणी उभारण्यात येणार आहेत. क्लस्टरच्या निर्मितीतून पाच कोटींचे उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकार रिटेल ट्रेड पॉलिसी, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी, अॅग्री व फूड पॉलिसी, मॅन्युफॅक्चरिंग पॉलिसी बनविण्याच्या तयारीत आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मासिआचे अध्यक्ष बालाजी शिंदे यांनी कार्यक्रमाचा उपयोग आपल्या सभासदांसाठी कसा होईल, याविषयी माहिती दिली. सीएमआयए सचिव कोकिळ यांनीही मार्गदर्शन केले. व्ही. बी. सोने यांनी सूत्रसंचालन केले व आभार मानले. कार्यक्रमासाठी उद्योजक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
August 13, 2015, 11:54 am
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'का हो. विशाखा समिती असावी लागते काय', महिला कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत न्याय मागण्यासाठी गेलेल्या समाजसेवी संस्थेस रेल्वे प्रशासनाने हा प्रश्न केला. अन् सामाजिक कार्यकर्ते अवाक् आणि हताश झाले. शहरातील प्रमुख रेल्वे स्थानकात १७ वर्षांपासून विशाखा समितीच नाही. त्यामुळे महिला कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठांकडून अपमानस्पद वागणूक मिळते आहे.
नुकत्याच काही रेल्वे महिला कर्मचाऱ्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रार नोंदवली. रेल्वे प्रशासनाकडून या प्रकरणी कारवाई सुरू आहे, पण स्थानकात विशाखा समितीच नसल्याने महिलांना थेट पोलिस आयुक्तालय गाठावे लागले. या कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधल्यावर समजले की, रेल्वेच्या नव्या इमारतीत महिला कर्मचाऱ्यांना स्वच्छतागृह नाही. त्यामुळे प्रवाशांकरिता असलेल्या वेटिंग रूमचा त्या वापर करतात. इथे त्यांचा वेळ जातो. बुकिंग काऊंटरवर परतेपर्यंत वरिष्ठ अधिकारी रिकाम्या खुर्च्यांचे फोटो काढतात. महिला कर्मचारी जागेवर नसतात, हा शेरा मारतात. कधी-कधी महिला कर्मचाऱ्यांच्या अगदी जवळ येऊन त्यांचे फोटो काढले जातात. त्यास विरोध केला की, तुम्ही काय काम करता हे दाखवावे लागते, अशी उत्तरे. रात्र-पाळीत पुन्हा तसेच. दोन कर्मचारी मिळून काऊंटर सांभाळतात आणि रात्री पुन्हा काऊंटर सोडताना अडचण होते. महिला म्हणून आपल्या या अडचणी पुरुष सहकर्मचारी किंवा वरिष्ठांपर्यंत पोचवताना महिला कर्मचाऱ्यांना संकोच वाटतो.
रात्री स्थानकातले वातावरण अनुकूल नसते. रात्री १० ते सकाळी ६ या शिफ्टच्या वेळेत फक्त दोन कर्मचारी बुकिंग काऊंटरवर असतात. यावेळी बहुतांश दारुड्यांचा वावर असतो. प्रवासी एकटी महिला पाहून मुद्दाम काऊंटरवर येतात. यावेळी तक्रार करण्याकरता कुणी जबाबदार अधिकारी नसतो.
- महिला कर्मचारी
नव्या इमारतीत महिला कर्मचाऱ्यांना स्वतंत्र स्वच्छतागृह नसल्याने त्यांना वेटिंग रुममध्ये जावे लागते. याच वादातून त्यांना अपमान सहन करावा लागतो. आपल्या अडचणी त्या वरिष्ठांकडे कशा बोलतील, रेल्वे स्थानकात विशाखा समितीच नसल्याने गैरवर्तनाचा सामना करावा लागतो.
- अरिफा जोहर, रेल्वे कर्मचारी
वरिष्ठ अधिकाऱ्याची तक्रार घेऊन १३ जुलैला काही महिला कर्मचारी आमच्याकडे आल्या. आम्ही कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना समोरासमोर बसवून अडचणी सोडविण्याचा प्रयत्न केला. ८ तासांच्या शिफ्टमध्ये पुरुष असो की महिला, एकदा तरी प्रसाधनगृहाचा वापर करणार. इतपत अधिकाऱ्यांना समज नसावी.
- भारती भांडेकर, जागृती महिला मंच
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
August 13, 2015, 11:57 am
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पैशासाठी तसेच चारित्र्याच्या संशयावरून पत्नीचा विहिरीत ढकलून खून करणाऱ्या पतीला जन्मठेप, दोन वर्षे सक्तमजुरी व दीड हजार रुपये दंडाची शिक्षा प्रधान जिल्हा न्यायाधीश एस. एम. कोल्हे यांनी ठोठावली.
