Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

जेट एअरवेजची कार्गो सुविधा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

उद्योगनगरीसाठी एक खूशखबर. आता औरंगाबादमधून जेट एअरवेजनेही आंतरराष्ट्रीय कार्गो सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाने १०० पेक्षा जास्त देशांत आपला माल निर्यात करणे, मालाची आयात करण्याची संधी उद्योजकांना उपलब्ध होईल. एअर इंडियाने यापूर्वीच औरंगाबादमधून कार्गो सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे औरंगाबाद आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर लवकरच कार्गो हब तयार केले जाईल. कार्गोत कस्टमची सुविधा उपलब्ध असेल. आंतरराष्ट्रीय कार्गो सेवा सुरू झाल्यानंतर औरंगाबादमधून निर्यात होणारा माल थेट विदेशात पाठवायची संधी उपलब्ध होईल. जेट एअरवेजच्या औरंगाबाद मुंबई विमानातून सध्या अडीच टन मालाची वाहतूक केली जाते. या मालात निम्म्यापेक्षा अधिक माल हा देशांतर्गत वाहतुकीसाठी असतो. यामुळे शहरातील उदयोजकांना तसेच शेतीमाल उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी जेट एअरवेजची सुविधा उपयोगी पडणार आहे.



इत्तेहाद एअरवेज माध्यम

औरंगाबाद ते मुंबई जेट एअरवेजचे विमान सकाळी आणि सायंकाळी अशा दोन वेळेस आहे. औरंगाबादहून मुंबईमार्गे इत्तेहाद एअरवेजच्या माध्यमातून परदेशात औरंगाबाद विमानतळावर बूक केलेल्या मालाची वाहतूक केली जाणार आहे.



औरंगाबादमधून मोठया प्रमाणात माल निर्यात होतो. विदेशातूनही मोठ्या प्रमाणात आयात होते. यामुळे जेट इंटरनॅशनल कार्गो सुविधा उपयोगी पडेल. लवकरच ही सेवा सुरू होईल. - अहेमद जलील, व्यवस्थापक, जेट एअरवेज

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


महापालिका कर्मचाऱ्यांचा पीएफ डेटा गायब

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेतल्या भोंगळ कारभाराचा अजून एक नमुना समोर आला आहे. कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी संगठनकडे देण्यात येणारा डेटाच पालिकेतून गायब झाला आहे. पीएफ आयुक्तांकडून वारंवार मागणी होऊनही, महापालिका याबाबत माहिती देण्यास टाळाटाळ करत आहे. त्यामुळे गेल्या ५ वर्षांचा पीएफ भरला की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

पीएफ उपायुक्त सुधीर गणवीर यांनी सांगितले की, 'महापालिकेतील कायमस्वरुपी असलेले कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी, आउटसोर्सिंग काम करत असलेले कर्मचारी, पूर्णवेळ अर्धवेळ आणि इतर कर्मचारी अशा सगळ्यांचाच डेटा आम्ही महापालिका आयुक्त, महापौर आणि लेखापरीक्षा अधिकाऱ्यांकडे मागितला होता. हा डेटा गेल्या पाच वर्षांचा डेटा आहे. याबाबत कोणीही काहीच बोलायला तयार नाही. वारंवार काहीही सबब काढून ही माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.'

खाते गोठवण्याची नामुष्की

पीएफ कार्यालयाने २९ जून रोची महापालिकेची दोन बँक खाती (एचडीएफसी, आयडीबीआय बॅंक) गोठविली होती. मनपाच्या बचत गटाच्या कर्मचाऱ्यांचा पीएफ न भरल्यामुळे ही कारवाई केली. पालिकेने २००८ मध्ये १३ बचत गटांची स्थापना केली होती. या बचत गटांमध्ये सुमारे २०० कर्मचारी काम करीत होते. यांना त्यांच्या कामानुसार मानधन दिले जात होते. या मानधनातून बचत गट कर्मचाऱ्यांचा पीएफ कापला जात होता. कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात केलेली पीएफ रक्कम पीएफ कार्यालयात भरण्याची जबाबदारी संबंधित बचत गटाच्या प्रमुखांकडे होती. मात्र, त्यांनी या रकमेचा भरणा केला नसल्याचे समोर आले होते. पीएफ कार्यालयात संबंधित रकमेचा भरणा झाल्यानंतर बँक खाती पुन्हा सुरू करण्यात आली होती.

आता मालमत्ता जप्त करणार

'२०११ ते २०१५ पर्यंत महापालिकेने पीएफ न भरल्याचे लक्षात आल्यास बँक खाती गोठवण्याची कारवाई तर होईलच. शिवाय महापालिकेच्या मालमत्ताही जप्त करणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. यामुळे जोपर्यंत डेटा देत नाही तोपर्यंत काही खरे नाही. हा डेटा देण्यास जितकी टाळाटाळ होईल त्यात पालिकेचा तोटा अधिक आहे,' असे गणवीर यांनी सांगितले.

महापालिकेत १ हजार पूर्ण वेळ कर्मचारी, ६५० अर्धवेळ कर्मचारी आणि ५०० हून अधिक कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. एकूण २ हजार ५०० ते २ हजार ८०० जणांचा हा डाटा आहे. याबाबत बरीच तफावतही आढळली होती. यामुळे आम्ही वारंवार कर्मचारी आणि त्यांच्या पीएफ रकमेविषयी विचारणा करत होतो. १ ते २ कोटीच्या घरातील ही रक्कम असेल. मात्र, ती ‌किती असेल याविषयी मनपाने पूर्णत: संदिग्धता बाळगली आहे. - सुधीर गणवीर, पीएफ उपायुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...दादा गाडी द्या, पेपर आहे!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरात शिस्त हवी. वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे. मात्र, या कारवाईचा अंत पाहणारा फार्स होऊ नये. गुरुवारी दुपारी समर्थनगरमध्ये असेच घडले. 'पोलिस भैय्या माझी परीक्षा आहे. तुम्ही माझी मोपेड रस्त्याखालून उचलली. मला गाडी द्या,' असा टाहो डोळ्यांत पाणी आणून एका विद्यार्थिनीने फोडला. मात्र, चुकीची कारवाई करूनही पाषाण ह्रदयी वर्दीवाल्यांना पाझर फुटला नाही.

