Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

भररस्त्यात मारहाण करून विनयभंग

$
0
0

औरंगाबाद : दोन बहीणींना भर रस्त्यावर मारहाण करीत तरुणाने विनयभंग केला. हा प्रकार रविवारी रात्री सव्वानऊ वाजता मुकुंदवाडी भाजीमंडई रोडवर घडला असून मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुकुंदवाडी येथील २० वर्षांची तरुणी व तिची बहीण रात्री सव्वानऊ वाजता जे सेक्टरकडून मुकुंदवाडी भाजीमंडईकडे जात होत्या. यावेळी मनोज रामचंद्र साळवे याने त्यांना धक्का मारून अडवले. तुम्हाला दिसत नाही का तोंड फोडतो, असे म्हणत अश्लील शिवीगाळ करीत धक्काबुक्की केली व विनयभंग करीत ठार मारण्याची धमकी दिली. या तरुणीच्या तक्रारीवरून मनोजविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘प्री-फॅब्रिकेटेड हाउस’मुळे खेडी होतील स्वावलंबी

$
0
0

Ashish.Choudhari @timesgroup.com
'एनपीएल'मध्ये पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी हवेतील आद्रतेतून पाणी निर्माण करण्यावर संशोधन सुरू आहे. आगामी काळात सोलार एनर्जीवर आधारित 'प्री फॅब्रिकेटेड हाउस' निर्माण करून खेडे समृद्ध करण्याचा प्रयोगही करण्याचा मानस नॅशनल फिजिक्स लॅबोरेटरीजचे (एनपीएल) अध्यक्ष डॉ. डी. के. असवाल यांनी व्यक्त केला. त्यांच्याशी यासंदर्भात साधलेला संवाद.

एनपीएलबाबत काय सांगाल?

फिजिक्स हा बेसिक विषयांपैकी आहे. देशभरात तुम्ही कोठेही गेलात तरी यात बदल तुम्हाला दिसणार आहे. अशा या विषयाची सर्वात महत्त्वाची 'एनपीएल' ही प्रयोगशाळा आहे. १९४७मध्ये प्रयोगशाळेची स्थापना झाली आहे. मीटर, किलो ग्राम, फिक्वेन्शी आदी स्टँडर्डवर नियंत्रणाचे काम प्रयोगशाळा करते. समाजासाठी आणि उद्योगांसाठी काय चांगले करता येईल यावर सातत्याने नवनवीन संशोधन सुरू असते. मतदानप्रक्रियेत वापरण्यात येणारी शाई (सिलीकन सोलार सेल) एनपीएलमधील संशोधनातून तयार केली आहे. गरिबांना उपयुक्त अशी टेक्नॉलॉजी निर्माण करण्यावर भर असतो.

देशाच्या विकासात प्रयोगशाळांचे महत्त्व काय वाटते?

देशासमोर आज अनेक प्रश्न आहेत. त्यांवर उपाय शोधण्यामध्ये अशा प्रयोगशाळा उपयुक्त ठरतात. प्रयोगशाळांमधून महत्त्वाचे संशोधन सातत्याने होणे अपेक्षित आहे. भारतील प्रयोगशाळांमध्ये तशा प्रकारची उपयुक्तता निश्चित आहे. आता आपल्या प्रयोगशाळा टेक्नॉलॉजीबाबत स्वावलंबी होण्याबाबत प्रयत्न करीत आहोत. संशोधनात वापरल्या जाणाऱ्या अद्ययावत तंत्रज्ञानावर आधारित साधनसामग्रीसाठी बाहेरील काही देशांवर अवंलबून रहावे लागते. आपल्या स्तरावर या साधनसामग्री निर्मितीचा आपण प्रयत्न करीत आहोत. आगामी पाच-सात वर्षांत देशातील या राष्ट्रीय प्रयोगशाळांचे चित्र निश्चित बदलेले दिसेल.

 विद्यापीठ आणि अशा प्रयोगशाळांमध्ये समन्वयाचा अभावाबाबत काय सांगाल?

राष्ट्रीय पातळीवरील प्रयोगशाळा आणि विद्यापीठांमध्ये समन्वय वाढवा याबाबत प्रयत्न सुरू आहे. आम्ही देशातील सर्व विद्यापीठांना यात सहभागी करून घेत आहोत. येथील विद्यार्थ्यांना संशोधनासाठी या प्रयोगशाळांतील उपकरणांचा उपयोग होईल. त्याबाबत विद्यापीठांशी सामंजस्य करारही करण्यात येईल. सध्या देशातील ३०, ३५ विद्यापीठांशी तशा प्रकारचा करार करण्यात आला आहे. त्यामुळे संशोधनासाठी आवश्यक ते मार्गदर्शन आणि तेथील प्रयोगशाळेतील उपकरणे हाताळणे शक्य होईल.

 एनपीएलमधील नवीन संशोधनाबाबत काय सांगाल?

एनपीएलमध्ये सध्या पाणी टंचाईवर कशा प्रकारे मात करता येईल, यावर संशोधन सुरू आहे. वातावरणातील आद्रतेतून पाण्याची निर्मितीवर आमचे काम सुरू आहे. त्यासाठी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई अशा काही शहरांची निवड केली आहे. अशा काही मोठ्या शहरांमधील वातावरणात मोठ्या प्रमाणात आद्रता असते. या संशोधनात लवकरच यश मिळेल आणि ते आम्ही सरकारला सादर करू, त्यानंतर पुढची प्रक्रिया सुरू होईल. फिजिक्स विषयातील संशोधक विद्यार्थ्यांना लागणारी अद्ययावत साधनसामुग्री आम्ही आमच्या स्तरावर तयार करण्याचा प्रयत्नही करीत आहेच. छोट्या उद्योगांना उपयुक्त आणि कमी खर्चात मशीनरी उपलब्ध करून देण्याचाही आमचा प्रयत्न आहे.

ग्रामीण भागसाठी काही नवीन प्रकल्प?

एनपीएलमध्ये सातत्याने समाजातील गोरगरिबांसाठी नवनवीन संशोधनाचा आमचा प्रयत्न असतो. आम्ही ग्रामीण भागासाठी 'प्री-फ्रॅब्रिकेटेड हाउस' तयार करीत आहोत. या घरात सौर ऊर्जा वापरली जाईल. घराच्या उभारणीत सिमेंटचा वापर कोठेही नसेल. त्याऐवजी आम्ही सोलार पॅनलचा वापर केला आहे. त्यातून छोट्या कुटुंबातील इंडक्शन हिटर व बल्ब, फॅन आणि टीव्ही अशी उपकरणे चालतील. त्यामुळे विजेची बचत आणि गरिबांना छोटे टुमदार घर शक्य होणार आहे.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

योजनांना कृती, प्रयोगांची जोड हवी’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
तिसरे महायुद्ध हे पाण्यामुळे होईल, त्यामुळे पाण्याचा जपून वापर व्हावा. घरा-घरातून सुरुवात झाली आणि वचनांना कृती प्रयोगाची जोड दिली तरच चित्र बदलेल. निर्मल गावासाठी स्वच्छ व सुरक्षित शौचालये उभे करणे महत्त्वाचे आहे. अस्वच्छतेकडून स्वच्छतेकडे जाण्याची क्रांती उभारावी लागेल आणि त्याची ज्योत तरुणाईच्या हाती असायला हवी, अशा भावनांमधून तरुणाईने बदलत्या परिस्थितीचे चित्र मांडले. औचित्य होते पंचायत समितीतर्फे आयोजित वक्तृत्व स्पर्धेचे.

महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती व्हावी या हेतूने या स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. पंचायत समितीच्या सभागृहात आयोजित या स्पर्धेत कनिष्ठ गटामध्ये 'विचार निर्मल महाराष्ट्राचा-प्रवास आव्हानाचा', 'माझ्या स्वप्नातील स्वच्छ निर्मल गाव', 'आपलं पाणी, आपली योजना', 'जोश तरुणाईचा, जागर स्वच्छतेचा', 'शुद्ध पाणी पिण्याचे, आरोग्य सांभाळी गावाचे' अशा विषयांची मांडणी विद्यार्थ्यांनी केली तर वरिष्ठ गटामध्ये 'मी निर्मल गावचा सरपंच बोलतोया' ,'लोक सहभाग गावाचा, आधार पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याचा', 'तरुणाईच्या हाती स्वच्छतेच्या ज्योती', 'स्वच्छतेतून समृद्धीकडे' या विषयाचा समावेश होता. स्पर्धेत विषयांची मांडणी करताना विद्यार्थ्यांनी इतिहासाचे दाखले देत वास्तवातील चित्र मांडले. तरुणाईचा सहभाग वाढला तरच गावांचे आणि पर्यायाने देशाचे चित्र बदलेल असा आशावादही मांडला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाट्योत्सवामुळे कामगार रंगभूमी गजबजली

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
ग्रामीण पठडीच्या इरसाल विनोदी 'गुना' नाटकाने ६३व्या कामगार कल्याण नाट्य महोत्सवाला सोमवारी सुरुवात झाली. ललित कला भवनमध्ये आयोजित नाट्य महोत्सवात १३ नाटकांचे सादरीकरण होणार आहे. मराठवाड्यातील कामगार कलाकारांनी नाट्य महोत्सवात सहभाग घेतला आहे.