निर्मलाबाई मधुकर भोसले यांचा विवाह आरोपी मधुकर रामराव भोसले (४०, रा. अडगाव भोसले, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद) याच्याशी १४ वर्षांपूर्वी झाला होता. विवाहानंतर पहिली ५ वर्षे आरोपी मधुकरने पत्नीला चांगले नांदवले. त्यांना ११ वर्षांचा आकाश नावाचा मुलगा आहे. मात्र, त्यानंतर निर्मलाबाई यांना आरोपीने शारीरिक-मानसिक त्रास देण्यास सुरुवात केली. गाय घेण्यासाठी २० हजार रुपये माहेराहून आणण्याचा तगादा लावला. तसेच चारित्र्याच्या संशयावरूनही सातत्याने मारहाणीसह शारीरिक-मानसिक त्रास दिला. मार्च २०१२ मध्ये पत्नीला घरातून हाकलून दिले. त्यानंतर जुलै २०१२ मध्ये नातेवाईक व गावकऱ्यांनी समझोता करून पुन्हा पत्नीला नांदायला पाठविले व दोघे गावात राहण्यास आले. आरोपीला दारूचे व्यसन होते व दारू पिऊन तो पत्नीला मारहाण करीत होता. त्यामुळे शेजाऱ्यांनी गावातून काढून दिल्याने आरोपी पत्नीसह शेतवस्तीवर राहायला गेला. दरम्यान, १९ जानेवारी २०१३ रोजी रात्री दहाच्या सुमारास आरोपीने अचानक फिर्यादी व पत्नीच्या भावाला फोन करून 'तुझ्या बहिणीला विहिरीत ढकलून मारून टाकले' असे सांगितले. संशयावरून शेतवस्तीवरील विहिरीची तपासणी केली असता, निर्मलाबाई यांचा मृतदेह विहिरीत आढळून आला. पंचनाम्यानंतर फिर्यादीने पिशोर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिल्यावरून गुन्हा दाखल झाला. त्याचवेळी पत्नीचा खून केल्याचे आरोपीने काही गावकऱ्यांनी सांगितले होते. अशा काही साक्षीदारांवरून पोलिस निरीक्षक आर. एन. तायडे यांनी दोषारोपपत्र दाखल केले. या प्रकरणी एकूण ११ साक्षीदार तपासण्यात आले व गुन्हा सिद्ध करण्यात आला. दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर प्रधान जिल्हा न्यायाधीश एस. एम. कोल्हे यांनी आरोपीला २ वर्षे सक्तमजुरी व ५०० रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली. सहाय्यक सरकारी वकील सुदेश शिरसाठ यांनी सरकार पक्षाची बाजू मांडली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
August 13, 2015, 12:01 pm
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सिमेंट मिक्सरच्या चोरीप्रकरणी आरोपीला १५ ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एम. बी. कुलकर्णी यांनी दिले. फिर्यादी शेख हबीब शेख माजीद (रा. गीतानगर) यांनी त्यांचे सिमेंट मिक्सर रावसाहेब जाधव (रा. गल्ली क्रमांक १०, संजयनगर, मुकुंदवाडी) यांच्या घरासमोर ४ एप्रिल २०१५ रोजी रात्री लावले होते. दुसऱ्या दिवशी त्याची चोरी झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्यांनी मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. या प्रकरणी कलम ३७९, ३४ भादंवि अन्वये गुन्हा दाखल झाला व आरोपी शेख पाशा शेख शब्बीर (३२, रा. आनंद गाडेनगर) याला बुधवारी (१२ ऑगस्ट) अटक करण्यात आली. त्याला गुरुवारी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, तपास करण्यासाठी व माल जप्त करण्यासाठी तीन दिवस पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सरकार पक्षाच्या बाजूने करण्यात आली. दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एम. बी. कुलकर्णी यांनी १५ ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडीचे आदेश दिले. सहाय्यक सरकारी वकील रुपाली मेतकेवार यांनी सरकारी पक्षाची बाजू मांडली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
August 13, 2015, 12:02 pm
म.टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबाद खंडपीठाच्या कोर्ट नंबर १ मधील एसी गुरुवारी सकाळी पावणे दहा वाजता जळाला. मात्र, यामुळे कोणतीही हानी झाली नाही. या कोर्टात न्यायदान करणारे न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. पी. आर. बोरा यांनी कोर्ट नंबर ३ मध्ये कामकाज सुरू केले.
गुरुवारी सकाळी कोर्ट सुरू होण्याच्या ४५ मिनिटे आधी हा प्रकार घडला. पावणे दहाच्या सुमारास खंडपीठातील शिपाई राजेंद्र बनसोडे हे रोजचे कामकाज सुरू करण्यासाठी कोर्टात येतात. एसी सुरू करताच त्यातून धूर आल्याने बनसोडे यांनी आरडाओरड केली. त्याचवेळी कोर्टाच्या उपहारगृहात सकाळी नाश्ता करण्यासाठी आलेले वकील आदिनाथ जगताप यांनी धावत येऊन सिलेंडर एसीवर फायर केले. त्यामुळे आग आटोक्यात आली.
कोर्टातला शिपाई आग लागल्याचे ओरडत होता. मी वरच्या मजल्यावर जाताना आग लागल्याचे लक्षात आले. मी लगेच धावलो आणि जळत असलेल्या एसीवर सिलेंडर फायर केले म्हणून अनर्थ टळला, याचे मला अधिक समाधान आहे.
आदिनाथ जगताप, हायकोर्ट वकील
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
August 13, 2015, 12:03 pm
औरंगाबादः जिन्सी पोलिस ठाणे हद्दीत सुरू असलेला जुगार अड्डा क्रांतिचौक पोलिसांनी उद‍्ध्वस्त करीत नऊ आरोपींना अटक करून अठरा हजार रूपये जप्त केले. मंगळवारी रात्री वरिष्ठांच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली.
