Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

अश्लिल फोटो काढून ग्रामसेविकेवर बलात्कार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
मोबाइल मधील आक्षेपार्ह फोटो उघड करण्याचा धाक व जीवे मारण्याची धमकी देऊन तीन वर्षांपासून एका ग्रामसेविकेवर बलात्कार करण्यात आल्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे. याप्रकरणी एका ३४ वर्षाच्या इसमाला अटक करण्यात आली.
कन्नड तालुक्यातील एक २८ वर्षाची ग्रामसेविका २०११ ते २०१४ दरम्यान तालुक्यातील ७४ जळगाव, वडवली, आवडे उंचेगाव, आनंदपूर आदी गावात ग्रामसेविका म्हणून काम करत होती. या काळात पिंपळवाडी येथील सुनील विठ्ठल चाबुकस्वार याच्यासोबत तिची ओळख झाली. ओळखीचा फायदा घेऊन चाबुकस्वार याने जीवे मारण्याची धमकी देत बळजबरीने शरीरसंबंध प्रस्थपित केले व मोबाइलमध्ये आक्षेपार्ह फोटो काढले. हे फोटो उघड करण्याची धमकी देत त्याने अनेकदा बलात्कार केला. या जाचाला कंटाळून ग्रामसेविकेने जुलै २०१४ मध्ये पैठण तालुक्यातून कन्नड तालुक्यात बदली करून घेतली. त्यानंतरही सुनीलने मोबाइलवरून ग्रामसेविकेला धमकी व त्रास देणे सुरुच ठेवले. त्यामुळे ग्रामसेविकेने सुनील चाबुकस्वार याच्याविरोधात पैठण पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली.
ग्रामसेविकेच्या फिर्यादीवरून चाबुकस्वारच्या विरोधात पैठण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याला अटक करण्यात आली असल्याची माहिती पैठण पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक संजय सहाने यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


८३ शेतकरी आत्महत्यांची चौकशी प्रलंबित

$
0
0



औरंगाबाद : दुष्काळाच्या गर्तेत सापडलेल्या मराठवाड्यात गेल्या दीड महिन्यात १२४ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले. मात्र, प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे तब्बल ८३ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे शेतकरी कुटुंब मदतीवाचून वंचित आहेत.
मराठवाड्यात गेल्यावर्षी प्रमाणे यंदाही शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरू आहे. नवीन वर्षात आत्महत्या चौकशीसाठी असलेल्या जिल्हानिहाय समितीची बैठक झाली. मात्र, १२ फेब्रुवारीपर्यंत झालेल्या आत्महत्यांपैकी ८३ आत्महत्यांची प्रकरणे अद्यापही चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. डिसेंबर अखेर ११०९ आत्महत्यांच्या प्रकरणांपैकी ६८६ प्रकरणांमध्ये मदतीचे वाटप झाले. मात्र वर्ष उलटल्यानंतरही १६५ आत्महत्यांची प्रकरणे चौकशीच्या फेऱ्यात होती. यंदाही वर्षाच्या सुरूवातीलाच प्रलंबित प्रकरणांचा आकडा मोठा आहे.
नियम धाब्यावर ?
शासन आदेशानुसार शेतकरी आत्महत्येच्या तपासानंतर सखोल चौकशी करण्यासाठी संबंधित तहसीलदार, पोलिस अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांच्या पथकाने जागेवर प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणी करावी लागते. हा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना आठ दिवसात देणे बंधनकारक आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीने त्या आधारावर मदत देण्यासाठी निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. शिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने आत्महत्येची घटना घडल्यापासून १५ दिवसांत मदत देण्याबाबत निर्णय घ्यावा असा नियम आहे. मात्र, प्रलंबित प्रकरणांचा आकडा पाहता ढिसाळ यंत्रणेमुळे चौकशी वेळेवर होत नाही. त्यानुसार अहवाल पाठवण्यासाठी विलंब होत असल्याचे निदर्शनास येते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

युतीच्या राज्यात छत्रपतींचा पुतळा अंधारात

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त क्रांतिचौकातील शिवरायांच्या पुतळ्याची स्वच्छता आणि विद्युत रोषणाई करण्याचा विसर महापालिका प्रशासनाला पडला. केंद्र, राज्य आणि पालिकेत युतीची सत्ता असताना छत्रपतींचा पुतळा अंधारात असल्याचे पाहून गुरुवारी रात्री संतापलेल्या शिवप्रेमींनी मध्यरात्री एक वाजता क्रांतिचौकात निदर्शने केली. याचा शुक्रवारी सकाळी उद्रेक झाला.

एरव्ही पालिका प्रशासनातर्फे महापुरूषांच्या जयंतीनिमित्त पुतळा परिसराची स्वच्छता करून विद्युत रोषणाई केली जाते. त्यानुसार यंदाही व्हावी, यासाठी औरंगाबाद जिल्हा शिवजयंती महोत्सव समितीने पत्रव्यवहार केला होता. तरीही पालिकेने गुरुवारी क्रांतिचौकातील पुतळा परिसराची स्वच्छता केली नाही की विद्युत रोषणाई केली नाही. गुरुवारी मध्यरात्री समितीचे काही सदस्य क्रांतिचौकात आल्यानंतर त्यांच्या निदर्शनास ही बाब आली. शुक्रवारी सकाळी क्रांतिचौक येथे छत्रपतींना अभिवादन करण्यासाठी पालिका उपायुक्त रवींद्र निकम, शिवाजी झनझन, डॉ. बी. एस. नाईकवाडे व अन्य अधिकारी आले. संतापलेल्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना चबुतऱ्याच्या आत येऊ दिले नाही. त्यानंतर सभापती दिलीप थोरात आले. रवींद्र निकम यांनी आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्याशी मनोज पाटील यांचे मोबाइलवर बोलणे करून दिले. 'स्वच्छता व सुशोभीकरण करण्यास दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन देईपर्यंत आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करून देणार नाही.' असा पावित्रा घेतला. आयुक्त केंद्रेकर यांनी अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार यांना पाठवितो, असे सांगितले. दरम्यान याठिकाणी महापौर त्रिंबक तुपे व उपमहापौर प्रमोद राठोड तेथे आले. शिवप्रेमींनी त्यांनाही घेराओ घातला. त्यांनी अधिकाऱ्यांना बोलावून 'सूचना देऊनही व्यवस्था का केली नाही ? ' असा जाब विचारला.
घटनेचे गांभीर्य ओळखून आयुक्त केंद्रेकर क्रांतिचौकात पोचले. त्यांनीही अधिकाऱ्यांना जाब विचारला व संबधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतरच पालिका पदाधिकाऱ्यांंना अभिवादन करू देण्यात आले. या वेळी संस्थापक अध्यक्ष पृथ्वीराज पवार, अजय पाटील चिकटगावकर, मनोज पाटील, अनिल मानकापे, मिलिंद पाटिल, विश्वास औताडे, दादराव कुबेर, संदीप शेळके, विशाल दाभाडे, संतोष जाधव आदींसह नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डिझेल रिक्षा बंदीचा चेंडू शासनाकडे

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिका हद्दीतून हद्दपार केलेल्या डिझेल रिक्षा बंदीचा चेंडू शासन दरबारी पोहचला आहे. या प्रकरणी गृह विभागने परिवहन आयुक्तांचा अभिप्राय मागितला असून, यानंतर ही बंदी राहणार की नाही, याचा निर्णय होईल.
शहरात डिझेल रिक्षांच्या बेशिस्त वाहतुकीमुळे पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी महापालिका हद्दीत यांना प्रवास करण्यास बंदी घातली. या निर्णयाविरोधात ‌डिझेल रिक्षा चालकांनी भारतीय जनता पक्षाचे कामगार उपाध्यक्ष संजय केनेकर यांच्या नेतृत्वाखाली गृहमंत्रालयात दाद मागितली. डिझेल रिक्षा चालकांनी आपले निवेदन जिल्हाधिकारी तथा परिवहन प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष निधी पांडेय यांच्याकडे दिले. यात प्रवाशांची सुरक्षितता, सुविधेसाठी किमान शहरामधील काही चौकांपर्यंत येण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केल्याची माहिती संयुक्त रिक्षा चालक कृती समितीचे अध्यक्ष निसार अहेमद यांनी दिली. या प्रकरणाची दखल गृहमंत्रालयाने घेतली आहे. गृह विभागाचे टि. न. शिखरामे यांनी १७ फेब्रुवारी रोजी परिवहन आयुक्तांना एक पत्र पाठवून अभिप्राय देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या अभिप्रायानंतर पुढील निर्णय होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मालमत्ता सर्वेक्षणाचे खासगीकरण