६३व्या कामगार कल्याण नाट्य महोत्सवाच्या प्राथमिक फेरीला उत्साहात सुरुवात झाली. नाट्य महोत्सवाच्या उद्घाटन समारंभाला ज्येष्ठ रंगकर्मी डॉ. रुस्तुम अचलखांब, सहाय्यक कामगार कल्याण आयुक्त भालचंद्र जगदाळे, शेखर खेरूडकर, शिवाजीराव धर्माधिकारी, मतीन अहमद बशीर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी डॉ. अचलखांब म्हणाले, 'कामगारांच्या सांस्कृतिक परिघात कामगार कल्याण मंडळाच्या नाट्य स्पर्धेचे विशेष स्थान आहे. गुणी कलावंत याच रंगभूमीवर घडले. माझा व कामगार केंद्राचा जुना संबंध आहे. वाचनाची गोडी कामगार कल्याण केंद्रामुळेच लागली.' विजय अहिरे यांनी या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. केंद्र संचालक सुवर्णा कुलकर्णी यांनी आभार मानले. उद्घाटन सोहळ्यानंतर भावसिंगपुरा कामगार कल्याण केंद्राचे 'गुना' नाटक सादर झाले. के. एस. नवतुरे लिखित व युवराज सुतार दिग्दर्शित या विनोदी नाटकाचे खटकेबाज ग्रामीण कथानक रसिकांच्या पसंतीस उतरले. यावेळी रसिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. स्पर्धेचे परीक्षण सीमा मोघे, सुधीर सेवेकर व धनंजय शेंडे करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उद्याने, क्रीडांगणे हद्दपार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
विकसित उद्याने व क्रीडांगणानां सुधारित विकास आराखड्यात स्थानच दिलेले नाही, असे निरीक्षण विकास आराखडा तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी नोंदवले आहे. त्यामुळे येत्या काळात हरितपट्ट्याचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

मूळ औरंगाबाद शहर आणि झालर क्षेत्र यामधील, महापालिकेच्या हद्दीत आलेल्या गावांसाठी तयार केलेला सुधारित विकास आराखडा सोमवारी प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेला सादर करण्यात आला. ८८५ पानांच्या या आराखड्यात सुरुवातीलाच काही निरीक्षणे नोंदविली आहेत. विकास आराखड्याच्या क्षेत्रात कुठेही योग्य प्रकारे विकसित केलेली उद्याने किंवा क्रीडांगणे नाहीत. खुला जागा आहेत, पण त्या विखुरलेल्या आहेत. त्या जागांचे नियोजन योग्य प्रकारे झाले पाहिजे. एकूण लोकसंख्येच्या बहुतांश नागरिक दाटीवाटीने राहतात, असेही नमूद करण्यात आले आहे. शहराचा विस्तार दक्षिण आणि उत्तर दिशेला होत आहे, पण या भागात उद्याने व क्रीडांगणांसाठी जागा अपुरी आहे. त्यामुळे भविष्यात या संपूर्ण भागात उद्याने व क्रीडांगणाची समस्या निर्माण होणार आहे. त्याचबरोबर सुधारित आराखड्यात शाळांच्या इमारतींसाठी स्वतंत्र जागा नाहीत.

वाणिज्यिक वापरासाठीच्या जागा विकसित होणे गरजेचे आहे, पण महापालिकेने या क्षेत्रात अद्याप अशा प्रकारच्या जागांचा विकास केलेला नाही. रस्त्यांची रचना सुधारण्याची गरजही विकास आराखड्याच्या अनुषंगाने व्यक्त करण्यात आली आहे.

सातारा, इटखेडा, नक्षत्रवाडी, कांचनवाडी, मिटमिटा, पडेगाव, भावसिंगपुरा, हर्सूल, चिकलठाणा गाव व रस्त्या लगतच्या परिसरात नागरीकरण वेगाने होत आहे. या परिसराचा सुनियोजित विकास होणे गरजेचे आहे. चिकलठाणा, हर्सूल, मुकुंदवाडी आणि अन्य परिसरात अनधिकृत वसाहती वाढू लागल्या आहेत. या परिसरात सामाजिक किंवा कोणत्याही प्रकारच्या पायाभूत सुविधा नाहीत. या सुविधांची गरज असल्याचे विकास आराखड्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.


कचरा डेपो, फायर ब्रिगेडला हवी स्वतंत्र जागा

सुधारित विकास आराखड्यात कचरा डेपो आणि अग्निशामक दलासाठीच्या जागेचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. या दोन्ही विभागांसाठी स्वतंत्र जागा असली पाहिजे, असे नमूद करण्यात आले आहे. या आराखड्यावर आलेल्या सूचना - हरकतींनंतर काही सुधारणा झाल्यास या सुविधा मिळण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विकास आराखड्यावरून खडाजंगी

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सध्याचा जमीन वापराचा नकाशा आणि अहवाल न देताच (एएलयू - एक्झिस्टिंग लँड यूज) नगरविकास खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सर्वसाधारण सभेत शहराचा सुधारित विकास आराखडा सादर केला. त्यामुळे सर्वपक्षीय नगरसेवक या अधिकाऱ्यांवर बरसले. त्यांनी जाणूनबुजून एएलयू नकाशा व अहवाल सादर केला नाही. सुधारित विकास आराखडा तयार करताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोट्यवधी रुपये कमावले, असा आरोप केला.
महापालिकेचा सुधारित विकास आराखडा ३० ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास खात्याच्या उपसंचालकांनी महापालिकेच्या तत्कालीन आयुक्तांकडे सादर केला होता. हा आराखडा आयुक्तांतर्फे सर्वसाधारण सभेत ठेवणे गरजेचे होते. मात्र, तो सर्वसाधारण सभेत ठेवला नाही. सोमवारी महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी सुधारित विकास आराखड्याच्या संदर्भात विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित केली. या सभेत उपसंचालकांच्यावतीने नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक डी. पी. कुलकर्णी यांनी अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार यांच्या माध्यमातून महापौरांना सुधारित विकास आराखडा सादर केला. आराखडा सादर झाल्यावर उपमहापौर प्रमोद राठोड यांनी एएलयूचा विषय उपस्थित केला. विकास आराखड्यासोबत एएलयूचा नकाशा आणि अहवाल आहे का, त्यावर आयुक्तांची स्वाक्षरी आहे का, असे ते म्हणाले. एएलयूचा नकाशा आणि अहवाल नसल्याचे डी. पी. कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले. नंदकुमार घोडेले म्हणाले, 'एएलयूचा नकाशा आणि अहवाल सुधारित विकास आराखड्याच्या सोबत देणे गरजेचे होते. तो दिला नाही ही गंभीर बाब आहे. त्यावर आयुक्तांची स्वाक्षरी नसेल, तर आता कोणते आयुक्त स्वाक्षरी करणार हा देखील प्रश्नच आहे.' यावर डी. पी. कुलकर्णी यांनी 'दुपारपर्यंत नकाशा व अहवाल सादर करू,' असे सभागृहाला सांगितले. सभागृहनेते राजेंद्र जंजाळ यांनी महाराष्ट्र नगररचना अधिनियमांचा आधार घेत सुधारित विकास आराखड्यासोबत एएलयूचा नकाशा व अहवाल असणे कसे गरजेचे आहे याचे सविस्तर विवेचन केले. हा नकाशा व अहवाल आल्याशिवाय सुधारित विकास आराखड्यावर काहीच निर्णय घेता येणार नाही, असे ते म्हणाले. राजू शिंदे म्हणाले, 'अधिकाऱ्यांनी नगररचना अधिनियमांचे उल्लंघन केले आहे. सुधारित विकास आराखडा तयार करताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोट्यवधी रुपये जमा केले. त्यामुळे नकाशा व अहवाल सादर केला नाही, हा त्यांचा निष्काळजीपणा आहे.' यावर जंजाळ व घोडेले यांनी हस्तक्षेप करित 'हा निष्काळजीपणा नाही, तर जाणूनबुजून केलेले कृत्य आहे,' असा आरोप केला. यानंतर महापौरांनी 'सुधारित विकास आराखड्यासोबत एएलयू नाही ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे याची चौकशी केली जाईल,' असे जाहीर केले.










मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गडकरींच्या अभिनंदनावरूनसेना-भाजपमध्ये वाकयुद्ध