रोशनगेट, शरीफ कॉलनी भागातील गल्ली क्रमांक ६ येथील सय्यद रशीद सय्यद आरेफ याच्या इमारतीमध्ये जुगार अड्डा सुरू होता. सहायक पोलिस आयुक्त खुशालचंद बाहेती यांना ही माहिती मिळाली. त्यांनी क्रांतिचौक पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे प्रकटीकरण पथकाला ही माहिती देत कारवाईचे आदेश दिले. मंगळवारी रात्री सय्यद रशीदच्या इमारतीवर छापा टाकला. जुगार खेळणाऱ्या नऊ आरोपींना अटक करण्यात आली. एक आरोपी यावेळी पसार होण्यात यशस्वी झाला. जिन्सी पोलिसांना मात्र हा अड्डा ठाऊक नव्हता.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
August 13, 2015, 12:04 pm
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'आधी शेतात रसायन सोडून जमीन नासवली. यात बडी आसामी पाहून प्रशासन, पोलिस, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सपशेल नांगी टाकली. न्याय मागायचा कुठे आणि कुणाकडे. बस्स झाले, आता आम्ही स्वातंत्र्यदिनी आमच्या कुटुंबासह सामूहिक आत्मदहन करू', असा इशारा तीन अन्याग्रस्त शेतकऱ्यांनी दिला. यांच्याच शेतात रॅडिकोने रसायन सोडले होते.
शेंद्रा परिसरातील टाकळी वैद्य व टाकळी शिंपी येथील आत्माराम ठुबे, योगेश वैष्णव व बाबासाहेब म्हस्के. एमआयडीसीत मद्य तयार करणाऱ्या रॅडिको एन. व्ही. डिस्टलरिज कंपनीने त्यांच्या शेतात रसायन सोडले. जमिनीचा पोत बिघडला. आधीच निसर्गाने पोटावर मारले आणि आता कंपनीने. या विरोधात महसूल विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडे वारंवार तक्रार केल्या. मात्र, कोणीही गांभीर्याने घेतले नाही.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कंपनी तात्पुरती बंद करण्याचे आदेश दिले. विशेष म्हणजे कंपनी पुन्हा सुरू करण्याचे आदेशही आले. कंपनीला राजकीय पाठबळ असल्यामुळे सडलेली व्यवस्था जाणीवपूर्वक कारवाई करण्यात टाळाटाळ करते आहे, असा टाहो या शेतकऱ्यांनी फोडला आहे. रोजीरोटी हिसकावून घेतली. आता जगायचे कसे, असा सवाल करत या कुटुंबांनी सामूहिक आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे.
शेतीमध्ये रसायन सोडल्यामुळे मोठे नुकसान झाले. जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे वारंवार तक्रारी केल्या. मात्र, या विभागांनी आमची थट्टा सुरू केली. कोणतीही कारवाई होत नाही. त्यामुळे स्वातंत्र्यदिनी आम्ही सहकुटुंब आत्मदहन करू. याला प्रशासन जबाबदार आहे.
- आसाराम ठुबे, शेतकरी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
August 13, 2015, 12:06 pm
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
समांतर जलवाहिनी कामाचा आढावा घेण्यासाठी झालेल्या बैठकीत गुरुवारी गप्पाष्टके रंगली. जायकवाडीपासून मुख्य जलवाहिनी टाकण्याबद्दल कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही.
मुख्य जलवाहिनी टाकण्याचे काम तत्काळ सुरू करण्याचे आदेश खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी दिले होते. नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांचीही हीच भूमिका आहे, पण आढावा बैठकीत या संदर्भात काहीच निर्णय झाला नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. समांतर जलवाहिनीच्या कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी दर महिन्याच्या दुसऱ्या गुरुवारी बैठक घेतली जाते. त्यानुसार आज सकाळी ही बैठक झाली. बैठकीला महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते. नळ कनेक्शनला मीटर लावणे व पाणीपट्टीची वसुली करणे या संदर्भात बैठकीत प्रामुख्याने चर्चा झाली. पालिकेने कंपनीबरोबर केलेल्या करारानुसार नळ कनेक्शनला मीटर बसवण्याचे काम करावेच लागेल, हे काम थांबवता येणार नाही असे मत कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी दरम्यान दोन हजार मीटर व्यासाची जलवाहिनी टाकण्याचे काम कंपनीने तातडीने सुरू केले पाहिजे, असे आदेश खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी महापालिका व कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना दिले होते. मात्र, त्यावर या बैठकीत जुजबी चर्चा झाली. मुख्य जलवाहिनी टाकण्याचे काम केव्हा सुरू करणार या बद्दल पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना ठोसपणे विचारले नाही. बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत मुख्य जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू होईल, असे गृहित धरल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
August 13, 2015, 12:09 pm
औरंगाबादः खाम नदीत घातक रसायन सोडल्याप्रकरणातील आरोपी सुमित खांबेकर, आगा खान व असलम कलीम शेख यांचा नियमित जामीन अर्ज मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. व्ही. एम. देशपांडे यांनी सशर्त मंजूर केला.
तत्कालीन नगरसेवक आगा खान, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाध्यक्ष सुमित खांबेकर, चंदन नागेंद्र सिंग व असलम कलीम शेख हे याप्रकरणी हर्सूल जेलमध्ये होते. एमआयडीसी वाळूज पोलिसांनी खाम नदीत टँकरमधून घातक रसायन सोडताना पाच जणांना पकडले होते. गुरुवारी जेष्ठ वकील शिरीष गुप्ते, राजेंद्र शिरोडकर, प्रेम केसवानी यांनी आरोपीची बाजू मांडली. त्यांना जॉयदीप चटर्जी, अभयसिंह भोसले व गोविंद कुलकर्णी यांनी सहाय्य केले. खांबेकर, आगाखान व शेख यांना महिन्याच्या दोन रविवारी स्थानिक गुन्हे शाखेत सकाळी ११ ते दुपारी १ या वेळेत हजेरी लावण्याची आणि देशन न सोडण्याची अट घालण्यात आली आहे.