चुटपुट लावणारी ही घटना. समर्थनगरमधील एका महाविद्यालयातील विद्यार्थिनी झेरॉक्स काढण्यासाठी सावरकर चौकात एका दुकानाजवळ थांबली. तिने आपली मोपेड सिमेंटच्या मुख्य रस्त्यावर उभी न करता, एकदम रस्त्याखाली दुकानासमोर उभी केली. जिथे ना कसला नियमभंग झाला असता, ना वाहतुकीला अडथळा ठरला असता. नियम इतका काटेकोर, प्रामाणिकपणे पाळण्याचीच तिला शिक्षा होईल, अशी कल्पनाही नव्हती. ती झेरॉक्स काढण्यासाठी दुकानात जाताच 'नो पार्किंग'मध्ये उभी केलेली वाहने उचलणारा टेंपो आला. 'नो पार्किंग'मधील वाहने पटापट उचलली. मात्र, टेंपो भरण्यासाठी जेव्हा वाहने कमी पडत आहेत असा अंदाज आला, तेव्हा 'नो पार्किंग' व्यतिरिक्त, नियमानुसार लावलेली वाहने उचलणे सुरू झाले. त्यांनी या विद्यार्थिनीची मोपेडही उचलून टेंपोत टाकली. हा प्रकार पाहताच विद्यार्थिनी जीवाच्या आकांताने धावत आली. 'मी गाडी नियमाप्रमाणे पार्क केली आहे. दादा माझी परीक्षा आहे. माझी मोपेड द्या,' अशी कळवळून, डोळ्यांत पाणी आणून पोलिसांना विनंती केली. मात्र, त्यांनी तिला जुमानलेच नाही. तिची तळमळ, सच्चा पोलिसांना घातलेली साद त्यांच्यापर्यंत पोहचलीच नाही. ती किती तरी वेळ, 'दादा माझी परीक्षाय. मला गाडी द्या. मी नो पार्किंगमध्ये गाडी पार्क केली नव्हती. तुम्ही रस्त्याखालून उचलली,' अशी पोटतिडकीने विनंती करत राहिली. तेव्हा तिथल्या काही नागरिकांच्या हा प्रकार लक्षात आला. चूक नसताना विद्यार्थिनीची गाडी उचलल्याचे त्यांनीही पाहिले होते. त्यांनी विद्यार्थिनीची बाजू घेत, 'तिला परीक्षेला जायचं आहे. तिची मोपेड द्या,' अशी विनंती केली. तेव्हा पथकातील कर्मचारांनी या दक्ष नागरिकांना मुजोरपणे बोलणे, अरेरावी करणे सुरू केले. तेव्हा एका नागरिकाने फोनवरून हा प्रकार वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या कानावर घातला. त्या अधिकाऱ्याने घटनेचे गांभीर्य ओळखून ती दुचाकी विद्यार्थिनीला देण्यास सांगितले.

विद्यार्थिनीने पुन्हा टेंपोत मागील बाजूस असलेल्या दुचाकी उचलणाऱ्या तरुणांना विनंती केली. तरीही त्यांनी 'आम्हाला पुढे बसलेल्या साहेबांचा आदेश नाही,' असे उत्तर दिले. या प्रकाराने गर्दी जमा झाली. नागरिकांचा रोष वाढला. हे पाहता पुढच्या साहेबांनी गाडी काढून देण्याचे आदेश दिले. विद्यार्थिनीला गाडी मिळाली, पण पथकाची अरेरावी-मुजोरी पाहून ती भेदरली होती. 'ती खरेच काय पेपर सोडवणार,' अशीच चर्चा गर्दीत होती.

अद्याप या प्रकरणाची मला माहिती नाही. याची माहिती घेतल्यानंतर चौकशी करण्यात येईल. - अमितेशकुमार, पोलिस आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘विद्यापीठ कायदा-२०१५’वर आज चर्चासत्र

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा-२०१५'च्या मसुद्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात शुक्रवारी विशेष चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या उपस्थितीत होत असलेल्या चर्चासत्रात शंभर जणांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. प्रशासनाने आपल्याच मर्जीतील अनेकांना आमंत्रण दिल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेनात मांडण्यात येणाऱ्या कायद्यावर चर्चा, मतमतांतरे जाणून घेण्यात येत आहेत. यानंतर हा मसुदा अंतिम करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्यातील विविध विद्यापीठांमध्ये चर्चासत्रे आयोजित करण्यात येत आहेत. शुक्रवारी विद्यापीठात हे चर्चासत्र होत आहे. विद्यापीठाच्या मध्यवर्ती सुविधा केंद्राच्या सभागृहात शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या उपस्थितीत ही चर्चा होणार आहे. दुपारी चार ते सायंकाळी सहा यादरम्यान चर्चासत्र होणार आहे.

प्राध्यापक, विविध अधिकार मंडळातील सदस्य, परीक्षा मंडळ, विद्यार्थी संघटना, पत्रकार यांना आमंत्रित करण्याचे निर्देश संचालक कार्यालयाने दिले, परंतु विद्यापीठाने आपल्या मर्जीतील लोकांनाच निमंत्रण दिल्याचा आरोप अनेक प्राध्यापकांनी केला आहे. अनेकांना फोनवरून निमंत्रण देण्यात आल्याचेही सांगण्यात येत आहे. विद्यापीठ प्रशासनाचा या गोंधळाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

नव्या कायद्याबाबत माजी अधिसभा सदस्य डॉ. लक्ष्मीकांत शिंदे यांनी आमदारांसमोर भूमिका मांडली आहे. त्यांनाही विद्यापीठाने रितसर निमंत्रण दिले नाही. याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. प्रशासनाकडून फोनवर आमंत्रण देण्यात आल्याचे डॉ. शिंदे यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अभिनेते योगेश शिरसाठ यांचे प्रतिपादन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'सध्या पुरस्कार वापसी होत असताना परिवर्तन मला हा पुरस्कार देत आहे. माझ्या गावातील लोकांनी दिलेला हा सन्मान असल्याने मी हा पुरस्कार कधीच परत करणार नाही,' असे प्रतिपादन अभिनेते योगेश शिरसाठ यांनी केले. तेव्हा प्रचंड टाळ्यांच्या कडकडाटात त्यांचे स्वागत करण्यात आले.

परिवर्तन संस्थेच्या पहिल्या 'परिवर्तन नाट्य गौरव पुरस्कार गुरुवारी झालेल्या एका समारंभात योगेश शिरसाठ यांना प्रदान करण्यात आला. यावेळी ज्येष्ठ रंगकर्मी डॉ. दिलीप घारे, परिवर्तनचे डॉ. सुनील देशपांडे, मोहन फुले आदींची उपस्थिती होती.

'माझ्यासारख्या नवोदित कलाकाराचा गौरव माझे गुरू डॉ. घारे यांच्या हस्ते होत आहे. हा सुद्धा माझा मोठा गौरव मानतो. सिनेमा, नाटक आणि रंगभूषा करताना आपल्याला खूप अनुभव आले. पण जेव्हा निराशा येते तेव्हा अशा पुरस्कारांनी हुरूप येतो. घरी आल्यावर आईने भाकरीचा तुकडा ओवाळून टाकून जवळ घ्यावे अशीच काहीशी भावना माझी आहे. आपल्या लोकांनी केलेले कौतुक आणि एनएसडी अर्थात 'नॅशनल स्कुल ऑफ डॉ. घारे' यांच्याकडून होत असलेला सत्कार माझ्या जीवनातील एक मैलाचा दगड ठरणार आहे,' अशा भावना शिरसाठ यांनी व्यक्त केले. सूर्यकांत सराफ आणि डॉ. दिलीप घारे यांच्यामुळेच आपण घडल्याचे त्यांनी सांगितले. औरंगाबादहून मुंबईत जाताना एनर्जी घेऊन जातो. मुंबईत रिता झाल्यानंतर औरंगाबादची 'पॉझिटिव्ह एनर्जी'च कामी येते, असे प्रतिपादन शिरसाठ यांनी केले. यावेळी डॉ. घारे म्हणाले, शिष्याच्या नावाने गुरूची ओळख काय असते हे आज मी अनुभवतोय. योगेशचा गोतावळा मोठा असून, तो आता योगेश शिरसाठ पंथच झाला आहे. डॉ. घारे यांनी परिवर्तन संस्थेने पुरस्कारासाठी योग्य व्यक्तीची निवड केल्याचे सांगितले. श्रीकांत उमरीकर कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन यांनी केले.