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरातील मालमत्ता सर्वेक्षणाचे खासगीकरण करण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिकेचे आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी शनिवारी सर्वसाधारण सभेत दिली.
आयुक्तांनी स्वतःहून काही विषयांची माहिती दिली. त्यात मालमत्तांचे खासगीकरणातून सर्वेक्षणाचा मुद्दा होता. ते म्हणाले, 'या कामासाठी टेंडर काढले जाणार आहे. ज्या संस्थेला टेंडर मिळेल त्या संस्थेने सर्वेक्षणाचे काम सूक्ष्म पध्दतीने करायचे आहे. त्यात मालमत्तेविषयीचा व मालमत्तेच्या मालकाविषयीचा संपूर्ण तपशील, मालमत्ता व मालमत्तेच्या मालकाचा फोटो असेल. या संदर्भात नागरिकांना माहिती देण्यासाठी फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात संत एकनाथ रंगमंदिरात व्यापक बैठक घेतली जाईल. मालमत्तांच्या सर्वेक्षणासाठी एक कंपनी मोफत सॉफ्टवेअर तयार करून देणार आहे. त्यात अॅप तयार केले जाईल. या अॅपच्या आधारे नागरिकांनी त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील टाकला, तर त्यांना मालमत्ता कराबद्दल माहिती मिळेल. सध्या तीस - चाळीस टक्के कर रडतपडत जमा केला जातो. पालिकेच्या यंत्रणेबद्दल विश्वासार्हतेचा मुद्याही निर्माण होतो. त्यामुळे जास्तीतजास्त मालमत्ता कर ऑनलाइन भरला जावा यासाठी येत्या काळात प्रयत्न केले जाणार आहेत.'
'एलईडीबद्दल मी फेस करेन'
'एलईडी दिव्यांची निविदा रद्द करण्याचे पालिकेने ठरविले आहे. ही निविदा रद्द केली, तर पालिकेची सुमारे ८२ कोटींची बचत होईल. टेंडर रद्द करण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात सिव्हिल सूट दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयाला महापालिकेची बाजू सांगितली जाईल. टेंडर रद्द केले नाही, तर महापालिकेचे नुकसान होणार आहे. हे सर्वोच्च न्यायलयाच्या लक्षात आणून देऊ. या उपरही संबंधित कंत्राटदाराने अवमान याचिका दाखल केलीच, तर त्याला फेस करण्याची आपली तयारी आहे. महापालिकेचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठीच आपण हे पाऊल उचलत आहोत,' असे केंद्रेकरांनी स्पष्ट केले.
शाळा अद्ययावत होणार
महापालिकेच्या शाळा अद्ययावत करण्याची योजना असल्याचे सुनील केंद्रेकर यांनी सर्वसाधारण सभेत सांगितले. 'शाळा अद्ययावत करण्यासाठी पालिकेचा पैसा खर्च केला जाणार नाही. त्यासाठी अनेक उद्योजक पुढाकार घेणार आहेत. सीएसआर फंडातून शाळा अद्ययावत करण्याची योजना आखली जाते. या संदर्भात चाळीस उद्योजकांशी चर्चा झाली. त्यांना शाळांच्या संदर्भात 'डीपीआर' द्यायचा आहे. 'डीपीआर' तयार करण्याचे काम सुरू आहे. त्यानंतर शाळांची स्थिती बदलेल. विमानतळ प्राधिकरणाने आठ - ते दहा स्वच्छतागृह बांधून देण्याची तयारी दाखवली आहे,' असा उल्लेख त्यांनी केला.
गुंठेवारीतील इमारती नियमित
'गुंठेवारीतील घरे नियमित करण्यासंदर्भात शासनाने काढलेल्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ अधिकाऱ्यांनी लावला. त्यामुळे आतापर्यंत या भागातील घरे नियमित होऊ शकली नाहीत. गुंठेवारीतील प्लॉट नियमित करण्याचे धोरण आहे. प्लॉटवरच्या इमारती एमआरटीपी कायद्यानुसार दंड आकारून नियमित करता येतील. त्यासाठी सोपा अर्ज तयार केला आहे. गुंठेवारीतून जमा होणाऱ्या प्रशमन शुल्कापैकी ८० टक्के शुल्क गुंठेवारी भागात खर्च करण्याचे निर्देश आहेत, पण गुंठेवारी भागात खर्च करता येणार नाही, असे कोणतेही निर्देश नाहीत. त्याबद्दल नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ,' असे केंद्रेकर म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

केंद्रेकरांना ३ वर्षे ठेवण्याचा ठराव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सुनील केंद्रेकर यांना महापालिकेच्या आयुक्तपदी तीन वर्षे कायम ठेवण्याचा ठराव शनिवारी सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. हा ठराव शासनाला पाठवण्यात येणार आहे. केंद्रेकर यांना पालिकेच्या आयुक्तपदी पूर्णवेळ नियुक्त करावे, या संदर्भात सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत ठराव मांडला होता. त्याचा उल्लेख करून महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी सर्वसाधारण सभा तहकूब करण्याआधी हा ठराव घेतला. ते म्हणाले, 'केंद्रेकर पालिका आयुक्त म्हणून तीन वर्ष कायम राहावेत अशी सर्वपक्षीय नगरसेवकांची भावना आहे. अधिकाऱ्यांचीही अशीच भावना आहे. या भावना लक्षात घेऊन केंद्रेकर यांना आयुक्तपदी तीन वर्षे कायम ठेवावे, असा ठराव मंजूर केला जात आहे. हा ठराव अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवण्यात येईल. केंद्रेकरांच्या माध्यमातून शहर विकासासाठी येत्या काळात चांगली कामे होतील,' असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भोजनावळ बंद झाल्याने नगरसेवकांचा गुंगारा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिका सर्वसाधारण सभेच्या दिवशी नगरसेवक, अधिकाऱ्यांसाठी जेवणाचे आयोजन केले जाते. पालिका स्थापन झाल्यापासून ही प्रथा आहे, पण शनिवारी अचानक ही प्रथा बंद करण्यात आली. महापौरांनी सभा तहकूब केल्यावर नेहमीप्रमाणे नगरसेवक व अधिकारी सभागृहाच्या गच्चीवर जेवणासाठी जमा झाले. तेव्हा त्यांच्या हातात जेवणाच्या थाळीऐवजी चहाचा कप आणि बिस्कीट पडले. हे पाहून सगळेच अवाक झाले. अनेकांनी सभेच्या पुढच्या सत्रालाही गुंगारा दिला.
आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी कॉस्टकटिंगच्या नावाखाली जेवण बंद केल्याची चर्चा सुरू झाली. जेवण मिळते असे गृहीत धरून काही नगरसेवक आले होते. त्यामुळे त्यांची निराशा झाली. शेवटी महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी पुढाकार घेऊन नगरसेवकांसाठी समोसे, पफचा नाष्टा मागवला. ज्यांना शनिवारचा उपवास होता त्यांच्यासाठी वेफर्स आणि केळी मागवल्या. या नाष्ट्यावर अशा काही उड्या पडल्या की बऱ्याच जणांना नाष्ट्यालाही मुकावे लागले.
पालिकेत नगरसेवकांची संख्या ११८ आहे, पैकी बहुतेक नगरसेवक सर्वसाधारण सभेला हजर असतात. अधिकाऱ्यांची संख्या पन्नासच्या जवळपास आहे, त्याशिवाय नगरसेवकांचे पीए, पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील कर्मचारी, सुरक्षा रक्षक, पोलिस आणि पत्रकार असे मिळून प्रत्येक सर्वसाधारण सभेला २७० ते ३०० जणांसाठी जेवणाची ऑर्डर दिली जाते. एका प्लेटचा खर्च २०० गृहीत धरला तरी या सर्वांच्या जेवणाचा खर्च ५४ ते ६० हजारांच्या घरात जातो. सर्वसाधारण सभेवर एवढा खर्च करण्याची परवानगी नाही. लेखापरीक्षणात या संदर्भात आक्षेप आले आहेत. सभा चार ते पाच तास चालेल असे गृहीत धरून चहा - बिस्किटाची व्यवस्था करावी अशी नियमात तरतूद आहे. नियमातील तरतूदीवर बोट ठेवून आयुक्तांनी भोजनावळ बंद केल्याचे बोलले जाते. सर्वसाधारण सभेत जेवण मिळाले नाही म्हणून सभा तहकुबीनंतर अनेक नगरसेवक जेवणासाठी बाहेर गेले आणि ते परतलेच नाहीत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘समांतर चले जाव’च्या घोषणा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शहरातील पाणी प्रश्नावरून सर्वपक्षीय नगरसेवक आक्रमक झाले. त्यातच एमआयएमच्या नगरसेवकांनी 'समांतर चले जाव' अशा घोषणा दिल्या. पाणीप्रश्नावर आयुक्तांसमक्ष चर्चा झाली पाहिजे, असे म्हणत महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी तहकूब सभा ज्या दिवशी घेतली जाईल त्या दिवशी पाणीप्रश्नावर चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले.
औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीच्या कारभाराबद्दल एमआयएमच्या नगरसेविका सायराबानो अजमल खान यांनी प्रश्न विचारला होता. कंपनीचे कामकाज समाधानकारक नाही, दूषित पाण्याची समस्या सुटलेली नाही, पाणीपुरवठा वेळेवर होत नाही. असे असताना १८ टक्के व्याज आकारले जाते ही बाब चुकीची आहे. अब्दुल नाईकवाडी यांनी त्यांच्या निवेदनाला समर्थन दिले. शिवसेनेचे गटनेते राजू वैद्य यांनीही कंपनीच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. कंपनीचे काम योग्य प्रकारे चालत नसल्याची तक्रार नंदकुमार घोडेले यांनी केली. त्यानंतर एमआयएमच्या नगरसेवकांनी समांतरचा करार रद्द करा, समांतर चले जाव अशा घोषणा दिल्या. महापौरांनी प्रथम कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे यांना व त्यानंतर शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांना खुलासा करण्यास सांगितले. या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी केलेल्या खुलाशावर नगरसेवकांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे महापौर म्हणाले, 'कंपनीचे काम योग्य प्रकारे चालत नाही. नगरसेवकांच्या वॉर्डात कामे होत नाहीत. त्यामुळे एक महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. कंपनीला काम करायचे आहे की नाही, हे आता स्पष्ट झाले पाहिजे. पाणीप्रश्न महत्त्वाचा आहे, पण त्यासंदर्भात प्रशासन गंभीर नाही.' उपमहापौर प्रमोद राठोड शहर अभियंत्यांना उद्देशून म्हणाले, 'समांतरला पाठीशी घालू नका.' त्यानंतर महापौर पुन्हा म्हणाले, 'पाणीप्रश्नाची चर्चा आयुक्तांच्या उपस्थितीत झाली पाहिजे. आयुक्त सध्या दुसऱ्या बैठकीसाठी गेले आहेत. तहकूब सभा आपण पुढच्या आठवड्यात जेव्हा घेऊ तेव्हा आयुक्तांसमक्ष पाणीप्रश्नावर चर्चा करू, त्यातून काही निर्णय तरी होईल.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


