Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

‘चार्ली’च्या सतर्कतेमुळे मुलगा सुखरूप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पैठण येथून आजीची नजर चुकवून हजार रुपये घेऊन शहरात आलेला एक ११ वर्षांचा मुलगा महिला चार्ली पोलिसांमुळे सुखरूप घरी पोहोचला. या मुलास सोमवारी दुपारी क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात आजी व काकांच्या सुपूर्त करण्यात आले.
लातूर येथील ११ वर्षांचा मुलगा पैठण एमआयडीसी भागात राहणाऱ्या आजीकडे आला होता. तो आजीसोबत सोमवारी सकाळी पैठणमध्ये बाजारपेठेत खरेदीसाठी गेला होता. त्यावेळी या मुलाने आजीकडून खरेदीसाठी एक हजार रुपये घेतले आणि आजीची नजर चुकवून थेट औरंगाबाद गाठले. औरंगाबाद मध्यवर्ती बसस्थानकात आल्यानंतर तो भांबावल्यासारखा फिरत होता. हा प्रकार क्रांतिचौक चार्ली पथक दोनच्या महिला चार्ली आशा खाडे व पूजा झगडे यांच्या निदर्शनास पडला. त्यांनी चौकशी केल्यानंतर हा मुलगा रडू लागला. त्याला क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात आणण्यात आले. पोलिस निरीक्षक नागनाथ कोडे यानी त्याला विश्वासात घेऊन सखोल चौकशी केली. या मुलाला त्याच्या काकाचा मोबाइल नंबर तोंडपाठ होता. त्याच्या काकासोबत संपर्क करण्यात आला. तेव्हा ते लातूरला होते. त्यांनी पैठण येथील काकाला या प्रकाराची माहिती दिली. त्यानंतर पैठण येथून मुलाची आजी व काका क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात दाखल झाले. या बालकाला सुखरूप त्यांच्या स्वाधीन करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वन अधिकाऱ्याची पोलिसाला शिवीगाळ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सिग्नल तोडल्यानंतर पावती घेण्यास सांगणाऱ्या वाहतूक पोलिसाला एका वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याने अश्लिल शिवीगाळ केली. या अधिकाऱ्याने गोंधळ घातल्याने वरद गणेश मंदिर चौकात सोमवार दुपारी मोठी गर्दी जमली होती. शासकीय कामात अडथळा केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून वनपरिक्षेत्र अधिकारी व चालकाला अटक करण्यात आली.
वाहतूक पोलिस लक्ष्मण शेषराव थोटे हे सहकाऱ्यासह वरद गणेश चौकात सिग्नलवर सोमवारी दुपारी मोटार वाहन कायद्यानुसार कारवाई करत होते. त्यावेळी महावीर चौकाकडून मध्यवर्ती बसस्थानकाकडे एक स्कॉर्पियो (एम एच १९, बी जे ५८४५) येत होती. या वाहनाच्या चालकाने सिग्नल तोडून वाहन पुढे काढले व चौकात थांबवले. त्यामुळे थोटे यांनी वाहन बाजूला घेऊन पावती घेण्यास सांगितले. त्यावेळी चालकाशेजारी बसलेल्या व्यक्तीने उद्धट बोलून शिवीगाळ केली. तसेच खाली उतरून गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. हा प्रकार बघण्यासाठी गर्दी जमा झाली होती. थोटे यानी कंट्रोल रुमला हा प्रकार कळवल्यानंतर वाहतूक शाखेचे उपनिरीक्षक डी. आर. बिरारी पथकासह आले. गोंधळ घालणाऱ्या दोघांना ताब्यात घेण्यात आले. गोंधळ घालणारे लिमचंद मन्नू राठोड (वय ५७, रा. समर्थनगर) हे वनपरिक्षेत्र अधिकारी असून त्यांच्यासोबत अनिल ताराचंद चव्हाण (वय ४० रा. पाटणादेवी, ता. चाळीसगाव) हे होते. या दोघांविरुद्ध थोटे यांच्या तक्रारीवरून शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली.

'उठबशा काढायला लावतो'
वनपरिक्षेत्र अधिकारी राठोड यांनी वाहनाखाली उतरून गोंधळ घातला. तुमची ट्रॅफिक मी सांभाळतो, तुम्ही चोरांना पकडा, मी एक रुपया दंड देणार नाही, तुमचे नाव व नंबर सांगा तुम्हाला उठबशा काढायला लावतो. तुम्हाला बघून घेतो, काय करायचे करा अशा धमक्या दिल्या. या गोंधळाचे फोटो काढणाऱ्या एका दैनिकाच्या छायाचित्रकाराला देखील राठोड यांनी दमबाजी करण्याचा प्रयत्न केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुधारित ‘डीपी’त १५० कोटींचा भ्रष्टाचार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'शहर विकासाच्या नावाने शहरात दीडशे कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला जात आहे. 'पैसे द्या आणि आरक्षण हटवा' या योजनेखाली औरंगाबाद शहराचा सुधारित विकास आराखडा तयार केला जात आहे,' असा आरोप आमदार इम्तियाज जलील यांनी सोमवारी विधानसभेत केला.
विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार इम्तियाज जलील यांनी औरंगाबाद शहर विकास आराखड्याचा मुद्दा सोमवारी उपस्थित केला. त्यांनी या विकास आराखड्याबाबत वेळीच कारवाई करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. विधानसभेत बोलताना आमदार जलील यांनी पुणे शहराचे उदाहरण दिले. पुण्यात विकास आराखडा तयार होण्यापूर्वी जम‌िनीचे दर ५०० रुपये प्रति चौरस फूट होते. विकास आराखडा तयार झाल्यानंतर अनेक भागातील जमिनीवरील आरक्षण हटविण्याची कार्यवाही करण्यात आली. या निर्णयामुळे पुणे शहरातील जमिनीचे भाव तीन हजार रुपये प्रति चौरस फूट झाले आहेत. औरंगाबाद शहरात सुद्धा याच प्रकारे जमिनीचे दर वाढविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असे ते म्हणाले. शहर विकास आराखड्यात फेरफार करण्यात एकाच पक्षाचे लोक सहभागी नाहीत, तर सर्वच पक्षाचे मान्यवर यात सहभागी आहेत. पैसे द्या आणि आरक्षण हटवा, असा व्यवसाय महापालिकेत सुरू आहे. जमिनीवरील आरक्षण हटविण्यासाठी आठ लाख रुपये प्रति एकर दर असल्याचे आरोप त्यांनी केला. या प्रकरणात राज्य शासनाने हस्तक्षेप करून, ही फेरफार प्रकरणे रोखण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

मुख्य अभियंता खासदारांपेक्षा मोठे
केंद्र शासन व राज्य सरकारच्या अनेक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जातात. मात्र, महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या कधीच केलेल्या नाहीत. त्यामुळे औरंगाबाद महानगरपालिकेचे शहर अभियंता हे जिल्ह्याच्या खासदारांपेक्षाही मोठे झाले आहेत. महापालिका आयुक्तांनाही हे अधिकारी मोजत नाहीत. त्यामुळे शासनाला भ्रष्टाचार कमी करायचा असेल, तर अशा अधिकाऱ्यांची बदली अन्य पालिकेत करण्याची कारवाई लवकरात लवकर सुरू करावी, अशी मागणी आमदार जलील यांनी विधानसभेत केली.