सूर रंगदर्शन रंगले

पुरस्कार सोहळ्यानंतर संगीत नाटकाच्या प्रवासावर आधारित 'सूर रंगदर्शन' कार्यक्रम सादर करण्यात आला. या कार्यक्रमाची संकल्पना लक्ष्मीकांत धोंड यांची आहे. पंडित विश्वनाथ ओक यांचे संगीत, रवी कुलकर्णींची रंगभुषा आणि नेपथ्य, प्रकाश योजना वसंत दातार, व शांतीभूषण चारठाणकर आणि सुजीत नेवपूरकर यांनी संगीत साथी दिला. राजश्री ओक, विश्वनाथ दाशरथे, श्रद्धा जोशी, डॉ. जयश्री गोडसे यांनी भूमिका केल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऐनवेळच्या निरोपामुळे पदाधिकारी नाराज

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी गुरुवारी जिल्हा परिषदेत जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामाची आढावा बैठक घेतली. ही बैठक केवळ याच विषयासाठी होती. पण त्याचा निरोप ऐनवेळी मिळाल्याबद्दल पदाधिकारी, जिल्हा परिषद सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. ही बैठक केवळ अधिकाऱ्यांसाठी होती असे कळाल्याने ही चर्चा थांबली.

सीईओ डॉ. अभिजित चौधरी, अतिरिक्त सीइओ बी. एस. बेदमुथा यांच्यासह बैठकीसाठी उपस्थित असणारे अधिकारी उपस्थित होते. बैठक सुरू झाल्यानंतर काही वेळाने अध्यक्ष श्रीराम महाजन आले. त्यांच्यानंतर बांधकाम सभापती संतोष जाधव दाखल झाले. बैठक संपल्यानंतर मुंडे अध्यक्ष महाजन आणि सभापती जाधव यांच्या दालनांना भेट देऊन निघून गेल्या. सदस्यांच्या तक्रारीनंतर अध्यक्ष महाजन यांनी सीइओ डॉ. चौधरी यांनी ही बैठक केवळ जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामाशी संबंधित अधिकाऱ्यांसाठी होती, असे सांगितले. ही बैठक अधिकाऱ्यांचीच असल्याचे कळाल्यानंतर चर्चा थांबली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महाराष्ट्राच्या हाती केंद्राच्या तुरी!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'केंद्र सरकारच्या मदतीने सुरू असलेल्या प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेची (पीएमजेएसवाय) कामे महाराष्ट्रात पूर्ण झाली. टार्गेट पूर्ण करूनही केंद्राकडून योग्य तो निधी मिळालेला नाही. केंद्राकडे वारंवार निधीची मागणी केली आहे. आता गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे,' अशी खंत ग्राम विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली.

मुंडे यांनी जिल्हा परिषदेत जलयुक्त शिवार योजनेची आढावा बैठक घेतली. त्या म्हणाल्या, 'पीएमजेएसवायची कामे राज्याने केव्हाच पूर्ण केली. झालेल्या कामाची देयके आम्ही केंद्राकडे मागितली, पण मिळत नाहीत. मागणीच्या दहा टक्के रक्कम मिळाल्यानंतर ती वाटप करण्यास अडचण येते. आम्ही केंद्रीय ग्रामविकास मंत्र्यांना भेटून अन्य राज्यांचा निधी आमच्याकडे वळविण्याची विनंती केली आहे. त्यात लवकर तोडगा निघणे आवश्यक आहे. जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत जिल्ह्यात अनेक कामे झाली. काही कामांच्या निविदा मंजूर झाल्या, पण कंत्राटदारांनी कामे सुरू केली नाहीत. त्यामुळे यंदाच्या पावसाळ्यात म्हणावा तेवढा फायदा झाला नाही. अशा कामांची यादी करून संबंधितांना नोटिसा द्या. सात दिवसांत समाधानकारक उत्तर आले नाही तर त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या योजनेप्रमाणे राज्यात यंदा नदी पुनरुज्जीवन योजना राबविण्यात येणार आहे. याचा सविस्तर आराखडा आमच्या खात्याने तयार केला आहे. १५ दिवसांनी राज्यस्तरीय बैठक घेऊन योजना जाहीर केली जाईल. नदीपात्र मोठे करणे, नदी खोलीकरण करून बांध टाकणे जेणेकरून पाणी अडविण्यास मदत होईल, असे योजनेचे स्वरुप आहे. ग्रामीण भागातील रस्त्यांची कामे करताना दोन्ही बाजूंनी वृक्षारोपण करण्याचा उपक्रमही हाती घेण्यात येणार आहे. आगामी काळात राज्यात सिंचन तसेच पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जाईल,' असे पंकजा यांनी स्पष्ट केले.



प्रस्ताव पाठवा, विचार करू

जिल्हा परिषदेची प्रशासकीय इमारत बांधण्यासंदर्भात सरकार मदत करत नाही. बऱ्याच वेळा प्रस्ताव पाठविले, तुमच्या सरकारकडून तरी सकारात्मक पावले उचलली जाणार काय ? असे विचारले असता मुंडे म्हणाल्या, 'माझ्याकडे प्रस्ताव पाठवा. अधिकाऱ्यांशी बोलून नक्की विचार करू. केंद्र सरकारने योजनांच्या निधीत ५० टक्के कपात करण्याचे ठरविले आहे. त्याचा परिणाम राज्याच्या तिजोरीवरही होईल. कारण, राज्याला ५० टक्के निधी द्यावा लागेल. नगरपंचायत निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला ही निश्चितच अंतर्मुख करायला लावणारी गोष्ट आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत फार धडाकेबाज प्रचार असतो. त्याठिकाणी विकासाचा दिलेला शब्द दिल्याने पुढे अडचण निर्माण होते.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सिव्हिल’साठी ‘तारीख पे तारीख’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

चिकलठाणा परिसरात २०१० मध्ये मंजुरी मिळालेल्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे काम पाच वर्षानंतरही पूर्ण झालेले नाही. अजूनही तब्बल पाच कोटी ४१ लाखांच्या निधीशिवाय हॉस्पिटलचे काम पूर्ण होणार नसून, त्यासाठी पुन्हा हिवाळी अधिवेशनाची वाट पाहावी लागणार आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी म्हणजेच २०१६ पूर्वी हॉस्पिटल सुरू होण्याची कुठलीही शक्यता राहिलेली नाही.

