Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

लोंबकळलेल्या तारने घेतला तरुणाचा जीव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री
ट्रकमुळे तुटून लोबंकळलेली वीज तार गळ्यात अडकल्याने एका तरुणाचा मृत्यू झाला. ही घटना तालुक्यातील पेंडगाव येथे सोमवारी दुपारी दोन वाजता घडली. नारायण दादा जिवरग (वय ३६, रा. निमखेडा), असे मृत तरुणाचे नाव आहे.
मोबाइल खरेदीसाठी नारायण जिवरग हे बोरगांव अर्ज येथील बँकेतून पैसे काढून परत जात होते. त्यावेळी पेंडगाव येथे जिल्हा परिषद शाळेजवळ सौर उर्जा दिव्याच्या खांबावरून रस्त्यावर लोंबकळणारी विजेची तार त्यांना दिसली नाही. ती जिवरग यांच्या गळ्यात अडकली. ते घटनास्थलीच बेशुद्ध पडले. ही घटना पाहणाऱ्या काही ग्रामस्थांनी त्यांना ताबडतोब बोरगांव अर्ज येथील डॉ. जैतमहाल यांच्या दवाखान्यात आणले. तेथे प्राथमिक उपचार करून त्यांना औरंगाबाद येथील घाटी हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात आले. पण, तेथे त्यांना तपासून मृत घोषित करण्यात आले. त्यांच्यामागे आई, वडील, पत्नी, एक मुलगी, एक मुलगा असा परिवार आहे. ते घरातील एकमेव कमावते होते. या घटनेची नोंद वडोद बजार पोलिस ठाण्यात करण्यात आली असून सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नरहरी शिंदे हे पुढील तपास करत आहेत.

असा झाला अपघात
पेंडगाव येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या एका खोलीतून दुसऱ्या खोलीत रस्ता ओलांडून वीज पुरवठा घेण्यात आला आहे. ही तार ताठ राहण्यासाठी दोन्ही बाजूने एक लोखंडी तार दोन्ही बाजुने सौर उर्जा दिव्यांच्या खांबांना बांधण्यात आली आहे. वीजवाहक तार परळी येथून वीट घेऊन आलेल्या ट्रकला (आर.जे. ११, ४९६५) अडकून तुटली. पण आधारासाठी बांधलेली तार न तुटला खांब वाकून लोंबकळली. ट्रक निघून गेल्यानंतर नारायण जिवरग मोटारसायकलवरून (एम. एच २० बी झेड. ३३२७) या रस्त्यावरून जात होते. वीज पुरवठा उतरलेली तार त्यांच्या गळ्याभोवती अडकली व ते जमिनीवर कोसळले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘पाणी नाही, राजकारण वाहते!’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'सतत तीन वर्षे दुष्काळाचा अनुभव असूनही पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यात आले नाही. परिणामी, पाणी भरपूर असूनही लोकांना पाणी देऊ शकलो नाही. जलनिती आणि नऊ पाणी कायदे असताना मनमानी सुरू आहे. सध्या मराठवाड्यात पाणी नाही, तर राजकारण वाहते,' असे प्रतिपादन जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी केले. 'महाराष्ट्रातील दुष्काळ' या पुस्तकावर आयोजित विशेष परिसंवादात ते बोलत होते.
'परिवर्तनाचा वाटसरू' पाक्षिक आणि द युनिक फाउंडेशन, पुणे यांच्या वतीने दुष्काळावर आधारित 'महाराष्ट्रातील दुष्काळ - मराठवाड्यातील आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळांचा अभ्यास' हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे लेखन विवेक घोटाळे, डॉ. सोमीनाथ घोळवे आणि केदार देशमुख यांनी केले आहे. या पुस्तकावर मंगळवारी मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या सभागृहात परिसंवाद घेण्यात आला. यावेळी मंचावर ज्येष्ठ जल अभ्यासक विजयअण्णा बोराडे, जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे, पत्रकार आसाराम लोमटे, अभ्यासक सीमा कुलकर्णी आणि अभय कांता याची प्रमुख उपस्थिती होती. पुस्तक प्रकाशन केल्यानंतर मान्यवरांनी विचार मांडले. यावेळी पुरंदरे म्हणाले, 'दुष्काळात राजकीय व प्रशासकीय उदासिनतेप्रमाणे लोकसहभागाचीही उदासीनता दिसली. पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन नसल्यामुळे पाणी टंचाई आहे. भरपूर पाणी असूनही व्यवस्थापनाअभावी लोकांना पाणी देता आले नाही. हा खूप लाजिरवाणा प्रकार आहे. मध्यमवर्गीय व नवश्रीमंतांना पाणीप्रश्न परवडतो. पण, जलवंचितांची समस्या वेगळी आहे. वंचितांचा पाण्यासाठीचा दररोजचा लढा समजून घ्यावा लागेल. धरणात पाणी आहे; पण, कालव्यात नाही'.
आसाराम लोमटे यांनी दुष्काळाची दाहकता मांडली. 'दुष्काळाची भावनिक मांडणी टाळून शास्त्रीय व तार्किक मांडणी करण्याची गरज आहे. अन्यथा, दुष्काळकर्त्यांना आपण मुक्ती देऊ. प्रसारमाध्यमातील दुष्काळाची मांडणी सरकारी कार्यालयाच्या तात्कालिक माहितीवर आधारीत असते. संख्याशास्त्रीय विश्लेषण अभावानेच दिसते. मराठवाड्यात वर्षभरात ११०९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. दुष्काळाची सर्वाधिक झळ स्त्रियांना बसते' असे लोमटे म्हणाले.
दुष्काळाकडे सामाजिक घटना म्हणून पाहिले जात नाही. या दृष्टिकोनातून त्याची दखल घेतली जात नाही, अशी खंत सीमा कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली. अध्यक्षीय समारोप विजयअण्णा बोराडे यांनी केला.

दोन विभागांचा अभ्यास
दुष्काळाचे योग्य विश्लेषण करण्यासाठी मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रत्येकी तीन गावांची निवड करण्यात आली होती. रोजगार, स्थलांतर, पाण्याची उपलब्धता, पीक अशा माध्यमातून विश्लेषण मांडण्यात आले आहे. या दुष्काळावर पुस्तकातून विशेष भाष्य करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्यांच्या मंगलकार्यासाठी अधिकारी धावले

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्यासाठी राज्यभरातून अनेक संस्था, संघटनांकडून मदतीचा ओघ सुरू आहे. सामाजिक बांधिलकी जपत सर्वच जिल्ह्यांत राजकीय पक्ष, संस्था, संघटनांकडून सामुदायिक विवाह सोहळे आयोजित करण्यात आले. औरंगाबाद जिल्हा परिषद अभियंता संघटना आणि कृषी अधिकारी संघटनेने आदर्श घालून देत बुधवारी एक जून रोजी सामुदायिक विवाह सोहळा आयोजित केला आहे. शेतकरी कुटुंबातील २५ वधू वरांचे विवाह या सोहळ्यात लागणार आहेत.

दुष्काळाचा मुकाबला करण्यासाठी जिल्ह्यात अनेक संस्था, संघटनांकडून गेल्या चार महिन्यांपासून विविध उपक्रम राबविणे सुरू आहे. राजकीय पक्षांनी सामुदायिक विवाह सोहळे आयोजित केले. जिल्हा परिषदेतील सिंचन, बांधकाम विभागात कार्यरत अभियंता संघटना आणि कृषी अधिकारी संघटनेच्या सदस्यांनी एकत्र येऊन दीड महिन्यापूर्वी सामुदायिक विवाह सोहळा आयोजित करण्याचा संकल्प जाहीर केला. झेडपीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यास तत्काळ संमती दिली. मग प्लॅनिंग सुरू झाले. शेतकरी कुटुंबातील वधू, वरांचा शोध घेतल्यानंतर २५ जोडप्यांशी संयोजकांचा संपर्क झाला. या सोहळ्यासाठी दोन्ही संघटनांचे सदस्य; तसेच काही अधिकाऱ्यांनी आर्थिक मदत केली. एक जून रोजी दुपारी साडेबारा वाजता रांजणगाव शेणपुंजी येथे हा सामुदायिक विवाह सोहळा होणार आहे. कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याकडून सोहळ्यासाठी एक रुपयाही घेतलेला नाही, हे विशेष. दुष्काळ निवारणासाठी प्रत्येकजण आपापल्या परीने योगदान देत असताना जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी हाती घेतलेल्या या उपक्रमाचे निश्चितच कौतुक होणार आहे.