खड्डेमय रस्त्याचे टुरिझम नको
औरंगाबाद शहरात सार्क पर्यटन परिषदेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. पण शहर व शहरालगतच्या रस्त्यांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. सार्क पर्यटन परिषदेसाठी विविध देशांतील अनेक मान्यवर शहरात येणार आहेत. त्या मान्यवरांसमोर औरंगाबाद शहर व राज्य शासनाची प्रतिमा मलीन होऊ नये. यासाठी रस्त्यांकरिता १५० कोटी रुपयांचा विशेष निधी द्यावा, अशी मागमी आमदार जलील यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खिचडी नव्हे; विद्यार्थ्यांच्या ताटात पिवळा भात!

$
0
0

Unmesh.Deshpande@timesgroup.com
औरंगाबाद ः शिजवून दिलेल्या भाताचा रंग पिवळा आहे, त्यामुळे त्याला खिचडी म्हणावे. या 'खिचडी'त डाळीचे प्रमाण नगण्य. त्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांचे पोषण होते की नाही, असा प्रश्न वांजोळा, धानोरा (ता. सिल्लोड) येथील शाळात देण्यात येणाऱ्या पोषण आहार पाहून पडतो. धानोरा येथील शाळेत चक्क स्वच्छतागृहाशेजारी स्वयंपाकघर उभारले आहे.
सिल्लोड तालुक्यात वांजोळा-धानोरा ही दोन गावे ग्रुप ग्रामपंचायतींची. सिल्लोडच्या पश्चिमेला ही गावे वसलेली. सुरुवातीला वांजोळा गाव. त्यानंतर धानोरा. सिल्लोडपासून वांजोळा नऊ किलोमीटर अंतरावर आहे. वांजोळा फाटा सात किलोमीटर अंतरावर आहे. या फाट्यावर बसने उतरल्यावर गावात जाण्यासाठी दोन किलोमीटर चालत जावे लागते. परदेशी राजपूत, मराठा राजपूत या समाजाची गावात मोठी संख्या आहे. गावाची लोकसंख्या ७५० आहे. चमकाबाई बमनावत या वांजोळा गावच्या ग्रामपंचायत सदस्या आहेत. त्यांचा मुलगा सुभाष बमनावत गावातील विविध कामे करण्यासाठी त्यांना मदत करतो. गावात जिल्हा परिषदेची एकच प्राथमिक शाळा आहे. या शाळेच्या शालेय समितीचे सुभाष बमनावत अध्यक्ष आहेत. या शाळेचे मुख्य केंद्र भराडीला आहे. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष श्रीराम महाजन यांच्या मतदारसंघातील वांजोळा, धानोरा ही गावे. त्यामुळे या गावातील शाळांची अवस्था चांगली असेल, विद्यार्थी संख्या देखील इतर शाळांच्या तुलनेत चांगली असेल, असे वाटत होते, पण या दोन्ही गावांतील जिल्हा परिषदेच्या शाळा शेवटचे दिवस मोजत आहेत की काय असे प्रत्यक्ष भेट दिल्यावर वाटते.

चिक्कीचा 'प्रसाद'
दर शनिवारी विद्यार्थ्यांना बिस्किट, शेंगदाणा लाडू, चिक्की, राजगिरा लाडू दिला पाहिजे, असे पूरक पोषक आहाराच्या निकषात आहे, पण विद्यार्थ्यांना फक्त बिस्किटच दिले जाते. एखाद्या शनिवारी सिल्लोडहून येताना मुख्यध्यापिक चिक्कीचे पाकीट आणतात आणि विद्यार्थ्यांच्या हातावर प्रसाद द्यावा तशी चिक्की दिली जाते. पूरक पोषक आहाराच्या निकषानुसार दर शनिवारी विद्यार्थ्यांना फळं दिली पाहिजेत, पण निधीच मिळत नसल्यामुळे फळं दिली जात नाहीत. स्वखर्चाने विद्यार्थ्यांना फळं देणे शिक्षकांना परवडत नाही. त्यामुळे या शाळेतील विद्यार्थी पौष्टिक आहारापासून वंचित आहेत.
खिचडी शिजवणाऱ्या बचत गटाला जिल्हा परिषदेतर्फे दोन-तीन महिन्यांच्या नंतर पेमेंट दिले जाते. पेमेंट मिळाले नाही तर खिचडी शिजवण्याचे काम बंद होईल, या भीतीने शाळेतले दोन शिक्षक बचतगटाचे पैसे देतात. जिल्हा परिषदेकडून बिल आल्यावर ते त्यांचे पैसे काढून घेतात.

दोनच शिक्षक
वांजोळा येथील शाळेची इमारत चार खोल्यांची. विद्यार्थी संख्या मात्र ३१. इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतचे वर्ग या शाळेत भरवले जातात. पाचवीचाही वर्ग होता, पण विद्यार्थी नसल्यामुळे तो बंद करण्यात आला. पहिली ते चौथीपर्यंत फक्त ३१ विद्यार्थी असल्यामुळे शाळेचा एक शिक्षक कमी करण्यात आला. पूर्वी या शाळेला तीन शिक्षक होते, आता दोनच शिल्लक राहिले आहेत. त्यात मुख्यध्यापिका ललिता कामे यांचाही समावेश आहे. प्रशासकीय काम सांभाळत त्यांना वर्गातही शिकवावे लागते.

शाळा टंचाईग्रस्त
शाळेत आवश्यक त्या सोई सुविधा नाहीत. शाळेला संरक्षक भ‌िंत नाही. त्यामुळे मोकाट जनावरांचा शाळेच्या आवारात सतत वावर असतो. शाळेला स्वच्छतागृह आहे, पण पाणी नसल्यामुळे त्याचा वापर होत नाही. शाळेत पिण्यासाठीही पाणी नाही. त्यामुळे शिक्षक, विद्यार्थी आपापल्या घरून पाणी घेऊन येतात. विद्यार्थ्यांसाठीचा पोषण आहार शिजवण्यासाठीही बचत गटाच्या महिला घरून पाणी आणतात.

स्वयंपाकघरात मोकाट कुत्री
खिचडी शिजवण्यासाठी शाळेच्याच आवारात एक छोटीशी खोली आहे. या खोलीला दरवाजा नाही. खिचडी शिजवण्यापुरत्या बचत गटाच्या कार्यकर्त्या या खोलीत असतात. त्या गेल्यानंतर तेथे मोकाट कुत्र्यांचाच मुक्काम असतो. खिचडी शिजवण्यासाठीची खोली देखील स्वच्छ नाही. खोलीच्या एका कोपऱ्यात चूल, दुसऱ्या कोपऱ्यात चूल पेटवण्यासाठीच्या तुराट्या. एक मोठे पातेले, दोन-तीन रिकामे पोते असा पसारा. जास्तीत जास्त अर्धा किलोची खिचडी शिजवण्यात आली होती. मुलांची संख्या ३१ आहे, त्यामुळे खिचडी कमीच लागते, असा खुलासा मुख्याध्यापिका कामे यांनी केला. निकषानुसारच खिचडी शिजवली जाते, असा दावाही त्यांनी केला. खिचडीसाठीचे साहित्य जिल्हा परिषदेतर्फे शाळेत पोचवले जाते. बचत गटामार्फत डाळ, तांदूळ, भाजी-पाला निवडला आणि शिजवला जातो. मुख्याध्यापक म्हणून त्यावर देखरेख करण्याचे काम फक्त आम्ही करतो, असे कामे यांनी सांगितले. शिवशंकर महिला बचत गटातर्फे खिचडी शिजवण्याचे काम केले जाते.