$
0
0


. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
रस्ते विकासाची १६ हजार कोटींची कामे सुरू केल्याबद्दल केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अभिनंदनाच्या ठरावावरून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शिवसेना आणि भाजपच्या नगरेसवकांमध्ये वाक‍्युद्ध रंगले. शेवटी महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी गडकरींसह सर्वच लोकप्रतिनिधींचे अभिनंदन करण्यात येत आहे म्हणत ठराव मंजूर केला.
महापालिकेची विशेष सर्वसाधारण सभा सुरू झाल्यावर भाजपचे नगरसेवक राजू शिंदे यांनी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडला. ते म्हणाले, 'गडकरी यांच्यामुळे जिल्ह्यात तब्बल १६ हजार कोटींच्या रस्ते विकासाच्या कामाचा शुभारंभ होऊ शकला. जिल्ह्याच्या इतिहासात प्रथमच एवढी मोठी रक्कम केंद्र शासनाने दिली आहे. त्यात गडकरींचा सिंहाचा वाटा आहे. त्यामुळे त्यांचे अभिनंदन सर्वसाधारण सभेने केले पाहिजे. त्याच बरोबर विधानसभेचे सभापती हरिभाऊ बागडे, आमदार अतुल सावे यांचेही अभिनंदन करा,' असे ते म्हणाले. शिंदे यांनी मांडलेल्या ठरावाला भगवान घडमोडे, सभापती दिलीप थोरात, राज वानखेडे यांनी अनुमोदन दिले. या प्रकारामुळे शिवसेनेचे नगरसेवक आक्रमक झाले. राजू वैद्य म्हणाले, 'ते श्रेय एकटे नितीन गडकरींचे नाही. तो निधी एनडीए सरकारने दिला आहे. त्यामुळे एनडीए सरकारच्या सर्व घटकपक्षांना त्याचे श्रेय दिले पाहिजे.' नंदकुमार घोडेले म्हणाले, 'या रस्त्यांच्या कामाबद्दल खासदार चंद्रकांत खैरे यांनीही केंद्र सरकारकडे सतत पाठपुरावा केला. त्यामुळे या कामाचे श्रेय कुण्या एकाला देणे योग्य नाही. सर्वच लोकप्रतिनिधींनी रस्ते विकासाच्या कामासाठी प्रयत्न केले. केंद्र सरकारने निधी द्यावा यासाठी पाठपुरावा केला आहे.' राजेंद्र जंजाळ, विकास जैन यांनीही हीच भावना व्यक्त केली. यामुळे शिवसेना - भाजपच्या नगरसेवकांमध्ये शाब्दिक युध्द सुरू झाले. हे युद्ध मध्येच थांबवत महापौर त्र्यंबक तुपे म्हणाले, 'औरंगाबाद शहराची वाटचाल स्मार्ट सिटीच्या दिशेने सुरू आहे. त्या मुळे शहराच्या प्रगतीत सर्वच पक्षाच्या नेत्यांचे योगदान आहे. केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह पालकमंत्री, विधानसभेचे अध्यक्ष, सर्व आमदार, खासदार यांचे अभिनंदन करणारा ठराव मंजूर करण्यात येत आहे.'आमदार इम्तियाज जलील यांना रस्ते विकासाच्या कार्यक्रमासाठी निमंत्रित न केल्यामुळे एमआयएमच्या नगरसेवकांनी निषेध करीत अभिनंदनाच्या ठरावाला विरोध केला.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वर्षात ११०९ शेतकरी आत्महत्या

$
0
0

Ramchandra.Vaybhat@timesgroup.com

औरंगाबादः दुष्काळाच्या होरपळीने उभा महाराष्ट्र थरारला आहे. यंदा ११०९ शेतकऱ्यांनी परिस्थितीला कंटाळून जीवन संपवले. गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत, शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा यंदा सर्वाधिक आहे.

पावसाने मारलेली दडी, सततची नापिकी, सावकारी कर्जाचा पाश यामुळे परिस्थितीला कंटाळून शेतकऱ्यांनी जीवन संपवल्याच्या घटना घडल्या. या आकड्यामध्ये सततची वाढ होत असून, गेल्या वर्षांच्या तुलनेत यंदा दुप्पट शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवल्याची आकडेवारी शासनदरबारी आहे. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून ऐन पावसाळ्यातही उन्हाळ्यासारखीच परिस्थिती होती. यंदा झालेल्या अत्यंत कमी पर्जन्यमानामुळे खरिप आणि रब्बी हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले. यंदा जून महिन्यात झालेल्या पावसामुळे खरिपाच्या मोठ्या प्रमाणावर पेरण्या झाल्या. मात्र, त्यानंतर गायब झालेल्या पावसामुळे संपूर्ण पीक वाया गेले. परतीच्या पावसानेही हुलकावणी दिल्याने रब्बीचेही नुकसान झाले. पेरण्यांसाठी झालेला खर्च, शेतीसाठी काढलेले कर्ज यामुळे त्रस्त शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचे चित्र मराठवाड्यात आहे.

बीड, नांदेडमध्ये सर्वाधिक प्रकरणे

बीड आणि नांदेड जिल्ह्यात सर्वाधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. २०१२ जानेवारी ते डिसेंबर या कालावधीत बीडमध्ये ९१, नांदेडमध्ये ३९ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले. बीडमध्ये २०१३ साली ९८ तर नांदेडमध्ये ४६, बीडमध्ये २०१४ साली १५२ तर नांदेडमध्ये ११८, बीडमध्ये २०१५ वर्षात, २९९ तर नांदेडमध्ये १८७ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


महापालिकेने थकविले ‘एनए’चे २५ कोटी

$
0
0

औरंगाबाद : अकृषक आणि शैक्षणिक करापोटी महापालिकेकडे २५ कोटी रुपये थकल्याने सोमवारी नोटीस बजाविण्यात आल्याचे तहसीलदार रमेश मुनलोड यांनी सांगितले.

२००९पूर्वी शहरातील अकृषक व शैक्षणिक कर वसुली ही महसूल विभागामार्फत करण्यात येत होती. यानंतर हा कर वसूल करण्याचे अधिकार महापालिकेला देण्यात आला. अकृषक कर व शैक्षणिक कराची रक्कम महापालिकेने तहसीलकडे जमा करणे अपेक्षित आहे.

यासंदर्भात तहसील प्रशासनेने अनेक वेळा महापालिकेला पत्र पाठविले आहे. त्यानंतर एकूण करांपैकी थोडीफार रक्कम भरून वेळ मारून नेण्याचे काम सध्या सुरू आहे. २००९ ते २०१५ या कालावधीत या करापोटी महापालिकेकडे जवळपास २५ कोटींची थकबाकी अाहे. ही थकबाकी भरावी, असे प्रशासनाकडून अनेकदा सांगण्यात आले, मात्र महापालिकेने याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे तहसीलदार रमेश मुनलोड यांनी सोमवारी मनपाला नोटीस बजावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘डीपी’चे पाकीट फुटले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सुधारित विकास आराखड्याचे पाकीट सभागृहात येण्यापूर्वीच फुटले, अशी आरोळी देत नगरसेवकांनी विशेष सर्वसाधारण सभेत काही नकाशे सादर केले. हा आराखडा सर्वसाधारण सभेत सादर होण्यापूर्वी फुटलाच कसा, याची चौकशी करा, अशी मागणी केली. महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी ही मागणी मान्य करत चौकशीचे आश्वासन दिले.

विशेष सर्वसाधारण सभा सुरू झाल्यावर नगरसेवक रावसाहेब आमले यांनी विकास आराखड्याच्या संबंधीचे काही नकाशे महापौरांना सादर केले. विकास आराखड्याचे पाकीट सभागृहात फुटण्यापूर्वीच नकाशे कसे बाहेर आले, असा प्रश्न विचारला. यावर उपमहापौर प्रमोद राठोड म्हणाले, 'सुधारित विकास आराखडा कसा फुटला, त्याची गोपनीयता कुठे गेली याचा खुलासा करावा.' भगवान घडमोडे व नंदकुमार घोडेले यांनी विकास आराखडा फुटल्याबंद्दल तीव्र भावना व्यक्त केल्या. 'ज्या उपसंचालकांनी हा आराखडा तयार केला, त्यांना खुलासा करण्यासाठी बोलवा,' असे ते म्हणाले. राजू वैद्य म्हणाले, 'ज्यांनी विकास आराखडा तयार केला, त्यांनी आमच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत.' वै्दय यांनी आराखड्याच्या अनुषंगाने विविध मुद्दे सभागृहात उपस्थित केले. 'बड्या धेंडांच्या सांगण्यावरून सुधारित विकास आराखड्यातील विविध तरतुदी केल्या आहेत. त्यामुळे हे कारस्थान मोडित काढून २०३६ पर्यंतचे नियोजन करण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे,' असे ते म्हणाले. 'सुधारित विकास आराखड्याचे पाकीट सर्वसाधारण सभेत उघडण्यापूर्वी नकाशे बाहेर आले. नगरसेवकांनी सभागृहात सादर केलेले नकाशे व विकास आराखड्यातील नकाशे सारखेच असतील, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन महापौरांनी द्यावे,' अशी मागणी घोडेले यांनी केली. 'विकास आराखड्याचे पाकीट फोडल्याशिवाय या सर्व प्रकरणातील सत्यता स्पष्ट होणार नाही,' असे विकास जैन म्हणाले. सुधारित विकास आराखड्याबद्दल प्रशासकीय माहिती सहाय्यक संचालक डी. पी. कुलकर्णी यांनी दिली. ते म्हणाले, '६ फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत विकास आराखडा आपल्याला शासनाला सादर करावा लागेल.' माधुरी अदवंत, सीताराम सुरे, नासेर सिद्दिकी, जहाँगीर खान, राज वानखेडे यांनी मनोगत व्यक्त केले.

तीन लाखांत जमीन 'यलो'

सुधारित शहर विकास आराखडा तयार करताना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोप नगरसेवक राजू शिंदे यांनी केला. ते म्हणाले, 'एक एकर जमीन यलो करण्यासाठी तीन-तीन लाख रुपये घेतले. कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल या प्रकरणात झाली. हे बिंग फुटू नये म्हणून 'एएलयू' सादर केला नाही.' राजू शिंदे यांचे निवेदन सुरू असताना शिवसेनेचे नगरसेवक विकास जैन मात्र सुधारित विकास आराखड्याचे बंद पाकीट उघडण्यासाठी महापौरांना वारंवार विनंती करीत होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थ्यांच्या नशिबी नरकयातनाच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वसतिगृहातील पिण्याच्या पाण्यापासून ते टॉयलेटपर्यंतच्या असंख्य गंभीर समस्यांचा पाढा विद्यार्थ्यांनी अधिष्ठाता डॉ. चंद्रकांत म्हस्के, वॉर्डन डॉ. एस. बी. गायकवाड यांच्यासमोर अनेकवेळा वाचूनही कुठल्याच समस्या सोडविल्या जात नसल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांनी 'मटा'कडे केली आहे. बांधकाम विभागाने तर झोपेचे सोंग घेतले की काय, अशी शंका यावी, अशी एकंदर स्थिती आहे.

