तरुणांचा देश म्हणून भारताची ओळख आहे. अमेरिका, रशिया, चीन या देशांचे जागतिकस्तरावर प्राबल्य आहे. त्यांचे प्राबल्य क्रीडा क्षेत्रातही जाणवते. याचाच अर्थ जागतिक महासत्तेची वाटचाल ही क्रीडांगणावरून व खेळाडूंच्या मार्फत होऊ शकते, असे म्हटले तर ते वावगे ठरू नये. स्वभावाने चंचल असलेल्या युवा पिढीला शिस्त व योग्य दिशा दाखवण्याचे काम क्रीडांगणावर प्रभावीपणे घडू शकते. गेल्या १५ वर्षांच्या कालावधीत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतीय खेळाडूंनी विविध क्रीडा प्रकारांत आपला दबदबा निर्माण केला आहे. ऑलिम्पिक स्पर्धेत एखादे पदक जिंकले तरी समाधान मानणारे आपण आता एकाहून अधिक पदके जिंकताना दिसत आहेत, परंतु हा आकडा भारताच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात व आपण पाहिलेले जागतिक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न या तुलनेने समाधानकारक निश्चितच नाही. लंडन ऑलिंपिकमध्ये पदक तालिकेत भारताचे स्थान पहिल्या ५० देशांमध्येही नाही ही अतिशय खेदजनक बाब आहे. यासाठी सामूदायिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
सर्वोत्कृष्ट खेळाडू तयार करणे ही प्रक्रिया निरंतर चालणारी आहे आणि तपश्चर्येची आहे. पदक विजेता खेळाडू काही एका दिवसात घडत नाही आणि आंतरराष्ट्रीय, ऑलिम्पिक दर्जाचा तर निश्चितच नाही. ऑलिम्पिकमधील बहुतांश क्रीडा प्रकार भारतात रुजत आहेत. अनेक प्रतिभावंत खेळाडू घडताना दिसतात, परंतु राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धेत पदक जिंकल्यानंतर व राष्ट्रीय पातळीवर सहभाग घेतल्यानंतर खेळाडूंची गळती होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. ही गळती का होते हा निश्चितच संशोधनाचा विषय आहे. चांगल्या कामगिरीनंतर खेळाडू उच्च दर्जाच्या स्पर्धा खेळू लागतो, तस-तशा त्याच्यासमोर अनेक आव्हाने उभी राहातात. त्यात महागडे क्रीडा साहित्य, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांचा न पेलावणारा खर्च, उच्च दर्जाच्या सुविधांयुक्त प्रशिक्षण केंद्र, तज्ज्ञ क्रीडा प्रशिक्षकांचा अभाव, प्रायोजकांची उदासिनता या सर्व आव्हानांना खेळाडूंना तोंड द्यावे लागते. शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करून मैदानावर अधिक वेळ दिल्यामुळे भविष्यात करिअरचा उद‍्भवणारा यक्ष प्रश्न सर्वाधिक प्रमाणात खेळाडू आणि त्यांच्या पालकांना भेडसावतो. खेळ संपल्यावर पोटा-पाण्याचे काय? या प्रश्नाकडे सर्वजण सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करतात.
खेळाची तोंड ओळख, प्राथमिक प्रशिक्षण व त्यासाठी आवश्यक असलेले क्रीडा साहित्य सहजगत्या आपल्याकडे उपलब्ध होते, परंतु खेळाडू त्या खेळात प्रगती करू लागला की त्यास आधुनिक क्रीडा साहित्यांची आवश्यकता भासते आणि बहुतांश खेळांकडे ती नाहीत. तलवारबाजी, रायफल शुटिंग, तिरंदाजी अशा काही खेळांची आधुनिक साधने ही लाखोंच्या घरात आहेत. प्रामुख्याने खेळाडू हे मध्यमवर्गीय असल्याने त्यांना एवढा खर्च निश्चितच परवडत नाही. राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये देखील अशा सुविधा नाहीत. अशा परिस्थितीत खेळाडूंना पुणे, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर, ठाणे या शहरांकडे धाव घ्यावी लागते, परंतु मोठ्या शहरांमध्ये सरावासाठी जाऊन राहणे ही मोठी खर्चिक बाब आहे आणि हा खर्च बहुतांश खेळाडूंच्या आवाक्याबाहेरचा असतो. विभागीय क्रीडा संकुले असलेल्या शहरांमध्ये व त्यातील मोठ्या क्रीडा संकुलांनी आता व्यावसायिकता अंगीकारली आहे. शासनाकडूनही देखभालीसाठी त्यांना निधी मिळत नाही. त्यामुळे सर्रास फी वसुलीचे काम केले जाते. मग वजन कमी करण्यासाठी येणारे हौशी नागरिक व गुणवान खेळाडू यात काहीच फरक केला जात नाही. राष्ट्रीय पदक विजेता खेळाडू असो की आंतरराष्ट्रीय खेळाडू असो, त्यास मोफत सराव करण्याची संधी या संकुलांमध्ये मिळत नाही. शासनाने विविध योजनांच्या माध्यमातून शाळा, महाविद्यालयात, तालुक्यात, जिल्ह्यांमध्ये क्रीडा संकुलाची उभारणी केली आहे, परंतु त्याचा उपयोग हा केंद्रित आहे का, हाच प्रश्न आहे. देखभाल खर्चासाठी अधिक पैसे मोजणाऱ्या हौशी लोकांना प्राधान्य दिले जाते. खेळाडूंना या सर्व ठिकाणी पैसे मोजावेच लागतात. या सर्व क्रीडा संकुलात किती दर्जेदार खेळाडू खेळतात याचा अभ्यास व्हायलाच हवा. पदक विजेत्यांना प्रोत्साहन दिले जायला हवे. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय, ऑलिम्पिक पदक विजेते खेळाडू घडवणे, क्रीडा संस्कृती रुजवणे हा उद्देश या संकुलात सद्यस्थितीत मागे पडताना दिसत आहे.
क्रीडा साहित्य, आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षक या अडचणींवर मात करूनही खेळाडू आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झेप घेतात. राष्ट्रीय पातळीवर पदके जिंकून भारतीय संघात स्थान मिळवितात. एवढे करूनही त्यांच्या पाठीमागचे शुक्लकाष्ठ काही संपत नाही. विदेशात खेळाडूंवर विशेष लक्ष दिले जाते आणि ते त्या देशांचे बलस्थानही आहे. या गोष्टींपासून भारतीय खेळाडू कोसो दूर आहेत. भारताला ऑलिंपिकमध्ये पदके कमी मिळतात यावर सातत्याने ओरड होताना दिसते, परंतु खेळाडूंना पावलो-पावली अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागते आणि त्यासाठी कोणीही गांभीर्याने प्रयत्न करताना दिसत नाही हिच मोठी शोकांतिका आहे.
'सीएसआर'मधून खेळांसाठी मदत व्हावी
आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी लागणारा खर्च उभा करण्याचे आव्हान खेळाडूंसमोर उभे राहते. निधीसाठी प्रायोजकांचे उंबरठेही खेळाडूंना झिजवावे लागतात. उद्योगांसाठी 'सीएसआर' फंडची योजना आहे. त्या अंतर्गत क्रीडा क्षेत्राच्या वृद्धीसाठी चांगले उपक्रम हाती घेता येऊ शकतात. शासनाचे क्रीडा खाते, उद्योग विभाग, उद्योजक आणि क्रीडा संघटना यांच्यात योग्य समन्वय नसल्याने मोठी निराशा हाती येते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