डाळ, तांदूळ सुमार दर्जाचे
शाळेत जयदुर्गा महिला बचत गटातर्फे खिचडी शिजवली जाते. त्यासाठी बचत गटाने एका महिलेची नियुक्ती केली आहे. या महिला कर्मचाऱ्याशी चर्चा केली असता, सोमवारी खिचडी शिजविण्याची तयारी केली जात आहे, असे त्यांनी सांगितले. सोमवारी तांदूळ आणि मुगाच्या डाळीची खिचडी करावी लागते. त्यात बटाटे, कांदा, टोमॅटो, कोथंबीर टाकली जाते, असे त्यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात तेथे फक्त कोथंबीरच होती. चुलीवर खिचडीसाठीचे पाणी उकळत होते. बाहेर टोपलीत तांदूळ आणि डाळ काढून ठेवण्यात आली होती. त्यांचा दर्जा फारच सुमार होता.

धानोऱ्यातील शाळेला रस्ता हेच मैदान
वांजोळा गावापासून धानोरा हे गाव तीन किलोमीटर अंतरावर आहे. हे अंतर कापण्यासाठी पाच किलोमीटरचा फेरा मारावा लागतो. धानोरा येथे जिल्हा परिषदेची सातवीपर्यंत शाळा आहे. शाळेत १२६ विद्यार्थी आहेत. शिक्षकांची सात पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी सहा शिक्षक कामावर आहेत. एकावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. धानोरा गावात एक खाजगी शाळा आहे. तेथे पाचवी ते दहावीपर्यंतचे वर्ग आहेत. गावाच्या बसस्थानकाला लागूनच जिल्हा परिषदेची शाळा आहे. स्टँडसमोरून गावात जाणाऱ्या मुख्य रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने शाळेची इमारत आहे. शाळेला क्रीडांगण नाही. त्यामुळे मुलांसाठी रस्ता हेच क्रीडांगण आहे. प्रार्थना आणि परिपाठासाठी विद्यार्थ्यांना रस्त्यावरच उभे रहावे लागते. सकाळी साडेनऊ वाजता शाळा सुरू होते तेव्हा गावातील नागरिक शाळेच्या समोर बसस्टँडच्या शेजारी तळठोकून उभे असतात. चहा-पाणी करीत, बिडी ओढत त्यांच्या मोठमोठ्याने गप्पा सुरू असतात. त्याचा शिकवण्यावर आणि शिकण्यावर परिणाम होतो.

पोषण आहाराचा मेनू कागदावरच
धानोऱ्यात विद्यार्थ्यांना दररोज कोणता पोषण आहार दिला पाहिजे याचा चार्ट मुख्याध्यापकांच्या खोलीत ठळकपणे लावण्यात आला आहे, परंतु या चार्टनुसार विद्यार्थ्यांना अभावानेच पोषण आहार मिळतो. सोमवारी तांदूळ आणि मुगडाळीची खिचडी असा मेन्यू होता. सकाळी अकराच्या सुमारास खिचडी शिजवण्यात आली होती. पिवळा रंग होता म्हणूनच तिला खिचडी म्हणायचे. त्यात डाळ असून नसल्यासारखी होती. त्यामुळे खिचडी नव्हे, पिवळा भातच असे शब्द आपसूकच तोंडातून निघतात. खिचडी शिजवताना त्यात भाज्या टाकल्या पाहिजेत. प्रामुख्याने कांदे, बटाटे, टमाटे, कोथंबीर याचा खिचडीत समावेश असावा, असा निकष आहे, पण या शाळेतील खिचडीत हे घटक दिसलेच नाहीत.

स्वच्छतागृहाशेजारी स्वयंपाकघर
शाळेत मुख्याध्यापकांच्या खोलीत पार्टिशन करून पोषण आहाराचे साहित्य रचून ठेवलेले आहे. मुख्य इमारतीसमोर सर्वशिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून बांधलेल्या खोल्या आहेत. त्यांच्या मागच्या बाजूला स्वच्छतागृह आहे. त्याला लागूनच खिचडी शिजवण्याची खोली आहे. खोलीच्या शेजारी पाण्याचा हौद आहे. या हौदातील पाणी स्वच्छतागृहांसाठी व पोषण आहार शिजविण्यासाठी वापरले जाते. धानोरा हे गाव भोर्डी नदीच्या काठावर आहे, त्यामुळे या गावाला पाण्याचा प्रश्न भेडसावत नाही. भोर्डी नदी पुढे पूर्णा नदीला जाऊन मिळते.

चिक्की, लाडू, फळांसाठी निधी नाही
खिचडी शिजण्यापूर्वीच या शाळेतील विद्यार्थ्यांची मधलीसुट्टी झाली. या सुट्टीत विद्यार्थ्यांनी घरून आणलेले डब्बे खाल्ले. विद्यार्थी खिचडी केव्हा खाणार, असा प्रश्न शाळेच्या मुख्याध्यापकांना विचारला. त्यावर म्हणाले, 'खिचडीसाठी पुन्हा मधली सुट्टी केली जाते. विद्यार्थ्यांना बिस्किट, शेंगदाण्याचे लाडू, चिक्की, फळं पूरक पोषण आहार म्हणून देण्याचे शासनाचे धोरण आहे, पण हा आहार खरेदी करण्यासाठी जिल्हा परिषद पैसेच देत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना फक्त स्वखर्चाने आणलेली बिस्किटेच दिली जातात. चिक्की, लाडू, फळं त्यांना मिळत नाहीत.


वांजोळ्यातील खिचडी
- कांदे, बटाटे, टोमॅटोचा वापर वापर नाही
- स्वयंपाकघराला दरवाजा नसल्याने मोकाट कुत्र्यांचा वावर
- खिचडी शिजविण्यासाठी घरून आणावे लागते पाणी
- तुराट्यांवर शिजतो रोज शालेय पोषण आहार
- निधीअभावी शनिवारी फळांचे वाटप नाही

धानोऱ्यात सुमार दर्जा
- खिचडीसाठी सुमार दर्जाच्या डाळ, तांदळाचा वापर
- स्वच्छतागृह, स्वयंपाकासाठी एकाच हौदातील पाणी
- विद्यार्थी घरून जेवणाचा डब्बा आणतात
- खिचडी वाटपासाठी शाळेत दोनवेळा मधली सुटी
- पूरक पोषण आहारात केवळ बिस्किटांचे वाटप

शासनाने दिलेल्या वेळापत्रकानुसारच पोषण आाहर दिला जातो. शाळेत विद्यार्थी कमी असल्यामुळे पोषण आहार कमी प्रमाणात शिजवावा लागतो. त्यामुळे त्याचा त्रास होत नाही. गावकरी व बचत गटाचे सदस्य यांचे सहकार्य मिळते. पूरक पोषण आहार मात्र आम्हाला विकत आणून द्यावा लागतो.
- ललिता कामे, मुख्याध्याप‌िका, वांजोळा शाळा

आहे त्या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आाहर देण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. पूरक पोषण आहार शिक्षक येताना घेऊन येतात, पण विद्यार्थ्यांना बिस्किटांशिवाय दुसरे काहीच मिळत नाही. शाळेला संरक्षक भींत असावी, स्वयंपाकघराला दार असावे यासाठी जिल्हा परिषदेत पाठपुरावा केला, पण अद्याप त्याला यश मिळाले नाही.
- सुभाष बमनावत, अध्यक्ष, शालेय समिती वांजोळा

शाळेकडून खिचडी दिली जाते. आम्ही तीच खातो. खिचडी चांगल्या प्रकारे शिजवली जाते की नाही, हे सांगता येणार नाही.
- सोनल जाधव,
विद्यार्थिनी, इयत्ता तिसरी

शाळेत विद्यार्थ्यांसाठी खिचडी शिजवली जाते. विद्यार्थी खिचडी चवीने खातात, पण शाळेसाठी आवश्यक सुविधा अद्याप मिळालेल्या नाहीत. शाळेला सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. गावातील आरोग्य उपकेंद्र पूर्ण क्षमतेने चालले पाहिजे.
- दुर्गादास काकडे, उपसरपंच, धानोरा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुरूमंत्र : शिक्षण आनंददायी होताना