एमबीबीएस विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहातील अनेक समस्यांकडे 'मटा'ने मागच्या आठवड्यात लक्ष वेधले. 'क्रीम ब्रँच' अशी ओळख असलेल्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना वर्षानुवर्षे गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. दोन्ही वसतिगृहांमध्ये चार ते पाच वॉटरकुलरला नावाला फिल्टर आहेत; पण त्यातील एकही फिल्टर सुरू नाही. सगळ्या वॉटर कुलरमध्ये थेट पाइप टाकला असून, वसतिगृहाच्या वरील टाकीतील पाणी कुलरमध्ये सोडले जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अस्वच्छ टाकीतील पाणी वर्षानुवर्षे पिण्याची वेळ येत आहे. या पाण्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना किडनी स्टोनसह विविध आजार होत असल्याने प्रत्येक विद्यार्थ्याला विकतचे पाणी घ्यावे लागते. टॉयलेटची अवस्था अत्यंत गंभीर आहे. दोन्ही वसतिगृहांतील जवळजवळ अर्धे टॉयलेट व बाथरूम चोक-अप व नादुरुस्त झाले आहे. त्याचवेळी जुन्या वसतिगृहामध्ये सकाळी नऊ-दहापर्यंतच पाणी असते. त्यानंतर पाणीच येत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची कुचंबणा होते. अनेक टॉयलेट-बाथरूमला दरवाजे नाहीत आणि अर्ध्याअधिक बेसिनवरील तोट्या गायब आहेत. थंडीचे दिवस असून, बहुतांश गिझर खराब झाले आहेत. गिझर सुरू आहेत तेथे पाणी नसते किंवा बाथरूम नादुरुस्त असते. त्यामुळे एका मजल्यावरून गरम पाणी घ्यायचे तर, दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या मजल्यावर आंघोळ उरकायची. बऱ्या स्थितीत असलेल्या टॉयलेटमध्ये पाणी असेल, ज्याला दार असेल व जे चालू स्थिती असेल, त्याचा कसाबसा वापर करायचा. अशी कसरत विद्यार्थ्यांना तब्बल चार-चार वर्षांपासून करावी लागत आहे. जुन्या वसतिगृहातील संपूर्ण वायरिंग उखडली असून, अनेक ठिकाणी इमारतीमध्ये पाण्याची गळती होते व भितींमध्ये पाणी मुरत असल्याने कधीही शॉर्टसर्किट होऊ शकते, अशीही भीती विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे. अस्वच्छता तर कमालीची असून, दुर्गंधी व जाळे-जळमटे पावलोपावली आहे. विद्यार्थ्यांच्या खोल्यांतील खिडक्यांना कुठेच ग्रिल नाहीत. कुठला अपघात झालाच तर त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होतो. विद्यार्थ्यांच्या खोल्यांमधील अनेक कॉट वाकडे झाले आहेत. पंखे-ट्यूब लाइटदेखील विद्यार्थ्यांना स्वतःच बसवावे लागतात. इतर सोयी-सुविधाही नाहीत. जुन्या, तसेच नव्या वसतिगृहातील कॉरिडॉरमधील अनेक दिवे बंद असतात आणि तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांच्या सूचनेवरून दोन्ही वसतिगृहामधील मैदानात मोठ्या उत्साहात सुरू करण्यात आलेले हायमास्ट दिवे कधीच बंद पडले आहेत.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संतापजनक...गर्भवतीवर दरोडेखोरांचा बलात्कार

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पाथरी

परभणीतील पाथरी येथे संतापजनक घटना घडली आहे. सेलू-पाथरी रस्त्यावरील खेडूला शिवारात दरोडेखोरांनी दरोडा टाकल्यानंतर गर्भवती महिलेवर सामूहिक बलात्कार केला. ही महिला पाच महिन्यांची गरोदर होती.

परभणीत दरोडेखोरांनी धूमाकुळ घातला असून, परिसरात दरोडेखोरांची दहशत आहे. सोमवारी रात्री दरोडेखोरांच्या टोळीने खेडूला शिवारात दरोडा घातला. दरोडेखोरांनी तिघांवर शस्त्राने सपासप वार केले. त्यानंतर घरातील पाच महिन्यांच्या गर्भवती महिलेला पळून नेले आणि तिच्यावर बलात्कार केला.

गर्भवती महिलेला आणि तिघा जखमींना येथील सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी चौघांना ताब्यात घेतले असून पुढील तपास सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोबाइल चोरीचा ७००० रुपये क्लेम द्याः ग्राहक मंचाचे आदेश

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मोबाइल विमा प्रकरणी ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या विमा विक्रेत्यालाच जिल्हा ग्राहक मंचाने दणका दिला. त्याला ७ हजारांचा क्लेम व २ हजारांची नुकसान भरपाई तक्रारदारास देण्याचे आदेश दिले.
मेघना लक्ष्मीकांत रत्नपारखी (रा. गारखेडा) यांनी १६ मार्च २०१५ रोजी मंचात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदाराची बहीण मोनिका हिने २६ ऑक्टोबर २०१४ रोजी ७ हजारांचा मोबाइल निराला बाजारातील 'कृष्णा मोबाइल सेल्स अँड सर्व्हिसेस'कडून विकत घेतला. विमा विक्रेते असलेल्या पुण्याच्या 'सिसका गॅजेट सेक्युअर'ने नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीचा ४९९ रुपयांचा एक वर्ष मुदतीचा विमा दिला होता. पॉलिसीच्या मुदतीत २२ नोव्हेंबर २०१४ रोजी मोबाइल चोरीस गेला. तक्रारदाराने विम्याचा क्लेम मागितला असता, क्लेम नाकारला. 'सिसका गॅजेट'नुसार हा मोबाइल तक्रारदाराच्या बहिणीने विकत घेतला असून, तक्रारदार ही मोबाइलची मालक नसल्याने तिला तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नाही. 'विमा पॉलिसी'नुसार चोरीच्या वेळी मोबाइल मूळ मालकाच्या ताब्यात नसेल तर विमा क्लेम देय नाही. तक्रारदाराने विमा कंपनीला क्लेम करावा, अशी भूमिका 'सिसका'ने घेतली. कंपनीनुसार तक्रारदाराने क्लेम दाखल केलेला नाही. मोबाइल मालकाने तक्रार दाखल केली नसून, तिच्या बहिणीने तक्रार दाखल केली आहे, म्हणून तक्रार निकाली काढावी, अशी विनंती कंपनीने केली. पॉलिसी दिल्याचा कोणताही पुरावा तक्रारदाराने समोर आणला नाही; म्हणून या प्रकरणाशी संबंध नसल्याचे कंपनीने म्हटले. त्यावर, मोबाइल खरेदीचे बिल तक्रारदाराच्या बहिणीच्या नावाने असताना, 'सिसका'ने पॉलिसी तक्रारदाराच्या नावाने दिली; परंतु क्लेम देण्याची वेळ आली तेव्हा तक्रारदार ही मोबाइलची मालक नसल्याने तिला तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नसल्याचे नमूद करीत 'सिसका' जबाबदारी टाळत असल्याचे मंचाने नमूद केले. त्याचवेळी पॉलिसीवर कंपनीची सही, तारीख, कार्यालयाचे नाव, पत्ता नाही. त्यामुळे ही पॉलिसी अधिकृत आहे, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी 'सिसका'ची होती. कंपनीने पॉलिसी दिली व आपण फक्त कंपनीचे मध्यस्थ-विक्रेता असल्याचे 'सिसका'ने म्हटले असले तरी कंपनीने पॉलिसीची मालकी नाकारली आहे. त्यामुळे कंपनीने पॉलिसीची रक्कम स्वीकारली व पॉलिसी दिल्याचे सिद्ध होत नाही व त्यामुळे पॉलिसीची रक्कम देण्याची जबाबदारी ही 'सिसका गॅजेट'ची आहे. तसेच 'सिसका'ने तक्रारदाराच्या नावाने विमा दिला आहे व तक्रारदाराच्या ताब्यातून मोबाइल चोरी झाल्याचे एफआयआरवरून स्पष्ट होते. त्यामुळे चोरीच्या वेळी मोबाइल मूळ मालकाच्या ताब्यात नव्हता, हे 'सिसका'चे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचेही मंचाने म्हटले आहे.
---
३० दिवसांत रक्कम द्या
---
'सिसका'ने तक्रारदारास विम्याची रक्कम ७ हजार २२ रुपये नोव्हेंबर २०१४ पासून १० टक्के व्याजाने आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांत द्यावी. तक्रारीचा खर्च व मानसिक त्रासापोटी 'सिसका'ने तक्रारदारास २ हजार आदेशापासून ३० दिवसांत देण्याचे आदेश मंचाचे अध्यक्ष के. एन. तुंगार, सदस्य किरण ठोले व संध्या बारलिंगे यांनी ११ डिसेंबर २०१५ रोजी दिले. तक्रारदाराच्या वतीने अॅड. ज्योती पत्की, 'सिसका'तर्फे अॅड. आर. के. इंगोले, कंपनीतर्फे अॅड. एच. ए. पाटणकर यांनी बाजू मांडली.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुविधांच्या नावे शंख