धार्मिक अतिक्रमणे काढताना सहकार्य करा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'हायकोर्टाच्या आदेशाने रस्त्यातील व वाहतुकीचा अडथळा ठरणारी धार्मिक स्थळे महापालिकेच्या माध्यमातून आगामी काळात पाडण्यात येणार आहेत. या कारवाईसाठी लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करावे,' असे आवाहन पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी शनिवारी झालेल्या बैठकीत केले.
शहर विकासाचा मध्य साधण्याकरिता शहरातील लोकप्रतिनिधींची पोलिस आयुक्तलयात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार संजय शिरसाट, सुभाष झांबड, इम्तियाज जलील व पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार उपस्थित होते. या बैठकीत शहर विकासाच्या पंधरा मुद्यांवर चर्चा झाली. शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याची जबाबदारी पोलिसांसह लोकप्रतिनिधींची देखील आहे. पोलिसांना काम करताना अनेक अडचणी येतात. पोलिसांकडून नागरिकांच्या अपेक्षा व धार्मिक स्थळांचा मुद्दा या बैठकीत महत्त्वाचा होता. शहरातील विविध समस्या, अडचणी असून त्यावर उपाययोजना करण्यात यावी. याविषयीचे पॉवरपाइंट प्रेझेटेशन पोलिस आयुक्तांनी सादर केले.
हायकोर्टाच्या आदेशाने रस्त्यातील व वाहतुकीस अडथळा ठरणारी धार्मिक स्थळे काढावी लागतील. यासाठी पालिकेने सर्वेक्षण सुरू केले आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पोलिस बंदोबस्त दिला जाईल. या प्रश्नावर लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्याची गरज असल्याचे पोलिस आयुक्तांनी निदर्शनास आणून दिले. वेदांतनगर, पुंडलिकनगर येथील पोलिस ठाण्यांचा प्रस्ताव गृह विभागाकडे पाठवला आहे. मात्र, अद्याप त्याला मंजुरी मिळालेली नाही. तसेच नवीन पोलिस ठाण्यांकरिता शहरात जागा उपलब्ध नाही. ठाण्याकरिता जागा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. तसेच शेंद्रा औद्योगिक वसाहत पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत घेण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला आहे. पालिकेने जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
सायबर लॅबसाठी ३० लाख
सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पाठवल्या जाणाऱ्या आक्षेपार्ह कॉमेंट्स व मजकुराची तत्काळ माहिती पोलिस खात्यास मिळायला हवी. त्यावर तातडीने उपाययोजना केल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. सायबर क्राइमसाठी सायबर लॅब उघडण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यासाठी ३० लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रश्नी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी खासदार निधीतून ३० लाख रुपयांचा निधी देण्याची तयारी दर्शवली.
वाहतूक सल्लागार समितीची स्थापना
धार्मिक स्थळांच्या अनुषंगाने बैठकीत प्रदीर्घ चर्चा झाली. पानदरिबा येथील मशिदीच्या भिंतीजवळ असलेल्या मुतारीच्या प्रश्नावरुन तीन-चार वेळेस कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. तसेच गोलवाडी येथील रस्त्यावर असलेल्या मंदिराच्या प्रश्नावरही चर्चा करण्यात आली. वाहतुकीच्या अनुषंगाने औरंगाबाद खंडपीठाने वाहतूक सल्लागार समितीची स्थापना करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पोलिस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवठ्यात या समितीची बैठक होणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘त्या’ केंद्रांच्या चौकशीचे आदेश

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मंडळ, महसूल विभागाच्या दुर्लक्षामुळे बारावी परीक्षेत कॉपीमुक्त अभियान केवळ कागदापुरतेच कसे मर्यादित राहिले आहे, हे 'मटा'ने उघड केले. यानंतर खडबडून जागे झालेल्या शिक्षण विभागाने या वृत्ताची दखल घेत टाकळी, खामगाव, पाथरी केंद्राच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. टाकळी कोलते येथील बाबासाहेब भाऊ आकात केंद्रात परीक्षार्थी खाली बसून परीक्षा देत होते, तर बहुतांश केंद्रावर एकाबाकावर दोन विद्यार्थी परीक्षा देत असल्याचे चित्र होते.
बारावी परीक्षेला १८ फेब्रुवारीपासून सुरुवात झाली. पहिल्या दिवशी इंग्रजीच्या पेपरला अनेक केंद्रावर सर्रास कॉप्या सुरू होत्या. यात टाकळी कोलते येथील बाबासाहेब भाऊ आकात केंद्रात तर चक्क खाली बसून विद्यार्थी परीक्षा देत होते. पाथरी येथील राजर्षी शाहू विद्यालयात एका हॉलमध्ये काही विद्यार्थी एकत्र बसून परीक्षा देत असल्याचे दृष्य होते. त्याचवेळी खामगावच्या गोरक्ष उच्च माध्यमिक शाळेत संस्थाचालकाचा सर्रास वावर होता. 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने या परीक्षा केंद्रांचे वास्तव मांडल्यानंतर अखेर मंडळाला जाग आली. या परीक्षा केंद्रांची माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांना चौकशी करण्याचे आदेश विभागीय शिक्षण मंडळाने दिले आहेत. शिक्षण मंडळाकडून अद्याप तसे पत्र तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असून सोमवारनंतर प्रक्रिया सुरू होईल, असे मंडळातील अधिकारी सूत्रांनी सांगितले.
केंद्रांना आशीर्वाद कोणाचा?
परीक्षांच्या कार्यकाळात परीक्षा केंद्र किंवा त्यांच्या शंभर मीटरमध्ये झेरॉक्स मशीन ठेवता येत नाही. परंतु खामगाव येथील परीक्षा केंद्र याला अपवाद ठरले. इंग्रजीच्या पेपरला या केंद्रावर झेरॉक्स मशीन झाकलेल्या अवस्थेत होते. ही शाळा शिक्षक संघटनेच्या एका नेत्याशी संबंधित आहे. टाकळी येथील शाळा ही एका आमदाराच्या जवळच्या कार्यकर्त्याची असल्यल्याचे बोलले जाते. तर पाथरी हायस्कूलही एका बड्या राजकीय नेत्याचे आहे. त्यामुळे मंडळाकडून या केंद्रावर कारवाईबाबत विलंब केला जात असल्याचीही चर्चा शिक्षण क्षेत्रात आहे.
-
त्या परीक्षा केंद्राबाबत शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांच्या अध्यक्षेतखाली चौकशी करण्यात येईल. त्यांच्या चौकशीचा अहवाल आल्यानंतरच केंद्रावर कारवाई करण्यात येईल. याची प्रक्रिया सुरू आहे.
- वंदना वाहूळ, विभागीय सचिव, शिक्षण मंडळ, औरंगाबाद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘झेडपी’च्या जागेवर नगरपालिकेचे बांधकाम

