म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गेल्या काही दिवसांपासून औरंगाबादेतील उद्योगांचे पाणी कमी करणे आणि विशेषतः मद्यनिर्मिती उद्योगांचे पाणी बंद करावे किंवा कसे, याविषयी उलटसुलट विचार व्यक्त केले जात आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर व्यापक चर्चा करून हा प्रश्न कायमचा सोडविणे गरजेचे असल्याचे मत उद्योजकांनी व्यक्त केले आहे.
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रिज अँड अॅग्रिकल्चरचे माजी अध्यक्ष मानसिंह पवार, विद्यमान अध्यक्ष राम भोगले, डॉ. उल्हास गवळी, मुनिष शर्मा, मुकुंद भोगले, मिलिंद कंक, उमेश दाशरथी, अनिल भालेराव, सी. जे. पाठक, कमांडर अनिल सावे, मुकुंद कुलकर्णी, एन. श्रीराम यांनी संयुक्त प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे काही मुद्दे मांडले आहेत.
दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला पिण्याचे पाणी पुरविणे यास कोणत्याही परिस्थितीत प्राधान्य देण्यात यावे, त्यासाठी सर्वच उद्योगांसाठी आवश्यक ती पाणीकपात आणि मद्य किंवा शीतपेये उद्योगांचे पाणी पूर्णपणे बंद करणे योग्य ठरेल, पण अशा प्रकारे उद्योगांचे पाणी बंद करून त्यातून बचत झालेले पाणी गरज असलेल्या भागांमध्ये पिण्यासाठी पुरविण्याचे किंवा पोचते करण्याची प्रभावी, कार्यक्षम व व्यवहार्य यंत्रणा प्रशासनाकडे उपलब्ध असली पाहिजे, अन्यथा ही उपाययोजना व्यर्थ ठरू शकेल. मराठवाड्यातील मद्यनिर्मिती उद्योगांकडून दरवर्षी राज्य सरकारला चार हजार कोटींचा महसूल मिळतो, असे सांगितले जाते. त्यातील एक मोठा भाग बिअर निर्मिती कारखान्यांकडून मिळतो. यंदाच्या सरकारच्या मंजूर अंदाजपत्रकात अशा प्रकारे मिळणाऱ्या महसुलाचा निश्चितपणे विचार केलेला असेल, त्यामुळे हे मद्य निर्मिती कारखाने बंद करावे लागल्यास हा महसूल सरकारला मिळणार नाही.
हे पाणी दुष्काळग्रस्तांना कसे पुरविणार
मद्यनिर्मिती उद्योगांचे पाणी बंद केल्यामुळे उपलब्ध होणारे पाणी गरजू जनतेपर्यंत पोचविण्याची प्रभावी व व्यवहार्य यंत्रणा आपल्याकडे आज उपलब्ध नसल्यास केवळ भावनेचा प्रश्न करून, असे कारखाने बंद करणे अयोग्य ठरेल. त्यामुळे तशी परिस्थिती असल्यास उन्हाळ्याच्या काळात मद्य निर्मिती कारखानदारांकडून मिळणारा महसूल दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये कायमस्वरुपी योजना राबविण्यासाठी उपयोगात आणला जावा, अशी आग्रही मागणी आपणास सरकारकडे करता येऊ शकेल, असे निवेदनात म्हटले आहे.
रोजगारावरही संकट
सर्व कारखान्यांमध्ये ग्रामीण भागाल कामगार व कर्मचारी नोकरीला आहेत. त्यांचे काम बंद करून त्यांना आपण काही महिन्यांसाठी का होईना पण त्यांच्या मूळ दुष्काळग्रस्त गावी पाठविणार आहोत काय, याचाही विचार व्हावा. हा प्रश्न फक्त कायमस्वरुपी कामगारांचा नसून उन्हाळ्याच्या दिवसांत अतिरिक्त उत्पादन होत असल्याने तात्पुरत्या स्वरुपाचे काम करणाऱ्या हंगामी कामगारांची आहे, असे निवेदनात नमूद केले आहे.
सामाजिक जबाबदारीचे भान
सामान्य जनतेच्या आणि विशेषतः ग्रामीण विभागाच्या सुख-दुःखांशी व्यापार उद्योग क्षेत्राता काही घेणे-देणे नाही असा एका समज दृढ आहे. राजकीय नेते, राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटना यांच्यावतीने आयोजित केलेल्या शहरी व ग्रामीण भागातील सर्व कार्यक्रमांना आर्थिक पाठबळ उद्योग, व्यापार क्षेत्रातील मंडळीच देत असतात. त्यातील बहुतेक मंडळी प्रसिद्धीपासून दूर राहणे पसंत करतात. दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क, त्यांची निवास व भोजन व्यवस्था, ग्रामीण भागातील जलसंधारणाची कामे, मुलींचे शिक्षण व नुकतेच पार पडलेले सामुदायिक विवाह या सर्वच कार्यक्रमांमध्ये उद्योग व्यवसाय क्षेत्रातील बहुतांश मंडळींनी योगदान दिल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