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहराच्या मध्यवस्तीत उभारलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनाची इमारत देखणी आहे. मात्र, आत लिफ्ट, उपहारगृह, संगणक प्रशिक्षण केंद्राचे तीनतेरा झाले आहेत. गेल्या वर्षभरापासून येथे विविध कार्यालये वाढली. मात्र असुविधांमुळे नागरिकांच्या त्रासात भर पडली आहे.
मागासवर्गीय बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराकरिता अर्थसहाय्य करण्यासाठी जिल्हास्तरावर विविध महामंडळे आहेत. त्यांच्यामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण व स्वयंरोजगारांच्या विविध योजनांसाठी विभागीय व जिल्हास्तरीय कार्यालयेही आपसुकच वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत. त्यामुळे लाभार्थींना या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी त्रास सहन करावा लागतो. अनेकदा त्यांना आपल्यासाठी कोणकोणत्या योजना आहेत, याची माहितीही नसते. या सर्व बाबींचा विचार करत सामाजिक न्याय विभगाच्या अधिपत्याखाली असलेली क्षेत्रिय कार्यालये, मागासवर्गीय विकास महामंडळाची कार्यालये एकाच इमारतीमध्ये असावीत म्हणून शासनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन बांधले. या कार्यालयात सहा महामंडळे, जातपडताळणी तसेच इतर काही कार्यालये सुरू झाली. मात्र, वर्षभरातच बाहेरून सुंदर असणाऱ्या या इमारातीला आतून मात्र ग्रहण लागल्याचे दिसते.
इमारतीमध्ये वाचनालय, अभ्यासिका, माहिती केंद्र, संगणक सुविधा केंद्र, संग्रहालय, कला दालन, म्युझियम, बँक व उपहारगृह सुरू करावयाची होती. मात्र यातील एकही सुविधा येथे उपलब्ध नाही. 'ए' व 'बी' विंगच्या इमारतीमध्ये लिफ्टची सोय करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी या लिफ्टची चाचणीही घेण्यात आली. मात्र, परवानगीच्या तांत्रिक अडचणींमुळे या लिफ्टला मुहूर्त मिळालेला नाही. कार्यालयात अपंग व्यक्तींचे काही काम असल्यास त्यांना अडचण होते. इमारतीच्या आवारात पार्किंगची वेगळी सोय नाही. त्यामुळे आवारात मिळेल त्या जागेवर वाहने पा‌र्क केलेली आढळतात. याच इमारतीमध्ये जातपडताळणी समितीचे कार्यालय आहे. त्यामुळे येथे नेहमीच गर्दी असते. दोन्ही इमारतीमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी थंड पाण्यासाठी वॉटर कूलर लावण्यात आले आहेत. मात्र, काही कूलरच्या तोट्या उपयोगापूर्वीच गायब झाल्या आहेत. ‌
---
या सुविधांची प्रतीक्षा
---
इमारतीमध्ये विविध सुविधा एकाच छताखाली मिळाव्या यासाठी वाचनालय, अभ्यासिका, माहिती केंद्र, संगणक सुविधा केंद्र, संग्रहालय, कला दालन, म्युझियम, बँक व उपाहारगृह सुरू करावयाचे होते. मात्र, यातील एकही सुविधा येथे उपलब्ध नाही. महिन्यातील ठराविक दिवशी महिला व बचतगटांच्या उत्पादनांसाठी बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी हे सभागृह उपलब्ध करून देण्यात येणार होते. मात्र, त्याचाही निर्णय झाला नाही.
---
अधिकाऱ्यांचे मौन
---
सामाजिक न्याय भवनाची जबाबदारी असणारे मुख्य अधिकारी सुटीवर आहेत. उपस्थित असलेले अधिकारी या सुविधांबाबत बोलायला तयार नाहीत. डागडुजीची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहेत, तर इतर सुविधांची निर्मिती होणे अपेक्षित आहे, असे ते खासगीत सांगतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुद्रा योजनेत ठरल्या खासगी बँका ‘फेल’

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मुद्रा योजनेत खासगी बॅँका सपशेल फेल ठरल्या आहेत. शहरात सुमारे १२ खासगी बँकांकडून या योजनेअंतर्गत कर्जाचे वितरण होतच नाही. उलट बेरोजगारांना अरेरावीची भाषा सहन करावी लागते.
मुद्रा बँकेच्या माध्यमातून शिशू, कुमार तरुण या तीन गटांसाठी कर्ज देण्यात येते. गेल्या सहा महिन्यात सुमारे ४० हजारांहून अधिक अर्ज विविध बँकांकडे आले. मात्र, त्यात अनेकांना कर्ज मंजूर होत नाही, असे राष्ट्रीयकृत बँकांचे म्हणणे आहे. पंतप्रधानांनी मुद्रा योजनेची घोषणा एप्रिल महिन्यात केली. शासनाच्या विविध योजनेंतर्गत बेरोजगारांना रोजगारासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र, विविध महामंडळे, बँकांमधून कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. मात्र, येथून कर्जाची रक्कम लवकर हाती पडत नाही. हा तिढा सुटावा यासाठी मुद्रा बॅँकेची कल्पना समोर आली. येथून लवकर कर्ज मिळणे अपेक्षित आहे. मुद्रा योजनेंतर्गत बँकांतर्फे नोव्हेंबरपर्यंत १५ ते १८ हजार प्रस्ताव आले आहेत. आतापर्यंत ६० कोटींचे कर्जवाटप झाले आहे. त्यामुळे अनेकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. १६ बँकांच्या सुमारे ४०१ शाखांमधून हे कर्जवाटप झाले आहे. मुद्रा योजनेत तीन प्रकारचे कर्ज मिळते. त्यानुसार शिशू गटासाठी ५० हजार, किशोर योजनेंतर्गत ५० हजार ते लाखांपर्यंत तर, तरुण योजनेंतर्गत पाच ते दहा लाखांपर्यंत कर्ज मिळते. या योजनेंतर्गत स्टेट बँकेने १६ कोटी कर्ज म्हणून वितरित करण्याचे ठरवले आहे. डिसेंबर २०१५ पर्यंत ७ कोटी ५६ लाख रुपये वाटल्याचे स्टेट बँकेचे झोनल मॅनेजर रवींद्र पाटील यांनी सांगितले. तसेच खासगी बँका या योजनेकडे पाठ फिरवत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. बँक ऑफ महाराष्ट्राचे झोनल मॅनेजर विजयकुमार कांबळे यांनी सांगितले की, महाबँकेने सुमारे २ हजार १०० अर्ज मंजूर केले. यातून १० ते १२ कोटी रुपये कर्ज म्हणून वाटले. यासगळ्या अर्जांचा भडिमार अधिकाधिक राष्ट्रीयकृत बँकांवर पडत असल्याचा त्यांनीही दुजोरा दिला. खासगी बँकांनी या योजनेकडे पाठ फिरवल्याचे त्यांनी सांगितले.
---
या बॅँकात कर्जवाटप
स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ अलाहाबाद, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, कॅनरा बँक, सेंट्रल बँक, कॉर्पोरेशन बँक, देना बँक, आयडीबीआय बँक, पंजाब नॅशनल बँक, सिंडिकेट बँक, युको बँक, युनियन बँक. आयसीआयसीआयसह ज्या १२ खासगी बँका कर्ज देत नाहीत, त्यांना या विषयी विचारले असता त्यांनी यावर काहीही बोलण्यास नकार दिला. मीडियासाठी बोलण्यास आमचे मुंबई कार्यालय सक्षम असल्याचे स्पष्ट केले.
---
बोलण्यास नकार
आयसीआयसीआयसह ज्या १२ खासगी बँका कर्ज देत नाहीत, त्यांना या विषयी विचारले असता त्यांनी यावर काहीही बोलण्यास नकार दिला. मीडियासाठी बोलण्यास आमचे मुंबई कार्यालय सक्षम असल्याचे स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मक्रणपूर परिषदेची फलनिष्पत्ती

$
0
0

हैदराबाद संस्थानातील दलित समाजास अस्पृश्यतेच्या दुहेरी जाचास तोंड द्यावे लागत होते. एक तर हिंदूंच्या आणि दुसरे मुस्लिमांच्या. दलितांना शिक्षणाचा गंध नव्हता. काम-धंदा नव्हता. भीक मागणे किंवा बलुत्यावर जगणे असले दीनवाणे प्रारब्ध दलित समाजाच्या वाट्याला आले होते. दलितांचे जोरजबरदस्तीने धर्मांतर केले जात होते. वेठबिगारी, गावकीची कामे, बलुतेदारी पद्धती, रयतेचे खासगी निरोप पाठविणे, स्मशानाची व्यवस्था पाहणे, गावाचे संरक्षण इत्यादी कामे दलितांना विनामोबदला करावी लागत असत. अशा स्थितीत हैदराबाद संस्थानातील हैदराबाद स्टेट आदी, हिंदू महासभा, हैदराबाद स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, आर्य समाज, स्टेट काँग्रेस वगैरे संघटनांनी सामाजिक सुधारणेचे प्रयत्न आरंभिले होते; पण संस्थानातील मराठवाड्यात सामाजिक प्रबोधनाला नि आंबेडकरी सामाजिक आंदोलनांना खऱ्या अर्थाने प्रारंभ झाला तो ३० डिसेंबर १९३८ च्या मक्रणपूर परिषदेपासून, हे विशेष!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे संस्थानाबाहेरील नेते असल्यामुळे त्यांना हैदराबाद संस्थानात प्रवेश नव्हता. बाबासाहेबांनी म्हणूनच हैदराबाद संस्थानाच्या सीमावर्ती भागात परिषदा घेऊन समाजसुधारणेची चळवळ गतिमान केली होती. मराठवाड्यातील दलित समाजाच्या राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, धार्मिक स्थितीचा विचार करण्यासाठी मक्रणपूरची परिषद भरविण्यात आली होती. या परिषदेचे संयोजक बी. एस. उपाख्य भाऊसाहेब मोरे हे होते, तर स्वागताध्यक्ष शामराव भिकाजी जाधव होते.