$
0
0

Ashish.Choudhri@timesgroup.com
सोप्या पद्धतीने शिक्षण करण्यासाठी मातृभाषेतून शिक्षण महत्त्वाचे असते. प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून झाले तर विद्यार्थी अधिक परिपक्व होतो. त्यामुळे शिक्षणाचा पाया असलेले प्राथमिक शिक्षण चांगल्या प्रकारे मिळणे महत्त्वाचे असते. प्राथमिकस्तरावर विषयनिहाय शिक्षक नसतो. वर्ग शिक्षकालाच सगळे विषय शिकवावे लागतात. वर्गशिक्षक कसे शिकवतात, विषयातील संकल्पना कशा समजून सांगितल्या जातात त्यानुसार विद्यार्थी घडतात. पुढील शिक्षणासाठी त्यांना ते उपयोगात येते. याचबाबी लक्षात घेत विद्यार्थ्यांच्या कलानुसार, विषय रटाळ न वाटता आनंददायी वाटावा, विषयातील संकल्पना कायम स्मरणात रहाव्यात यासाठी संगिता तळेगावकर यांनी राबविलेले छोटे-छोटे प्रयोग, उपक्रम यामाध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या संकल्पना दृढ झालेल्या पहायला मिळतात. शिक्षक म्हणून संगिता तळेगांवकर २००३म्हणून जिल्हा परिषदेत रुजू झाल्या. २००९मध्ये त्यांची गोलटगाववरून साताऱ्यातील या शाळेत बदली झाली. विद्यार्थ्यांना शिक्षण रटाळ वाटू नये यासाठी त्यांनी अध्यापनपद्धतीत बदल केले. छोटे-छोटे प्रयोग, कृतीयुक्त शिक्षणावर त्यांनी भर दिला. मुख्याध्यापक मंजुश्री राजगुरू यांच्यासह इतर शिक्षकांचे प्रोत्साहन मिळाले. त्यातून नवनवीन उपक्रमांची आखणी त्यांनी केली. आज त्या पाचवीच्या वर्गाला शिकवितात. या वर्गातील विद्यार्थ्यांनी पहिलीला प्रवेश घेतला तेव्हापासून हा वर्ग त्यांच्याकडे आहे. या वर्गातील विद्यार्थ्यांना कोणताही विषय रटाळ वाटत नाही किंवा त्या विषयातील संकल्पना स्पष्ट आहेत.
मराठी विषयात शब्दसंग्रह महत्त्वाचा असतो. एका शब्दाचे समानार्थी शब्द लक्षात रहावेत, विद्यार्थ्यांकडील शब्दसंग्रह वाढावा यासाठी 'समानार्थीशब्द पझल गेम' उपक्रम सुरू केला. त्यात विद्यार्थ्यांना एक शब्द सांगितला जातो. त्यानंतर ते त्या शब्दाचे समानार्थी शब्द सांगतात. हे शब्द लिहले जातात आणि त्यातून शब्दसंचय तयार होतो. या उपक्रमातून विद्यार्थ्यांकडे १५ हजारा शब्दसंचय आहे. 'चिठ्ठी उचला व माहिती सांगा' हा उपक्रम लकी ड्रासारखा आहे. एका डब्यात विविध विषयांच्या चिठ्ठ्या आहेत. त्यातील एक चिठ्ठी काढली जाते आणि विद्यार्थी त्या विषयाची दोन ते तीन वाक्यांत माहिती सांगतो. यामुळे आकलन क्षमता वाढण्यास मदत व विषय मांडणीबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण झाल्याचे संगिता तळेगावकर सांगतात. आज त्यांच्या विद्यार्थ्यांना शंभर म्हणी तोंडपाठ आहेत. विद्यार्थ्यांना म्हणी पाठ व्हाव्यात यासाठी म्हणी छोट्या-छोट्या पुठ्यावर लिहिलेल्या आहेत. सुरुवातीला वर्गशिक्षकाने म्हणीचा अर्धाभाग वाचतात, पुढील भाग विद्यार्थी सांगतात. त्याचे अर्थही सांगतात. अशा पाठांतरामुळे विद्यार्थ्यांच्या या म्हणी स्मरणात राहण्यास मदत झाली. या उपक्रमाला त्यांनी 'म्हणीच्या गमती-जमती' हे नाव दिले आहे. शब्दाच्या माध्यमातून वाक्य तयार करणे, गोष्ट तयार करणे याबाबत त्या आग्रही असतात. टाकाऊ वस्तूपासून त्यांनी शैक्षणिक साहित्य तयार केले आहे. याच साहित्याचा विषयातील संकल्पना समजून सांगताना उपयोग होतो. जोडाक्षरयुक्त शब्द, म्हणी, शब्द कागदी पुठ्यापासून तयार केलेले आहेत.
इंग्रजीतील अक्षरातून त्यांनी 'पझल जोडणी' नावाचा उपक्रम राबविला. त्यात लाकडावर कोरलेली इंग्रजीची अक्षरे आहेत. त्यापासून विद्यार्थ्यांना शब्द तयार करावयाचे असतात. यासह 'मॅजिक व्हील' हा उपक्रम इंग्रजीचे विविध शब्द तयार करण्यासाठी उपयुक्त ठरला आहे. इंग्रजीच्या अक्षर असलेले चक्र आहे त्यातून शब्द तयार केले जातात. त्याचा अर्थ सांगितला जातो. त्यामुळे विद्यार्थ्याला शब्द तयार करण्यात आनंद येतो व त्याच्या स्मरणातही तो शब्द राहतो. विद्यार्थ्याला गणितातील संख्या सलग प्रमाणे वाचता यावी, उलट क्रमाने वाचता यावी यांसह सांगितलेल्या संख्येच्या लगतची संख्या मोठी संख्या यासाठी 'संख्याची आगगाडी' तयार केली आहे. विद्यार्थ्याला सोप्या पद्धतीने पाढे तयार करता यावीत, ती त्यांच्या लक्षात रहावीत यासाठी त्यांनी चिंचोक्यांना उपयोगात आणले आहे. त्यामुळे हे विद्यार्थी कितीही मोठा पाढा सहज तयार करतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘काम नाही वेतन नाही’ धोरण रद्द करण्याची मागणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आश्रमशाळा, अल्पसंख्याक संस्थांमधील अतिरिक्त शिक्षकांना समायोजन होईपर्यंत वेतन न देण्याचा शिक्षण विभागाने घेतलेला निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघाने केली आहे. संघटनेतर्फे विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर सोमवारी (२५ जुलै) रोजी निदर्शने करण्यात आली.
सरकारने १३ जुलै रोजी अध्यादेश काढून अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन झाल्याशिवाय त्यांना वेतन दिले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. शिक्षकांना महाराष्ट्र खाजगी कर्मचारी सेवा शर्ती नियम १९८१ लागू असून, याप्रमाणे कोणत्याही अतिरिक्त शिक्षकांचे वेतन बंद करता येत नाही. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. या यावेळी राज्याध्यक्ष मिर्झा सलीम बेग, एस. पी. जवळकर, परवेज आलम कादरी, मुख्तार कादरी, मसुद मोहियोद्दीन, शेख सलीम, मोहंम्मद गौस, जावेद अन्सारी, मोहंम्मद शाहेद, प्रा. शेख मन्सूर, वाल्मिक सुरासे, युनूस पटेल, मनोहर सुरगडे, अजमल खान, प्रकाश सोनवणे, पी. एन. पवार, मोहसीन अहमद यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बेपत्ता २५ तरुणांची एटीएसकडून चौकशी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
बेपत्ता झाल्यानंतर शहरात परतलेल्या तरुणांवर दहशतवाद विरोधी पथकाने करडी नजर ठेवली आहे. या तरुणांची बेपत्ता असलेल्या कालावधीत घडलेल्या प्रकाराची कसून चौकशी करण्यात येत आहे. आतापर्यंत २५ तरुणांची चौकशी करण्यात आल्याची माहिती विश्वासनीय सूत्रांनी दिली.
'आयएस' या जहाल दहशतवादी संघटनेचे मराठवाडा कनेक्शन समोर आले आहे. आतापर्यंत या संघटनेशी सबंध‌ित तिघांना अटक करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरातून बेपत्ता असलेल्या तरुणांची माहिती दहशतवाद विरोधी पथकाकडून मागवण्यात येत आहे. शहरातून बेपत्ता झालेले व पुन्हा शहरात परतलेल्या तरुणांवर एटीएसची करडी नजर आहे. शहरातून बेपत्ता झाल्यानंतरच्या काळात हे तरुण कोठे होते, काय करीत होते, कोणत्या कारणासाठी शहर सोडून गेले होते आदी माहिती घेण्यात येत आहे.