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सिल्लोडमध्ये पंचायत समितीच्या जागेवर नगरपालिकेने बांधकाम सुरू केल्याचा खळबळजनक खुलासा जिल्हा परिषदेतील भाजप गटनेते ज्ञानेश्वर मोठे यांनी शनिवारी केला. जिल्हा परिषदेचा मालकी हक्क असूनही नगरपालिका ही जागा बळकावू पाहत असल्याचे त्यांनी सभागृहासमोर उघड केले. यामुळे अध्यक्ष श्रीराम महाजन यांची पुरती कोंडी झाली. कारण सिल्लोडची नगरपालिका काँग्रेसच्या ताब्यात आहे. महाजनही काँग्रेसचेच आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची सभा शनिवारी झाली. विषयपत्रिका आणि सदस्यांच्या विषयानंतर ऐनवेळचे विषय चर्चेला आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य रामदास पालोदकर यांनी झेडपीच्या मालमत्तांचा विषय उपस्थित केला. 'जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातील अनेक मोकळ्या जागा, इमारतींना अतिक्रमणांचा धोका आहे. काही ठिकाणच्या इमारती व जागाही जिल्हा परिषदेच्या नावावर झालेल्या नाहीत, त्यामुळे आपली कोट्यवधींची मालमत्ता धोक्यात येऊ शकते,' असे पालोदकरांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी 'यासंदर्भात स्वतंत्र मोहीम राबविण्यात येणार असून मार्चएंड नंतर हा विषय व्यापक प्रमाणात हाती घेतला जाईल,' असे सांगितले. हा संदर्भ घेऊन भाजप गटनेते ज्ञानेश्वर मोठे म्हणाले, 'असाच एक प्रकार सिल्लोडमध्ये घडला आहे. मध्यवस्तीमध्ये पंचायत समितीच्या मालकीची जागा आहे. पीआरकार्डही पंचायत समितीच्याच नावावर आहे. तरीही सिल्लोड नगरपालिका याठिकाणी मोठी इमारत बांधत आहे. पंचायत समितीच्या जागेवर होत असलेले अतिक्रमण प्रशासनाला कसे काय दिसले नाही ? गेल्या १० दिवसांपासून मी जागेच्या संचिकेच्या शोधात आहे. परस्पर कुणी बांधकाम करत असेल तर त्याला थांबविले पाहिजे. आपली जागा दुसऱ्याच्या घशात चालली आहे. या प्रकरणाची गांभीर्याने चौकशी झाली पाहिजे आणि अतिक्रमण रोखले पाहिजे.'
सिल्लोड पालिकेचा विषय येताच पालोदकर आणि अध्यक्ष श्रीराम महाजन यांनी मोठे यांना थांबविण्याचा प्रयत्न केला, पण मोठेंनी त्यांचे ऐकले नाही. अध्यक्ष महाजन म्हणाले, 'नुसती सिल्लोड नव्हे तर जिल्ह्यातील सर्वच जागांच्या बाबतीत प्रशासनाने पावले उचलली पाहिजेत. जेणेकरून अतिक्रमण होऊ नये. सिल्लोडमध्ये नगरपालिका जर इमारत बांधत असेल तर ती सरकारी यंत्रणाच आहे,' असे स्पष्टीकरण दिले. त्यावर मोठे म्हणाले, 'याचा अर्थ आपण आपली जागा त्यांना देऊन टाकायची का ? सरकारी कार्यालयाकडून नियमानुसार प्रक्रिया पार पडली पाहिजे. मुळातच तेथे असलेले अतिक्रमण रोखले पाहिजे.'
'चुकलो, तर निलंबित करा'
मोठे आणि महाजन यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली. मोठेंच्या सविस्तर निवेदनानंतर महाजन यांनी 'चला टंचाईचा विषय घ्या आता एकाच विषयाला किती वेळ देणार ?' असे म्हटले. त्यावरून मोठे चिडले. ' तुम्ही अध्यक्ष आहात. तुम्हाला सगळे अधिकार आहेत. मी जर चुकीचे बोलत असेन तर मला निलंबित करा. मी मांडलेला विषय दडपू नका.' असे म्हटले. दोघांच्या शाब्दिक चकमकीदरम्यान सभागृहत शांत झाले होते. अखेरीस सीइओंनी चौकशीचे आश्वासन दिले आणि विषयावर तात्पुरता पडदा पडला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतीप्रश्नासाठी उभारणार किसानपुत्र आंदोलन

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'शेतीची अवस्था बिकट असून शेतकऱ्यात उठून लढण्याची शक्ती उरली नाही. शेतकरी कुटुंबातील अनेक मुलं वेगवेगळ्या क्षेत्रात स्थिर झाली आहेत. या मुलांना शेतीतील समस्या आणि शेतकऱ्याचे दुःख माहीत आहे. या मुलांच्या माध्यमातून धोरणकर्त्या सरकारपर्यंत पोहचण्यासाठी किसानपुत्र आंदोलन करण्यात येणार आहे,' अशी माहिती किसानपुत्र आंदोलनाचे अध्यक्ष अच्युत गंगणे यांनी दिली. येत्या ६ मार्चला अंबाजोगाईत शेतकऱ्यांच्या मुलांचा पहिला मेळावा होणार असून यानिमित्त शनिवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
मागील पाच वर्षांपासूनच्या दुष्काळाने शेतीची वाताहत झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या मुलांचे विचार जाणून घेण्यासाठी ६ मार्चला अंबेजोगाईत किसानपुत्र मेळावा होणार आहे. या मेळाव्याची माहिती देण्यासाठी शहरात झालेल्या पत्रकार परिषदेला ज्येष्ठ पत्रकार अमर हबीब, प्रा. राम चव्हाण आणि अच्युत गंगणे उपस्थित होते. 'मुकुंदराज सभागृहातील मेळाव्यात किसानपुत्र आंदोलनाची रणनीती ठरवली जाईल,' असे गंगणे यांनी सांगितले. 'सिलिंग, भू संपादन आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा शेतकऱ्यांसाठी गळफास आहेत. सरकारला धाक वाटेल अशी कृती शेतकऱ्याची मुले करू शकतात. त्यामुळे आंदोलन हाती घेतले,' असे अमर हबीब म्हणाले. 'जगातील अनेक देशात सिलिंग कायदा नसूनही जमिनदारी नाही. मग केंद्र सरकारलाच का भीती वाटते,' असा सवाल हबीब यांनी केला. 'उद्योजक अंबानीला दोन लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता बाळगण्याची मुभा आहे, त्या देशात शेतकऱ्याला जास्तीची जमीन बाळगणे गुन्हा ठरतो. मालमत्ता असुरक्षित वर्गाची गरज असते. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेण्यापेक्षा खुल्या बाजारात खरेदी करून भूमिहीनांना द्याव्यात,' असे हबीब म्हणाले.
संताप जन्माला येऊ द्या
'सध्या दुष्काळी भागात शेतकऱ्यांच्या विधवांना मदतीच्या नावाने संस्था प्रसिद्धी मिळवतात. या विधवांना फक्त १५ हजार रुपये देऊन काय होणार आहे ? करुणेच्या गर्भात संताप जन्माला आल्याशिवाय प्रश्न सुटणार नाहीत. शेतीचा सातबारा असलेले व्यापारी व नोकरदार शेतकऱ्यांचे अनुदान लाटतात. त्यामुळे सरकारने हेक्टरी अनुदान देण्यापेक्षा कुटुंबनिहाय द्यावे,' अशी मागणी हबीब यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘झेडपी’चा निधी परत गेल्यास अधिकारी जबाबदार

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये यंत्रसामग्री खरेदीसाठी सरकारकडून गेल्या वर्षी पावणेदोन कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. प्रशासनाने त्याचे नियोजन अद्याप न केल्याने हा निधी परत जाण्याची भीती आहे. जर पैसा परत गेला तर संबंधित अधिकाऱ्यांना थेट जबाबदार धरण्यात येईल, असा निर्णय स्थायी समितीच्या सभेत घेण्यात आला.
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची सभा शनिवारी झाली. अध्यक्ष श्रीराम महाजन, उपाध्यक्ष दिनकर पवार, सभापती विनोद तांबे, संतोष जाधव, शीला चव्हाण, सदस्य रामदास पालोदकर, ज्ञानेश्वर मोठे, रामदास गवई, अलका पळसकर यांच्यासह सर्व अधिकारी उपस्थित होते. सभेसमोर कुठलाही महत्त्वाचा विषय यावेळीही ठेवण्यात आला नाही. गवई यांनी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काचा विषय मांडला. 'परीक्षा शुल्क रद्द झाले, पण शैक्षणिक शुल्काचे काय ? दुष्काळात होरपळणाऱ्या नागरिकांना खाण्यासाठी पैसे नाहीत, फीसचे पैसे कुठून देणार ? अनेक शाळांच्या माझ्याकडे तक्रारी आल्या आहेत. त्यावर तुम्ही काय कारवाई केली ? असा सवाल उपस्थित केला.' शिक्षण व आरोग्य सभापती तांबे यांनीही 'गेल्या महिन्यात लेखी तक्रार आली होती. ती तुमच्याकडे पाठवूनही कारवाई केली नाही,' असे म्हणत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) भगवान सोनवणे यांना धारेवर धरले. मूळ विषय तिसरीकडेच पांगला. मुळात शैक्षणिक शुल्काचा विषय हा संबंधित शाळा व्यवस्थापन आणि शालेय व्यवस्थापन समितीच्या अखत्यारित असतो. त्याची माहिती नसल्याने सदस्यांनी याची जोड परीक्षा शुल्काशी लावली. यातून अखेरीस काहीच निष्पन्न झाले नाही. त्यानंतर आरोग्य विभागाच्या कार्यपद्धतीची सदस्यांनी चिरफाड केली. 'आरोग्य विभागाकडे प्राप्त झालेला एक कोटी ६५ लाख रुपयांचा निधी अजून अखर्चित आहे. ग्रामीण भागातील रुग्णांसाठी इसीजी मशीन तसेच अन्य सामग्री यातून घेणे अपेक्षित होते, पण प्रशासनाने नियोजन न केल्याने हा निधी परत जाण्याची भीती आहे. निधी जर परत गेला तर मी प्रशासन आणि पदाधिकारी दोघांनाही जबाबदार धरेन,' असे तांबे म्हणाले. त्यावर अध्यक्ष म्हणाले, 'तुम्हीही पदाधिकारीच आहात. हे विसरू नका.' यावर जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. भीमाशंकर जमादार यांनी 'तांत्रिक मान्यतेसाठी सरकारकडे पाठविले होते. संपूर्ण राज्यातीलच खरेदी प्रक्रिया रखडली,' असे सांगितले. त्यावर मोठे, पालोदकर, गवई, जाधव यांनी आक्षेप घेतला. 'आपण आपल्या जिल्ह्यापुरता विचार करा, राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार करून आपली योजना मार्गी लावून घेणे अपेक्षित होते, पण त्यात तुम्ही कमी पडला आहात,' असा ठपका जमादारांवर ठेवला. 'जर निधी परत गेला तर अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल,' असा एकमुखी ठराव सभेत घेण्यात आला. आंतरजिल्हा बदली आणि महिला बालकल्याण विभागातील खरेदी प्रकरणावरही गरमागरम चर्चा झाली, पण त्यातूनही काहीच निष्पन्न झाले नाही.
झेडपी महिला सदस्यांनी काय करायचे ?
अलका पळसकर यांनी बांधकाम विभागाकडून खोटी माहिती पुरविल्याचा आरोप केला. जे रस्तेच झाले नाहीत ते झाल्याचे दाखविल्याचे सांगून दोन महिन्यांपासून संबंधित विभाग माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ करत असल्याचे सभागृहात सांगितले. अशीच परिस्थिती सिंचन आणि पाणीपुरवठा विभागाची असल्याचा दावा त्यांनी केला. अध्यक्ष महाजन आणि सभापती संतोष जाधव यांनी कागदपत्रे आमच्याकडे द्या. त्याची तथ्यता तपासून दोषींवर कारवाई करू असे आश्वासन दिले.











मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जलसंपदाच्या पदभरतीत डिप्लोमाधारकांनाच संधी

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जलसंपदा विभागाने कनिष्ठ अभियंतापदाच्या १२५६ जागांसाठी जाहिरात देत पदभरतीसाठी अर्ज मागविलेत. यात अर्ज भरण्याची संधी केवळ डिप्लोमाधारकांनाच मिळणार आहे. त्यामुळे इंजिनीअरिंगचे पदवीधारक संतापलेत.
विभागाने 'कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) सरळसेवा भरती २०१६' पदासाठी १५ फेब्रुवारी रोजी जाहिरात देत ८ मार्चपर्यंत अर्ज मागविले. २५ मार्च रोजी ही परीक्षा होईल. यात केवळ डिप्लोमाधारकांसह कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजीचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्यांच अर्ज करता येणार आहेत. स्थापत्य अभियांत्रिकीत पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्यांना अर्ज करता येणार नाहीत. त्यामुळे पदवीधारकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. राज्यातील अशा विद्यार्थ्यांनी संख्या ४० हजारांच्या घरात आहे. पदवीधारकांनी एकत्र येत कोर्टाचा दरवाजा ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
-
जलसंपदा विभागाने पदवीधारकांसाठी सावत्रपणाची वागणूक दाखविली ती अन्यायकारक आहे. शासनाने दखल घेत बेरोजगार अभियत्यांवर अन्याय करू नये.
- शिरीष जाधव, पदवीधारक अभियंता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लढवय्या राजपुतांचा प्रमाणपत्रासाठी लढा!

$
0
0

Sudhir.Bhalerao
@timesgroup.com
महाराणा प्रताप यांचा अलौकिक वारसा लाभलेला राजपूत परदेशी हा समाज मुळातच लढवय्या. राजे-महाराजांच्या काळात या समाजातील सैनिक कट्टर लढवय्ये म्हणून ओळखले जात. राजवटींचा काळ संपल्यानंतर या समाजाने शेती व्यवसायासह अन्य व्यवसाय करण्यास प्रारंभ केला. काळानुरुप शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेतल्याने या समाजातील युवा पिढी उच्चशिक्षित झाली. राजकारणाबरोबरच प्रशासन सेवेत उच्च पदावर या समाजातील अनेक व्यक्ती आज कार्यरत आहेत. समाजातील अनेक जुन्या चालीरिती झुगारून हा समाज शिक्षणाच्या माध्यमातून प्रगतीच्या वाटेवर वाटचाल करताना दिसत आहे.
राजपूत परदेशी हा समाज मुळातच लढवय्या. महाराणा प्रताप यांचा अलौकिक वारसा या समाजाला लाभलेला आहे. राजे-महाराजांच्या काळात सैनिक म्हणून राजपूतांना अनन्यसाधारण महत्त्व होते. युद्धाच्यानिमित्ताने मोगल सैन्याबरोबर राजपूत सैनिक महाराष्ट्रात आले आणि नंतर याच मातीतील एक अविभाज्य घटक होऊन गेले. गोदावरीच्या एका बाजूला असलेले राजपूत सैनिक हे मुगल सैन्याचे महत्त्वाचे घटक होते, तर गोदावरीच्या पैलतीरी असलेले राजपूत सैनिक, हे छत्रपती शिवाजी महाराजांसोबत होते.
औरंगाबाद शहरात आजही ५२ 'पुरे' आपले आस्तित्त्व टिकवून असले तरी काळाच्याओघात हे 'पुरे' मागे पडत आहेत. एकेकाळी ५२ पुऱ्यांपैकी ४० 'पुरे' हे राजपुतांचे गड मानले जात. राजपूत सरदार या ४० पुऱ्यांचा कारभार चालवत होते. राजे-महाराजांच्या काळापासूनच राजपूत समाजात अनेक गट-तट निर्माण झाले होते. युद्धाचा काळ संपल्यानंतर हा समाज जेथे होता तेथेच राहिला. त्यावेळच्या समाजव्यवस्थेत हा समाज समरस होऊन गेला.
एकेकाळी सैनिक म्हणून युद्धाचे मैदान गाजवणारे अशी ओळख असलेल्या या समाजाने नंतर उपजीविकेसाठी शेती व्यवसायाकडे आपले लक्ष केंद्रित केले. महाराष्ट्रात हा समाज सर्वत्र वास्तव्य करून आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात राजपूत परदेशी (भामटा) हा समाज लाखोंच्या संख्येने आहे. या समाजात अनेक जुन्या चाली-रितींचा मोठा पगडा आहे. काळानुरुप या समाजाची मानसिकतेत बदल होत गेले. शिक्षणाची कास धरल्यामुळे या समाजातील युवा पिढी प्रगत झाली आणि त्यामुळे जुन्या प्रथा मागे पडत गेल्या. वाड्या-तांड्यावर प्रामुख्याने राहाणारा हा समाज असल्याने पूर्वी मुलांच्या तुलनेत मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण अगदीच नगण्य होते. केवळ घरातील कामे करणे हेच महिलांचे काम मानले जात असे. मात्र, आता अन्य समाजातील महिलांप्रमाणेच या समाजातील महिला विविध क्षेत्रात काम करताना दिसत आहेत. नोकरी असो समाजकारण यातही महिला आघाडीवर आहेत.
मुलीच्या जन्माचे स्वागत
राजपूत परदेशी समाजात एकेकाळी बालविवाहांचे प्रमाण खूप होते. शिक्षण तसेच जनजागृतीमुळे आता बालविवाहांचे प्रमाण घटले आहे. मुलींच्या शिक्षणावर पालक भर देत असल्यानेच या प्रकाराला पायबंद बसला आहे. मुलींची संख्या कमी असल्याने या समाजात मुलींच्या जन्माचे स्वागत केले जाते. तसेच वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलीचा हक्क समाजाने अगदी पहिल्यापासूनच मान्य केलेला आहे. हुंडा पद्धत बंद व्हावी म्हणूनही जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात आहेत. त्याला काही प्रमाणात यशही आले आहे. कष्टाळू, स्वाभिमानी आणि बुद्धिजीवी म्हणून हा समाज ओळखला जातो. शिक्षणाकडे कल वाढल्याने प्रशासकीय सेवेत या समाजातील अनेकजण कार्यरत आहेत. सैन्यदलातही या समाजातील युवकांची संख्या मोठी आहे. राजपूत परदेशी समाजातही अनेक उपजाती आहेत. ठाकूर, गौड, राजपूत, परदेशी या प्रमुख जाती-उपजाती समाजात आहेत.
सामुदायिक शेती
'सामुदायिक शेतीचे प्रस्थ अलीकडच्या काळात वाढले असले तरी या समाजात पूर्वीपासूनच सामुदायिक शेती करण्यात येते. शेतीबरोबरच अन्य व्यवसायातही समाजातील युवा पिढी वळली आहे,' असे या समाजाचे राज्य अध्यक्ष नंदलाल राजपूत यांनी सांगितले.
वधू-वर परिचय मेळावे
'शिक्षणाबरोबरच युवा पिढीच्या विवाहाच्या संकल्पना काळानुसार बदलल्या आहेत. उच्चशिक्षित जोडीदार हवा अशी मुला-मुलींची इच्छा असते. दोघांनाही अनुरुप साथीदार मिळावा या हेतूने संघटनेच्या माध्यमातून दरवर्षी वधू-वर परिचय मेळावा घेण्यात येतो. यातून अनेकांचे विवाह झाले आहेत,' असे नंदलाल राजपूत यांनी सांगितले. 'महाराणा प्रताप यांचा अश्वारुढ पुतळा उभारण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे. कॅनॉट परिसरातील उद्यानाला महाराणा प्रतापांचे नाव देण्यात आले. त्याच ठिकाणी महाराणा प्रतापांचा पुतळा उभारण्याच्या कामाचे भूमिपूजनही करण्यात आले. मात्र, अद्यापपर्यंत पुतळा उभारण्यात आलेला नाही,' अशी खंत जिल्हाध्यक्ष फुलचंद राजपूत यांनी व्यक्त केली.
प्रमाणपत्र मिळणे सोयीचे व्हावे
'राजपूत परदेशी समाजाला जातीचे प्रमाणपत्र मिळवण्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. याविरुद्ध लढा उभारण्याच्यादृष्टीनेच महाराष्ट्र राज्य राजपूत परदेशी विकास महासंघ स्थापन करण्यात आला. एकत्रित लढा दिल्याने ही मागणी मान्य झाली. मात्र, अद्यापही प्रमाणपत्र मिळवण्यातील अडचणी संपलेल्या नाहीत,' असे नंदलाल राजपूत व फुलचंद राजपूत यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य राजपूत परदेशी (भामटा) विकास महामंडळ कार्यकारिणी ः अध्यक्ष नंदलाल राजपूत, उपाध्यक्ष चत्तरसिंग महेर, प्रतापसिंग पवार, किसनसिंग परदेशी, एम. एम. परदेशी, नारायणसिंग परदेशी, माधव राजपूत, दीपकसिंग ठाकूर, सरचिटणीस अॅड. नरेंद्रसिंग शेवगण, कोषाध्यक्ष डॉ. गीता शेवगण, सचिव नारायणसिंग होलिये, सहसचिव दत्ता परदेशी, कैलाससिंग परदेशी, गोपालसिंग राजपूत, प्रतापसिंग परदेशी, अॅड. उदयसिंग सिसोदिया, प्रवीणसिंग ठाकूर.
राजपूत परदेशी विकास महामंडळाची औरंगाबाद जिल्हा कार्यकारिणी ः अध्यक्ष फुलसिंग राजपूत, संघटक के. डी. बिघोत, हरिसिंग पहेलवान, उपाध्यक्ष विजयसिंग बारवाल, विजयसिंग झाला, कार्याध्यक्ष प्रकाससिंग गोठवाल, सरचिटणीस विश्वनाथ राजपूत, सचिव राजेंद्रसिंग राजपूत, सहसचिव दिलीपसिंग घुनावत, डी. डी. राजपूत, कोषाध्यक्ष सदाकौर राजपूत.
महिला आघाडी ः अध्यक्ष कल्पना राजपूत, संघटक रेखा काकरवाल, उपाध्यक्ष भाग्यश्री राजपूत, कार्याध्यक्ष प्राजक्ता राजपूत, शहराध्यक्ष लीला राजपूत, उपाध्यक्ष भाग्यश्री राजपूत, लता राजपूत.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