५००० जणांचे भोजन

विवाह सोहळ्यात पाच हजार जणांसाठी भोजन व्यवस्था करण्यात आली आहे. बुंदी, मसालेभाताचा मेन्यू आहे. जोडप्यांना आहेरासोबत संसारोपयोगी भांड्यांचे सेट देण्यात येणार आहे. सोहळ्यासाठी रांजणगाव शेणपुंजी येथील मैदानावर मंडप उभारण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सर्व सेवा आजपासून महाग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

केंद्रीय अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार बुधवारपासून (एक जून) सेवाकरावर अर्धा टक्का कृषी कल्याण उपकर आकारण्यात येणार असल्यामुळे हॉटेलिंग, फोन बिल, रेल्वे व विमान प्रवासासह सर्व सेवा महागणार आहेत.

सेवा कर आणि कृषी कल्याण उपकरामुळे सेवा महागणार आहेत. त्यामुळे सेवाकर लागू असलेल्या सर्व सेवा महागणार आहेत. गेल्या वर्षी एक जून रोजी सेवाकरात एक टक्क्यांची वाढ ‌करण्यात आली होती. त्यानंतर एक सप्टेंबर २०१५ रोजी स्वच्छ भारत मोहिमेसाठी सेवाकरात अर्धा टक्का वाढ त्यात करण्यात आली होती. त्यानंतर आता अर्धा टक्का अॅग्रिसेस (कृषी कर) लावून सेवाकर आणखी वाढवण्यात आला आहे.

कार महाग

जुनी कार विकून नवी कार घेण्याची इच्छा असलेल्या कारधारकांना नवी कार घेणे महागात पडणार आहे. या नव्या कारची किंमत १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल तर ग्राहकाला १ टक्का अतिरिक्त कर भरावा लागणार आहे. हा कर कारविक्रेता जमा करणार असून तो कारच्या एक्स-शोरूम किंमतीवर घेतला जाणार आहे.

असाही दिलासा

दोन लाख रुपये किंमतीचे सोन्याचे दागिने खरेदी केल्यास त्यावर १ टक्का कर द्यावा लागत असे. खरेदीच्या उगमाशी कर अशा स्वरूपात घेतला जाणारा हा कर आता दोन लाखांऐवजी पाच लाख रुपयांच्या खरेदीवर घेतला जाणार आहे.

कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी ५० हजार रुपयांपर्यंत काढून घेतल्यास त्यावर टीडीएस लागणार नाही. ही मर्यादा आधी ३० हजार रुपये होती. यासाठी सरकारने आयकर कायदा, १९६१मधील कलम १९२अ मध्ये सुधारणा केली आहे. ही सुधारणा उद्यापासून (१ जून) लागू करण्यात येणार आहे.

कृषी कल्याण उपकर लागू होणार असल्याने एकूण सेवा कर हा १५ टक्के होईल, पण वेगवेगळ्या सेवांसाठी व्हॅटचे वेगवेगळे दर आहेत. त्याचबरोबर इतर कर आहेत. यामुळे विविध सेवा १५ टक्क्यांपर्यंत महाग होतील.

- राहुल लोहाडे, चार्टर्ड अकाउंटंट

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शॉक लागून बाप-लेकरांचा मृत्यू

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । बीड

बीड तालुक्यातील बाळापूर येथे वीजेचा करंट उतरलेल्या तारेला चिटकून एकाच कुटुंबातील तिघांचा मुत्यू झाला. मृतांमध्ये वडील आणि दोन मुलांचा समावेश आहे. बाळापूर येथील नेकनूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गुरुवारी रात्री ही घटना घडली.

बाळापूर येथील सुरवसे कुटुंबातील बाबासाहेब नाना सुरवसे, सुभाष बाबासाहेब सुरवसे व अशोक बाबासाहेब सुरवसे यांचा तारेला चिटकून मृत्यू झाला. कपडे वाळत टाकलेल्या तारेवर वीजेची तार पडली होती. तारेवरील कपडे घेण्यासाठी गेलेल्या मुलाला वीजेचा धक्का लागल्यानंतर त्याला वाचवण्यासाठी गेलेले बाबासाहेब सुरवसे यांना वीजेचा धक्का लागला. त्यापाठोपाठ या दोघांना वाचवण्यासाठी केलेल्या दुसऱ्या मुलालाही वीजेचा धक्का लागला.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बनावट खते विकणाऱ्याविरुद्ध गुन्हा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर
निलंगा तालुक्यातील येळणूर या गावी दिनेश सुरेश कुलकर्णी हा तरुण झुआरी कंपनीचे बनावट खते विकत असल्याची माहिती कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मिळाली होती. त्या माहितीप्रमाणे २७ मे २०१५ रोजी अधिकाऱ्यांनी येळणूर येथे छापा घालून दिनेश कुलकर्णी यांच्याकडून जय किसान सम्राट डीएसी खात्याच्या २०५ बॅगा जप्त केल्या होत्या.
कृषी विभागाच्या लातूर सहसंचालक कार्यालयातील तंत्र अधिकारी व्ही. एम. व्यवहारे यांनी सांगितले की २५ मे २०१५ ला महेश क्षीरसागर मोहीम अधिकारी, ए. पी. पाटील गुणनियंत्रक आणि स्वतः मी येळणूर येथे छापा घातला होता. त्यानंतर जय किसान सम्राट डीएसी या नावाने विकल्या जाणाऱ्या खताच्या २०५ बॅगाही जप्त केल्या होत्या. जप्त केलेल्या खताच्या पिशव्यांतील खताची चाचणी करण्यासाठी पुणे येथील प्रयोगशाळेत नमुने पाठविण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे झुआरी कंपनीशी संपर्क साधून या खताविषयी खात्री करून घेतली. त्यावेळी सदरील खत हे बनावट असल्याचे प्रयोगशाळेच्या निष्कर्षात आढळून आले, तसेच कंपनीनेही सदरील खत बनावट असल्याचे कळविले त्यानुसार औराद पोलिस ठाण्यात दिनेश कुलकर्णींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या हंगामातील ही पहिली घटना आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पैठण तहसीलमध्ये आदिवासींचा ठिय्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
दुष्काळाशी संबंधित मागण्यासाठी बुधवारी एकलव्य समाज संघटनेतर्फे आदिवासी व भिल्ल समाजाचा मोर्चा काढण्यात आला. तहसील प्रशासनाकडून वाईट वागणूक मिळाल्याचा आरोप करत मोर्चेकरूंनी तहसीलदारांचे दालन व दालनाबाहेर चार तास ठिय्या आंदोलन केले.
सध्या मराठवाड्यात भीषण दुष्काळ पडला असून मागासलेल्या भिल्ल व आदिवासी समाजावर विपर‌ित परिणाम होत आहे. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली असून शासनाने खावटी धान्य तत्काळ वाटप करावे, गाळपेरा जमीन आदिवासींना कसण्यासाठी द्यावी, गायरान जमिनी आदिवासींच्या नावावर कराव्यात, शबरी विकास महामंडळाचे घरकुल तत्काळ मंजूर करावे. आदिवासींच्या बेकायदा ताब्यात घेतलेल्या जमिनी परत द्याव्यात या मागण्यांसाठी मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाचे नेतृत्व एकलव्य समाज संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष शिवाजी ढवळे व कार्याध्यक्ष अशोक बर्डे यांनी केले. हा मोर्चा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा, शिवाजी चौकमार्गे तहसील कार्यालयात पोहचला. तहसीलदार किशोर देशमुख हे कार्यालयात उपस्थित नव्हते. त्यामुळे मोर्चेकरूंनी तहसीलदारांसोबत मोबाइलवर संपर्क केला. त्यावेळी तहसीलदार व कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांनी उद्धट वागणूक दिल्याचा आरोप मोर्चेकरुंनी केला. त्यानंतर तहसीलदार किशोर देशमुख यांच्या दालनात व दालनाबाहेर तब्बल चार तास ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी तहसीलदारांविरुद्ध घोषणा देण्यात आल्याने तहसील परिसरात काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. पैठणचे पोलिस निरीक्षक अशोक गिरी यांनी याप्रकरणी हस्तक्षेप करत मोर्चेकरुंशी चर्चा केली व निवेदन तहसील कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना देण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर मोर्चेकरू शांत झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मटा इम्पॅक्टः तहसीलदारांच्या घरापुढील वाळू जप्त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
वाळूचोरांनी तहसीलदारांच्या घरासमोर व खरेदी-विक्री संघाच्या मैदानावर केलेल्या चोरीचा वाळू साठा महसूल विभागाने पंचनामा करून बुधवारी जप्त केला. या वाळूसाठ्यासंबंधी 'मटा' मध्ये बुधवारी 'तहसीलदारांच्या घरासमोरच साठा' हे वृत्त छापून आल्यानंतर खळबळ उडाली आहे.
गेल्या १५ दिवसांपासून महसूल विभागाचे दुर्लक्ष झाल्याने तालुका व शहरात मोठ्या प्रमाणात वाळूचोरी वाढली आहे. वाळूचोरांनी दोन दिवसांपासून थेट तहसीलदार किशोर देशमुख यांच्या खासगी निवासस्थानासमोर व खरेदी-विक्री संघाच्या जागेवर सुमारे ४०० ब्रास चोरीच्या वाळूचा साठा केला असल्याचे वृत्त 'मटा'मध्ये प्रकाशित झाले. याची दखल घेत बुधवारी पैठणचे मंडळ अधिकारी एस. पी. वाघमारे व तलाठी सी. एन. गोसावी यांनी या वाळूसाठ्याचा पंचनामा केला.
वाळूसाठ्याच्या मालकाची चौकशी केली असता कोणीच पुढे न आल्याने हा साठा जप्त करण्यात आला. 'तहसीलदार किशोर देशमुख हे आज पैठण येथे नसून ते आल्यानंतर चोरीच्या वाळू साठ्यासंबंधी गुन्हे दाखल करणार आहोत,' असे मंडळ अधिकारी वाघमारे यांनी सांगितले. दरम्यान, वाळू चोरांनी मंगळवारी रात्रीतून येथे सुमारे ४० ब्रास वाळू आणून टाकल्याचे मंडळ अधिकारी व तलाठी यांच्या निदर्शनास आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