भाजी विक्रेत्याची चौकशी
तीन दिवसांपूर्वी औरंगपुरा येथील एक भाजी विक्रेता बेपत्ता झाला होता. त्याचा मोबाइल देखील बंद दाखवत असल्याने त्याच्या कुटुंबीयांनी सिटीचौक पोलिस ठाण्यात मिसिंग दाखल केली. हा तरुण दिल्ली येथे गेला होता. परतल्यानंतर त्याने सिटीचौक पोलिसांना तसा जबाब दिला. यानंतर त्याची दहशतवाद विरोधी पथकाने कसून चौकशी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कलावंत योजनेला मुकले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा परिषदेच्या उदासीन कारभाराचा वयोवृद्ध कलावंतांना फटका बसला आहे. दोन वर्षांपासून वयोवृद्ध कलावंत मानधन निवड चाचणी झाली नाही. २०१४ या वर्षाची अंतिम यादीसुद्धा जाहीर झाली नसल्यामुळे शेकडो लोककलावंत यादीची वाट पाहत आहेत. उतारवयात जगण्यासाठी संघर्ष करीत असलेल्या वृद्ध कलाकारांसाठी मानधन हा मोठा आधार असतो.
राज्यातील मान्यवर वयोवृद्ध साहित्यिक व कलाकारांना मानधन देण्याची योजना १९५६पासून राबवण्यात येत आहे. दरवर्षी जिल्ह्यातील ६० कलाकारांची मानधन योजनेसाठी निवड होते, मात्र जिल्ह्यात दोन वर्षांपासून कलावंत निवड चाचणी झाली नसल्यामुळे शेकडो वयोवृद्ध कलावंत योजनेपासून वंचित आहेत. निकषानुसार योग्य कलावंतांची निवड करण्यासाठी शेषराव गाडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत होती. समितीचा कार्यकाल नुकताच संपला आहे. २०१४-१५ यावर्षीची निवड चाचणी ऑक्टोबर २०१५मध्ये घेण्यात आली. निवड समितीने यादी तयार केल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश बेदमुथा यांच्याकडे सोपवली आहे, पण अजूनही यादी जाहीर करण्यात आली नाही, असे समितीचे तत्कालीन सदस्य श्यामराव साळुंखे यांनी सांगितले. संबंधित विभागाने सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या मुंबई कार्यालयाकडे यादी सोपवणे अपेक्षित होते. अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर ६० कलाकारांची यादी जाहीर होईल. जिल्ह्यातील शेकडो कलावंत यादी जाहीर होण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. कलाकार निवडीसाठी सांस्कृतिक संचालनालयाने निकष ठरवले आहेत. कलाकाराचे उत्पन्न वार्षिक ४८ हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसावे, कलाकार असल्याचे मागील १५ वर्षांचे पुरावे व वय किमान ५० वर्षे असावे या महत्त्वाच्या अटी आहेत. प्रत्यक्षात राजकीय दबाव, जिल्हा परिषद सदस्यांचा पाठपुरावा आणि कलाकारांची बनवेगिरी यांचे आव्हान पेलत समितीला कलावंत निवड करावी लागते. जिल्हा परिषद प्रशासनाची उदासीनता आणि इतर प्रशासकीय अडचणींमुळे सच्चे कलावंत मानधनापासून वंचित आहेत.

कार्यालयाचा फायदा?
मराठवाड्यातील कलावंत सांस्कृतिक संचालनालयातील कामासाठी मुंबईत हेलपाटे मारत असत. ही गैरसोय दूर करण्यासाठी औरंगाबाद येथे विभागीय कार्यालय सुरू करण्यात आले. 'एमटीडीसी'च्या कार्यालयातच सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे कार्यालय आहे, मात्र वयोवृद्ध कलावंत आणि इतर कलावंतांना अजूनही कार्यालयाचा फारसा उपयोग झाला नाही. फक्त दोन कर्मचारी नियुक्त असल्यामुळे पूर्ण क्षमतेने काम सुरू झाले नाही.

वयोवृद्ध कलावंतांच्या मानधनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. काही वर्षांपासून निवड चाचणी झाली नसल्यामुळे बरेच कलावंत मानधनापासून वंचित आहेत. आता लवकर निवड चाचणी घ्यावी.
- मधुकर ढिलपे, कलावंत

राज्य सरकारचे मानधन मिळण्यासाठी दोन वर्षे प्रयत्न केले. निवेदन देऊन पाठपुरावा केला. माझे वय ६५ असूनही निवड चाचणीत डावलण्यात आले. इतर वयोवृद्ध कलाकारांची हेळसांड थांबावी, अशी अपेक्षा आहे.
- सुखदेव खोमणे, शाहीर

मानधनाचे प्रकार

श्रेणी........................मानधन
अ (राष्ट्रीय स्तर).......२१००
ब (राज्य स्तर)..........१८००
क (जिल्हा स्तर)........१५००
(मानधन दरमहा)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


विविध भारतीचे स्वतंत्र केंद्र सुरू करण्याची मागणी

$
0
0

औरंगाबाद : विविध भारतीचे औरंगाबाद शहरात स्वतंत्र पूर्णवेळ प्रसारण सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी संगीत रसिक जगन्नाथ बसैये यांनी केली आहे.
यासंदर्भात जगन्नाथ बसैये म्हणाले, '२००६पासून विविध भारती सेवा सुरू करण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येत आहे. अद्यापही श्रोत्यांची मागणी पूर्ण झालेली नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, संबंधित अधिकारी ते थेट प्रसारण मंत्रालयाशी संपर्क करूनही या मागणीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.'
'आकाशवाणीचे कार्यक्रम हे श्रोत्यांसाठी प्रसारित होतात, परंतु श्रोत्यांच्याच मागणीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. दीर्घकाळापासून मागणी होत असतानाही दुर्लक्ष करून संबंधित यंत्रणेने रसिक श्रोत्यांचा अपमानच केला आहे, असे बसैये यांनी नमूद केले आहे.
'आकाशवाणी हे संस्कारी व प्रबोधनाचे साधन आहे. ही गोष्ट लक्षात घेऊनच विविध भारतीचे पूर्णवेळ प्रसारण सुरू होणे गरजेचे आहे. स्थानिक पातळीवरचे कार्यक्रम पूर्वीच्या 'एएम'ऐवजी 'एफएम'वरून प्रसारित व्हावेत आणि पूर्णवेळ स्वतंत्रपणे विविध भारतीची सेवा सुरू करावी. सध्या विविध भारतीचे कार्यक्रम दुपारी अडीच ते सव्वापाच या वेळेत प्रसारित होतात. मुंबई, पुणे, नागपूरप्रमाणे औरंगाबादला पूर्णवेळ विविध भारती केंद्र सुरू होणे गरजेचे आहे. अनेक वर्षांपासून ही मागणी होत असून, प्रलंबित राहणे उचित नसल्याचे बसैये यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्टेशन परिसरात वृक्षारोपण