समृद्ध लोकनृत्याने ‘ऋतुरंग’ सुरू

$
0
0



औरंगाबाद : देशभरातील शेकडो लोककलावंतांनी लोकनृत्याचे विलोभनीय दर्शन घडवत कलाग्राम ऋतुरंग महोत्सवाला शनिवारी सायंकाळी सुरुवात झाली. रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद आणि सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने कलाग्राम परिसरात हा महोत्सव आयोजित केला आहे. लोकनृत्य, शास्त्रीय नृत्य, हस्तकलांचे प्रदर्शन असा भरगच्च महोत्सव रसिकांसाठी पर्वणी ठरला. महोत्सवाचे उद्घाटन खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी ढोल वाजवून केले. यावेळी रोटरी क्लबचे दिलीप गोडसे, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक अण्णासाहेब शिंदे, चंद्रकांत चौधरी, राजेंद्र वाघचौरे व आरती पाटणकर यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुष्काळी परिस्थितीत यंत्रणेने सर्तक राहावे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय यंत्रणेने अधिक काळजीपूर्वक आणि सहानुभूतीने निर्णय घ्यावेत. चारा छावणीस मंजुरी देण्याबाबतही योग्य ती कार्यवाही करावी, अशा सूचना राज्य विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी केल्या.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात बागडे यांनी टंचाई संदर्भात शनिवारी आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अॅड. धीरज पाटील, आमदार मधुकरराव चव्हाण, राणा जगजीतसिंह पाटील, राहुल मोटे आणि ज्ञानराज चौगुले, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद रायते, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अभिषेक त्रिमुखे यांच्यासह विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बागडे यांनी जिल्ह्यातील टंचाई परिस्थितीची माहिती आणि त्यावर प्रशासनामार्फत करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती घेतली. जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे यांनी त्यांना सादरीकरणाद्वारे ही माहिती दिली. विधानसभाध्यक्ष बागडे यांनी जिल्ह्यातील पशुधनाची परिस्थिती, चारा छावण्यांची संख्या, तेथील पशुधनाची संख्या याबाबत माहिती घेतली. काही संस्था किंवा नागरिकांकडून होणारी चारा छावणी मंजुरीची मागणी आणि प्रशासनाची भूमिका त्यांनी जाणून घेतली. याप्रकरणी लोकप्रतिनिधींनीही आपली भूमिका मांडली. शेतकऱ्यांना सोईस्कर होईल अशा पद्धतीने चारा छावण्यांच्या मंजुरीबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले.
जिल्ह्यात सुरू असलेली रोहयोतंर्गतच्या कामांची माहितीही विधानसभाध्यक्षांनी घेतली. त्याचबरोबर विहीर पुनर्भरणाची कामे मोठ्या संख्येने हाती घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
तत्पूर्वी बागडे यांनी भूम तालुक्यातील चारा छावण्यांना भेटी देऊन नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यानंतर त्यांनी कसबे तडवळे येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंती वर्षाचे औचित्य साधून आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमास उपस्थिती लावली. त्यावेळी त्यांनी तेथील नियोजित स्मारक स्थळाचीही पाहणी केली. त्यानंतर उस्मानाबाद तालुक्यातीलच खामगाव आणि वाणेवाडी येथे त्यांनी चारा छावणीस भेट दिली. वाणेवाडी येथे दुष्काळी परिस्थितीत कोरडवाहू फळबाग वाचविण्यासाठीच्या उपाययोजना या मार्गदर्शन शिबीरातही त्यांनी मार्गदर्शन केले.
दरम्यान, अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत बागडे यांनी भूकंपग्रस्त लोहारा तालुक्यातील नागरिकांचे कबाले देण्याबाबत चार महिन्यात कार्यवाहीचे निर्देश प्रशासनाला दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोक्कातील आरोपीचा जामीन फेटाळला

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अंबाजोगाई तालुक्यातील चतुरवाडीत दरोडा टाकणारी टोळी मोक्का अंतर्गत जेलमध्ये आहे. या टोळीतील म्होरक्या सुरेश उर्फ सूर्यकांत गंगणे चाचा नियमित जामीन मोक्काचे विशेष न्यायाधीश एस. एस. गोसावी यांनी फेटाळला.
चतुरवाडी येथील बाळासाहेब मुकुंद खांडेकर हे कुटुंबासह २० नोव्हेंबर २०११ रोजी घरात झोपले होते. मध्यरात्री दरोडेखोरांनी दरवाजा तोडून आत प्रवेश करुन त्यांच्या पत्नी आणि आईच्या अंगावरील दीड तोळ्याचे दागिने बळजबरीने हिसकाविले. त्यांनी विरोध केल्यामुळे त्या दरोडेखोरांनी शिवीगाळ करत मारहाण केली. खांडेकर यांच्या तक्रारीवरून अंबाजोगाई पोलिस ठाण्यात
दरोड्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी तपास करून दरोडा टाकणाऱ्या सुरेश उर्फ सूर्यकांत गंगणे यांच्यासह चार दरोडेखोरांना अटक केली.
पोलिसांनी तपास करून दोषारोपपत्र दाखल केले. दरम्यान, दरोडेखोरांच्या टोळीने संघटीत गुन्हेगारी केल्यामुळे त्यांच्यावर मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्यात आली. या टोळीतील म्होरक्या सुरेशने नियमित जामीनसाठी अर्ज दाखल केला. मोक्काचे विशेष न्यायधीश एस. एस. गोसावी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. मोक्काचे विशेष वकील राजू पहाडीया यांनी सुरेश यांच्यावर गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे आहेत. या दरोड्या सोबतच अन्य सात गुन्हे दाखल आहेत. या खटल्याची साक्षी पुरावे सुरू झाल्यामुळे सुरेशला जामीन देणे योग्य नाही,
तो साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतो त्यामुळे त्याला जमीन देण्यात येऊ नये असा युक्तिवाद मोक्काचे विशेष वकील राजू पहाडीया यांनी केला. कोर्टाने सुरेशचा नियमित जामीन फेटाळला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सांडपाण्यावर जगतात पाच हजार झाडे