महाराष्ट्रातील बहुतेक सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा सामान्य रुग्णालय असताना औरंगाबाद शहर मात्र त्याला अपवाद ठरले. विशेष म्हणजे एकेकाळी शहरामध्ये जिल्हा रुग्णालय कार्यरत होते. मात्र मागच्या अनेक वर्षांपासून शहरात जिल्हा सामान्य रुग्णालय नसल्याने आणि महापालिकेची आरोग्य सेवा कमकुवत असल्यामुळे संपूर्ण शहर-जिल्ह्याचा ताण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयावर (घाटी) सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळेच शहरामध्ये जिल्हा रुग्णालयाची मागणी वारंवार होत होती. उशिरा का होईना २०१० मध्ये २०० खाटांच्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयाला मंजुरी मिळाली. मात्र पाच वर्षे पूर्ण झाली तरी रुग्णालयाचे काम पूर्ण झालेले नाही. मागच्या अनेक महिन्यांपासून रुग्णालयाचे काम ठप्प असल्यासारखेच आहे, तर मधूनच कधीतरी संथ पद्धतीने काम सुरू होते, अशी एकंदर स्थिती आहे. अजूनही रुग्णालयाचे विद्युतीकरणाचे काम, सेंट्रल ऑक्सिजन लाईन व सेंट्रल सक्शन लाईन, ड्रेनेज लाईन, रंगरंगोटी, पाण्याची व्यवस्था, तसेच किरकोळ दुरुस्त्या होणे बाकी आहे. या सर्व कामांसाठी पाच कोटी ४१ लाख रुपयांच्या निधीची गरज असून, डिसेंबरमधील हिवाळी अधिवेशनामध्ये निधी मिळण्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.



बांधकामानंतर ३५० पदांची निर्मिती

जिल्हा रुग्णालयाचे काम पूर्ण झाल्यानंतरच पदनिर्मिती होऊन पदनियुक्ती होणार आहे. रुग्णालयासाठी वर्ग एक ते वर्ग चारची एकूण ३५० पदे मान्य असून, रुग्णालयामध्ये सर्व प्रकारचे उपचार-शस्त्रक्रिया होणार आहेत. याच रुग्णालयामध्ये पॅथॉलॉजी लॅबदेखील असणार आहे, असेही सूत्रांनी सांगितले. मात्र रुग्णालय प्रत्यक्षात सुरू होण्यासाठी अजून किती प्रतीक्षा करावी लागणार, हा खरा प्रश्न आहे.



हॉस्पिटलसाठी ५ कोटी ४१ लाखांचा निधी लागणार असून, डिसेंबरमधील अधिवेशनामध्ये निधीचा विषय मार्गी लागेल, अशी आशा आहे. रुग्णालयाचे काम पूर्ण होताच पदांची नियुक्ती होऊन रुग्णालय कार्यान्वित होईल. - डॉ. जी. एम. गायकवाड, जिल्हा शल्यचिकित्सक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


१०७५ धार्मिकस्थळे शहरात अनधिकृत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद शहरात १०७५ धार्मिक स्थळे अनधिकृत आहेत. महापालिकेच्या नगररचना विभागाने रस्त्यात अडथळा ठरणाऱ्या आणि अतिक्रमण करून बांधलेल्या या धार्मिक स्थळांची यादी तयार केली आहे. या धार्मिक स्थळांना सात डिसेंबरपर्यंत म्हणणे सादर करण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे.

रस्ता रुंदीकरणाआड येणाऱ्या आणि अतिक्रमित धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. त्यानुसार २६ ऑक्टोबर रोजी पोलिस आयुक्तांच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती. त्यावेळी महापालिकेच्या हद्दीतील धार्मिक स्थळांची यादी तयार करण्याची जबाबदारी नगररचना विभागाकडे देण्यात आली. त्यानुसार या विभागाने यादी तयार केली आहे. 'अ' आणि 'ब' अशी धार्मिक स्थळांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. 'अ' वर्गात २२९ धार्मिक स्थळांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही धार्मिक स्थळे सर्वमान्य आहेत. त्यांच्यामुळे रस्ता बाधित होत असली तरी, ती नियमित करता येण्यासारखी आहेत. 'ब' वर्गात १०७५ धार्मिक स्थळांचा समावेश करण्यात आला आहे.

ही धार्मिक स्थळे रस्ता रुंदीकरणाआड येणारी व शासनाच्या किंवा खासगी जागेवर अतिक्रमण करून बांधलेली आहेत. त्यामुळे ही अतिक्रमणे पाडली जाऊ शकतात. महापालिकेने 'अ' आणि 'ब' वर्गातील सर्व धार्मिक स्थळांसंदर्भात संबंधितांना नोटीस बजावली असून, त्यांना सात डिसेंबरपर्यंत म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर ९ डिसेंबर रोजी सुनावणी घेतली जाणार आहे. सुनावणीनंतर कारवाईचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

३४ नगरसेवक संकटात!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अवघ्या सात महिन्यांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत विजयी झालेल्या ३४ नगरसेवकांचे पद धोक्यात येण्याची चिन्हे आहेत. दोनपेक्षा जास्त अपत्य असलेल्या व जात प्रमाणपत्र संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या ३४ नगरसेवकांविरोधात महापालिकेने सरकारकडे अहवाल पाठविल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

आयुक्तांवरील अविश्वास प्रस्तावानंतर नगरसेवक व प्रशासन यांच्यात दरी निर्माण झाली आहे. आयुक्तांना कोंडीत पकडणाऱ्या नगरसेवकांना कोंडीत पकडण्याची व्यूहरचना प्रशासनाने आखल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून दोनपेक्षा जास्त अपत्य असलेल्या आणि जात प्रमाणपत्रामुळे अडचणीत येऊ शकणाऱ्या नगरसेवकांची यादी तयार करण्यात आली आहे. या याद्यांसह अहवाल पुढील कारवाईसाठी पाठविला आहे. आयुक्त प्रकाश महाजन यांनी नगरसेवक गजानन बारवाल यांनाही नोटीस बजावल्याची माहिती आहे.

अतिक्रमण करून घर बांधल्याचा आरोपावरून त्यांना ही नोटीस बजाविली आहे. त्यामुळे त्यांचे नगरसेवकाचे पद धोक्यात येऊ शकते. त्यांच्या समर्थकांनी या नोटीसचा शोध घेण्यासाठी आपली यंत्रणाही कामाला लावली.



आयुक्तांचा इन्कार

कोणत्या एका नगरसेवकाला नोटीस दिल्याचा किंवा शासनाकडे अहवाल पाठवल्याच्या माहितीचा आयुक्त प्रकाश महाजन यांनी इन्कार केला. सध्या तरी तशी कोणतीही कारवाई केलेली नाही, असे सूचक विधान त्यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा शिक्षणमंत्र्यांना घेराओ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना घेराओ घालत प्रश्नावर तोगडा काढण्याची मागणी केली. प्रस्तावित 'महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा - २०१५'वर आयोजित चर्चासत्रासाठी शिक्षणमंत्री विद्यापीठात आले होते. दुपारी साडेतीनच्या सुमारास ते विद्यापीठाच्या विश्रामगृहात आले असता, विद्यापीठातील कंत्राटी कर्मणाऱ्यांनी आपल्या अडचणी, प्रश्न शिक्षणमंत्र्यांकडे मांडले. दहा-बारा वर्षांपासून कंत्राटी पदावर काम करतो आहोत. आम्हाला कायम करण्यात यावे. विद्यापीठाकडून प्रश्नावर दुर्लक्ष केले जात असल्याचे कर्मचऱ्यांनी सांगितले. कर्मचाऱ्यांचे निवेदन स्वीकारत यावर तोडगा काढण्यात येईल, असे आश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांना दिले. यानंतर कर्मचाऱ्यांनी घोषणाबाजी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अर्थकारणामुळे ऊसशेतीवर बंदी अशक्यच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जायकवाडीच्या पाण्याचे राजकारण तापलेले असताना मराठवाड्यातील ऊसशेतीवर बंदी घालण्याची मागणी वाढली आहे. ऊसशेतीवर बंधने घालण्याची शिफारस नुकतीच केंद्रीय वित्त समितीने केली. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुबत्तेसाठी ऊस पीक महत्त्वाचे असल्याने नियमावली ठरवा; पण, सरसकट बंदी नको असा सूर उमटला आहे. यंदा नांदेड व औरंगाबाद विभागात १४० लाख टन उसाचे गाळप होणार आहे.