पोलिस साक्षीदार
आरोपींना प्रत्येकी पन्नास हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला. आरोपींविरुद्ध जीवे मारण्याचा प्रयत्न, असा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तशी इजा कुणालाही झाली नाही. या गुन्ह्यात जास्तीत जास्त शिक्षा ३ वर्षांची आहे. आरोपींनी आतापर्यंत साडेपाच महिन्यांचा काळ हर्सूल जेलमध्ये काढला आहे. या प्रकरणात साक्षीदार पोलिस कर्मचारी आहे. त्यांना फोडण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही, असा युक्तिवाद आरोपींच्या वकिलांनी केला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
August 13, 2015, 12:10 pm
म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
खाम नदीमध्ये विषारी रसायने सोडण्याच्या गुन्ह्यातील आरोपी व स्टरलाइट कंपनीच्या दोन ठेकेदारांना इंदूर येथून गुरुवारी अटक करण्यात आली. पाच वर्षांपासून केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात असलेल्या कंपनीच्या नावावर त्यांनी रसायने सोडण्याचे कंत्राट घेतले होते.
२८ फेब्रुवारी २०१५ रोजी वाळूज एमआयडीसी पोलिसांनी खामनदीमध्ये विषारी रसायने सोडणाऱ्या टोळीला अटक केली होती. ही रसायने स्टरलाइट कंपनीची असल्याचे निष्पन्न झाले होते. या गुन्ह्यामध्ये आरोपी म्हणून ठाणे येथील जेटसन्स कंपनीचा ठेकेदार आर. सी. मेहता, वापी येथील शिवम सोल्युशनचा प्रकाश चित्तोड व इंदोर येथील बालाजी इंडस्ट्रीजचे अनिलसिंग परिहार व आशिष जैन यांचा देखील समावेश होता. हे आरोपी पसार झाले होते. त्यांच्या मालमत्ता जप्तीची प्रक्रिया पोलिसांनी सुरू केली होती. आर. सी. मेहता याला कोर्टाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. मात्र, इतर पसार आरोपींचे जामीन अर्ज नामंजूर करण्यात आले होते. परिहार व जैन इंदूर येथे असल्याची माहिती गुन्हे शाखेला मिळाली. त्यावरून पोलिसांनी इंदूरला जाऊन आरोपी अनिलसिंग किशोरसिंग परिहार (रा. सुभाषनगर) व आशिष पोशिकलाल जैन (रा. भक्त प्रल्हादनगर) यांना अटक केली. पोलिस निरीक्षक अविनाश आघाव यांच्या मार्गदर्शनाखाली एपीआय चव्हाण, शेख नवाब यांनी ही कारवाई केली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
August 13, 2015, 12:12 pm
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गाड्यांवरील फॅन्सी नंबरप्लेट, काळी काच याबाबतची मोहीम पोलिसांनी सुरू केल्यामुळे शहरातील तमाम वाहनचालकांची पाचावर धारण बसली आहे. गुरुवारी प्रमुख चौकांमध्ये वाहने अडवून ही कारवाई करण्यात आली. चुकीच्या नंबरप्लेट तयार करणारे, काळी काच बसवून देणाऱ्यांना या कारवाईतून सूट मिळाली आहे.
अनेक वाहनधारकांनी आपल्या गाडीवर फॅन्सी नंबरप्लेट बसवल्या आहेत. यामध्ये काका, मामा, पवार, दादा, भाऊ, पाटील आदी नावांचा वापर करूनही नियमबाह्य क्रमांक टाकण्यात येतात. चारचाकी वाहनांवर सुरक्षेच्या दृष्टीने काळ्या फिल्म बसवण्यावर बंदी आहे. मात्र, हा नियमही कोणी पाळत नाही. पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी सोमवारपासून फॅन्सी नंबरप्लेट व काळ्या काचा असलेल्या वाहनांवर कारवाई सुरू केली. गेल्या तीन दिवसांत एकोणीसशे वाहनांवर कारवाई केली. गुरुवारी क्रांतिचौक व उस्मानपुरा परिसरात ही कारवाई करण्यात आली. यात फॅन्सी नंबरप्लेटच्या ४९६, तर काळ्या फिल्म लावलेल्या ७६ वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. क्रांतिचौक व उस्मानपुरा चौकात कारवाई सुरू असल्याचे लक्षात आल्याने अनेक वाहनधारकांनी हे चौक टाळून पर्यायी रस्ता धरला. पोलिस धावत्या वाहनांना अडवत असल्याने या दोन्ही चौकांत वाहतूक कोंडीदेखील झाली. जप्त केलेली वाहने पोलिस आयुक्तालय आणि छावणी पोलिस ठाण्यात जमा करण्यात आली. तेथे वाहनधारकांकडून २५० रुपयांचा दंड वसूल करून वाहने परत करण्यात आली. विनानंबरची वाहनेदेखील जप्त करण्यात आली होती. त्यांना सहाशे रुपये दंड आकारण्यात आला.