याच परिषदेत भाऊसाहेब मोरे यांनी बाबासाहेबांना मराठवाड्याचे शैक्षणिक मागासलेपण घालविण्यासाठी औरंगाबादेत महाविद्यालय काढावे, अशी विनंती केली होती.

मक्रणपूरच्या परिषदेमुळे मराठवाड्यातील दलित समाजात एक स्वाभिमानाची ज्योत पेटली. मक्रणपूरपाठोपाठ उस्मानाबादजवळील तडवळा ढोकी, परभणी, लातूर, नांदेड, जिंतूर, कंधार, वैजापूर, औरंगाबाद आदी भागांतही दलित परिषदा आयोजित केल्या गेल्या. बाबासाहेबांच्या आदेशानुसार शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनच्या कार्यकर्त्यांनी निजामविरोधी संघर्ष पुकारला. धर्मांतरविरोधी जागृती आरंभिली. गावकीची कामे सोडली. रुढी-परंपरा नाकारल्या. मराठवाड्यात कार्यकर्त्यांची एक फळी उभी राहिली. औरंगाबाद जिल्ह्यात भाऊसाहेब मोरे, आसाराम डोंगरे, एन. डी. पगारे, टी. जी. खरात, नांदेड-परभणी भागात गणपतराव वाघमारे, हणमंतराव मोरे, चोखोबा पहिलवान जोंधळे, तुकाराम गाडे, कडकनाथ हटकर, प्रभाकरराव हिंगोले, माजी खासदार हरिहरराव सोनुले, बीड जिल्ह्यात सोपानराव धन्वे, लातूर जिल्ह्यात व्ही.एल. सूर्यवंशी आदींनी दलित समाजात सामाजिक जागृतीचा एल्गार पुकारला. हैदराबाद संस्थानातील बी. एस. व्यंकटराव व बी. श्यामसुंदर यांचे दलित चळवळीतील योगदान तर खूपच उच्च कोटीचे राहिले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मराठवाड्याचे शैक्षणिक मागासलेपण घालविण्यासाठी औरंगाबादेत १९५० साली मिलिंद महाविद्यालयाची स्थापना केली. 'मिलिंद'ने मराठवाड्याच्या शैक्षणिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन केले. बाबासाहेबांनी मराठवाड्याला एक स्वतंत्र ओळख दिली. बाबासाहेबांमुळेच मराठवाड्याला राजेंद्रप्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरूंसारख्या कितीतरी राष्ट्रीय नेत्यांचे सर्वप्रथम दर्शन घडले. मिलिंदने मराठवाड्यात विद्यार्थी आंदोलनांचा पाया रुजविला. दलित समाज मोठ्या प्रमाणात शिक्षण घेऊ लागला. शिक्षणामुळे त्यास एक आत्मभान आले. अस्मितेची प्रखर जाणीव रुजली. परिणामी, विद्यापीठ नामांतराची मागणी पुढे आली व महाराष्ट्रभर एक अभूतपूर्व परिवर्तनवादी आंदोलन उभारले गेले. ही सारी मक्रणपूर परिषदेचीच फलनिष्पत्ती म्हणावी लागेल.

हैदराबाद संस्थानातील दलितोद्धाराची चळवळ व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 'मिलिंद'मुळे मराठवाड्यातील दलित समाजाने शिक्षण घेतले. नोकरी-धंद्यात प्रवेश केला. काही मराठवाड्याचे नाव घेत राजकारणही करीत असतात; पण प्रश्न असा की, बाबासाहेबांच्या; तसेच हैदराबाद मुक्तिसंग्रामातील लढाऊ दलित नेत्यांच्या संकल्पनेतील सामाजिक परिवर्तन मराठवाड्यातील दलित समाजात आले आहे काय?

- नाही!

मराठवाड्यातील दलित तरुणांचे रोजी-रोटीचे प्रश्न सुटले नाहीत. मराठवाड्यातील दलित नेत्यांना वंचित दलित समाजासाठी संस्था जीवनही उभारता आले नाही. ज्यांनी संस्था उभारल्या, त्या त्यांच्यापुरत्याच सीमित राहिल्या. मराठवाड्याच्या नावाने अस्मितेच्या पोकळ गप्पा करताना मराठवाड्यातील दलित समाज कुठल्या स्थितीत जगत आहे, याचा शोध घ्यायला कुणाला वेळ नाही. सर्वत्र सोयवादी-स्वार्थी राजकारणाचा सुकाळ झाला आहे. बाबासाहेबांच्या आदेशानुसार तत्कालीन शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनच्या नेत्यांनी खेडोपाडी जाऊन दलित समाजात सामाजिक जागृती केली. रुढी, परंपरांविरुद्ध रान पेटवले. दलित विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे उभारली. दलित तरुणांना नोकऱ्या मिळवून दिल्या. आता असे होत नाही. फार काय सांगावे, मराठवाड्यात गावोगावी ज्या दलित कार्यकर्त्यांनी उपाशी राहून सामाजिक जागृतीचा वन्ही पेटविला, निजामाविरुद्ध संघर्ष केला, जंगल सत्याग्रहात भाग घेतला, भूमिगत राहून निजामी राजवटीस जेरीस आणले, त्यांचे आज कुठेही नामोनिशाण शिल्लक नाही. निजामाच्या मंत्रिमंडळात शिक्षणमंत्री असलेल्या बी. एस. व्यंकटराव यांनी दलित मुलांच्या शिक्षणासाठी उभारलेल्या शेड्यूल्ड कास्ट ट्रस्ट फंडातूनच बाबासाहेबांनी कर्जाऊ रक्कम घेऊन मिलिंद महाविद्यालयाची उभारणी केली; पण संस्थानातील हा सारा इतिहास शब्दबद्ध करण्याची बुद्धी आम्हाला सुचली नाही. इतिहास निर्माण करणारांची स्मारकेही आम्हाला उभारता आली नाहीत. मक्रणपुरात बाबासाहेबांनी ज्या जागेवरून भाषण केले, तिथेही गेल्या ७७ वर्षांत ओट्याशिवाय दुसरे काही नाही. मिलिंद कॉलेजने मराठवाड्याच्या सामाजिक, शैक्षणिक जीवनात जे क्रांतिकारी परिवर्तन घडवून आणले, त्याचाही इतिहास लिहिला गेला नाही. नामांतर लढ्यात खेडोपाडी दलित समाजाने खूप मोठा संघर्ष, त्याग केला, त्याचीही कुठे अक्षरबद्ध नोंद नाही. नामांतर वर्धापनदिन असो की मक्रणपूर परिषदेचे स्मरण असो, सारा माहोल कर्मकांडी उत्सवाचा झाला आहे. पूर्वजांच्या पराक्रमाच्या गाथा गाताना आपले नाकर्तेपण लपविण्यात येत आहे.

तात्पर्य, मराठवाड्यातील खेडोपाडीचा वंचित दलित समाज व दलित तरुणांसाठी विधायक-रचनात्मक प्रकल्प उभारले जायला हवेत असे वाटते; दुसरे काय!

- बी.व्ही. जोंधळे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुक्या मेव्याला थंडीत तेजी

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
उशिरा आलेल्या थंडीने उशिराने का होईना सुक्या मेव्याला तेजी आणली आहे. बाजारात सुका मेव्याची खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांची गर्दी वाढली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १० ते १२ टक्क्यांनी भाववाढ झाली आहे.
बाजारात विविध प्रकारच्या डिंकाचे लाडू, बदाम, काजू, किसमिस, पेंड खजूर, खारीक, खोबरे, मनुके उपलब्ध झाले आहेत. काजू, बदामची किंमत मागील वर्षीच्या तुलनेत २०० रुपयांनी महागली असून ५०० रुपये प्रति किलोने विकले जात असल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे किसमिस २०० ते रुपये प्रतिकिलो, अंजिर ३५० ते ४०० रुपये प्रतिकिलो असून पेंड खजूर १२० रुपये, खारीक ८० रुपये प्रतिकिलो, गोंडबी ३८० रुपये प्रतिकिलोनुसार विकले जात आहे. थंडीच्या दिवसात सुध्दा सुकामेव्याला मागणी असते. मात्र, यावर्षी महागाईचा परिणाम सुकामेव्यावर देखील झालेला दिसत आहे. महागाईमुळे सुकामेव्याच्या विक्रीत घट होईल, असा अंदाजही विक्रेत्यांनी व्यक्त केला होता. मात्र, सध्या तरी थंडीमुळे गेल्या आठवड्यापासून मागणी वाढली आहे. यंदा दरात दहा टक्के वाढही झाली, असे व्यापारी लक्ष्मीकांत दरख यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जयभीम’चे जनक