मागील तीन वर्षांपासून मराठवाड्यातील दुष्काळ देशभर चर्चेचा विषय ठरला आहे. दरवर्षी जायकवाडी धरणात हक्काचे पाणी सोडण्यासाठी प्रादेशिक संघर्ष टोकाला पोहचतो. एकूण पाण्यापैकी तब्बल ७० टक्के पाणी उसाच्या सिंचनासाठी वापरले जाते. गावोगावी पाण्याचे टंचाई असताना उसासाठी भरमसाठ पाणी वापरणे योग्य नसल्याची मांडणी जलतज्ज्ञांनी केली आहे. मराठवाड्यात ऊसशेतीवर बंदी किंवा बंधने घालण्याची मागणी सुरू आहे. केंद्रीय वित्त समितीनेही शहरातील बैठकीत ऊसशेतीबाबत प्रस्ताव मांडला आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना 'सधन' करणारे पीक बंद होणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. सध्या विभागात चाळीस हजार हेक्टरवर ऊस उभा आहे. २०१४-१५ यावर्षी नांदेड विभागात १०७ लाख आणि औरंगाबाद विभागात ६९ लाख टन उसाचे गाळप झाले. २०१५-१६ यावर्षी दोन्ही विभागात १४० लाख टन उसाचे गाळप अपेक्षित आहे. विभागात ५२ साखर कारखाने ऊस गाळपासाठी सज्ज आहेत. 'एफआरपी'वरून साखर कारखाने आणि शेतकरी यांच्यात वाद असला तरी सरासरी दोन हजार रुपये प्रतिटन भाव मिळण्याची शक्यता आहे. यातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होणार आहे. खरीप व रब्बी हंगामात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना उसातून उत्पन्न मिळणार आहे. उसाची शेती व साखर उद्योगाशी हजारो लोक निगडीत आहेत. फक्त पाण्यासाठी ऊसशेतीवर बंधने घातल्यास मराठवाड्यातील एकूण अर्थकारणावर परिणाम होईल. सर्वाधिक पाणी उसाला लागत असल्याने बंदी घालण्यापेक्षा योग्य पर्याय सूचवा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. या पिकाला पर्याय दिल्याशिवाय शेतकरी ऊस लागवड थांबवणार नाही, असे कृषीतज्ज्ञांना सांगितले.

पाण्याचा अपव्यय

मराठवाड्यातील एकूण लागवडीखालील क्षेत्रापैकी फक्त दोन टक्के ऊस आहे. एक हेक्टर पिकासाठी तीन पाळ्यांत १९० लाख लिटर पाणी देतात. विभागात ९० टक्के पाणी मोकाट पद्धतीने दिले जाते. त्यामुळे पाण्याचा सर्वाधिक अपव्यय होतो. या मुद्यावर मराठवाड्यात ऊसशेतीवर बंदी घालण्याची मागणी वाढत आहे. विभागात शेतकरी दरमहा १० हजार बोअरवेल घेत असल्याचे पाहणीत आढळले होते. बोअरवेलची खोली ९०० फूट झाली असून, विहीर, बोअरवेल, धरण, शेततळ्यातून उसाचे सिंचन सुरू आहे.

उसाच्या पिकासाठी ठिबक सिंचन आवश्यक आहे. मोठ्या शेतकऱ्यांनी उसाची लागवड निम्म्या क्षेत्रावर करावी. इतर क्षेत्रावर दुसरे पीक घ्यावे. ऊसशेतीवर साखर उद्योग अवलंबून असल्याने योग्य धोरण ठरवणे गरजेचे आहे.

- पी. डी. लोणारे, विभागीय अधीक्षक कृषी अधिकारी

पाणी व उत्पादन खर्च पाहता परवडत असेल तरच उस लागवड करावी. कापूस उत्पादनात मराठवाडा आघाडीवर होता. याकडे दुर्लक्ष करून शेतकरी उसाकडे वळले. उसावर बंदी घालता येणार नाही; मात्र इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन उद्योग सावरता येईल.

- गुणवंत पाटील हंगरगेकर, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुरी व राठोड यांना सुप्रीम कोर्टात दिलासा

$
0
0

औरंगाबाद: वसंतदादा शुगर इंस्टिट्युट पुणे संस्थेस ६ कोटी ६० लाख रुपयांत जमीन विक्री केल्याप्रकरणी प्रा. सुरेश पुरी व प्रा. मोतीराम राठोड यांच्याविरुद्ध कोर्टाच्या आदेशाने दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील अटकपूर्व जामीन मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळला होता. या निर्णयाला त्यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. त्यांना २० नोव्हेंबरपर्यंत संरक्षण मिळाले आहे. सातारा परिसरातील वसंतराव नाईक इन्स्टिट्युट ऑफ ट्रायबल डेव्हलपमेंट या नोंदणीकृत संस्थेच्या मालकीची गट नंबर २४३ मधील ११ हेक्टर जमीन स्वत:ची मिळकत म्हणून वसंतदादा शुगरला प्रा. पुरी व प्रा. राठोड यांनी विक्री केली अशी फिर्याद प्रा. अविनाश किशन राठोड यांनी दिली. याप्रकरणी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांनी दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानुसार दोघांवर सिटीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीवाटपाचे स्पष्ट धोरण ठरवा

$
0
0

आमदार सतीश चव्हाण यांची मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'मराठवाड्याला पाणी देऊ नये म्हणून धनदांडगे कारखानदार कोर्टात जातात. तर हक्काचे पाणी मिळवण्यासाठी मराठवाड्यालाही लढावे लागते. दरवर्षी हा पेच असल्याने राज्य सरकारने त्रूटी दूर करीत स्पष्ट धोरण ठरवावे,' असे मत आमदार सतीश चव्हाण यांनी व्यक्त केले. शहरात शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत चव्हाण बोलत होते.

समन्यायी पाणी वाटपानुसार मराठवाड्याला हक्काचे पाणी देण्यात राज्य सरकार कमी पडत आहे, अशी भूमिका आमदार सतीश चव्हाण यांनी घेतली आहे. 'भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांना वरची धरणे बॉम्बने उडवण्याची घोषणा करावी लागते, यावरून राज्य सरकारने जायकवाडीच्या पाणीप्रश्नाची तीव्रता लक्षात घ्यावी. हा प्रश्न दरवर्षी निर्माण होत असल्याने जायकवाडी धरण ५० टक्के भरल्याशिवाय वरच्या धरणांना पाणी अडवण्याची परवानगी देऊ नये,' असे चव्हाण म्हणाले.