हजारात काळी फिल्म
चारचाकी वाहनांच्या काचांवर अॅटोमोबाइल दुकानांमध्ये काळी फिल्म बसवून मिळते. एका दुकानात चौकशी केली असता, 'साधी फिल्म बसवायची असल्यास एक हजार रुपये, तर नामांकित कंपनीच्या फिल्मसाठी चौदाशे रुपये खर्च येतो, अशी माहिती मिळाली. कारवाई सुरू असताना या दोन्ही वस्तू अॉटोमोबाइल दुकानांवर सहज उपलब्ध आहेत.
अनेकांना भुर्दंड
पोलिसांनी प्रथमच ही मोहीम हाती घेतल्याने आपला दोष काय, हेच वाहनधारकांना कळत नव्हते. अनेक नंबरप्लेट साध्या स्वरुपाच्या असताना त्यांनाही किरकोळ कारणे दाखवून त्यांच्या गाड्या उचलण्यात आल्या. नंबरप्लेट किमान कशी असावी, याची माहिती द्यावी, अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांनी व्यक्त केली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
August 13, 2015, 12:16 pm
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
येत्या मार्च २०१६पर्यंत केंद्र सरकार देशात नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्याची शक्यता आहे. निवडक ६० कुलगुरुंच्या बैठकीत ही माहिती देण्यात आली. देशातील शिक्षणावर नियंत्रण करणाऱ्या विविध संस्थांची फेरबांधणी करावी, अशी सूचना कुलगुरूंनी केली.
नॅशनल हायर एज्युकेशन पॉलिसी तयार करण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, यूजीसीतर्फे ११ व १२ ऑगस्ट रोजी देशभरातील निवडक ६० कुलगुरूंची बैठक पार पडली. त्यात राज्यातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांचा समावेश होता. नियंत्रण करणाऱ्या संस्थांमधील असमन्वय, केंद्र, राज्य शासनाच्या धोरणांमधील तफावत यांमुळे विद्यापीठांच्या कामकाजात अडचणी येत असल्याचा मुद्दा समोर आला. यूजीसी, एआयसीटीई, इंडियन काउंन्सिल ऑफ मेडिकल एज्युकेशन, बार काउंन्सिल ऑफ इंडिया, इंडियन काउंन्सिल ऑफ सोशल सायन्स रिसर्च अशा राष्ट्रीय पातळीवर नियंत्रण करणाऱ्या संस्थांची फेरबांधणी आणि त्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशा सूचना बैठकीत करण्यात आली.
आणखी दोन बैठका
या बैठकीतील सूचना एकत्र केल्यानंतर पुन्हा ऑक्टोबरमध्येही बैठक होणार आहे. त्यानंतर जानेवारी २०१६ मध्येही एक बैठक होणार आहे. मार्च २०१६पर्यंत नवे शैक्षणिक धोरण केंद्र सरकार जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
उच्च शिक्षणाचे एकूणच धोरण ठरविण्याबाबत ही व्यापक बैठक घेण्यात आली. आज वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये समन्वय नसल्याने अन् राज्यांचे कायदे, केंद्राची धोरण यामुळे विद्यापीठांमधील कामकाजांमध्ये अनेक अडथळे येतात. यामुळे भविष्यात उच्च शिक्षणातील बदल आपल्याला पहायला मिळतील.
- डॉ. बी. ए. चोपडे, कुलगुरू, डॉ. बा. आं. म. विद्यापीठ
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
August 13, 2015, 12:17 pm
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वसतिगृह शुल्क शंभर टक्के माफ करावे, नवीन वसतिगृह उभारावे, सेंट्रल मेस लवकर सुरू करावी आदी मागण्यांसाठी गुरुवारपासून विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठात बेमुदत उपोषण सुरू केले.
विद्यापीठामध्ये विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत वसतिगृहांची क्षमता कमी आहे. यामुळे एका रुममध्ये आठ ते दहा विद्यार्थ्यांना रहावे लागते. विद्यापीठाने एक हजार प्रवेश क्षमतेचे वसतिगृह बांधावे, दुष्काळामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. त्यामुळे वसतिगृहाचे पूणपणे शुल्क माफ करावे आदी मागण्या विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत.
विद्यार्थ्यांनी मंगळवारी मोर्चा काढून विद्यापीठ प्रशासनाला निवेदन सादर केले होते. यानंतर हे पाऊल उचलले आहे. विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीसमोर विद्यार्थी बेमुदत उपोषणास बसले आहेत. 'एसएफआय'च्या नेतृत्वाखाली उपोषास बसलेल्या विद्यार्थ्यांनी, सेंट्रल मेस लवकर सुरू करावी, एम.फिल., पीएच.डी.च्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन देण्यात यावे, कमवा व शिका योजनेत मागेल त्याला काम द्यावे, या योजनेचे मानधन १८०० रुपये करावे आदी विविध मागण्यांही केल्या आहेत. यावेळी सुनील राठोड, कुंडलिक खेत्री, रमेश जोशी, नितीन वाव्हळे, रखमाजी कांबळे, अभिमान भोसले, सत्यजीत मस्के, गणेश चव्हाण, मुकुंद शिंदे, नीशाद शेख यांची उपस्थिती होती.