इंजिनीअरिंग प्रवेशाबाबत मार्गदर्शन कार्यशाळा आज

$
0
0

औरंगाबाद : इंजिनीअरिंग अभ्यासक्रमाच्या सुधारित प्रवेश प्रक्रियेवर 'महाराष्ट्र टाइम्स'तर्फे गुरुवारी (१६ जून) 'इंजिनीअरिंग सुधारित प्रवेश प्रक्रिया मार्गदर्शन कार्यशाळा' आयोजित करण्यात आली आहे. यंदा इंजिनीअरिंगची प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे बदलेली आहे. त्याबाबत मार्गदर्शनासाठी ही कार्यशाळा घेण्यात येत आहे. एमजीएमच्या रुख्मिणी सभागृहात सकाळी ११ वाजता होणाऱ्या कार्यशाळेत विद्यार्थी, पालकांशी तज्ज्ञ संवाद साधणार आहेत.
तंत्रशिक्षण विभागाने अभियांत्रिकीच्या प्रवेश प्रक्रियेत यंदा अमूलाग्र बदल केले आहेत. त्याबाबत विद्यार्थी, पालकांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. प्रवेशाच्या फेऱ्या कशा होणार आहेत. अभ्यासक्रमांची, कॉलेजची निवड कशी करावी, प्रवेश प्रक्रियेतील 'फ्रीझ', 'फ्लोड' व 'स्लाइड' अशा पर्यायांचा उपयोग कसा करावा आदींबाबत मार्गदर्शनासाठी ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. एमजीएमच्या रुख्मिणी सभागृहात सकाळी ११ वाजता कार्यशाळेत सुरुवात होणार आहे. तंत्रशिक्षण विभागाचे सहसंचालक डॉ. महेश शिवणकर, डॉ. गोविंद संगवई यांच्यासह जेएनईसीचे प्राचार्य डॉ. सुधीर देशमुख, एमआयटीचे प्राचार्य डॉ. संतोष भोसले, पीईएस इंजिनीअरिंगचे प्राचार्य डॉ. अभिजित वाडेकर, सीएसएमएसएसचे प्राचार्य डॉ. उल्हास शिंदे, वाळूज येथील आयसीईईएमचे संचालक दिलीप गौर यांची प्रमुख उपस्थिती असेल. महाराष्ट्र टाइम्सतर्फे आयोजित कार्यशाळेसाठी एमजीएम समूह व्हेन्यू पार्टनर आहे.

तारीख ः गुरुवार, १६ जून
कार्यक्रमाचे स्थळ ः एमजीएम संस्थेचे रुख्मिणी सभागृह
वेळ ः सकाळी ११ वाजता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कीर्तनातून देणार जलसंवर्धनाचा संदेश

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी पाण्याची बचत व साठवणूक करणे महत्त्वाचे आहे. जलयुक्त शिवार योजनेसह स्त्री भ्रूणहत्या रोकणे, वृक्षाचे जतन व संवर्धन आदींसाठी कीर्तन, प्रवचन यांच्या माध्यमातून लोकप्रबोधन करण्यात येईल, असा शब्द राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या संत, महंत, वारकऱ्यांनी बुधवारी येथे दिला.
अखिल भारतीय वारकरी मंडळ व लोकनेते गोपीनाथ मुंडे स्मृती समिती यांच्यातर्फे मुंडे यांच्या द्वितीय पुण्यस्मरणानिमित्त बुधवारी शहानूरमियां दर्गा चौकातील श्रीहरी पॅव्हेलिअन येथे राज्यस्तरीय संत परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. करवीर पीठाचे शंकराचार्य नृसिंग भारती, ग्राम विकासमंत्री पंकजा मुंडे, भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, संयोजन समितीचे अध्यक्ष आमदार अतुल सावे व अ. भा. वारकरी मंडळाचे जिल्हाध्यक्ष नवनाथ महाराज आंधळे, कार्यवाह प्रवीण घुगे यांच्यासह विविध पंथाचे संत, महंत, कीर्तनकार, प्रवचनकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
'जागर संताचा - वसुंधरेच्या कल्याणाचा' असे या परिषदेचे घोषवाक्य अाहे. दुष्काळी परिस्थिती, पाणी टंचाई यामुळे शेतकरी आणि ग्रामीण भागावर गंभीर परिणाम झाले आहेत, त्याबाबत या परिषदेत सर्वांनी चिता व्यक्त केली. शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी, ग्रामीण भागातील परिस्थिती सुधारण्यासाठी जलसंधारणा व पाणी बचतीशिवाय पर्याय नाही, असे यावेळी वक्त्यांनी नमूद केले. 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ', पर्यावरण संतुलनासाठी वृक्षाचे संवर्धन, जतन करणे, वृक्षतोड रोकणे आदी काळाची गरज आहे. त्यासाठी शासन स्तरावरून प्रयत्न सुरू असून, जलयुक्त शिवार योजनेस लोकचळवळीचे रूप प्राप्त झाले आहे. संत, महंत यांच्यावर लोकांची श्रद्धा असून, त्यांच्या वाणीतून निघाणाऱ्या प्रत्येक शब्दाला महत्त्व असते. त्यामुळे त्यांच्या वाणीतून कल्याणकारी योजनांसंदर्भात प्रबोधन झाल्यास ते अधिक प्रभावी ठरले, असे मत बहुतांश वक्त्यांनी व्यक्त केले.
या आवाहनाला सर्व संत, महंत, वारकरी, कथाचार्य, कीर्तनकारांनी पाठिंबा दर्शविला. जलयुक्त शिवार, वृक्ष संवर्धन, पाणी बचत, बेटी बचाओ, बेटी पढाओ आदी विषयांवर कीर्तन, प्रवचन यांच्या माध्यमातून प्रबोधन करण्याचा ठराव नवनाथ महाराज आंधळे यांनी मांडला. हा ठराव एकमताने यावेळी मंजूर करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हवामान अंदाजाचा हवेत गोळीबार

