म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
केंद्र सरकारच्या 'नॅको'अंतर्गत महाराष्ट्रामध्ये एचआयव्ही-एड्सचे निदान-नियंत्रण-समुपदेशनासह इतर महत्वपूर्ण कार्य करणाऱ्या सुमारे अडीच हजार डॉक्टर-परिचारिका-प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ-समुपदेशकासह २० पदांवरील कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय सेवेवर १७ वर्षांनंतरही टांगती तलवार कायम आहे. एकाही कर्मचाऱ्याला कायम सेवेत सामावून घेण्यात आलेले नसून, प्रत्येकाला १७ वर्षांपासून १२ महिन्यांचे कंत्राट देण्यात येत आहे. ना पीएफ कापला जातो, ना बदली होते, ना कुठल्या वैद्यकीय सुविधा मिळतात. याच पदावरील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील कर्मचारी दुपटीपेक्षा जास्त वेतन घेत असून, आता कधी सेवेतून काढले जाईल, याचाही नेम राहिलेला नाही.
'महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी'अंतर्गत (एमसॅक्स) विविध २० पदांवर २२८९ कर्मचारी कार्यरत आहेत. राज्यातील ६५० आयसीटीसी केंद्र, ९७ एआरटी केंद्र, ३० जिल्हा एड्स प्रतिबंधक व नियंत्रण पथक कार्यालये (डॅप्कू) आदी विविध केंद्र व कार्यालयांमध्ये 'एमसॅक्स'चे कर्मचारी कार्यरत आहेत. यामध्ये एचआयव्ही-एड्सचे निदान करणारे प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, बाधितांचे व सर्व प्रकारच्या नागरिकांचे समुपदेशन करणारे समुपदेशक, यासह वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, डाटा ऑपरेटर, टेक्निकल सुपरव्हायझर आदी पदांवर 'एमसॅक्स'चे कर्मचारी महत्वपूर्ण कार्य करीत आहेत. त्यांच्या योगदानामुळेच काही प्रमाणात का होईना राज्यातील एचआयव्ही-एड्सचे प्रमाण दिवसेंदिवस घटत आहे. १९९८ पासून म्हणजेच 'एमसॅक्स' स्थापन झाल्यापासून हे कर्मचारी राज्यभरामध्ये कार्यरत आहेत. मात्र पूर्णपणे शासकीय नियमानुसार शासकीय सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना १७ वर्षांनंतरही कुठल्याच शासकीय सुविधा मिळत नाहीत. सर्व २२८७ कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी १२ महिन्यांचे कंत्राट दिले जाते. सद्यस्थितीत दहा जणांच्या युनिटमध्येही सर्व कामगारांचा पीएफ कापला जातो. मात्र कौशल्यपूर्ण व जबाबदीरीचे काम करुनही या कर्मचाऱ्यांना ना कायम सेवेत सामावून घेण्यात आले, ना त्यांचा साधा पीएफ कापला जातो. ज्या ठिकाणी नियुक्ती झाली, त्याच ठिकाणी सर्व कर्मचारी मागच्या १७ वर्षांपासून कार्यरत आहेत. कुठल्याही कारणास्तव बदलीची सुविधा नसल्याने महिलांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत आहे. मुळात वेतन, इन्क्रिमेंट कमी असून, दोन वर्षांच्या इन्क्रिमेंटचे एरिअर्सदेखील मिळालेले नाही. या कर्मचाऱ्यांना कुठल्याही वैद्यकीय सुविधा नाहीत. 'ईएसआयसी' लागू नाही. कुठल्याही कारणास्तव कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास वारसांना मदत मिळण्याची सोय नाही. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञांना १७ वर्षांनंतर सुमारे १९ हजार वेतन मिळते, पण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रयोगशाळा तंत्रज्ञांना तेवढ्याच सेवेनंतर सुमारे ४५ हजार वेतन मिळते. या सर्व कारणांसाठी तसेच 'एरियर्स'च्या मागणीसाठी 'एमसॅक्स' कर्मचारी संघटनेने 'नॅको'सह राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला, काही महिन्यांपूर्वी आंदोलनही केले आहे. मात्र 'नॅको'सह राज्य सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. देशात २५ हजार कर्मचाऱ्यांवर तलवार
'नॅको'अंतर्गत एड्स नियंत्रणासाठी 'एमसॅक्स'प्रमाणेच देशभर २५ हजार कर्मचारी असून, यापैकी कुणालाही कायम सेवेत सामावून घेण्यात आलेले नाही. मात्र मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरयाणा आदी राज्यांमध्ये 'एरियर्स' देण्यात आले. हिमाचल प्रदेशमध्ये या कर्मचाऱ्यांचा पीएम कापला जात आहे. तसेच मुंबईमध्ये कार्यरत सुमारे २०० 'एमडॅक्स' कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून घेण्यात आले आहे. सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयानुसार दहा वर्षांच्या शासकीय सेवेनंतर सामावून घेणे बंधनकारक आहे, असेही कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मोहम्मद रईस यांनी 'मटा'ला सांगितले.
'एमसॅक्स'च्या सुमारे अडीच हजार कर्मचाऱ्यांवर टांगती तलवार आहे. हा राष्ट्रीय कार्यक्रम २०१७ पर्यंत असून, आम्हाला कधी काढून टाकले जाईल. शासकीय सेवा असूनही शासकीय सुविधा नाहीत. आज बहुतेकांनी चाळीशी पार केली असून, दुसरीकडे नोकरीची संधी राहिली नसल्याने आमची कोंडी झाली आहे.
संजय जिवतोडे, अध्यक्ष, एमसॅक्स
'एमसॅक्स'च्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती ही मुळातच कंत्राटी पद्धतीची आहे. स्थानिक पातळीवरील कामासंबंधीचे नियंत्रण आरोग्य सेवेअंतर्गत केले जाते; परंतु सोयी-सुविधा व निर्णय घेण्याचे अधिकार 'एमसॅक्स'च्या मुंबईतील मुख्य कार्यालायलाच आहेत.
-डॉ. जी. एम. गायकवाड, जिल्हा शल्य चिकित्सक
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