'नगर-नाशिक जिल्ह्यातील धरणात ५० टीएमसी अतिरिक्त पाणीसाठा असूनही मस्तवालपणा सुरू आहे. जायकवाडी धरणातील पाणी पिण्यासाठी राखीव असल्याचे जाहीर करतात, पण वरच्या धरणातून पिकांसाठी आवर्तने सोडतात. फक्त जायकवाडीतून आवर्तने सोडली जात नाहीत. वरील धरणातील लाभक्षेत्रात लाखो टन ऊस गाळप सुरू असताना मराठवाड्यातील गाळप काही हजार टन झाले आहे,' अशी चिंता चव्हाण यांनी व्यक्त केली. 'मराठवाड्यात शिवसेनेला भरभरून मते मिळाली. मात्र, एकही मंत्रीपद मिळाले नाही ही शोकांतिका आहे,' असे ते म्हणाले.

आयुक्त का हटवले ?

'महापालिकेत पदाधिकाऱ्यांच्या नेमक्या कोणत्या मागण्या मान्य केल्या नाही म्हणून अविश्वास ठराव आणला गेला याबाबत आयुक्त महाजन यांनीच जाहीर खुलासा करावा. कारण ९० टक्के नगरसेवकांना अविश्वास ठराव कशासाठी आहे याची माहितीच नव्हती,' अशी बोचरी टीका आमदार चव्हाण यांनी केली. 'समांतर'ला आता शिवसेनेतूनच विरोध असल्याने राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुकामेवा महागला; आकर्षक पॅकिंगवर भर

$
0
0

म. टा. प्र‌तिनिधी, औरंगाबाद

दिवाळीनिमित्त काजू, बदाम, पिस्ता, मनुका हा सुकामेवा गिफ्ट देण्याचा ट्रेंड आहे. यावर्षी सुक्यामेव्याचे गिफ्ट २०० ते ६०० रुपयांनी महागले आहे. सुकामेव्यांच्या ‌किंमतीतही १५० ते २०० रुपयांची वाढ झाली आहे.

दिवाळीत एकमेकांना फराळाबरोबरच ड्रायफ्रूट, चॉकलेट आदी वस्तू भेट दिल्या जातात. यंदा या वस्तूंनी बाजारपेठ सजली अाहे. फराळासाठी लागणाऱ्या वस्तू महाग झाल्यामुळे तयार फराळच्या आणि ड्रायफ्रूटच्या बॉक्सच्या किमतीही ३५ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. दिवाळीत बदाम, अक्रोड, काजू, किसमिस, पिस्ता, खोबरे यांना मागणी वाढते. मिक्स मिठाई, ड्रायफ्रूट, चॉकलेट यांना मागणी असते. शहरातील बहुतांश व्यावसायिकांनी २०० रुपयांपासून ते २००० रुपयांपर्यंतचे विविध आकाराचे बॉक्स तयार केले आहेत.

गेल्या दिवाळीत किलोमागे १०० ते १२० रुपयांनी दर वाढले होते. दिवाळीनंतर हिवाळा असल्यानेही सुकामेव्याची खरेदी जोरात सुरू आहे, असे सिटी चौकातील विक्रेते महंमद युनूस यांनी सांगितले.

कुठल्या वस्तू कुठून येतात?

गोव्यासह बंगलोर आणि कोलकात्ता येथून काजू. अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियातून मोठ्या प्रमाणावर बदाम, पिस्ता यांची आयात केली जाते. पेशावर येथून येणारा पिस्ता ग्राहकांच्या विशेष पसंतीचा असतो. जम्मू-काश्मीरमधून अक्रोड आणले जातात. नाशिकहून किसमिस जगभरात जाते. शहरात ‌दिवाळीत किमान दोन-ते तीन कोटी रुपयांच्या आसपास ड्रायफ्रूटच्या विक्रीचा अंदाज आहे. दिवाळीच्या काळात या विक्रीत दीडपट वाढ होते, असे व्यावसायिकांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


रेडिमेड फराळासाठी रांगा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दिवाळीची तयारी सुरू होते. घरोघरी फराळाचे पदार्थ तयार करण्याची लगबग असते. दिवाळीपूर्वीचे आठ-दहा दिवस या कामासाठी लागतात, पण आता हे चित्र बदलत आहे. नोकरी, व्यवयासात अनेक महिला व्यस्त असतात. त्यामुळे नोकरी करणारया बहुतांश महिलांची रेडिमेड फराळाला पसंती अाहे. फराळाचे पदार्थ खरेदी करण्यासाठी दुकानांत गर्दी होत आहे.

वर्षभर फराळाचे विविध पदार्थ मिळत असले तरी, दिवाळीला त्यांचे महत्त्व जास्त असते. त्यामुळे घरोघरी चकल्या, करंजी, अनरसे यांसह विविध पदार्थ तयार करण्यासाठी गृहिणींची लगबग सुरू आहे. दुसऱ्या बाजुला रेडिमेड फराळालाही केवळ शहरात मागणी वाढली आहे. त्याचबरोबर शहरातून थेट परदेशातही फराळाचे पदार्थ पाठविण्यात येत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून फराळचे पदार्थ घरी करण्यापेक्षा तयार फराळ खरेदीकडे नागरिकांचा कल वाढला आहे. यंदाही तयार फराळालाही मोठी मागणी असल्याचे चित्र आहे.

साजूक तुपातील बेसन लाडू, रवा लाडू, मोतीचूर लाडूच तसेच ओल्या नारळांची करंजी, शंकरपाळे, चिरोटे, अनारसे यांच्यासह खजूर लाडू, चकली, लसूण चकली, चिवड्याचे विविध प्रकार, डायबेटिस स्पेशल असे फराळाचे असंख्य तयार पदार्थ बाजारात उपलब्ध झाले आहेत. दर्जा, तत्पर सेवा आणि विश्वास ही त्रिसूत्री जपली असून, त्यामुळेच ग्राहकांचा यंदाही मोठा प्रतिसाद मिळत आहे, अशी माहिती रेडिमेड फराळाचे विक्रेते विश्वजीत भावे यांनी दिली. गेल्या वर्षापेक्षा आयता फराळाच्या प्रत्येक वस्तू किलोमागे २०ते ३० रुपयांनी महागल्या आहेत. बुकिंग मोठ्या प्रमाणात सुरू असून, कुरिअरद्वारे घरपोच सेवा दिली जात आहे. यंदाही अमेरिका, कॅनडा, सिंगापूर येथून ऑडर असल्याची माहितीही भावे यांनी दिली. अनारसे, चकली, भाजणी आदी पिठांना मागणी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पारंपारिक पदार्थाबरोबर पाडवा, लक्ष्मीपूजन आदी दिवसासाठी बदाम हलवा, पूरणपोळी आदी खास पदार्थ यंदा तयार करून देण्यात येत आहेत.