$
0
0

Abdulwajed.Shaikh@timesgroup.com
औरंगाबाद : निसर्गाचे रूप अगम्य आहे. त्याचा नेमका अंदाज इस्त्राइल, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका; तसेच अन्य पाश्चात्य देशांमध्ये बांधला जात असला, तरी भारत अजूनही 'काही भागात मध्यम, काही भागात हलक्या सरी, काही दिवसांत पाऊस पडण्याची शक्यता आहे' या अंदाजापुढे जाऊ शकलेला नाही. त्यामुळे हवामान खात्याच्या कार्यक्षमतेविषयीच प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत.
४१ वर्षांपूर्वी भारताने अब्जावधी रुपये खर्च करून आर्यभट्ट हा पहिला उपग्रह अवकाशात सोडला. २३ एप्रिल २०१५ रोजी सोडण्यात आलेल्या 'आयआरएनएसएस-वन जी' हा अद्यावत उपग्रह अवकाशात सोडण्यात आला. ४१ वर्षांच्या काळात भारताने एकूण ८३ उपग्रह अवकाशात सोडले आहे. यातील अनेक उपग्रहांमध्ये हवामान अंदाज घेण्याची विशेष सोय करण्यात आली होती. या उपग्रहांनी दिलेल्या माहितीवरून पाऊस, वादळ, वारा याची योग्य माहिती नागरिकांर्यंत पोचेल, असे सांगण्यात आले होते. उपग्रहांकडून फोटो पाठविले जातात. उपग्रहांनी पाठविलेल्या फोटोंवरून बांधण्यात येत असलेला अंदाज चुकीचा ठरत आहेत.
पावसाचा अचूक अंदाज वर्तविण्यासाठी राज्यात दोन शहरांमध्ये डॉपलर रडार बसविण्यात आले आहेत. मुंबई आणि नागपूरमध्ये हे रडार आहेत. गेल्या वर्षी औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयावर कृत्रिम पावसासाठी असे रडार बसविण्यात आले होते. उपग्रह, डॉपलर रडार यांच्या मदतीने हवामान खात्याला पावसाचा अचूक अंदाज वर्तविता येत नाही. भारतात पावसाच्या अंदाजाला महत्व आहे. कारण येथील ७० टक्के आर्थिक रचना शेतीवर अवलंबून आहे, तर ८० टक्के शेती पावसावर अवलंबून आहे. थंडी किंवा उन्हाचा अर्थव्यवस्थेवर फार मोठा परिणाम होत नाही. आणि नेमका पावसाचाच अंदाज चुकविण्याचे काम हवामान खाते करीत आले आहेत.पावसाचा अंदाज वर्तविण्याबाबत या खात्यात एकवाक्यता नाही. काही तज्ज्ञ भरपूर पावसाचा, तर काही जण अपुऱ्या पावसाचा अंदाज मांडतात. हे यंदाही सिद्ध झाले आहे.

शेतकरी, नागरिकांत निराशा
यावर्षी चांगाला पाऊस पडणार असल्याचे भाकित हवामान खात्याने वर्तविले. त्यामुळे गेल्या चार वर्षांपासून दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या मराठवाडा व विदर्भासह राज्यातील जनतेला दिलासा मिळाला होता.
हवामानाच्या अंदाजावर अनेकांनी आपल्या कामाचे नियोजन करून ठेवले, मात्र १५ जूननंतरही पाऊस न आल्याने शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांच्या चेहऱ्यावर नैराश्य आहे. मराठवाडा, विदर्भात खर‌िपाच्या पेरण्या खोळंबल्या आहेत.

प्रगत देशांतील तंत्रज्ञानाची झेप
अमेरिकेत हवामान खात्याच्या प्रगत तंत्रज्ञानामुळे कॅटरिना; तसेच अन्य वादळांविषयी माहिती वेळोवेळी दिली जाते. याशिवाय या हवामानाच्या अंदाजाच्या आधारे स्ट्रॉम चेसर वादळाचा पाठलाग करतात. हवामानाचा वेळेवर व अचूक अंदाज मिळाल्यामुळे वादळाच्या मार्गात येणाऱ्या अनेक गावे, शहरातील नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी पाठविण्याची व्यवस्था प्रशासनाकडून केली जाते. आस्ट्रेलियामध्येही हवामान खात्याकडून येत्या चार दिवसांच्या दिवसभराच्या हवामानाची माहिती दिली जाते. कोणत्या भागात जास्त पाऊस होणार आहे, या माहितीचा हवामानाच्या अंदाजात समावेश असतो. हवामानाच्या तंत्रज्ञानात इस्त्राइलमध्येही प्रगत तंत्रज्ञान वापरले जाते. कोणत्या भागात किती तापमाना असेल, कोणत्या भागात किती पाऊस पडेल याचीही माहिती त्यांच्या वेबसाइटवर प्रसारित केली जाते.

अंधश्रद्धांना ऊत
शास्त्रीय दृष्टीने पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात हवामान खाते अपयशी ठरत असल्यामुळे शेतकऱ्यांपासून सर्वांचीच गणित बिघडत गेली आहे. सरकार नेमका अंदाज सांगू शकत नसल्यामुळे, कावळ्यांचे घरटे, कवठाचे झाड, अशा अनेक संकेतांवर विसंबून राहण्याची सवय जडली आहे, मात्र या तर्कशास्त्रांची क्षमता आणि नेमकेपणा आजतायगत सिद्ध झालेला नाही. यामुळे बेडकाचे लग्न लावण्यासारख्या अंधश्रद्धा वाढत चालले आहे.

चुकीच्या अंदाजाचा असाही फटका
दक्षिण अाफ्रिकेमध्ये दोन हवामान तज्‍ज्ञांचा अंदाज चुकला होता. त्यामुळे त्यांच्यातील एकाला तेथील शासनाने पाच वर्षे कारावास किंवा ६ लाख १४ हजार डॉलरचा दंड आणि दुसऱ्या तज्‍ज्ञांला दहा वर्षे शिक्षा व १ लाख २४ हजार डॉलरचा दंड ठोठविला होता. नेदरलँडमध्येही अशीच शिक्षा करण्यात आली होती.

हवामानासाठी सोडलेले विशेष उपग्रह
- इन्सॅट सिस्टिम १ बी : ऑगस्ट १९८३
- इन्सॅट ३ डी : २६ जुलै २०१३
- इन्सॅट ३ ई : सप्टेंबर २००२
- कल्पना वन : १२ एप्रिल २००२
- आयआरएनएसएस १ जी : २८ एप्रिल २०१६
- पाच उपग्रह खास हवामानाच्या अंदाजासाठी पाठविण्यात आली आहेत. एक उपग्रह तयार करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयाचा खर्च लागतो. कोट्यवधी रुपये खर्चूनही आतापर्यंत हवामानाची योग्य माहिती दिली जात नाही. उपग्रहावरून मिळालेल्या चित्राच्या आधारे मान्सून किंवा पावसाचा अंदाज वर्तविला जातो.

हवामानाबद्दल आतापर्यंतची भाकिते
- ३ जून रोजी ः दिल्लीच्या हवामान खात्याने यंदा पाऊस चांगले असल्याचे भाकित केले होते. देशात १०३ टक्के पाऊस होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
- ९ जून ः मान्सून केरळात ४८ तासांत दाखल होणार असल्याची माहिती वेधशाळेने दिली.
- १० जून ः मान्सून केरळात दाखल झाला.
- १२ जून ः मान्सून कोकण आणि गोव्यात पट्ट्यात दाखल होणार असल्याची माहिती देण्यात आली होती.
- १३ जून ः मान्सूनची वाटचाल मंदावल्याचे सांगून हे पाऊस २० जूननंतर दाखल होईल, असे सांगण्यात आले.
- १४ जून ः मान्सून पुढे सरकत नसल्याने पेरणी थांबविण्याचे आवाहन पुणे वेधशाळेने केले.