$
0
0

औरंगाबाद ः रेल्वे स्टेशन परिसर आणि लोहमार्गालगत वृक्षारोपण करण्यासाठी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने रेल्वे विभागाला सहा हजार रोपटी दिली. त्यानंतर रेल्वे विभागाने वृक्षारोपण मोहिमेला सोमवारी सुरुवात केली. पहिल्या टप्प्यात रेल्वे क्वॉर्टर्स परिसरात वृक्षारोपण करण्यात आले.
नांदेड रेल्वे विभागाने दहा हजार झाडे लावण्याचे टार्गेट औरंगाबाद विभागाला देण्यात आले होते. रोपटी मिळत नसल्याने रेल्वे विभागासमोर अडचण निर्माण झाली. त्याचे वृत्त महाराष्ट्र टाइम्सने प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यानंतर वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने चिंचेची पाच हजारांवर रोपटी मोफत देण्याचा निर्णय घेतला.
ही रोपटी रेल्वे विभागाला मिळाली असून, वृक्षारोपणाला सुरुवात करण्यात आली आहे. रेल्वे क्वॉर्टर्स, औरंगाबाद रेल्वे स्टेशनच्या परिसरात सुमारे ५०० झाडे लावण्यात आली. येत्या काही दिवसांत चिकलठाणा ते दौलताबाद मार्गालगत ही झाडे लावण्यात येणार असल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाकडून देण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मटा इम्पॅक्टः स्टेशनचे काम तीन दिवसांत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मुकुंदवाडी रेल्वे स्टेशनमध्ये प्रवासी सुविधा वाढविण्यासाठी आगामी तीन दिवसांत कामाला सुरुवात होणार आहे. येथे वेटिंग रूम, शौचालय, शेड, सरंक्षक भिंतीचे काम केले जाणार आहे. स्टेशनवरील प्रवासी सुविधा रखडल्याबद्दल १८ जुलैच्या 'मटा'मध्ये वृत्त प्रकाशित करण्यात आले होते.
मुकुंदवाडी रेल्वे स्टेशनवरून पॅसेंजरने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली असून दररोज किमान दोन हजार प्रवासी प्रवास करतात. प्रवाशी संख्या वाढल्यामुळे या रेल्वे स्टेशनला 'ड' वर्ग दर्जा देण्यात आला आहे. या दर्जानुसार रेल्वे स्टेशनवर प्रवासी सुविधा मिळाव्यात अशी मागणी रेल्वे प्रवाशी संघटनेकडून करण्यात आली होती. अखेर तत्कालीन डीआरएम यांनी मुकुंदवाडी रेल्वे स्टेशनची पाहणी करून स्टेशनमधील सुविधा वाढविण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर सध्याचे ‌डीआरएम अखिलेश सिन्हा यांनी सुद्धा रेल्वे स्टेशनचे काम लवकरात लवकर सुरू करण्यात येणार असल्याचे घोषित केले होते.
डीआरएम यांच्या घोषणेनंतर आठ महिने स्टेशनचे काम रखडले होते. त्याबद्दल 'मटा'ने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर रडखडलेल्या कामांसाठी निविदा काढण्यात आली. हे कंत्राट दिल्यानंतर संबंधित कंत्राटदाराने दोन महिन्यांत कामाला सुरुवात केली नाही. पावसाळ्यातील प्रवाशांचे हाल कमी होण्यासाठी विकासकामांना त्वरित सुरुवात होणे, अपेक्षित होते. त्याबद्दल 'मटा'मध्ये वृत्त प्रकाशित करून पाठपुरावा करण्यात आला. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाकडून संबंधित कंत्राटदाराला काम सुरू करण्याबाबत विचारणा करण्यात आली. दोन दिवसांपूर्वी या कंत्राटदाराने रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांसोबत कामाची पाहणी केली. या कंत्राटदाराने आगामी तीन दिवसात काम सुरू करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती रेल्वे सहाय्यक अभियंता कार्यालयातून देण्यात आली आहे. या कंत्राटदाराने काम सुरू न केल्यास, त्याच्यावर कंत्राटाच्या अटींचा भंग केल्याप्रकरणी कारवाई होऊ शकते, अशी माहिती कार्यालयातील सूत्रांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धार्मिक स्थळांच्या विश्वस्तांची बाजू ऐकून घ्या’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरातील धार्मिक स्थळांची पहिली यादी वादग्रस्त ठरली होती. त्यानंतर नव्याने सर्वेक्षण करून तयार केलेल्या यादीलाही पदाधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला. दुसऱ्या यादीत १६५ धार्मिकस्थळे कमी झाली पण त्यातही त्रुटी आहेत. भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी पालिका प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी धार्मिकस्थळांच्या विश्वस्तांची बाजू ऐकून घ्यावी, धार्मिक स्थळांचे चित्रीकरण करावे, असे आदेश महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी दिले.
महापौर दालनात मंगळवारी साप्ताहिक आढावा बैठकीक या विषयावर चर्चा झाली. गेल्या आढावा बैठकीत आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना धार्मिक स्थळांची यादी प्रसिद्ध करण्याचे सांगितले होते, त्यानुसार प्रशासनाने बैठकीत यादी सादर केली. त्यावर पदाधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेत प्रशासनाने तयार केलेली यादी ही एकतर्फी असल्याचा दावा केला. मागच्या यादीप्रमाणे ही यादी सुद्धा वादग्रस्त ठरू शकते. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली. महापौर त्र्यंबक तुपे यांच्यासह सभागृहनेता राजेंद्र जंजाळ, गटनेता रेणुकादास वैद्य, विरोधी पक्षनेता अय्युब जहागिरदार आपापली मते मांडली. जी धार्मिक स्थळे खुल्या जागांवरती आहेत व त्यांच्यामुळे रहदारीला अडथळा होत नसेल, अशांचा अ-गटात समावेश करण्याची सूचना केली. सिडकोत धार्मिक स्थळांच्या परिसरात खासदार, आमदार निधीतून सभागृहे बांधण्यात आली, ती अनधिकृतच्या ब-गटात कशी काय समाविष्ट केली ?,असा सवाल वैद्य यांनी उपस्थित केला. या प्रश्नांवर उपायुक्त रवींद्र निकम यांनी शासकीय अध्यादेश वाचून दाखवला.