$
0
0



निझामाच्या विरोधाला न जुमानता मराठवाड्यातील पहिली दलित परिषद ३० डिसेंबर १९३८ रोजी कन्नड तालुक्यातील मक्रणपूर (डांगरा, ता. कन्नड) येथे भरविण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या परिषदेच्या माध्यमातून बाबासाहेबांच्या जाज्वल्य विचारांचे बीज मराठवाड्यात पहिल्यांदा पेरले गेले. त्या ऐतिहासिक परिषदेतच भाऊसाहेब मोरे यांनी 'जयभीम'चा नारा दिला. ३० डिसेंबरला या परिषदेचा स्मरणदिन मक्रणपूर येथे 'जयभीम दिन' म्हणूनच साजरा करण्यात येणार आहे. त्यानिमित्त...
..
हैदराबाद संस्थानात सोळा जिल्हे होते. त्यात मराठवाडयाचे औरंगाबाद, जालना, परभणी, नांदेड, बीड व उस्मानाबाद हे जिल्हे होते. या राज्यामध्ये दलित व इतर अशी हिंदूंची संख्या ८९ टक्के, तर मुस्लिमांची संख्या ११ टक्के होती. राजा मुस्लिम होता. त्याच्या घराण्याने २२३ वर्षे या प्रदेशावर राज्य केले. उर्दू ही प्रमुख भाषा होती. इतर कोणात्याही धर्मीयांना लिखाण, विचार मांडण्याचा कोणताही अधिकार नव्हता. त्याबाबत कोणत्याही प्रकारचा आवाज उठविण्यासाठी एखादा नेता पुढे आल्यास त्यावर बंदी घातली जात असे. त्यामुळे या प्रदेशात कोणत्याही प्रकारची आंदोलने अथवा चळवळ केली जात नसे. त्यामुळे मराठवाड्यात शिक्षण आणि विकास याबाबत कोणताही विकास झालेला दिसून येत नाही. इंग्रज राजवटीत नाशिक येथे गेवराई (ता. जि. औरंगाबाद) येथील तरुण केदार मामा हे नाशिक तहसीलमध्ये कारकुनी पेशावर नोकरीवर होते. नाशिक येथील दादासाहेब गायकवाड व अमृतराव रणखांबे यांचे नातेवाईक रोकडे यांच्या आईच्या उत्तरकार्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आले होते. त्या ठिकाणी मराठवाड्यातील दादाराव काळे, वाघमारे, पोचन्ना व जोगदंड हेदेखील आले होते. तेथे केदार मामा यांनी डॉ. बाबासाहेबांची भेट घेऊन हैदराबाद राज्यामध्ये महार समाजावर होत असलेल्या अन्याय अत्याचाराबाबत चर्चा केली. बाबासाहेबांनी त्यांना सांगितले की, 'मी मुंबई कोर्टाला नाताळाच्या सुट्ट्या लागल्यावर अजिंठा आणि वेरूळ लेणी पाहण्यासाठी येणार आहे. त्यावेळी आपण याबाबत आपल्या सर्व समाजाच्या लोकांना बोलावून, त्यांचे गाऱ्हाणे ऐकून तसे निवेदन निजाम सरकारमधील संबंधित वरिष्ठांना देऊ.' त्यानंतर २७ डिसेंबर १९३४ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, भाऊराव गायकवाड, अमृत रणखांबे व पाटसकर वकील हे मुंबईहून नाशिक, येवलामार्गे मोटारीने निघाले. वैजापूरला आज जेथे बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा आहे, त्यालगतच महारवाडा होता. तत्कालीन आमदार सावळाराम त्रिभुवन हे त्याकाळी वौजापूरचे महार येसकर म्हणून काम करीत होते. ते व त्यांचे तीन सहकारी रोडवर बसलेले होते. बाबासाहेबांची गाडी त्यांच्याजवळ आली. बाबासाहेबांनी नाथाजी त्रिभुवन यांना परिचय विचारला. त्यांनी सांगितले की, मी या गावचा मेहार येसकर असून, हे माझे साथीदार आहेत. त्याच वेळी तरुण कार्यकर्ते लाला बिंदाप्रसाद हे आपल्या नातेवाईकाला भेटण्यासाठी बसची वाट पाहात उभे होते. त्यांनी हे सर्व संभाषण ऐकलं. बाबासाहेबांनी येसकरांना सांगितले की, 'मी तुमच्याच जातीचा आहे.' लाला सर्व्हिस गाडीमध्ये (तेव्हाची एसटी) बसले व ती गाडी औरंगाबादकडे माळीवाड्याला आली. त्या गाडीतील काही प्रवासी माळीवाड्याला उतरले व काही गाडीत चढले. माळीवाड्याचे चोखाजी साठे व इतर दोन तीन लोक त्या ठिकाणी बसले होते. साठे व लाला बिंदाप्रसाद एकमेकांना ओळखत होते. लालांनी त्यांना सांगितले की, या तुमच्या जातीचा फार मोठा पुढारी वकील मोटारीने येत आहे. हे ऐकताच साठे हे रस्त्यालगत असलेल्या मुळे यांच्या शेतात गेले आणि तेथून झेंडूची फुले तोडली, त्यांचा हार केला. बाबासाहेब आंबेडकरांची गाडी औरंगाबादच्या दिशेने येत असताना अमृतराव रणखांबे आणि दादासाहेब गायकवाड यांनी चालकाला सांगितले की, गाडी थांबवू नकोस, कारण त्यांना भीती वाटली की लोक बाबासाहेबांची गाडी अडवितात की काय, परंतु बाबासाहेबांना माणसाची पारख होती. रस्त्यावरील लोकांच्या हातात झेंडुच्या फुलांची माळ होती. त्यांनी चालकाला गाडी थांबविण्यास सांगितले. ते गाडीतून खाली उतरताच चोखाजी साठे यांनी बाबासाहेबांच्या गळ्यात हार घातला आणि आपला परिचय देऊन त्यांचे स्वागत केले. त्यानंतर बाबासाहेब म्हणाले, मी औरंगाबादला उस्मानपुऱ्यात मन्सूरयार देवडी येथे थांबणार आहे. तुम्ही मला भेटण्यासाठी तेथे या. बाबासाहेब औरंगाबादला आले तेव्हा, केदार मामांबरोबर भेटलेली मंडळी दादाराव काळे, वाघमारे, पोचन्ना, जोगदंडे हे त्यांना मन्सूरयार देवडीमध्ये (बारा पत्थर) भेटले. भीमपुरा येथे महार लोक वस्ती करून राहात होते. त्याच्या जवळच असलेल्या चिंचेच्या झाडालगतच्या विहिरीवर (बी. टी. खंडाळे इंजिनिअर यांचे घर) तेथील महार लोकांची बौठक बोलवली. त्या बैठकीला दादाराव काळे यांचे नातेवाईक जात पंचायतीचे सरपंच, बेगमपुऱ्याचे चतुरपुणाजी जावळे, बंडेराव कांबळे हे हजर होते. हे सर्व बाबासाहेबांना उर्दू भाषेत येथील समाज व्यवस्थेबाबत, अन्याय अत्याचाराबाबत सांगत होते. बाबासाहेबांनी त्यांचे सर्व ऐकून घेत सांगितले की, 'मी लवकरच हैदराबादला जाणार आहे, निजाम सरकारमधील संबंधित वरिष्ठ लोकांना भेटून तुमच्यावर होणाऱ्या अन्यायाबाबत सविस्तर चर्चा करीन आणि तुम्हाला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करीन.' चतुरपुणाजी जावळे व बंडेराव कांबळे यांनी बाबासाहेबांना पैठणगेट येथे असलेल्या महारवाडा येथील चावडीमध्ये जेवणाचे निमंत्रण दिले. बाबासाहेबांनी ते स्वीकारले आणि दुपारी जेवण्यासाठी पैठणगेटला आले. तत्कालीन निजाम सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना पैठणगेटला अडवले व सांगितले की, तुम्हाला येथे मिटींग घेता येणार नाही व भाषण करता येणार नाही. बाबासाहेब चावडीमध्ये गेले, एकमेकांची विचारपूस केली. तेथे जेवण घेतले व दौलताबादचा किल्ला पाहण्यासाठी गेले.