लघुक्षेत्रास लघुमुदतीचा अंदाज व्यक्त करणे आवश्यक
इंग्लंडमध्ये २००८मध्ये जागतिक परिषद झाली होती. त्यात तीन विषयांवर प्रामुख्याने चर्चा झाली. शेती संशोधन, हवामान बदल संशोधन, जगाची व्युत्पत्ती हे विषय होते. हवामान बदल संशोधन ही सगळ्या जगाची गरज बनली आहे. यापुढे हे आपल्याला अजून जाणवत राहील. हवामानाचा अचूक अंदाज मिळविण्यासाठी क्लाउड डायनॅमिक्स मॉडेल (ढगांची प्रेरकशक्ती) विकसित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पॉवरफूल रडार, सुपर कम्प्युटर (अगदी उच्च तंत्रज्ञानाचे) असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी लागेल. परिणामी गरजू देशांनी एकत्र येऊन ही यंत्रणा विकसित केली पाहिजे. लघुक्षेत्राला लघुमुदतीचा अंदाज व्यक्त करणे आवश्यक आहे. आपल्याकडे ते कुठेच दिसत नाही. सरासरीत पाऊस दिसतो, पण सत्य असे आहे की एका जिल्ह्यातही कधीच समान पाऊस पडत नाही. यंदा हे प्रकर्षाने जाणवले. वातावरणात थोडा सूक्ष्म बदल झाला तरी पाऊस निघून जातो. त्याचा योग्य अभ्यास केला गेला पाहिजे.
- अतुल देऊळगावकर, पर्यावरण तज्ज्ञ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मी कारभारीण : ...पाहुण्या संकटाशी चार हात!

$
0
0

Ravindra.Taksal@timesgroup.com
सुशीला नंदकिशोर पाटील. माहेरचे नाव सुशीला रामभाऊ सुरडकर. कन्नड तालुक्यातील नेवपूर हे त्यांचे मूळ गाव. अल्पभूधारक शेतकरी कुंटुबात जन्मलेल्या सुशीला यांच्या घरी पाच बहीण व एक भाऊ असा मोठा परिवार. आई-वडील शेती करत. मात्र, घरातली आर्थिक परिस्थिती बेताची. त्यामुळे लेकरांचे शिक्षण कसे होणार, असा प्रश्न त्यांना पडलेला. सुशीला यांचे करंजखेड येथील मामा रामजी बाळा कोल्हे त्यावेळी या कुटुंबाच्या मदतीला धावले. सुशीला अवघ्या दीड वर्षांच्या असतानाच लहान बहीण उषासह मामाच्या गावी राहण्यास गेल्या. पुढे त्यांचा सांभाळ मामांनीच केला. करंजखेड हेच त्यांचे माहेर झाले.
कोल्हे कुंटुबात सख्खे-चुलत काका, पुतणे यांच्यासह सर्व सदस्य मिळून शंभरहून अधिक सदस्य एकत्र रहात. यात मुले-मुली मिळून बच्चेकंपनीची संख्या ३९ होती. आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी, शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही. सोबत एखादी कला, छंद, कौशल्य आत्मसात करून घ्या, अशी शिदोरी सुशीलांसह सर्व मुलांना वडीलधाऱ्या मंडळीकडून वेळोवेळी मिळत गेली. सोबतच स्वावलंबनाचे धडे आणि व्यवहार ज्ञानही मिळाले.
शालेय जीवनात त्यांना नाट्यक्षेत्राची आवड निर्माण झाली. शाळेत तसेच गणेश उत्सवात त्या हौशी नाटकात काम करत. खो-खोसह अन्य क्रीडा प्रकारातही त्या आवर्जून भाग घेत. या काळात मात्र त्या स्वयंपाक घरात कधीही रमल्या नाहीत. १९८५ चे वर्ष. दहावीची परीक्षा संपताच घरात सर्वांत लाडकी असलेल्या सुशीला यांचा विवाह औरंगाबादमध्ये जल सर्व्हे विभागात नोकरीस असलेल्या नंदकिशोर पाटील यांच्याशी झाला. लग्नानंतर त्या पती, सासू, सासरे यांच्यासह गुलमंडी भागात राहू लागल्या. त्यांचे सासरेही शासकीय सेवेत नोकरीला. लहानपणी स्वयंपाक घरात फारशा न रमलेल्या सुशीला यांना लग्नानंतर वेगवेगळे पदार्थ तयार करण्याची गोडी केवळ सासूबाईंमुळे लागली.
सासरीही माहेरप्रमाणे त्यांना पूर्ण निर्णय स्वातंत्र्य व प्रोत्साहन मिळाले. पुढील शिक्षणासाठी म्हणून त्यांनी करंजखेड येथील कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. अकरावीत चांगले गुण मिळवून पास झाल्या. पुढे काही महिन्यातच त्यांना मुलगा झाला. विशालचे संगोपन, घराची सर्व जबाबदारी सांभाळताना त्यांना पुढील शिक्षण पूर्ण करता आले नाही. मुलगा थोडा मोठा झाल्यावर आवड म्हणून त्यांनी शिवणकला आणि चित्रकलेचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला. मूल आणि घरातील जबाबदारी पेलत रिकामा वेळ सत्कारणी लागावा म्हणून त्यांनी एक शिलाई मशीन खरेदी केली. घरातच कपडे शिवण्यास सुरुवात केली. सर्व काही सुरळीत सुरू असतानाच त्यांचे पती नंदकिशोर यांची झिरो बजेटच्या कारणामुळे १९९०-९१मध्ये नोकरी गेली. अचानक झालेल्या या आघातामुळे पाटील कुटुंबावर मोठे संकट कोसळले. पगारपाणी नसल्याने आर्थिक प्रश्न निर्माण झाला.
नंदकिशोर यांनी रिक्षा घेत संसाराचा गाडा पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यातून घराच्या सर्व गरजा पूर्ण करणे शक्य नव्हते. सुशीला यांनी या कठीण परिस्थितीचा धैर्याने सामना केला. संसाराला हातभार लागावा यासाठी पुढाकार घेतला. दुकानदाराकडून ऑर्डर घेत कपडे शिवण्याचा व्यवसाय सुरू केला. पुढे दुसरी मुलगी भाग्यश्री हिचा जन्म झाला. दोन्ही लेकरांचे संगोपन व घरातील जबाबदारी पेलत त्यांनी शिलाई व्यवसायात चांगला जम बसवला.
पाटील कुटुंब १९९६मध्ये सिडको भागात राहण्यास गेले. याच परिसरात त्यांनी टेलरिंगसह एक किराणा दुकान सुरू केले. मात्र, चार वर्षानंतर ते बंद करावे लागले. पतीसोबत त्यांनी प्लॉटिंग विक्री व्यवसायात कमिशन एजंट म्हणून काही काळ काम केले, पण त्यातही फारसे यश मिळाले नाही. आरोग्याच्या तक्रारी उद्भवल्यामुळे शिलाईकामही बंद पडले. चोहीबाजूंनी कोंडी झाली. आर्थिक परिस्थिती बेताची बनली. सासरे नोकरीला असल्याने त्यांनी मदत केली, पण या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सुशीला यांनी धडपड सुरू केली.
त्यावेळी सासूबाईंनी दिलेला सल्ला कामी आला. त्यांनी वाळवणीचे पदार्थ तयार करण्याचा व्यवसाय सुरू केला. सुशीला ताईंनी केलेले पदार्थ स्वादिष्ट असतात, अशी ख्याती शेजाऱ्यांत पसरली. त्यांनी तयार केलेले तांदूळ पापड, पोहे पापड, नाचणीचे पापड सह अन्य पदार्थाना सुरुवातीपासूनच चांगली मागणी होती. ती आजही कायम आहे.
उत्पादित माल निर्भेळ, दर्जेदार, चविष्ट असला तर ग्राहकांकडून निश्चितच मागणी होते. हाच धागा त्यांना पकडला व व्यवसाय नेटाने पुढे नेला. बाजारातून कच्चा माल आणण्यापासून उत्पादन तयार करणे, मार्केटिंग ही सर्व जबाबदारी त्यांनी पेलली. अन् बघता-बघता रेणुका गृहउद्योगन भरारी घेतली. इथे तयार केलेले पापड, कुरड्या, चकल्यांसह विविध पदार्थाना मोठी मागणी असते.
पावसाळ्यातील दोन माहिने वगळता वर्षभर त्यांचे काम सुरू असते. या व्यवसायाच्या बळावर त्यांनी एन ८ भागात स्वतःचे घर घेतले. प्रत्येक संकटात प्रगतीची नवी संधी असते. फक्त खंबीरपणे उभे राहिले की झाले. आजवरची वाटचाल पती, मुले, सासू यांच्या प्रोत्साहनामुळे झाली असा उल्लेख सुशीला करतात. तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावर पाहुणा होऊन आलेल्या संकटाशी चार हात केलाचा आनंद असतो. तो मांडणे शब्दातही शक्य नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रत्येक बँकेत मालमत्ता कर भरण्याची सुविधा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरातील प्रत्येक बँकेत नागरिकांना मालमत्ता कर भरता यावा, यासाठी महापालिकेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच भाग म्हणून बुधवारी ११ बँक अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. यात सहकारी व राष्ट्रीयकृत बँकांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
मालमत्ता कर भरण्यासाठी महापालिकेने यापूर्वी एचडीएफसी बँकेशी करार करून या बँकेच्या सहा शाखांमध्ये कर भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. नागरिकांना एचडीएफसी बँकेत प्रत्यक्ष येऊन किंवा ऑनलाइन कर भरता येतो. आता शहरातील अन्य बँकांचा मालमत्ता कर वसुलीच्या कामात सहभाग नोंदवून घेण्यासाठी पालिकेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून उपायुक्त अय्युब खान यांच्या उपस्थितीत बँकांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीला यस बँक, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक, आंध्र बँक, महाराष्ट्र बँक, अॅक्सिस बँक, कॉसमॉस बँक, डीसीबी आदी ११ बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते. सर्वच अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या बँकेत व बँकेच्या शाखांमधून मालमत्ता कर भरून घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची तयारी दाखवली.