बदल करण्यास भाग पाडले
तत्कालीन अतिरिक्त उपसंचालक नगर रचना विशेष घटक औरंगाबाद महानगर पालिका शिवराज पाटील यांना सदरच्या प्रारुप विकास आराखड्यात मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यास भाग पाडले, असे याचिकेत म्हटले आहे. बदललेला प्रारुप विकास आराखडा महानगर पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेसमोर मांडला. या बदल केलेल्या प्रारुप विकास आराखड्यावर औरंगाबाद महापालिका आयुक्तांनी जाहीर प्रकटन देऊन त्यावर नागरिकांच्या तक्रारी व सूचना मागवण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अंतिम विकास आराखडा घोषित करू नका

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
नव्याने तयार करण्यात आलेला अंतिम प्रारूप विकास आराखडा घोषित करू नये, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संभाजी शिंदे व न्या. पी. आर. बोरा यांनी दिले आहेत.
शहेमा अबू असीम आजनी यांनी प्रारूप विकास आराखड्याला आव्हान दिले आहे. याचिकाकर्त्यांनी मिटमिटा येथे २.४ हेक्टर जमीन २००९ मध्ये खरेदी केली होती. या जमिनीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अकृषी परवाना दिला होता. औरंगाबाद महापालिकेने २०१३मध्ये या जमिनीच्या निवासी रेखांकनास मान्यता दिली होती. तत्कालीन नगररचना अधिकारी महंमद रजा खान यांनी तयार केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये बदल करण्यास कोणालाही अधिकार नसतानाही महापालिकेने फक्त बिल्डर्स, डेव्हलपर्स, नगरसेवक व ज्यांच्या जमिनी प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये बाधित होत होत्या, अशा लोकांना मदत करण्यासाठी या आराखड्यात खूप मोठ्या प्रमाणावर बदल केले गेले.
या याचिकेची सुनावणी न्या. शिंदे व न्या. बोरा यांच्यासमोर झाली. हायकोर्टाने याआधीच्या न्यायनिवाड्यामध्ये औरंगाबाद शहर व त्यांच्या आजुबाजूच्या चार नगरपालिका छावणी, एमआयडीसी आणि महानगरातील ३११ गावे यांच्यासाठी एकत्रित व सर्वसमावेशक आराखडा तयार करेपर्यंत औरंगाबाद शहरासह अन्य कुठलाही आराखडा हायकोर्टाच्या अंतिम आदेशाने मनाई केली होती. असे असतानाही वाढीव क्षेत्राचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला. त्यामुळे यापूर्वी हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन झाले आहे. हरकती आणि सूचना मागविण्यात येत असल्या तरी अंतिम विकास आराखडा मंजूर करू नये, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले. राज्य शासनाला शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले. याचिकाकर्त्यातर्फे सतीश तळेकर यांनी बाजू मांडली. औरंगाबाद महापालिकेतर्फे जयंत शहा तर महापौरांतर्फे अतुल कराड हे बाजू मांडत आहेत. या याचिकेची पुढील सुनावणी २ ऑगस्टला होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वडिलांना सांगून रेल्वेखाली आत्महत्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'मी चाललो, बाय बाय, ही रेल्वे येत आहे, आवाज ऐका' एवढे बोलून त्याने रेल्वेसमोर उडी घेतली. समोरून जेवणासाठी बोलावणाऱ्या वडिलांना मोबाइल बंद पडल्याने धक्का बसला. मंगळवारी दुपारी संग्रामनगर उड्डाणपुलाखाली रेल्वेसमोर उडी मारत तरुणाने आत्महत्या केली तेव्हा त्याचा हा शेवटाचा संवाद होता. फिरोज अमीन मुल्ला, असे या तरुणाचे नाव आहे.
फिरोज अमीन मुल्ला (वय ३०,रा. नेहरूनगर, कटकटगेट) येथील रहिवासी होता. घराशेजारी त्याचे छोटे इलेक्ट्रिकचे दुकान आहे. मंगळवारी दुपारी त्याने पावणेदोन वाजता नांदेडहून मुंबईकडे जाणाऱ्या तपोवन रेल्वेखाली उडी मारुन आत्महत्या केली. जेवणासाठी फोनवरून विचारणा करत असतानाच मुलाने आत्महत्या करत असल्याचे सांगितल्याने वडील व नातेवाईकांनी तत्काळ संग्रामनगर उड्डाणपुलाकडे धाव घेतली. त्यानंतर हा प्रकार उघड झाला. या घटनेमुळे नातेवाईकांना धक्का बसला आहे.
फिरोज विवाहित असून त्याला दोन मुली आहेत. त्याचा शेजारी किंवा कोणत्याही नातेवाईकासोबत वाद नसल्याची माहिती घरच्यांनी पोलिसांना दिली. दरम्यान, फिरोज हा मानसिक रुग्ण असून त्याच्यावर पडेगाव येथील कादरी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू असल्याची माहिती जवाहरनगर पोलिसांनी दिली. या प्रकरणी जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिलांना सुरक्षा हवी कोणापासून?

$
0
0

Vijay.Deulgaonkar @timesgroup.com
औरंगाबाद ः गेल्या सहा महिन्यांत औरंगाबाद शहरात बलात्काराचे तब्बल ४७ व विनयभंगाचे २०० गुन्हे दाखल झाले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे यापैकी बहुतांशी प्रकरणांतील आरोपी पीडितांचे परिचित आहेत. बलात्काराच्या गुन्ह्यात पोलिसांनी सहा महिन्यांत आतापर्यंत ५७ आरोपींना अटक केली आहे.
कोपर्डी येथील अल्पवयीन मुलीचा बलात्कार व खुनानंतर पुन्हा एकदा मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे, मात्र ही सुरक्षितता कोणापासून हवी, हा प्रश्न देखील संबंधित गुन्ह्यांमधील आरोपी निष्पन्न झाल्यानंतर समोर आला आहे. गेल्या सहा ‌महिन्यांत शहरातील १५ पोलिस ठाण्यांतर्गत बलात्काराचे ४७ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. यापैकी ४५ गुन्ह्यांमध्ये आरोपी हे पीडितांचे नातेवाईक किंवा ओळखीचे आहेत. दोन गुन्ह्यांत अनोळखी आरोपीने बलात्कार केल्याचे समोर आले आहे. या सहा महिन्यांच्या काळात विनयभंग, छेडछाडीच्या एकूण २०० घटना घडल्या आहेत. यामध्ये १५१ घटनांमध्ये आरोपी हे पीडित मुली, तरुणी किंवा महिलांच्या ओळखीचे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

खून, दरोड्यांत बलात्कार नाही
कोपर्डी येथील घटनेत बलात्कारसह खुनाचा गुन्हा दाखल आहे, मात्र शहरात खून किंवा दरोडा टाकलेल्या ठिकाणी महिलेवर अत्याचार केल्याचा एकही गुन्हा शहर हद्दीत घडलेला नसल्याचे पोलिसांच्या रेकॉर्डवरून दिसून येते.

अटक केलेले आरोपी २१७
नातेवाईकांनी केलेला विनयभंग १४
ओळखी व्यक्तीकडून विनयभंग ९६
शेजाऱ्यांकडून विनयभंग ३२
वडील, जवळच्या नातेवाईकांकडून विनयभंग ०९
अनोळखी आरोपीने केलेला विनयभंग ४९