विद्यापीठातील वसतिगृहांची क्षमता अत्यंत अपुरी आहे. ३० टक्केही विद्यार्थ्यांना आपण राहण्यासाठी जागा देऊ शकत नाहीत. विविध दौऱ्यावर खर्च करणाऱ्या प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना आवश्यक त्या सोयी सुविधा पुरविण्याकडे लक्ष द्यायला हवे. सेंट्रल मेस सुरू केल्यास विद्यार्थ्यांना कमी दरात जेवणाची सुविधा उपलब्ध होईल.
- रमेश जोशी, एसएफआय
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
August 13, 2015, 12:19 pm
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
इंटरनेट लॅब, स्टडी रूम, सभागृह, जीम आदी अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज असलेल्या वसतिगृहात शुक्रवारी विद्यार्थिनींना शिफ्ट करण्यात येणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात अल्पसंख्याक विद्यार्थिनींसाठी उभारलेल्या वसतिगृहात १७५ मुलींची निवास व्यवस्था होणार आहे. विद्यापीठात अशा स्वरुपाचे अत्याधुनिक वसतिगृह प्रथमच उभारण्यात आले आहे.
अल्पसंख्याक विभागातर्फे पाच कोटी रुपये खर्च करून हे वसतिगृह उभारण्यात आले आहे. केवळ उद‍‍््घाटन रखडल्याने केव्हा प्रवेश मिळणार याबाबत अनिश्चितता होती. यामुळे वसतिगृहात नंबर लागल्यानंतरही अनेकांना इतर वसतिगृहात रहावे लागत आहे. प्रवेशास पात्र ठरलेल्या विद्यार्थिनींना शुक्रवारी
(१४ ऑगस्ट) नवीन वसतिगृहात प्रवेश दिला जाणार आहे. इंटरनेट लॅब, अभ्यासिका, सभागृह, अत्याधुनिक फर्निचर, प्रत्येक विद्यार्थिनीला अभ्यासासाठी स्वतंत्र टेबल, पलंग, भोजनकक्ष, स्वतंत्र कपाट, वॉटर कुलर अशा सुविधा तेथे आहेत.
१७५ विद्यार्थिनींना मिळणार प्रवेश
विद्यापीठात विद्यार्थिंनीच्या संख्येच्या तुलनेत वसतिगृहांची प्रवेश क्षमता अपुरी आहे. नवीन वसतिगृहामुळे १७५ मुलींच्या निवासाचा प्रश्न मिटणार आहे. वसतिगृहात प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थिनींची यादी प्रशासनाने जाहीर केली आहे. शुक्रवारपासून विद्यार्थिनीना प्रवेश दिला जाणार आहे. या अत्याधुनिक वसतिगृहाकडे रोल मॉडेल म्हणून पाहिले जाते. वसतिगृहात प्रवेशाचा कोटा ७०-३० असेल.
वसतिगृहात अत्याधुनिक सोयी-सुविधा देण्यात आल्या आहेत. प्रवेशाची यादी जाहीर केली आहे असून, १४ ऑगस्टपासून प्रवेश दिले जातील. त्यानंतर उद‍‍््घाटनाची प्रक्रिया होईल.
- डॉ. गणेश मंझा, कुलसचिव, डॉ. बा. आं. म. विद्यापीठ.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
August 13, 2015, 12:21 pm
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
विज्ञानाच्या मूलभूत शिक्षणासाठी महत्त्वाची मानली जाणारी औरंगाबाद येथील शासकीय विज्ञान संस्था शुक्रवारी ४१व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. राज्यातील चार संस्थांपैकी एक असलेल्या या संस्थेतून आजपर्यंत पाच हजार विद्यार्थी शिक्षण घेऊन बाहेर पडले. अनेक विद्यार्थी देशभरातील विविध संशोधन केंद्रात विविध पदांवर ठसा उमटवित आहेत.
संस्थेतील गॅमा रेडिएशन सेंटर हे राज्यातील एकमेव केंद्र आहे. स्थापना दिनानिमित्त संस्थेत 'ओपन डे'चे आयोजन करण्यात आले आहे. उच्च शिक्षण विभागतर्फे १४ ऑगस्ट १९७४ रोजी विज्ञान संस्थेची स्थापना करण्यात आली.
सुरुवातीला एक विषय घेऊन सुरू झालेल्या संस्थेत सूक्ष्मजीवशास्त्र, जीवभौतिकशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, जैवतंत्रज्ञान व भूगर्भशास्त्र विषयांमध्ये पदव्युत्तरचे शिक्षण व संशोधनाचे कार्य चालते. संस्थेतील अनेक आजी-माजी राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध संस्थां, उद्योगांत नामांकित पदांवर कार्यरत आहेत. संस्थेला शुक्रवारी ४० वर्षे पूर्ण होत आहेत.
गॅमा रेडिएशन सेंटर
कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारासह इतर आजाराच्या निदानासाठी आवश्यक ठरणारे. धान्य, फळांमधील सूक्ष्मजीवांचा नायनाट करण्याच्या संशोधनासाठी महत्त्ववाचे असलेले गॅमा रेडिएशन सेंटर हे कॉलेजचे वैशिष्ट आहे. या केंद्राची स्थापना भाभा अणु संशोधन केंद्राने केली. हाय एनर्जेटिक क्षमता असलेल्या या सेंटरमुळे कृषी संशोधकांनाही मदत होते, असे सेंटरचे डॉ. सतीश कुलकर्णी यांनी सांगितले.