आठ दिवसांत कार्यान्वित
'येत्या आठ दिवसांत या बँकांमध्ये मालमत्ता कर भरण्याची यंत्रणा कार्यान्वित केली जाईल. मालमत्ता कर भरण्याचा व्यवहार कॅशलेस व्हावा म्हणून सहा वॉर्ड कार्यालयात स्वॅप मशीनची व्यवस्था केली जाणार आहे', अशी माहिती अय्युब खान यांनी दिली.

मटा भूमिका
मालमत्ता कराची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहे. ती वसूल झाली तर शहराच्या विकासाची अनेक कामे मार्गी लागतील, पण कर भरण्याचे प्रोत्साहन देणार कोण? ज्या करापोटी दिलेले लाखो रुपयांचे चेकदेखील बाउन्स होतात, तो बॅंकांत जाऊन किती प्रमाणात भरला जाईल हा प्रश्नच आहे. शिवाय, ज्यांना नव्याने कर लावून घ्यावयाचा आहे, त्यांचाही छळ होतो. ऑनलाइन कर भरणाऱ्यांचे अनुभवही चांगले नाहीत. त्यामुळे आधी वसुली यंत्रणेची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. त्याशिवाय वसुलीचे उद्दिष्ट गाठता येणार नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘डीआरडीए’ बंद होणार

$
0
0

Makarand.Kulkarni@timesgroup.com

औरंगाबाद ः केंद्र सरकारच्या योजना ग्रामीण भागात प्रभावीपणे राबविण्यासाठी महत्वपूर्ण असणाऱ्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला (डीआरडीए) गुंडाळण्याची तयारी केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने यासंदर्भात व्यवहार्यता तपासण्यासाठी समितीही नेमली आहे. सध्या 'डीआरडीए'कडे केवळ दोनच योजना शिल्लक राहिल्या आहेत.

ग्रामीण भागातील दुर्बल घटकांसाठी केंद्र सरकारच्या ग्रामविकास खात्यातर्फे पंतप्रधान गृहनिर्माण योजना व राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान राबविले जाते. पूर्वी बीआरजीएफ ही योजना राबविली जात होती. ती बंद करण्यात आली. इंदिरा घरकुल योजनेचे नाव बदलून 'पंतप्रधान' असे करण्यात आले. सद्यस्थितीला केवळ दोन योजना राबविल्या जातात. ही योजना केंद्र सरकारची असली तरी ग्रामीण भागात प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या ग्रामविकास खात्याच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जिल्हा विकास ग्रामीण यंत्रणेत समाविष्ट करून घेतले आहे. योजनेसाठीच्या बजेटमध्ये पूर्वी केंद्राचा वाटा ७५ टक्के आणि राज्याचा २५ टक्के असायचा. नवीन सरकारने त्यात बदल करून केंद्राचा ६० टक्के तर राज्याचा ४० टक्के वाटा केला आहे. चौदाव्या वित्त आयोगानुसार ग्रामपंचायतींना कुठल्याही अडथळ्याविना थेट निधी मिळणार आहे. राज्य सरकारनेही ग्रामीण भागातील अनुदान वाटपासाठी तहसील, डीआरडीए यांना वगळून थेट खात्यात अनुदान जमा करण्याची पद्धती अवलंबिली आहे. केंद्राच्या योजनेत कार्यरत राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांवर निधी खर्च करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित करत तत्कालीन केंद्रीय ग्राम विकासमंत्री जयराम रमेश यांनी डीआरडीएची कार्यालये बंद करण्याची शिफारस केली होती. या फाइलवर त्यांची सहीसुद्धा झाली होती, पण त्याच कालावधीत लोकसभा निवडणुका झाल्या आणि सरकार पायउतार झाले.

नवीन सरकारने या विषयावर सुरवातीचे वर्षभर काहीच कारवाई केली नव्हती, पण गेल्या तीन महिन्यांपासून डीआरडीए बंद करण्याच्या हालचालींना पुन्हा वेग आला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कार्यालयाची व्यवहार्यता, स्टाफिंग पॅटर्न तपासण्यासाठी एक केंद्रीय समिती नेमली आहे. या समितीकडून अभ्यास सुरू असून, कार्यालये बंद करण्यासंदर्भात लवकरच अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. यंदा जाहीर केलेली राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून चालविले जाणार आहे. त्याची सूचना पुढील महिन्यात येण्याची शक्यता आहे. एकूणच ग्रामीण भागातील योजनांसाठी काम करणाऱ्या 'डीआरडीए'ला गुंडाळण्याच्या हालचाली अंतिम टप्प्यात आल्या आहेत.

राज्यातील कार्यालये : ३४ कर्मचारी : १२००

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...तर विमानतळाचा परवाना रद्द

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'विमानतळाच्या संरक्षक भिंतीला पडलेली भगदाडे बुधवारी बुजविण्यात आली. महापालिकेच्या मदतीने झोपडपट्टी हटविणे तसेच इतर कामे लवकरात लवकर केली जातील. विमानतळावर जर एखादी अप्रिय घटना घडलीच, तर प्राधिकरणाकडून विमानतळाचा परवानाही रद्द होऊ शकतो,' अशी भीती विमानतळ संचालक आलोक वार्ष्णेय यांनी 'मटा'शी बोलताना व्यक्त केली.

मंगळवारी तीन मोकाट कुत्र्यांनी धावपट्टीचा ताबा घेतला होता. त्यामुळे दिल्लीला जाणारे विमान तब्बल तीन तास थांबवावे लागले. लवकर आलेल्या प्रवाशांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागला. यामुळे विमानतळाच्या सुरक्षेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. अशी घटना पुन्हा होऊ नये म्हणून आज सकाळपासून विमानतळ प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी सरंक्षक भिंतीची पाहणी केली. कुत्र्यांचा ज्या जागांतून धावपट्टीवर शिरकाव होतो ती संरक्षक भिंतीची भगदाडे बुझविण्यात आली. याशिवाय नाल्यावरील जाळ्या बदलण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही मार्गाने धावपट्टीवर कुत्रे प्रवेश करणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात आली.