ओल्या नारळाची करंजी, सुक्या खोबऱ्याची करंजी, गुळाचे अनारसे, साखरेचे अनारसे, रवा-नारळ लाडू, बेसन लाडू, मोतीचूर लाडू, कणकेचे लाडू, रव्याचे लाडू, डिंक लाडू, पाकातील चिरोटे, गुलाबजाम यांना अधिक मागणी असल्याचे प्रथम स्वयंपाकघराच्या संचालिका नंदिनी चपळगावकर आणि ज्योती कवंर यांनी सांगितले. या सगळ्यांचे दर सुमारे ३०० ते ४०० रुपये किलो असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

टिळकनगरमधील विक्रेते रमेश चिकने-पाटील यांनी फराळाचे पदार्थ १८० ते २०० रुपये किलो या दराने विकले जात असल्याचे सांगितले. मसाला शेव १८०, पालक शेव २००, साधी १८०, बाकरवडी २००, खारीबुंदी १८०, पोहे चिवडा १८०, शंकरपाळे गोड-खारे २००, मोहनथाळ २२० रुपये, चकली २००, फरसाण १८०, मोतीचूर लाडू २००, शुद्ध तुपातील अनारसे २८० किलो या दराने विकले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उस्मानाबादेत तूरडाळ १७० रुपये किलो

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ अन्वये राज्यात जप्त केलेली तूरडाळ शंभर रुपये प्रतिकिलो दराने‌ विकण्याची घोषणा घाईघाईने राज्य सरकारने करून श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केला. या बाबतचे शासन परिपत्रक ५ नोव्हेंबर रोजी जारी करण्यात आले. मात्र, ही तूरडाळ महापालिका क्षेत्र सोडून जिल्ह्याच्या ठिकाणी विक्रीसाठी उपलब्ध होणार नसल्याचे वृत्त आहे.

दराबाबतचे शासनपत्रक जारी झाले असले तरी तूरडाळीचा साठा जिल्हास्तरावर पाठविण्यात येणार आहे किंवा नाही याची कसलीही माहिती शासनस्तरावरून जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झालेली नाही. तूरडाळीचे जप्त करण्यात आलेले साठे हे प्रामुख्याने महापालिका क्षेत्रातील आहेत. शासन पत्रकानुसार जप्त केलेली ही तूरडाळ हमीपत्राच्या आधारे त्याच व्यापाऱ्यांनी शंभर रुपये प्रतिकिलो दराने विकण्याचे बंधन शासनाने व्यापाऱ्यांवर घातले आहे. त्यामुळे जप्त केलेली ही डाळ केवळ मोठ्या शहरांतूनच विकली जाणार आहे. परिणामी, राज्यातील अविकसित जिल्ह्यातील व ग्रामीण भागातील जनतेला त्यापासून वंचीत राहवे लागणार आहे. राज्यात सध्या तीव्र दुष्काळ आहे. त्यामुळे शासनाने दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील जनतेला १०० रुपये दराची तूरडाळ देऊन दिलासा देणे गरजेचे असताना शहरी भागातील जनतेला १०० रुपयाने तूरडाळ उपलब्ध करून देत ग्रामीण भागातील जनतेला वाऱ्यावर सोडून दिले आहे.

राज्यात दुष्काळीस्थिती असून याचे भान ठेवून शासनाने खरेतर ही तूरडाळ शंभर रुपये प्रतिकिलोने विक्रीसाठी दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यात पाठ‌वावयास हवी होती. परंतु, व्यापाऱ्याबरोबरच्या अर्थपूर्ण मैत्रीत गुंतलेल्या या शासनाने ते हेतूत: टाळले. परिणामी, दुष्काळग्रस्त जनतेचा तूरडाळ ही शंभर रुपये प्रतिकिलोने मिळणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. ग्रामीण भागातील दुष्काळग्रस्त जनतेला तूरडाळीसाठी १६० ते १८० रुपये प्रतिकिलोनेच दाम मोजावा लागणार आहे.

राज्यात उस्मानाबाद व यवतमाळ या दोन जिल्ह्यांसाठी शासनाने विशेष पॅकेजची घोषणा केली. या घोषणेतही काय गौडबंगाल आहे ते अद्यापही या दोन्ही जिल्ह्यांतील जनतेला किंवा जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना उमजू शकलेले नाही. असाच काहीसा प्रकार विद्यमान शासनाने तूरडाळीच्या संदर्भात केला आहे.

शंभर रुपये दरासाठी शिवसेनाचा आग्रह

उस्मानाबाद शहरासह जिल्ह्यात तूरडाळ शंभर रुपये प्रतिकिलो दराने विकण्यात यावी, यासाठी गुरुवारी शिवसेनेने आग्रही मागणी करत व्यापाऱ्यांना ठणकावले. त्यामुळे उस्मानाबाद शहरातील व्यापाऱ्यांनी तूरडाळ विक्री न करण्याचा पवित्रा घेतला. या संदर्भाने सेना‌ जिल्हाध्यक्ष सुधीर पाटील यांनी जिल्हा पुरवठा अधिकारी भागवत देशमुख यांची भेट घेऊन त्यांनी शंभर रुपये प्रति किलोदराने डाळ विक्री करण्याबाबतची कारवाई करावी यासाठीचा आग्रह धरला. परंतु, शासन निर्णयामुळे तूरडाळीचे आंदोलन यशस्वी करण्याकामी सुधीर पाटील हे हतबल ठरले. जिल्ह्यात एक किलोही तूरडाळ जप्त करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शंभर रुपये प्रतिकिलो दराची तूरडाळ उस्मानाबाद जिल्ह्यात विकण्यासाठी उपलब्ध करून देता येत नाही. शासनाने तूरडाळीचा साठा पाठवून त्याबाबत मार्गदर्शकतत्त्वे उपलब्ध करून दिल्यास त्यानुसार कारवाई केली जाईल.

- भागवत देशमुख, जिल्हापुरवठा अधिकारी

देशी तूरडाळीची १६ हजार रुपये प्रति‌क्विंटलने खरेदी केली आहे. त्यामुळे १८० रुपये प्रतिकिलोच्या आत तूरडाळ विकता येत नाही. आंदोलकांना सहकार्य करावयाचे असेल तर आम्हाला तूरडाळ विक्री बंद करावी लागेल. इंम्पोट्रेड तूरडाळ १४० रुपये प्रतिकिलोने विकली जात आहे.

- संजय कदम, श्री ट्रेडिंग कंपनी, उस्मानाबाद

शासन निर्णयामुळे सुस्पष्टता ‌लक्षात येत नसल्याने जनतेसमोर जाणे तसेच पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना सांभाळणे कठीण होत आहे.

- सुधीर पाटील, जिल्हाध्यक्ष, शिवसेना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जाळून मारणाऱ्या आरोपीस जन्मठेप

$
0
0

नांदेडः हिमायतनगर तालुक्यातील कामारी येथे अंगणात झोपलेल्या एका शिक्षक पती-पत्नी दाम्पत्याच्या अंगावर पेट्रोल टाकून जाळून मारणाऱ्या एका आरोपीस शुक्रवारी भोकर जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश डी. डी. ममदापुरे यांनी जन्मठेप आणि १५ हजाराचा दंड अशी शिक्षा सुनावली.

कामारवाडी येथील संजय निवृत्ती शिरफुले आणि माधव भैरोबा शिरफुले, ज्ञानेश्वर वानखेडे यांच्यात पैशाच्या देवान - घेवाणीवरून वाद झाला होता. याचा मनात राग धरून ४ जून २०१३ रोजी संजय शिरफुले व त्यांची पत्नी सत्वशीला संजय शिरफुले हे दोघे आपल्या घरासमोरील अंगणात झोपले होते. या वेळी पेट्रोल टाकून आग लावून फरार झाले होते. या घटनेत उपचार सुरू असताना दोघा जणांचा मृत्यू झाला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सात कायद्यांचे श्रेय विलासरावांनाच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर

माहितीचा अधिकार, ग्रामसभेला अधिकार आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यासह सात कायदे राज्यात तयार करून त्यांना मंजुरी देण्याचे सर्व श्रेय दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचेच आहे. मी निमित्तमात्र असल्याचे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मनमोकळेपणानी मान्य केले.