शासनाचे दुर्लक्ष
राज्यात औरंगाबादसह मुंबई, अमरावती आणि नागपूर अशा चार ठिकाणी या संस्था आहेत. संस्थांकडे शासनाने मात्र दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे. शिक्षकांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. औरंगाबाद विज्ञान संस्थेतील मंजूर ३५ शिक्षकांपैकी सध्या २२ शिक्षक असून, १३ पदे रिक्त आहेत.
आज 'ओपन डे' उपक्रम
संस्थेने वर्धापन दिनानिमित्त शुक्रवारी (१४ ऑगस्ट) रोजी ओपन डे उपक्रम आयोजित केला आहे. त्याअंतर्गत नागरिकांना संस्थेतील प्रयोगशाळा, संशोधन, विज्ञानातील गमती-जमती, उपकरणे प्रत्यक्ष बघता येतील. माजी विद्यार्थ्यांच्या मेळाव्याचे आयोजनही करण्यात आले असून, यावेळी माजी संचालक डॉ. जी. व्ही. पाटील, प्राचार्य डॉ. एस. पी. ननीर, माजी शिक्षण संचालक डॉ. पी. आर. गायकवाड यांची उपस्थिती असणार आहे.
विज्ञान संस्थेच्या उभारणीत अनेकांचा मोलाचा वाटा आहे. नवे बदल संस्था स्वीकारते. राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियानातही संस्थेचा सहभाग घेतला आहे. सध्या विविध विषयांतील ३५ विद्यार्थी संशोधन करीत आहेत. संशोधनाची गती उत्तम आहे.
- डॉ. हेमलता वानखेडे, संचालक, शासकीय विज्ञान संस्था.
एमएस्सी करून बाहेर पडलेले विद्यार्थी ३८००
संशोधक विद्यार्थी संख्या ८७
सध्या संशोधन करत असलेले विद्यार्थी ३५
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
August 13, 2015, 12:24 pm
म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
छत्तीसगडमधील नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात वैजापूर तालुक्यातील सवंदगाव येथील भानुदास जगन म्हस्के (वय २७) हे सीमा सुरक्षा दलाचा जवान बुधवारी (१२ ऑगस्ट) शहीद झाले. ते सीमा सुरक्षा दलात गेल्या पाव वर्षांपासून कार्यरत होते. भानुदास हे एकुलते एक होते. त्यांचा तीन वर्षांपूर्वी विवाह झाला होता. त्यांच्या मागे आई, वडील, पत्नी व एक मुलगा आहे. त्यांच्यावर शुक्रवारी संवदगाव येथे अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
August 13, 2015, 12:25 pm
उन्मेष देशपांडे, औरंगाबाद
अपुरे रस्ते. गर्दीतून वाट काढत पुढे जाणारी वाहतूक. रस्त्यांलगत वाहनांची पार्किंग, फेरीवाल्यांभोवती गर्दी. एखादे मोठे वाहन आले तर खोळंबणारी वाहतूक, दुकानांवर असलेल्या घरात जाण्यासाठी पायवाटेसारखे रस्ते... ही आहे गुलमंडीची सध्याची स्थिती, पण याच भागात बहुमजली टॉवर्स, पार्किंगसाठी स्वतंत्र सोय, क्रीडांगण उद्याने उभारली तर... हे सारे कल्पनेच्या पलिकडचे असेल, पण महापालिकेने गुलमंडी पाडून नव्याने उभारण्याचा प्रस्ताव स्मार्ट सिटी योजनेत सादर केला आहे.
स्मार्ट सिटीचे अभियानात महापालिकेला रिट्रोफिटिंग, रिडेव्हलपमेंट, ग्रीनफील्ड, पॅन सिटी या चार टप्प्यांत काम करावे लागणार आहे. रिट्रोफिटिंग म्हणजे शहरातील एखादा भाग पूर्णपणे पाडून टाकून तेथे नवी वसाहत उभी करणे. तेथे आवश्यक त्या सामाजिक, व्यापारी, नागरिकांच्या सुविधांचा विचार करणे गरजेचे आहे. रिट्रोफिटिंगमध्ये बहुमजली टॉवर्सच्या उभारणीचे नियोजन केले जाणार आहे. तेथे रहिवासी गाळ्यांसह व्यावसायिक गाळ्यांचेही प्रयोजन आहे. त्यामुळे सध्या असलेली बसकी घरे आणि दुकाने बहुमजली होऊ शकतील. टॉवर्सबरोबर दुचाकी व चारचाकी वाहनांसाठी स्वतंत्र बहुमजली पार्किंगची व्यवस्था स्मार्ट सिटी अभियानात बंधनकारक आहे. त्याशिवाय लहान मुलांसाठी उद्याने, क्रीडांगणे, वाचनालय, सामाजिक सभागृह याचीही रचना केली जाणार आहे.