दुपारी महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांच्यासोबत विमानतळ प्राधिकरणाची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत विमानतळ प्राधिकरणाचे आलोक वार्ष्णेय यांनी विमानतळालगत असलेल्या झोपडपट्टीबाबतची माहिती दिली. त्यानंतर महापालिका आणि विमानतळ प्राधिकरणाने ही झोपडपट्टी विमानतळाच्या सरंक्षक भिंतीपासून दहा फूट दूर हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय चिकलठाणा भागातून अनेक जण विमानतळ परिसरात शौचायासाठी येतात. या ठिकाणी सरंक्षक भिंत तोडण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यामुळे चिकलठाणा गावाजवळ महापालिकेच्या वतीने सुलभ शौचालय बांधण्याचाही निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती वार्ष्णेय यांनी दिली.

नामुष्की ओढवू शकते

'जबलपूर येथे झालेल्या घटनेनंतर तेथील विमानतळ पाच महिन्यांसाठी बंद करण्यात आले होते. विमानतळ प्राधिकरणाकडून विमानतळ सुरक्षेबाबत नियम कडक करण्यात आले आहेत. अशी कोणतीही घटना घडल्यास विमानतळाचा परवाना पाच महिन्यांसाठी निलंबित करण्याची प्रक्रिया होऊ शकते. यामुळे औरंगाबाद विमानतळाची सुरक्षा महत्त्वाची आहे,' असे वार्ष्णेय म्हणाले.

आज होणार पाहणी

विमानतळाकडून दिलेल्या विवि‌ध प्रस्तावाची पाहणी करण्यासाठी महापालिका उपायुक्त रवींद्र निकम यांची नियुक्ती महापालिका आयुक्तांनी केली असून, झोपडपट्टीची पाहणी तसेच अन्य मागण्याबाबतची पाहणी गुरुवारी सकाळी करणार असल्याची माहिती वार्ष्णेय यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


डॉ. दाभोलकरप्रकरणी औरंगाबादेत तिघे रडारवर

$
0
0

औरंगाबाद : राज्यातील बहुचर्चित डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्याप्रकरणात पनवेल येथून वीरेंद्रसिंग तावडे याला अटक केल्यानंतर तपासाला पुन्हा एकदा वेग आला आहे. दरम्यान, याप्रकरणी औरंगाबाद शहरातील तीन संशयित पोलिसांच्या रडारवर असल्याची माहिती पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी बुधवारी दिली.

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचा २० ऑगस्ट २०१३ रोजी पुणे येथे गोळ्या घालून खून करण्यात आला होता. गेल्या पावणेतीन वर्षांपासून या गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे. यासाठी सुरुवातीला 'एसआयटी'ची (स्पेशन इन्व्हेस्टिगेशन टीम) स्थापना करण्यात आली होती. या गुन्हाचा तपास सीबीआयकडूनही सुरू आहे. सीबीआयने पनवेल येथून सनातन संस्थेच्या वीरेंद्रसिंग तावडे याला अटक केली आहे. त्याच्या अटकेनंतर या तपासाला वेग आला आहे. राज्यातील स्थानिक पोलिस प्रशासन देखील या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहे. दाभोलकर, गोविंद पानसरे यांच्या हत्येनंतर सोशल मीडियावर पोस्ट टाकणाऱ्या शहरातील तरुणाची कोल्हापूर पोलिसांनी ताब्यात घेत कसून चौकशी केली होती.

दरम्यान, याप्रकरणी स्थानिक पोलिसांची देखील संशयितांवर करडी नजर आहे. दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास करणाऱ्या यंत्रणाकडून याबाबत शहर पोलिसांना काही सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत.

शहरातील तीन ते चारजण पोलिसांच्या संशयितांच्या यादीत आहे. त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यात येत आहे. याबाबत गुन्ह्याचा तपास करणाऱ्या यंत्रणांकडून काही सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत.

- अमितेशकुमार, पोलिस आयुक्त, औरंगाबाद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उजनीचे पाणी मांजरा धरणात

$
0
0

Sachin.Waghmare@timesgroup.com

उस्मानाबाद : दुष्काळाने तहानलेल्या लातूर, बीड व उस्मानाबाद जिल्ह्यांतील १२ शहरांना उजनीचे पाणी मिळण्याच्या कामाला गती आली आहे. येत्या काळात उजनीचे पाणी मांजरा धरणात सोडून ग्रीड पद्धतीने पाइपलाइनच्या माध्यमातून पाणी देण्यासाठी संयुक्त योजना तयार करण्यात येणार आहे. लातूरसह मांजरा धरणावरील पाण्यावर अवलंबून असणाऱ्या १२ शहरे व ५० गावांना या ठिकाणाहून आलेले पाणी द्यावे, अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. राज्य सरकारच्या पाणीपुरवठा विभागाने संबंधित शहर व गावांना ठराव पाठविण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

बीड, लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील लघु व मध्यम प्रकल्प दुष्काळाने कोरडेठाक पडल्याने पाण्यासाठी नवीन पर्यायांचा शोध घेतला जात असताना उजनीतून लातूरसाठी पाइपलाइनच्या माध्यमातून पाणी देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ३ मार्चला लातूर दौऱ्यावर होते. त्या दिवशी 'मटा'ने उजनीचे पाणी मांजरा धरणात सोडून पाइपलाइनच्या माध्यमातून, लातूरबरोबरच उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब, शिराढोण बीड जिल्ह्यातील धारूर, केज, अंबाजोगाई, लातूर जिल्ह्यातील मुरुडसह अन्य शहरांच्या व ५० खेडेगावांना द्यावा असे वृत्त प्रकाशित केले होते. त्याची दखल राज्य सरकारने घेतली आहे.

उजनी ते मांजरा धरण हे १५० किलोमीटरचे अंतर असून, त्यासाठी अंदाजे ९०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यासाठी दोन मीटर व्यासाची पाइपलाइन टाकण्यात येणार आहे. उजनी ते बार्शी येथून बालाघाट डोंगराजवळून येडशीमार्गे धनेगाव या मार्गाच्या सर्वेक्षणाचे काम झाले आहे. मांजरा धरण परिसरातील एका विहिरीत या पाण्याचा संचय करण्यात येणार आहे. या ठिकाणाहून १२ शहरे आणि ५० खेडेगावांना जोडणारी पाइपलाइन तयार आहे. त्यामुळे याठिकाणाहून पाणी उपसा करणे सुलभ होणार आहे.

मांजरा धरणावर लातूरबरोबरच, कळंब, शिराढोण, धारूर, केज, अंबाजोगाई, मुरुडसह अन्य शहरांच्या व ५० खेडेगावच्या पाणीपुरवठा अवलंबून आहे. तेथूनच आलेले हे पाणी सर्वच शहरांना पिण्यासाठी पुरवठा करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात जीवन प्र‌ाधिकरण विभागाचे अधीक्षक अभियंता सतीश सुशीर यांनी संबंधित गावांना पत्र पाठवून त्याठिकाणची लोकसंख्या व अस्तित्वात असलेले स्रोत, विवरण, नकाशे यासोबत ठराव पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत.

गुजरातच्या धर्तीवर ग्रीड करणार

गुजरातमध्ये ग्रीड पद्धतीने पाणी पुरवठा करण्याचा प्र्रयोग यशस्वी ठरला आहे. त्याच धर्तीवर जालना जिल्ह्यातील परतूर येथून १५३ गावांच्या पाणी पुरवठा योजनेचे (ग्रीड) जाळे निर्माण करणाऱ्या योजनेचे काम सुरू आहे. त्याचप्रमाणे मांजरा धरण परिसरातील सर्व गावांना ग्रीड पद्धतीने पाणी पुरवठा करण्याची ही योजना असल्याची मा‌हिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री लोणीकर यांनी 'मटा'शी बोलताना दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...अन्यथा इच्छा मरण द्या

$
0
0

...अन्यथा इच्छा मरण द्या

डिझेल चालकांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -

डिझेल रिक्षांना शहरातून हद्दपार केल्यामुळे आमच्यावर उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे आम्हाला एकतर शहरात रिक्षा चालविण्याची परवानगी द्यावी अन्यथा 'इच्छा मरण' द्यावे, अशी टोकाची मागणी डिझेल रिक्षाचालक संघटनेने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