$
0
0

अरुण समुद्रे, लातूर
पाणीटंचाईने हैराण झालेल्या लातूर जिल्ह्यात बाभळगावच्या पोलिस प्रशिक्षण केंद्रातील जवान सांडपाण्याचा वापर करून तब्बल पाच हजार झाडे जगवत आहेत. या अनोख्या जिद्दीच्या प्रयोगामुळे बाभळगावच्या प्रशिक्षण केंद्रातील विविध रंगाची फुलबाग सर्वांचे लक्ष वेधत आहे.
बाभळगावच्या पोलिस केंद्राचा ३५ एकराचा परिसर आहे. खडकाळ जमिनीवर दिमाखदार इमारती उभ्या आहेत. ७५० विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह, क्लासरुम, भोजन कक्ष, कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने सुसज्ज आहेत. या परिसरारालाही पाणीटंचाईच्या झळा बसत आहेत. पिण्यासाठी दररोज पाणी विकत घेतले जात आहे.
या परिसरात माजी प्राचार्य हेमराज सिंह राजपुत यांनी पाच हजार झाडे लावली होती. यामध्ये फुल झाडे, शोभेची झाडे आणि फळ झाडाचा समावेश आहे. फळ झाडामध्ये केशर आंबा, लिंबु, पेरु, फणस, सिताफळ, चिक्कू, याचा समावेश आहे. त्याच प्रमाणे बकुळीपासुन ते सोनचाफ्यापर्यंत तसेच विदेशी झाडाची ही संख्या मोठी आहे. २० प्रकारची झाडे या परिसरात आहेत. २० प्रकारच्या झाडांमध्ये गुलमोहर, पिंपळ, वड, महुगुणी सोबतच दुर्मीळ अशा कदंब, कैलासपती सारख्या झाडांचाही समावेश आहे.
ही झाडे जगविण्यासाठी सांडपाण्याचा नियोजनपूर्वक, शिस्तबद्धपणे वापर करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांसाठीचे वसतीगृह आणि इतर इमारतीतील सांडपाणी जे वाहून जात होत त्याचा वापर करण्यात आला आहे. त्यासाठी शोषखड्डयाची पद्धत वापरून बंद पडलेल्या सहा बोअरचे पुनर्भरण केले. त्याच प्रमाणे पाणी शुद्ध करून त्याचा वापर झाडे जगविण्यासाठी करण्यात येत आहे.
या परिसरातील इमारतीच्या छतावर पडणाऱ्या पाण्याचे ही पुनर्भरण करण्यात आले असल्याची माहिती प्राचार्य कालीदास सुर्यवंशी यांनी दिली.
झाडांना पाणी देतानाही त्याचा वापर ठिबक पद्धतीने केला आहे. त्यासाठी सुद्धा पाण्याच्या निकामी बाटल्याचा वापर करण्यात आला आहे. या बाटलीच्या तळाला एक लहान छिद्र पाडण्यात आल आहे. त्या छिद्रामुळे थेंब थेंब पाणी ठिबक पद्धतीप्रमाणे दिवस रात्र झाडाच्या मुळाशी पडते. त्यामुळे जमीन कोरडी वाटत असली तरी त्याच्या मुळाशी पाणी असते. त्यामुळे कमी पाण्यात झाडे जगत आहेत. झाडाच्या मुळाशी त्याच परिसरातील पालापाचोळा टाकण्यात आल्यामुळे त्याचा खत म्हणूनही वापर होत असून पाण्याचे बाष्पीभवन ही होत नाही.
प्रशिक्षण केंद्रातील प्रशिक्षक विजय धोंडगे म्हणाले, 'या परिसरात सहा बोअर आहेत. त्यातील एक बोअर खासदार डॉ. सुनील गायकवाड यांच्या निधीतून मिळालेला आहे. सहा ही बोअर कोरडी पडले आहेत. ज्यावेळी शोषखड्डयात पाणी साठवण्याचा आणि पुनर्भरणाचा प्रयोग आम्ही केला त्यामुळे एका बोअरला पाणी आले आहे ते आज ही टिकून आहे. शास्त्रोक्त पद्ध्तीने शोषखड्डयाचे काम केल्यामुळे पाणी हे झाडासाठी उपयुक्त ठरले आहे. त्याच प्रमाणे सांडपाणी जिथे साठते त्या ठिकाणी घाण शोषून घेणारी गवताची सुद्धा लागवड केली आहे. त्यामुळे पाणी शुद्ध होण्यास मदत होते. आम्ही प्रत्येक प्रशिक्षणार्थींना सहा झाडांचे पालकत्व दिले आहे. प्रशिक्षणार्थी दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी त्या झाडांना सांडपाणी घालतात. त्यामुळे ही झाडे आज ही टवटवीत आहेत.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

काळ, वेळ सांगून येत नाही...