महापालिकेने स्मार्ट सिटी अभियानासाठी शासनाकडे सादर केलेल्या प्रस्तावात रिट्रोफिटिंगसाठी गुलमंडी हा भाग सुचविला आहे. दाट लोकवस्तीच्या भागातच रिट्रोफिटिंग केले जाते. औरंगाबादसाठी गुलमंडीचे महत्त्व लक्षात घेऊन तेथे हा पुनर्विकास करता येऊ शकेल, असे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
विष्णुनगर, बालाजीनगरचाही प्रस्ताव
विष्णुनगर, बालाजीनगर हा परिसर देखील दाट लोकवस्तीचा आहे. हा भाग गुंठेवारीने ग्रासलेला असल्यामुळे या भागात विकास कामे करता येत नाहीत. स्मार्ट सिटी अभियानातून या भागात रिट्रोफिटिंग केल्यास उच्च दर्जाच्या सोयी-सुविधांसह हक्काची घरे व सामाजिक सुविधा मिळतील. त्यामुळे या भागातही रिट्रोफिटिंग केले जाऊ शकते, असे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
August 13, 2015, 12:05 pm
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आर्थिक डबघाईला आलेल्या महापालिकेच्या गंगाजळीत ५०० कोटींचा अमृतवर्षाव होणार आहे. 'अमृत' (अटल मिशन फॉर रिज्युनेशन अँड अर्बन ट्रांसफॉरमेशन) योजनेंतर्गत विकास कामे करण्यासाठी पालिकेला पाच वर्षांत हा निधी मिळेल.
औरंगाबादची 'स्मार्ट सिटी' प्रकल्पासाठी निवड झाली आहे. त्याचबरोबर शासनाने 'अमृत' योजनेतही निवड केली. त्यामुळे एकाच वेळी या दोन्हीही योजनांचा लाभ शहराला मिळेल. 'अमृत' योजनेसाठी केंद्र सरकारने पाच वर्षांसाठी पन्नास हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. देशभरातून योजनेत एक हजार शहरे निवडली. त्यामुळे एका शहरासाठी पाचशे कोटी रुपये पाच वर्षांत मिळतील. एका वर्षासाठी शंभर कोटी रुपये दिले जातील. या खर्चाचे महापालिकेला योग्य नियोजन करून शासनाला वारंवार सादर करावे लागेल.
दरवर्षी महापालिकेला निधी देण्याची ठराविक पद्धत शासनाने आखून दिली आहे. या निधाचा कोटा केंद्र सरकार तर्फे आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच राज्य शासनाला दिला जाईल. राज्य सरकारच्या माध्यमातून निधी महापालिकेपर्यंत पोचवला जाईल. पालिकेला या निधाचा वापर राज्य शासनाच्या हायपॉवर स्टेअरिंग कमिटीने ठरवल्यानुसारच करावा लागेल.
निधीच्या वापराचे निकष
'अमृत'योजनेसाठी शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीचा वापर महापालिकेला वाहन खरेदी, बांधकाम, देखभाल दुरुस्ती, पदांची निर्मिती, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे पगार यासाठी करता येणार नाही असे 'अमृत'संबंधीच्या आदेशात नमूद केले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
August 13, 2015, 12:14 pm
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सिडको एन-७ आणि गांधीनगर येथे महापालिका नवीन हॉस्पिटल सुरू करणार आहे. राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत (एनयूएचएम) राज्य सरकारने या दोन हॉस्पिटलसाठी प्रत्येकी ३० लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. हॉस्पिटलच्या बांधकामाच्या निविदा येत्या काही दिवसांत प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत.
महापालिकेच्या आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. जयश्री कुलकर्णी यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी अनौपचारिक चर्चेत ही माहिती दिली. नव्या हॉस्पिटलमुळे महापालिकेच्या आरोग्य सेवेचे नेटवर्क अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या हॉस्पिटलच्या बांधकामासाठी सरकारने 'एनयूएचएम'अंतर्गत बांधकामासाठी निधी दिला आहे. त्याचबरोबर जुन्या आरोग्य केंद्रांच्या नूतनीकरणासाठीही याच योजनेंतर्गत प्रत्येकी २० लाख रुपये देण्यात आले आहेत. पाणीपुरवठा विभागाचे सिडको एन ७ येथील जुने कार्यालय पाडून तेथे नवे हॉस्पिटल उभारले जाणार आहे. गांधीनगरात महापालिक शाळेच्या परिसरात हॉस्पिटल सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या दोन्ही ठिकाणी 'ओपीडी' सेवा दिली जाणार आहे. सातारा भागात अशाच प्रकारचे हॉस्पिटल उभारण्याचा प्रस्ताव तयार केल्याची माहिती डॉ. कुलकर्णी यांनी दिली.
नेहरूनगर व चिकलठाणा येथे महापालिका ५० खाटांचे हॉस्पिटल एनयूएचएम योजनेतून बांधणार आहे. डिसेंबरपर्यंत हे दोन्ही हॉस्पिटल सुरू होऊ शकतील. याशिवाय एक्स-रे मशीनचे डिजिटायझेन केले जाणार आहे. गेल्यावर्षी एनयूएचएमच्या माध्यमातून शासनाने महापालिकेल्या दिलेल्या साडेचार कोटी रुपयांचून ही कामे करण्यात येत आहेत. या निधीतून औषधी, कर्मचाऱ्यांच्या पगारावरही खर्च करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुकुंदवाडी, सिल्कमील कॉलनी, शिवाजीनगर येथे नवीन हॉस्पिटल सुरू करावे व त्यासाठी निधी द्यावा, अशी मागणी शासनाकडे केली आहे, असे डॉ. कुलकर्णी यांनी सांगितले.
मोबाइल क्लिनिकचा प्रस्ताव
महापालिकेतर्फे दोन मोबाइल क्लिनिक सुरू करावेत, असा प्रस्ताव तयार केला आहे. तो महाराष्ट्र शासनाकडे पाठविण्यात येईल. एनयूएचएमच्या माध्यमातून या क्लिनिकसाठी निधी मिळाविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती डॉ. जयश्री कुलकर्णी यांनी दिली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
