शेती व्यवस्थेवर कोसळणाऱ्या आपत्तीमधून शेतकरी आणि पिके यांना सरंक्षण देण्यपाठोपाठ शेतीसाठी अतिमहत्वाचा घटक असलेल्या पशुधनाचे संरक्षण करण्यासलाठी राज्यात आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा लागू करण्यात आला आहे. राज्यात दुष्काळ, पूर चक्रीवाळ भूकंप आणि इतर मानवनिर्मित संकटे अशा कोणत्याही कालावधीत हा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा लागू राहिल, अशी माहिती जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. शितलकुमार मुकणे यांनी दिली.
भारतासारख्या खंडप्राय देशात निसर्गाच्या विविध छटांचा अनुभव शेतकऱ्यांना घ्यावा लागतो. एकाच हंगामात उत्तरेकडे जलप्रलयात गावेबुडत असताना दक्षिणेकडे भीषण दुष्काळाला सामोरे जावे लागते. यंदा आपत्तीमध्ये नागरिकांच्या जीविताचे रक्षण करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा अस्तित्वात आला. या आराखड्याच्या आधारे मनुष्यबळाची व मालमत्तेची कमीत कमी हानी व्हावी, याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यात आले. हा आराखडा संपूर्ण देशभरात जिल्हास्तरावर आता कार्यरत झाला आहे. त्यामुळे मोठ्या जीवित हानीला आटकाव घालण्यात केंद्र व राज्य शासन यशस्वी ठरले असले तरी शेती आणि पशुधनाचे नुकसान मात्र, आजपर्यंत शेतकऱ्याला सोसावे लागत होते. यातील शेतीचे नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजना प्रस्तावित केली आणि सरकारी व खासगी विमा कंपन्यांच्या सहयोगातून कमीत कमी हप्त्यामध्ये शेतीला संरक्षण देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. यामध्ये पशुधनाचा फारसा विचार आजवर झाला नव्हता.
आपत्तीमध्ये नागरिकांबरोबर पशुधनावरही मोठे संकट कोसळते. जलप्रलयात त्यांच्या सुरक्षित निवाऱ्याचा तर दुष्काळामध्ये पाणी, चारा व पशुखाद्याचे प्रश्न गंभीर बनत जातात. स्वतःच्या उदरनिर्वाहाची विंवचना असलेल्या शेतकऱ्यांना आपली पोटं भरण्यासाठी जनावरे सरकारी किंवा सामाजिक संस्थाद्वारे उभारलेल्या चारा छावण्यांमध्ये नेण्यावाचून पर्याय राहत नाही. पशुधनाचा ही हलाखीची अवस्था रोखण्यासाठी आता केंद्र सरकारने पशुधनाचा आपत्ती व्यवस्थापनाचा आराखडाही संकल्पना समोर आली.
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स व्यवसाय मंत्रालयाने तीन भागांमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याचे निश्चित केले. त्यानुसार पहिल्या भागात आपत्ती पुर्ण सज्ज असून दुसऱ्या भागात आपत्ती कालावधीतील कामे आणि तिसऱ्या भागात आपत्तीनंतर करावयाच्या योजनांचा समावेश आहे.
आपत्तीपूर्व कामांमध्ये सुचनांचा प्रचार प्रसार पशुधनातील संभाव्य नुकसानीची ओळख लसीकरण चारा पुरवठा आदी संबंधित कृषी आराखड्याचचा तर आपत्ती कालावधीमध्ये साथीचे रोग स्वच्छता देखभाल तसेच गुरेढोरांचा बचाव वैरण व पशुखाद्य पुरवठा यांचा समावेश आहे. आपत्तीनंतरच्या काळात आजारी प्राणी रोगासंबंधी उपाय आणि पशुधन वृद्धी धोरण याचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे.
देशात २०१२ मध्ये करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणात पशुधनाची संख्या ५१ कोटीवर असल्याची माहिती आहे. यामध्ये दूध उत्पादनास उपयुक्त असलेल्या म्हैस, गाय, शेळी अशा दुग्धजन्य पशुधनाची संख्या ११ कोटींवर आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