$
0
0



- गिरीधर पांडे
गाडीकडे जाताना मला औरंगाबाद म्हणालं, 'एक मिनिट थांब. एक गोष्ट कायम लक्षात राहू द्या. आपण नेहमी म्हणतो, काळ आला होता, पण वेळ आली नव्हती.' काळ काही सांगून येत नाही आणि वेळही सांगून येत नाही. मात्र, काळ आणि वेळ न सांगता दोघेही एकाचवेळी आले, तर तो आघात सहन करण्यापलीकडचा असतो. म्हणूनच काळ जरी आला तरी वेळ आपण टाळू शकतो ती हेल्मेट घालूनच. स्वतःचा जीव वाचवाल तरच इतरांसाठी काही करू शकाल. घरी तुमचं कोणीतरी वाट पहातंय हे नेहमी लक्षात ठेवत जा.'
'काय कसं काय, बरं वाटतंय ना आता?'
'कशाचं बरं वाटतंय डोक्याला नुसता हेडेक झालाय राव.' हे उत्तर दिल्यानंतर डोक्यात प्रकाश पडला आपल्या मागे गाडीच्या सीटवर कोणीही बसलेलं नाही, मग हा प्रश्न कोणी विचारला. मागे वळून बघावं म्हटलं, तर डोक्यात हेल्मेट असल्यानं वळताही येईना. गाडी थांबवावी म्हटलं, तर सेव्हन हिलच्या पुलाच्या मध्यावर आलेलो. मागून अनेक चारचाकी, दुचाकींचा मोठा ताफा येत होता. म्हणून गाडी तशीच पुढे नेली तर दुसरा प्रश्न येऊन धडकला,
'सवय झाली का नाही हेल्मेटची?'
आता मात्र आपल्यामागे कोणीतरी नक्की असल्याची खात्री झाली. एव्हाना एसएफएस शाळा पार करून आकाशवाणीच्या सिग्नलपाशी पोहोचलोही होतो. गाडी बाजूला घेत बिग बझारच्या समोरील पार्किंगवर उभी केली. उतरून हेल्मेट काढून मागे बघितलं, तर मागे कोणीच नव्हतं. वाटलं आपल्याला भास झाला असावा. दुपारची वेळ असल्यानं तिथली दुकानं बंद होती, म्हणून त्या दुकानांच्या सावलीत थोडं बसावं वाटलं. बसतानाच पुन्हा एक सल्लावजा वाक्य कानी पडलं.
'सवय नसली की असं होतं कधी कधी!'
आता मात्र जाम हादरलोच. कोण बोलतंय कळेना, पण शेजारीच कोणीतरी बसलं असल्याचं जाणवलं. तेवढ्यात दुसरं वाक्य पुन्हा कानावर पडलं.
'घाबरू नकोस, मीच आहे. तुझ्या शेजारीच बसलोय.'
'तू कोण पण...?' मी घाबरतच प्रश्न केला.
'मी औरंगाबाद.'
'औरंगाबाद?' माझा प्रतिप्रश्न.
'हो औरंगाबाद. तुला मी दिसत नाहीय असं तुला वाटतंय ना, पण तुझ्या आजूबाजूला कुठेही बघ, मी आहेच. आज एखाद्या औरंगाबादकराशी बोलावासं वाटलं म्हणून तुझ्या गाडीवर बसलो. काही दिवसांपासून मी तुमची अवस्था पाहतोय. सगळीकडे कसा बदल झाल्यासारखं दिसतंय.'
आता मात्र खात्री पटली होती की आपल्याशी आपलं शहर औरंगाबादच बोलतंय. धीर करून प्रश्न केला,
'मला भेटला आहेसच, तर काही विचारू का तुला?'
'अरे मी मुद्दामच तुझ्याशी बोलायला आलोय.'
'मग आला आहेसच तर तुझी मुलाखतच घेऊन टाकतो'
'मुलाखत नको, छान गप्पा मारू.'
'तू गप्पा समज, मी मुलाखत म्हणेन औरंगाबादची घेतलेली.'
'बरं ठिक आहे. विचार काय विचारायचंय.'
'माझ्याशीच का बोलावसं वाटलं?'
'गोंधळलेला दिसतो गेल्या काही दिवसांपासून गाडी चालवताना म्हणून.' (औरंगाबादनं हेल्मेटमुळे उडालेला आम्हा औरंगाबादकरांचा गोंधळ बरोबर ओळखला होता. तरीही मी शहाजोगपणे प्रश्न केला.)
'म्हणजे?'
'म्हणजे तुझ्यासारखेच असंख्य आहेत, जे सध्या असेच गोंधळलेले आहेत.'
'गोंधळणार नाही तर काय, विनाकारण हे हेल्मेटचं झेंगट आमच्या माथी मारलंय राव.'
'विनाकारण नाही, तुमच्या सुरक्षेसाठीच आहे ते.'
'हो, पण सक्ती करायची गरज काय होती?'
'कारण सक्तीशिवाय तुम्ही तुमच्याच सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करीत होता म्हणून. पण हा बदल चांगला वाटतोय मला.'
'आम्हाला झालेली डोकेदुखी तुला चांगली वाटतीय?'
'डोकेदुखी नाही, अनेकांच्या डोक्यावर सुरक्षा कवच पाहून खूप छान वाटतंय.'
'हो, पण डोकेदुखीचं काय?. सारखं डोक्यावर ओझं असल्यासारखं वाटत रहातं.'
'तुमच्या मनाला अजून ही बाब पूर्णतः पटलेली नाही म्हणून तसं वाटतंय ते. सक्ती नसतानाही काहीजण होतेच ना हेल्मेट वापरणारे. त्यांनी कधी अशी तक्रार केल्याचं ऐकिवात आलंय का तुमच्या. नाही ना.'
'हो, पण आमच्या सुरक्षेची काळजी आम्ही घेतोच ना. मी तर अगदी सावकाश ४० च्या स्पीडच्या वर जातच नाही.'
'सावकाश चालवणारे कमीच तसे, पण गेल्या तीन आठवड्यांपासून सगळ्याच दुचाकींचे स्पीड कमी झाल्याचं जाणवलयं की नाही तुम्हाला.' (स्पीड कमी झाल्याचं त्यानं बरोबर ओळखलं होतं.)
'हो तेवढं झालंय खरं. अरे बाबा डोक्यात हेल्मेट असल्यानं गोंधळल्यासारखं होतं. आपसूकच आमचा स्पीड कमी झाला. तुला काय बदल जाणवलाय आमच्यातला?'
'बराच बदल झालाय आणि तो सुखावहही आहे. सिग्लनवरून निघताना तुम्ही हिरवा दिवा लागण्याचीही वाट पहात नव्हते, ते आता बरंच कमी झालंय. आडव्या तिडव्या गाड्या खासकरून तरुण चालवायचे. त्यांनाही या हेल्मेटनंच भानावर आणलंय. मागे वळून अनेकजण मागील वाहनांचा अंदाज घ्यायचे. आता तुम्हाला हेल्मेटमुळे मागे वळून पाहणं अशक्य झालंय ना, त्यामुळे बहुतांश गाड्यांना दोन्ही बाजूंना आरसे बसवले गेलेत.'
'कारे आणि गाडी चालवताना मोबाइलवर बोलणाऱ्यांबद्दल काय मत झालंय तुझं?'
'त्यावर मत काय द्यायचं, हेल्मेट घातल्याने आता कानाला मोबाइलच लावता येत नाही. गाडी चालवताना माना वाकड्या करून मोबाइलवर हे बोलायचे आणि संकटात मात्र दुसरेच सापडायचे.'
'अरे पण मी ऐकलंय की पोलिसांच्याच मनात ही सक्ती करायची इच्छा नाहीय. ते खरंय का?' मी एक खोचक प्रश्न टाकला.
'हो तुम्ही स्वतःहून हेल्मेट घालायला लागले, तर सक्तीची गरजच काय? त्यांना काय कमी कामं आहेत का? हेल्मेट नसल्यानं अपघातात मरण पावल्याच्या अनेक घटना शहरात घडल्या होत्या. तरी स्वतःहून हेल्मेट घालण्याचं प्रमाण अगदीच कमी होतं. त्यामुळे पोलिसांना यात कटाक्षाने लक्ष घालावं लागलं. मला सांग १ फेब्रुवारीच्या आधी महिनाभर पोलिसांनी हेल्मेटबाबत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती केली होती का नाही?'
'खूप कार्यक्रम घेतले होते.'
'तरी ३१ जानेवारीला किती दुचाकी चालवणाऱ्यांच्या डोक्यावर हेल्मेट होतं?'
'अरे मुलाखत तुझी आणि तूच मला आता प्रश्न करायला लागलास.'
'एखाद दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर दिलंस तर काय हरकत आहे. सांग ना हेल्मेट सक्तीच्या एक दिवस आधी कितीजण हेल्मेट घालून दुचाकी चालवत होते?'
'कोणीच नाही. त्या दिवशी आम्ही सगळे हेल्मेट खरेदीतच मग्न होतो ना. हेल्मेट घेण्यासाठी रांगा लावल्या होत्या दुकानांसमोर.'
'का, आधीच का हेल्मेट घेता आली नाही तुम्हाला? बरं आता सांग १ फेब्रुवारीला किती जणांच्या डोक्यावर हेल्मेट होते?'
'किमान ७० टक्के औरंगाबादकरांच्या डोक्यावर हेल्मेट होतीच.'
'म्हणजे सक्ती केली म्हणूनच ना. त्याआधीच तुम्ही स्वतःच घातली असती हेल्मेट तर सक्तीची काय गरज होती.'
'हे खरंच आहे, पण रस्ते चांगले नाहीत त्याचं काय?' मी विषय बदलण्याचा प्रयत्न केला.
'होतील ना तेही चांगले होतील. आता बऱ्याच रस्त्यांचं काम सुरू आहेच ना. पैसा मिळतोय तसं ते काम होतंय ना, पण जे तुमच्या हातात आहे ते तर तुम्ही करायला हवं ना. स्वच्छतेच्या बाबतीतही तसंच होतं तुमचं. आपल्याच घराच्या बाहेर कचरा टाकणारे अनेक बहाद्दर होतेच ना. आता किती फरक पडलाय. स्वच्छतेबाबत तुमच्या मनात काहीतरी वाटायला लागलंय ना. किती संस्था, संघटना स्वच्छता करण्यासाठी पुढे सरसावल्या आहेत, ही चांगलीच बाब आहे ना. तुमच्या आरोग्यासाठीच ते चांगलं आहे. स्वतःचंच भलं दुसऱ्यांनी सांगायची आवश्यकता का पडते. डेंग्यू, मलेरियाची साथ आली की तुम्ही आरडाओरड करता, पण डास न होण्यासाठी सर्वत्र स्वच्छता राखायला हवी हे नाही कळत का? कळतं पण वळत नाही, अशी अवस्था आहे तुमची. प्लास्टिकच्या पिशव्यांच्या बाबतीतही तसंच झालं ना. त्या घातक आहेत हे माहिती असूनही कॅरी करायला सोपं म्हणून कॅरीबॅग काहीकेल्या दुकानातून आणि हातगाड्यांवरच्या हटत नव्हत्या. किती संघटनांनी यावर्षी कापडी पिशव्या वाटल्या ते पाहिलं ना. का याआधीच नव्हत्या वाटता येत. आपल्या फायद्याचं काय ते सांगायलाही दुसरा कोणीतरी लागतो, हेच तुमचं मोठं दुखणं आहे. त्यासाठी मग कोणाला तरी हंटर घ्यावा लागतो हातात. तुम्हीच व्यवस्थित नियमानी वागलात तर दुसऱ्यांना व्यवस्थेतील त्रुटींकडे बोट दाखवता येईल तुम्हाला. व्यवस्थित वागायचं तेही कोणासाठी तर तुमच्याच भल्यासाठी ना.'
औरंगाबाद सहज बोलता बोलता गंभीरपणे आपलं मत मांडून गेलं, मर्मावर बोट ठेवून गेलं होतं. बराच वेळ झाला होता. म्हणून 'निघू का म्हणत' त्याचा निरोप घेतला. गाडीकडे जाताना मला औरंगाबाद म्हणालं,
'एक मिनिट थांब. एक गोष्ट कायम लक्षात राहू द्या. आपण नेहमी म्हणतो, 'काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती.' काळ काही सांगून येत नाही आणि वेळही सांगून येत नाही, पण काळ आणि वेळ न सांगता दोघेही एकाचवेळी आले तर तो आघात सहन करण्यापलीकडचा असतो. म्हणूनच काळ जरी आला तरी वेळ आपण टाळू शकतो ती हेल्मेट घालूनच. स्वतःचा जीव वाचवाल तरच इतरांसाठी काही करू शकाल. घरी तुमचं कोणीतरी वाट पहातंय हे नेहमी लक्षात ठेवत जा.'
औरंगाबादच्या बोलण्यानं डोकं खरंच सुन्न झालं होतं. आता मात्र ते शांत करण्यासाठी डोक्यावर हेल्मेट घातली ती प्रवासात कायमची वापरण्यासाठीच.

giridhar.pande@timesgroup.com

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images