शहरातील नागरिकांना २४ अब्जांचा गंडा घालणाऱ्या समांतर जलवाहिनी योजनेवर अखेर कोर्टाने निर्बंध लादले आहेत. या योजनेच्या एकूणच कारभाराबद्दल अनेक आक्षेप घेतले जात असल्यामुळे महापालिकेचे आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनीही समांतर जलवाहिनी योजनेचा कासरा कसला आहे. त्यामुळे या योजनेच्या कर्त्याधर्त्यांसह योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्यांवर अंकुश निर्माण झाला आहे.
समांतर जलवाहिनी प्रकल्पामुळे शहरातील सर्वसामान्य नागरिक कसा भरडला जाणार आहे, ही योजना नागरिकांसाठी कशी ओझे ठरणार आहे या संदर्भात 'मटा' ने पहिल्या अंकापासून वेळोवेळी बातम्या प्रसिध्द केल्या आहेत. समांतर जलवाहिनीच्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून २० वर्षांत नागरिकांच्या खिशातून २४ अब्ज रुपयांवर डल्ला मारला जाणार आहे हे 'मटा' ने उघड केले होते. त्यानंतर छुप्या पध्दतीने वाढवलेली पाणीपट्टी, मीटरसाठी आकारली जाणारी अव्वाच्यासव्वा रक्कम, तिसऱ्या दिवशी पाणीपुरवठा करून पाणीपट्टीची पूर्णपणे केली जाणारी वसुली, पाणीपट्टी वसुलीसंदर्भात औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीकडून नागरिकांची केली जाणारी गळचेपी या व याच अनुशंगाने विविध बातम्या 'मटा' ने वेळोवेळी प्रसिध्द केल्या. त्याची दखल विविध सामाजिक संघटना व व्यक्तींनी घेतली. मुबंई उच्चन्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठात समांतर जलवाहिनीच्या विरोधात तीन याचिका दाखल झाल्या. त्यांची सुनावणी सध्या सुरू आहे. सुनावणीदरम्यान गेल्याच आठवड्यात हायकोर्टाने समांतर जलवाहिनीचे काम करणाऱ्या कंपनीवर काही बंधने टाकली.कोर्टाच्या या बडग्याच्या पाठोपाठ महापालिकेचे आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी महापालिकेचे अधिकारी व कंपनीचे अधिकारी यांची बैठक घेऊन त्यांना समांतर जलवाहिनीच्या योजनेची किंमत कमी करण्यात सांगितले. किंमत कमी केल्यावर त्याचा परिणाम योजनेवर होणार नाही, याची ग्वाही द्या, असे त्यांनी बजावले. सर्वसामान्य नागरिकांवर बोजा पडला तर ते सहन करणार नाही असे स्पष्ट केले.
कंपनीची गुंतवणूक स्पष्ट होणार
समांतर जलवाहिनीच्या योजनेसाठी औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीचे फायनांशियल मॉडेल काय आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. महापालिकेकडून दर महिन्याला मिळणाऱ्या सव्वापाच कोटी रुपयांवरच कंपनीचे काम सुरू आहे. त्यामुळे कंपनीने फायनांशियल मॉडेलचे बुधवारी सादरीकरण करावे व आपल्या कामात पारदर्शकता ठेवावी असे आदेश त्यांनी दिले. या प्रकारामुळे समांतर जलवाहिनीच्या प्रकल्पातील कंपनीची आर्थिक गुंतवणूक स्पष्ट होईल. कंपनीने या प्रकल्पात काहीच गुंतवणूक केलेली नाही हे 'मटा' ने उघड केले होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