रिक्षाचालक संयुक्त संघर्ष कती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांना भेटून निवेदन दिले. यावेळी संघटनेचे निसार अहेमद यांची प्रमुख उपस्थिती होती. निवेदनात म्हटले आहे की, 'औरंगाबाद शहरात असलेल्या ३००' डिझेल रिक्षाचालकांना शहराबाहेर व्यवसाय करण्यास सांगण्यात आले आहे. पोलिस आयुक्त आणि वाहतूक प्राधिकरण समितीने हा निर्णय घेतला. शहरातील परवाना असतानाही आमच्यावर हद्दपारीचा निर्णय लादण्यात आला. हा निर्णय रद्द करण्याची वारंवार मागणी करूनही तो रद्द केला जात नाही. परिवहन मंत्र्यांनीही ही बंदी उठविण्याची स्पष्ट सूचना करूनही त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. शहराबाहेर काळीपिवळी तसेच ग्रामीण भागात धावणाऱ्या एसटीसोबत स्पर्धा करावी लागत आहे. त्यामुळे शहराबाहेर डिझेल रिक्षांना व्यवसाय मिळत नाही. या डिझेल रिक्षाचालकांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. एकतर या डिझेल रिक्षांना शहरात व्यवसाय करू देण्याची परवानगी देण्यात यावी अन्यथा रिक्षाचालकांना 'इच्छा मरणाची' परवानगी द्यावी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निष्ठावंत की नवा चेहरा; तिढा सुटेना!

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
निष्ठावंताला संधी द्यायची की नवा चेहरा पुढे करायचा, या प्रश्नामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या शहर महिला आघाडीच्या अध्यक्षपदाची निवड लांबणीवर पडली आहे. इच्छुकांची जोरदार फिल्डिंग आणि गटातटाच्या राजकारणामुळे निवड कोणाची करायची, यावर श्रेष्ठींमध्ये एकमत होत नाही.
केंद्र आणि राज्यात सत्ताधारी असणाऱ्या भाजपला मराठवाड्यात जाण्या-येण्यासाठी औरंगाबादचे भलतेच अप्रूप. यापूर्वी पक्षांतर्गत मतभेदामुळे शहर तसेच जिल्हाध्यक्ष निवडीचा घोळ मिटविण्यासाठी दोन ते तीन महिन्यांचा कालवधी लागला होता. त्यावेळीही गटातटाचे राजकारण चांगले रंगले. हा वाद मिटला नाही तोच शहर कार्यकारणी निवडीवरून पुन्हा एकदा नाराजी नाट्य रंगले आहे. या कार्यकर्त्यांची साधी दखलही घेतली जात नसल्याची भावना बळावत चाललेली असतानाच, आता महिला आघाडीच्या शहराध्यक्ष निवडीचा तिढा निर्माण झाला आहे. नियोजित वेळापत्रकानुसार मागील आठवड्यात ही निवड होणे अपेक्षित होते. मात्र, इच्छुकांपैकी कुणाची वर्णी लावावी, याबाबत एकमत न झाल्याने ही निवड प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी स्थानिक कोअर कमिटीने चर्चा केली, पण त्यातूनही अद्याप मार्ग निघू शकला नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. पक्षातील जुन्या कार्यकर्त्यांना संधी द्यावी की नव्याने आलेल्यांना, असा वाद निर्माण झाला आहे. हा वाद नेतेमंडळी कसा मिटवणार याकडेच साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

...यांच्यात रस्सीखेच
पक्षाच्या जुन्या कार्यकर्त्या माजी प्रदेश उपाध्यक्ष रेखा पाटील, विमलताई तळेगावकर यांच्यासह विद्यमान शहराध्यक्ष आणि नगरसेविका माधुरी अदवंत यांचे नाव चर्चेत आहे. सोबतच सामाजिक कार्यकर्त्या सविता कुलकर्णी, दिव्या मराठे, युवा कार्यकर्त्या मनिषा भन्साली यांची नावेही चर्चेत आहेत.

कार्यकर्त्यांचा इशारा
'पक्षवाढीसाठी गेल्या पंधरा ते वीस वर्षांपासून जीवाचे रान केले. पक्षाने दिलेले जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडण्याचा प्रयत्न केला. आज सत्ता आली म्हणून अनेक जण पक्षात नव्याने दाखल झाले आहेत. त्यांचे स्वागतच आहे, पण त्यांना सामावून घेताना निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना डावलता कामा नये,' असा इशारा काही इच्छुकांनी पदाधिकाऱ्यांना दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जास्तीचे वीज बिल; अधिकाऱ्यांना दंड

$
0
0


Abdulwajed.Shaikh
@timesgroup.com
औरंगाबादः घरात बसून रीडिंग घेणे आणि अव्वाच्या सव्वा बिल पाठवत ग्राहकांचा मानसिक छळ करणे, अशा शेकडो तक्रारी महावितरणकडे येतात. मात्र, अशा रीडिंगबहाद्दरास चांगलाच हिसका दाखवत ग्राहक मंचाने हजाराचा दंड ठोठावला. सोबतच महावितरणच्या सहाय्यक लेखापालास २ हजार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्या ५ हजारांच्या दंडाचा झब्बू देत त्यांची जबादारीही निश्चित केली. जटवाडा भागातल्या डॉ. वंदना शेषराव जाधव यांची ही लढाई त्यामुळे चर्चेचा विषय ठरली आहे.
जटवाड्यातल्या डॉ. वंदना जाधव यांना दरमहा २०० युनिट वीज ‌बिल येते. मात्र, मे २०१५ मध्ये ४,८६३ युनिटचे ४७ हजार १४० रुपये बिल देण्यात आले. अचानक ४,६६३ युनिटचा फरक पडल्याबद्दल त्यांनी महावितरण कार्यालयाकडे तक्रार दाखल केली. मात्र, या तक्रारीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. उलट महावितरणाच्या आयजीआरसीने २० हजार रुपये भरण्याचे आदेश दिले. डॉ. जाधव यांनी हे २० हजार रुपयेही भरले. त्यानंतर वीज बिल दुरुस्त करून द्यावे, अशी मागणी केली. ही प्रक्रिया सुरू असताना महावितरणने कोणतीही सूचना न देता डॉ. जाधव यांच्या घराची वीज सेवा खंडित केली. डॉ. जाधव यांनी वीज मीटरची तपासणी करून घेतली. तेव्हाही मीटर दुरुस्त असल्याचा अहवाल महावितरणकडून मिळाला. तेव्हा आक्रमक होत डॉ. जाधव यांनी महावितरणच्या या नाहक त्रासाबद्दल ग्राहक तक्रार निवारण केंद्रात धाव घेतली. या तक्रारीबाबत महावितरणकडून ग्राहक तक्रार केंद्रात खुलासा सादर केला. डॉ. जाधव यांच्या घराला कुलूप असल्याने तसेच मागील काही महिन्यांचे थकित युनिट एकत्र करून वीज बिल दिले. त्यामुळे वीज बिल वाढल्याचे सांगितले. त्यानंतर डॉ. जाधव यांचे मीटर बदलून देण्यात आले. आता नवीन मीटरचे बिल १५५ युनिट आले आहे. संबंधित ग्राहकाने दिलेल्या वीज बिलाप्रमाणे पैसे भरावे. तसेच आजवर बिल थकल्यामुळे शंभर रुपये प्रती महिना भरण्याची मागणी केली.
महावितरण आणि डॉ. जाधव यांची ऐकल्यानंतर ग्राहक तक्रार निवारण केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. भास्कर पालवे, उत्तम उरकुडे आणि विलास काबरा यांच्या पॅनलने या प्रकरणात वीज ग्राहकांची तक्रार योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला.

वाढीव बिल रद्द
वीज ग्राहकाला अव्हरेज वीज बिल देणाऱ्या रीडिंग कर्मचाऱ्यास १ हजाराचा दंड ठोठावला. तर सहाय्यक लेखापालास २००० रुपये, उपविभागीय अधिकारी यांना ५ हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला. डॉ. जाधव यांना दिलेले वाढीव बिल रद्द करण्याचे आदेश दिले. तसेच या बिलावर कोणताही दंड न लावता, निर्णय २० दिवसांच्या आत लागू करा असे आदेश दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images