देवणी तालक्यातील जागृती शुगर अँड अलाईड इंडस्ट्रीचा पाचव्या गळीत हंगामाची सुरुवात अण्णा हजारे यांच्या हस्ते करण्यात आली. यावेळी दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या पुर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण गुरुवारी सांयकाळी अण्णा हजारे यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याचे सुरेश भोसले उपस्थित होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून उल्हास पवार, आमदार दिलीपराव देशमुख, डॉ. अतुल भोसले, वैशाली देशमुख, अॅड. त्र्यंबकदास झंवर, आमदार सुधाकर भालेराव, आमदार अमित देशमुख, आमदार बस्वराज पाटील, आमदार विनायकराव पाटील, आमदार विक्रम काळे, आमदार सतिश चव्हाण यांची उपस्थिती होती.

व्यासपीठावर जागृती कारखान्याच्या चेअरमन गौरवी देशमुख-भोसले, सेवाग्रामचे विनायकराव पाटील, देशमुख परिवारातील सदस्य उपस्थित होते. अण्णा हजारे यांची कारखाना परिसरात मिरवणूक काढण्यात आली. त्यानंतर त्यांच्या हस्ते गव्हाणीत मोळी टाकून पाचव्या गळीत हंगामाची सुरुवात करण्यात आली. कारखाना स्थळावर उभारलेल्या विलासराव देशमुख यांच्या पुर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण ही अण्णा हजारे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

यावेळी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सुरेश भोसले म्हणाले, 'सहकाराला धोका आहे. अशी जे ओरड करीत आहेत त्यांच्या पासूनच खरा धोका सहकाराला आहे.'

डॉ. अतुल भोसले म्हणाले, 'लातूरची पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी आम्ही जावाई तुम्हाला मदत करुन रेल्वेने पाणी देण्याची वेळ आली तर तेही देऊ. लातूरची लक्ष्मी आमच्या घरात आल्यानंतर आमचा राजकीय वनवास संपल्याचे सांगितले. साखर कारखानदारीला उज्जल भविष्य असल्याचा ठाम विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. आमदार अमित देशमुख यांनी साखर कारखाने सक्षम झाले पाहिजेत असे सांगून जागृतीची प्रगती ही गरुडभरारी असल्याच सांगितले. यावेळी अॅड त्रिंबकदास झंवर, आ.सुधाकर भालेराव, उल्हास पवार यांचीही भाषणे झाली.

अण्णा हजारे म्हणाले, 'जनहिताचे प्रशासकीय सुधारणा करणारे सात कायदे राज्यात विलासराव देशमुख यांच्या मुळेच अस्तित्वात आले असुन त्यांनी निष्काम सेवा केली असून हा पुतळा सतत प्रेरणा देणारा असेल असा विश्वास व्यक्त केला. कार्यक्रमानंतर बोलताना अण्णा हजारे म्हणाले, 'वन रॅँक वन पेन्शन सारखा रेंगाळलेला प्रश्न या सरकारने सोडवला आहे. हळूहळू सर्वांना त्याचा लाभ मिळेल, शहिदांच्या विधवा पत्नीना ही लाभ मिळणार आहे, हे महत्त्चाचे आहे, आज तरी मी केंद्र सरकारने पेन्शन आणि भुमी अधिग्रहण कायद्याबाबत घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेबाबत समाधानी आहे.'

पुरस्कार परत करणे चुकीचे

देशात कुठे असहिष्णुता आहे, कोणते प्रकार असहिष्णता वाढविणारे घडले यांची ठोस माहिती अगोदर दिली पाहिजे. त्यानंतर त्यावर भाष्य करणे गरजेची असल्याचे सांगून ठोस माहिती न देता पुरस्कार परत करणे हे चुकीचे असल्याचे अण्णा हजारे यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाण्याच्या चिंतेने गमावला जीव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद

वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर शेतीला पाणी कसे द्यावे या चिंतेने आडवाटेचा मार्ग पत्करणाऱ्या एका तरूण शेतकऱ्याचा तालुक्यातील बोडखा येथे मृत्यू झाला. खांबावर चढून गावठाण फिडरा तार जोडण्याचा प्रयत्न करणारा ३५ वर्षांचा शेतकरी तारेला चिकटून मरण पावला. ही घटना गुरुवारी रात्री रात्री १२ ते १ च्या दरम्यान तात्याराव दांडेकर यांच्या शेतातील विद्युत खांबावर घडली. कृष्णा रमेश भागडे (वय ३५,रा. बोडखा) असे या शेतकऱ्याचे नाव आहे.

कृष्णा भागडे हा रात्री १२ वाजता पिकांना पाणी भरण्यासाठी शेतात जात असल्याचे सांगून घरातून बाहेर पडला होता. बोडखा फिडर ब्रेकडाउन असल्याने भागडे यांच्या विहिरीवरील वीजपुरवठा बंद होता. त्यामुळे कृष्णा गावठाण फिडरच्या तारेवरून कनेक्शन जोडण्यासाठी खांबावर चढला असता अचानक वीजपुरवठा सुरू झाला. त्याचवेळी कृष्णाचा तारेला चिटकून जागीच मृत्यू झाला. घटनेची माहिती पोलिस पाटील बाळकृष्ण लोंढे यांनी खुलताबाद पोलिसांना कळविताच पोलिस निरीक्षक शिवलाल पुरभे, पोलिस उपनिरीक्षक ए. ओ. पठाण रात्रीच घटनास्थळी पोहचले. अग्निशामक दलाच्या जवानांना पाचारण करण्यात आले. शुक्रवारी (६ नोव्हेंबर) सकाळी नऊ वाजता मनपाच्या अग्निशामक दलाच्या जवानांनी कृष्णा भागडे यांचा मृतदेह तारेवरून खाली काढला. बाजारसावंगी प्राथमिक आरोग्यकेंद्रात पोस्टमार्टेम करण्यात आले. याप्रकरणी खुलताबाद पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

मृतदेह ९ तास तारेवर

कृष्णा भागडे यांचा मध्यरात्री खांबावरील तारेला चिटकून मृत्यू झाला. औरंगाबाद येथून पालिकेचे अग्निशामक दल आल्यानंतर सकाळी नऊ वाजता तो खाली उतरवण्यात आला.

कमी दाबाने वीजपुरवठा

पिकांना पाणी देण्यासाठी कमी दाबाच्या वीजपुरवठ्यामुळे शेतकऱ्यांना रात्रंदिवस जीवाचे रान करावे लागते. परंतु कमी दाबाच्या वीजपुरवठाचा फटका पिकांना बसत आहे. पीक वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड असते.

वीजपुरवठा बंद करूनच खांबावर चढण्याची लाइन स्टाफला परवानगी असते. इतरांना खांबावर चढण्याची परवानगी नाही. भागडे यांच्या मृत्यूचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाला सादर करण्यात आला असून त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्याचा प्रयत्न आहे.

- एस. एस. शिंपी, उपकार्यकारी अभियंता, महावितरण

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images