तहान लागल्यामुळे ते किल्ल्यालगत असलेल्या पाण्याच्या हौदावर गेले. किल्ल्याच्या मुस्लिम पहारेकऱ्यांनी त्यांना अडवले. 'आपण महार आहात आणि तुमच्या जातीला येथे तुच्छ समजले जाते. म्हणून तुम्हाला पाणी पिऊ देणार नाही.' तेथे दादासाहेब गायकवाड, अमृत रणखांबे व मुस्लिम पहारेकरी यांच्यात बाचाबाची झाली. बाबासाहेबांनी त्या मुस्लिम पहारेकऱ्याला विचारले, तू कोण आहेस? आहे तो म्हणाला, मी निजाम सरकारच्या किल्याचा पहारेकरी आहे. मैं मुसलमान हूं. बाबासाहेब त्याला म्हणाले, तुझ्या धर्मामध्ये उच्च-नीच आहे का? तो म्हणाला, 'ज्यादा बहस करणार नाही, मैं पानी नहीं पीने दूंगा.' या घटनेबाबत बाबासाहेब व त्यांच्या सहकाऱ्यांना वाईट वाटले. ते तेथून वेरूळ लेणी पाहण्यासाठी गेले. लेणी पाहून औरंगाबादला परतले आणि अजिंठा लेणी पाहण्यासाठी गेले. रात्री औरंगाबादला मुक्काम करून नाशिकमार्गे मुंबईला गेले. ३ जानेवारीला त्यांनी मुंबईहून भाऊराव गायकवाड यांना पत्र लिहिले. 'अजिंठा, एलोरा पाहण्याचा दौरा चांगला झाला,' अशी त्या पत्रात नोंद आहे. हे पत्र अनेक साहित्यिकांनी प्रसिद्ध केले आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पुणे येथील सर परशुराम महाविद्यालयामध्ये शिकत असलेले बाळासाहेब उर्फ भाऊसाहेब मोरे यांच्या अहिल्याबाई आश्रमाला भेट दिली, तेव्हा त्यांची बाळासाहेबांशी भेट झाली होती. कन्नड येथील शामराव जाधव यांनी बाबासाहेबांबाबत सविस्तर माहिती दिली. त्याप्रमाणे शामराव जाधव, जळगावचे कार्यकर्ते हरिभाऊ पाटणकर यांच्या घरी चर्चा झाली. त्यावेळी बाबासाहेब आंबेडकर जळगावला येणार आहेत, अशी वार्ता सर्वत्र पसरली होती. शामराव जाधव व तेथील काही प्रमुख मंडळी भाऊसाहेब मोरेंसह हरिभाऊ पाटसकर यांना भेटले. बाबासाहेब आंबेडकरांची आम्ही मकरमपूर (डांगरा, ता. चाळीसगाव, जि. जळगाव) येथे सभा घेतो, असे त्यांना सांगितले. हे गाव पूर्व खान्देशमध्ये येते. कन्नड निजाम सीमेवर होते. त्या गावाला औरंगाबाद जिल्हा महार वतनदार परिषद भरविण्याचे ठरले. स्वागताध्यक्ष शामराव जाधव आणि त्यांचे कन्नडमधील सहकारी भाऊसाहेब मोरे हे दोघे संयोजक होते. त्या परिषदेचे अध्यक्ष बाबासाहेब आंबेडकर होते. परिषदेला जिल्ह्यातील महार वतनदार हजर हाते. परिषदेमध्ये चार ठराव मंजूर करण्यात आले. त्याबाबत सरकारच्या प्रसिद्धी विभागाने नोंद घेतलेली आहे. बाबासाहेब आंबेडकर हे अध्यक्षीय भाषण करण्यास उभे राहिले. बाबासाहेब बोलत असतानाच बाळासाहेब उर्फ भाऊसाहेब मोरे यांनी 'जय भीम बोला जय भीम' असा नारा दिला व सर्वच सभेतून एक सारखाच नारा गुंजला. बाबासाहेब भाषण थांबवून म्हणाले, 'अरे बस झाला ना माझ्या नावाचा जयजयकार करणे.' भाऊसाहेब मोरे म्हणाले, तुम्ही आम्हाला देवासारखे मिळालेले आहात, म्हणून आम्ही तुमच्या नावाचा जयजयकार करीत आहोत. बाबासाहेबांनी दरडावून 'बास आता पुरे झाले, माझे भाषण ऐका' असे सांगितल्यानंतर भाऊसाहेब मोरे शांत झाले. आपल्या भाषणात बाबासाहेब आंबेडकरांनी या विभागातील सर्वच क्षेत्रातील लोकांना प्रेरणा दिली. तो दिवस, ती जागा बाबासाहेबांच्या पावन स्पर्शाने अजरामर झाली. येथून लोक निघाले व संपूर्ण मराठवाड्यामध्ये वणवा पेटल्यासारखी चळवळ उभी राहिली.

या चळवळीमध्ये मराठवाड्यात समाजप्रबोधनाची क्रांती झाली आणि जोहार सोडून महार लोक एकमेकाला जयभीम म्हणू लागले. या जयभीमचा खरा जनक भाऊसाहेब मोरे आहेत, हे या परिषदेतून सिद्ध झाले. याला इतिहास कधी विसरू शकणार नाही. 'जयभीम'च्या या जनकास माझे त्रिवार वंदन. ७७व्या मक्रणपूर परिषद व जयभीम दिनानिमित्त सर्व समाजबांधवांना माझ्या शुभेच्छा.

- चंद्रभान पारखे
(लेखक बु. रायभान पारखे, अध्यक्ष भोकरदन तालुका शेड्यूल कास्ट फेडरेशन यांचे पुतणे आहेत.)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...त्यांचे हॅपी डेज; २५ वर्षांनी पुन्हा अवतरले!

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
लहानपण दे गा देवा, असे म्हणतात ते उगाच नाही. बालपण, ती शाळा आणि मित्र. सारे अजून आठवतात. या आठवणी ताज्या करण्यासाठी जालन्याच्या सीटीएमके गुजराथी महाविद्यालयात तब्बल २५ वर्षांनी दहावीचा वर्ग पुन्हा भरला. १९९० च्या बॅचचे विद्यार्थी एकत्र आले आणि त्यांनी पुन्हा तीच धमाल केली.
सीटीएमकेतल्या दहावीच्या बॅचचे बहुतांश विद्यार्थी मराठवाड्याबाहेर स्थिरावलेले. त्यामुळे प्रत्येकांचा नंबर मिळविण्यात एक ते दीड महिना गेला आणि व्हॉटस् अॅपवर ग्रुप तयार झाला सीटीएमके १९९० चा कट्टा. सर्वांच्या रोज गप्पा गोष्टी व्हायच्या. आता कधी भेटतो याची ओढ लागलेली. अखेर २७ डिसेंबरचा दिवस उजडला. अन् पुन्हा दहावीची शाळा सुरू झाली. कोणी नागपूर, कोणी पुणे येथून या भेटीसाठी आले. प्रत्येकाने पुन्हा ते क्षण जगण्याचा प्रयत्न केला. कोणी व्यापारी, कोणी अधिकारी, कोणी राजकारणी झाला होता. त्या दिवशी मात्र सर्वजण फक्त मित्र होते. थट्टा मस्करी, टोपण नावाने मारलेली हाक आणि सर्वांसमोर केलेला एखाद्याचा कोंबडा. सगळेजण पुन्हा ते दिवस नव्याने जगले. सायंकाळी ४ ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत गप्पा मारूनही पोट काही भरले नाही.
---
आमचा ग्रुप
---
कार्यक्रमाची सुरुवात पात्र परिचयाने झाली. त्यात प्रत्येकाने मोजक्या शब्दात आपला वैयक्तिक तसेच व्यावसायिक परिचय करून दिला. रवींद्र बनसोड, रवींद्र काटकर, तुषार क्षीरसागर ,किरण सरदार, शांतीलाल राऊत, विनोद पवार, धीरज जाधव, नारायण बडवणे, संजय देठे, सुभाष काळे, राजू तनपुरे, महेश शेलगावकर, हर्षल चव्हाण, राजू उगले, मुन्ना ठाकूर, सुभाष साळवे, प्रवीण जैन, श्रीराम पांगारकर, जितेंद्र चित्राल, सुहास वखारकर, रमाकांत पिंपळे, ज्ञानेश्वर सोनवणे, उमेश शंकरपेल्ली, प्रवीण बेदरकर, सुरेश एखंडे, दिगंबर गायकवाड यांच्यासह समस्त मित्र परिवार यावेळी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आठ महिन्यांत मद्यरेषा वाढली!

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
थर्टी फर्स्ट. कोणी अगदी साधेपणाने साजरे करेल. कोणी धूमधडाक्यात, मद्याचे पेग रिचवत, रात्री उशिरापर्यंत जल्लोश करत. या दिवशी दारू जास्त खपल्याचे सांगितले जाते. मात्र, गेल्या ८ महिन्यांपासून जिल्ह्यातील विदेशी मद्यरेषा वाढल्याचे समोर आले आहे.
एप्रिल ते नोव्हेंबर अखेरपर्यंत २९ लाख ८५ हजार लिटर विदेशी मद्य रिचवले गेले. या काळात सुमारे सव्वादोन हजार कोटींचा महसूल राज्य उत्पादन शुल्क खात्याच्या तिजोरीत जमा झाला, तर गेल्या वर्षीच्या तुलनेते तिजोरीत सुमारे तीनशे कोटी रुपयांच्या महसूलाची भर पडली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून जिल्ह्यात मद्याची उच्चांकी विक्री सुरू आहे. तरुण वर्ग वेगवेगळ्या पार्ट्यांच्या निमित्ताने मद्यपानाकडे आकर्षित होत आहे. त्यांचा कल विदेशी मद्याकडे जास्त असतो. त्या खालोखाल बिअर, वाइन पिण्याकडे कल आहे. यंदा एप्रिल महिन्यापासून आतापर्यंत (नोव्हेंबर अखेर) सुमारे ८३ लाख ८५ हजार लिटर देशी दारूची विक्री झाली. तर २९ लाख १० हजार लिटर विदेशी मद्याची विक्री झाली. ४४ लाख ५१ हजार लिटर बिअर मद्यप्रेमींनी रिचवली. वाइनला मागणी वाढली असून यंदा ५५ हजार लिटर वाइन जिल्ह्यात विकल्याचे अधीक्षक सी. बी. राजपूत यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले.
---
अवैध दारू विक्रीचे ६३८ गुन्हे
---
एप्रिल ते नोव्हेंबर १५ पर्यंत अवैध दारू विक्रीप्रकरणी जिल्ह्यात एकूण ६३८ कारवाया करण्यात आल्या. यात ३५९ गुन्हेगारांना जेरबंद केले. ३०० प्रकरणात आरोपी सापडले नाहीत. गावठी, देशी, विदेशीचा एकूण ५४ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. चोरट्या मार्गाने मागविलेला स्पिरिटचा सुमारे १८ हजार लिटरचा साठाही उत्पादन शुल्क विभागाने नुकताच जप्त केला. यात २० आरोपींनी पकडण्यात आले. अवैध दारू विक्रीप्रकरणी वारंवार गुन्हे करणाऱ्या ५१ जणांवर कारवाईसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. रजिस्टर अद्यावत न ठेवणे यासह नियमाचे पालन न करणाऱ्या ७४ दुकाने, बारवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. दरम्यान, उपअधीक्षक, निरीक्षक, दुय्यम निरीक्षकासह विविध पदाची अशी एकूण ३६ पदे रिक्त असल्याने या कारवाईत फरक पडल्याचे सांगण्यात आले.
---
औरंगाबाद जिल्ह्यातले चित्र
---
- ३१ वाइन शॉप
- ०६ बिअरचे कारखाने
- ०४ विदेशी दारू कारखाने
- ०२ देशी दारूचे कारखाने



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images

<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>
<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596344.js" async> </script>