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बिडकीनसाठी ६८८० कोटी

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉरच्या (डीएमआयसी) बिडकीन टप्प्यातील पायाभूत सुविधांसाठी केंद्र सरकारने ६८८० कोटींच्या कामांना मंगळवारी मंजुरी दिली. दिल्लीत यासंदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यावेळी केंद्रीय अर्थ विभागाच्या सचिवांनी प्रस्तावाला हिरवा कंदिल दर्शविला.
केंद्र सरकारच्या डीएमआयसी प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातील महत्त्वाचा आणि मोठा टप्पा औरंगाबाद परिसरातील शेंद्रा व बिडकीन निश्चित करण्यात आला. शेंद्रा परिसरात देशात सर्वाधिक वेगाने जमीन संपादित करण्यात आली. शेंद्रा व बिडकीन हे दोन भाग डीएमआयसीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. त्यात बिडकीन परिसरातील जमीन संपादनासाठी काही अडचणी आल्या, पण प्रशासनाने अडचणी सोडवित दोन टप्प्यांत २३५१ हेक्टर जमीन संपादित केली. देश-परदेशातील बडे उद्योग या औद्योगिक वसाहतीत यावेत, या दृष्टीने अतिविशेष पायाभूत सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने औरंगाबाद इंडस्ट्रिअल टाउनशिप लिमिटेड (एआयटीएल) या कंपनीची स्थापना करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मार्केटिंग करण्याच्या दृष्टीने या परिसराचे 'ऑरिक सिटी'चे नामकरण करण्यात आले. ऑरिक सिटीच्या विकासाचा पहिला टप्पा म्हणून शेंद्रा परिसरातील पायाभूत सुविधांसाठी ८०० कोटींची निविदा काढण्यात आली होती. देशातील नामांकित शापूर्जी पालंजी संस्थेला हे कंत्राट मिळाले आहे. बिडकीन परिसरातील विकास कामांना ऑगस्टपासून सुरवात होईल, असे या प्रकल्पाचे प्रमुख विक्रमकुमार यांनी सांगितले होते.
बिडकीन परिसरातील जमीन संपादनाचा तिढा काही महिन्यांपूर्वी सुटला. त्यामुळे या भागात पायाभूत सुविधांचा पुरविण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकार, एआयटीएलने केंद्राकडे पाठविला होता. त्या अनुषंगाने दिल्लीत मंगळवारी केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. केंद्रीय अर्थ खात्याचे सचिव या बैठकीला उपस्थित होते. राज्याच्या आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी बिडकीन परिसरातील जमीन संपादन, शेंद्रा येथे सुरू असलेल्या कामाची माहिती देणारे पॉवर पाइंट प्रझेंटेशन केले. ऑरिक सिटीच्या बिडकीन टप्प्यात पायाभूत सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने सादरीकरण केले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बिडकीन टप्प्यासाठी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी ६८८० कोटींच्या निधीस मंजुरी देण्यात आली. तीन टप्प्यांत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी हा निधी वापरण्यात येईल. रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज, ड्रेनेज, टेलिफोन सुविधा तसेच आवश्यक त्या ठिकाणी उड्डाणपूल असे या भागात नियोजन करण्यात येणार आहे. ६८८० कोटींच्या कामांच्या निविदा आता लवकरच डीएमआयसीडीसीच्या माध्यमातून काढण्यात येतील. शेंद्र्यापाठोपाठ बिडकीनचेही काम लवकरच सुरू होणार असल्याने 'ऑरिक सिटी' प्रकल्प उभा राहण्याचा मार्ग अधिक सुकर झाला आहे.

शेंद्रा परिसरातील काम सुरू झाल्यानंतर बिडकीनसाठी प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आखणी केली होती. केंद्राच्या मंजुरीनंतर आता बिडकीनमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्याच्या कामाला वेग येईल. काही महिन्यांत दोन्ही ठिकाणी पायाभूत सुविधांची उपलब्धता होणार असून, ऑरिक सिटीमध्ये येऊ इच्छिणाऱ्या उद्योगांसाठी फायदेशीर ठरणार आहेत.
- गजानन पाटील, सरव्यवस्थापक, एआयटीएल

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धान्याचा सुमार दर्जा; खिचडी बेचव

$
0
0

Sudhir.Bhalerao@timesgroup.com
औरंगाबाद ः शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत पुरवठा करण्यात येणारा माल सुमार दर्जाचा आहे. त्यापासून तयार करण्यात येणाऱ्या खिचडी, उसळ-भाताची चवच हरवून गेली आहे. शाळकरी मुला-मुलींना हाच आहार 'सकस' म्हणून खावा लागत असल्याचे चित्र सोयगाव तालुक्यातील वरखेडी बुद्रुक येथील जिल्हा परिषद शाळेत दिसले. चिक्की, लाडू, फळांचा आहार तर या मुलांना अद्याप बघायलाही मिळालेला नाही.
सोयगाव तालुक्यापासून सुमारे दहा किलोमीटर अंतरावर वसलेले वरखेडी बुद्रुक हे गाव. बंजारा तांडा म्हणूनही या गावाला ओळखले जाते. गावात सर्वाधिक संख्येने बंजारा समाजाची लोकसंख्या आहे. साहजिकच शाळेतही बंजारा समाजातील मुला-मुलींचीच संख्या अधिक आहे. शाळेत ४१८ विद्यार्थी पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण घेत आहेत. शाळेतील जवळपास ९९ टक्के विद्यार्थी हे बंजारा समाजातीलच आहेत. एकाच शाळेत एका समाजाचे एवढ्या संख्येने विद्यार्थी असलेली ही एक आगळी-वेगळीच शाळा म्हणावी लागेल.
वरखेडी बुद्रुक गावात प्रवेश करताच डाव्या बाजूला जिल्हा परिषद शाळा आहे. त्यानंतर गावाला सुरुवात होते. १९५९मध्ये गावातील एका शेतकऱ्याने आपली शेतजमीन शाळेसाठी दान केली होती. अर्धा-पाऊण एकर जागेत शाळेची उभारणी करण्यात आलेली आहे. शाळेत पहिली ते आठवीपर्यंत वर्ग आहेत. त्यानुसार वर्ग खोल्यांचे बांधकाम करण्यात आलेले आहे. शालेय पोषण आहारामुळे शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे संख्येत लक्षणीय वाढ झाली असली, तरी पोषण आहाराचा दर्जा हा चर्चेचा विषय आहे. शालेय पोषण आहाराचा साप्ताहिक मेन्यू ठरलेला आहे. गावातील समतामाता बचत गटाकडे याची जबाबदारी आहे. वेळापत्रकाप्रमाणे विद्यार्थ्यांना आहार देण्यात येत असला तरी शाळेला पुरवठा करण्यात येत असलेला मालच अत्यंत सुमार दर्जाचा अाहे. त्यापासून तयार केलेली बेचव खिचडी विद्यार्थ्यांना चविष्ट मानून खावी लागते. तांदूळ, हरभरा, वाटाणा, मटकी या साहित्यांचा दर्जा अत्यंत सुमार आहे. खडे, काडी-कचरा असल्याने धान्य, कडधान्ये खूप निवडून घ्यावी लागतात. हे साहित्य ठेवण्यासाठी कोठ्या नव्हत्या. त्यामुळे शाळेतील शिक्षकांनीच पुढाकार घेऊन सहा-सात कोठ्या आणल्या आहेत. त्यात साहित्यांचा साठा करून ठेवला जातो. दोन महिने पुरेल एवढे साहित्य तालुक्यातून पाठवले जाते.
शालेय पोषण आहाराची जबाबदारी शाळेतील दोन शिक्षकांकडे सोपवण्यात आली आहे. त्याच्या नोंदी ठेवण्याचे व तयार करण्यात येणाऱ्या पदार्थांचा दर्जा राखण्याचे काम त्यांच्याकडे आहे, परंतु धान्यच सुमार दर्जाचे असल्याने दुय्यम दर्जाचेच पदार्थ पोषण आहार म्हणून खाण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर आली आहे.
शाळेत एकूण ११ शिक्षक असून एक जागा रिक्त आहे. विज्ञान व गणित विषयाचे शिक्षक नसल्याने अन्य शिक्षकालाच ही जबाबदारी पार पाडावी लागत आहे. विज्ञान व गणित या दोन महत्त्वाच्या विषयाचा तज्ज्ञ शिक्षक नसल्याने विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे.

उघड्यावर स्वयंपाक
शाळा परिसरातच एका खोलीला किचनचे स्वरूप देण्यात आलेले आहे. शहरातील किचनप्रमाणे हे किचन टापटीप नसले तरी नीटनेटके, स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न बचत गटासह शाळेतील शिक्षकांचा दिसून येतो. तेथे केवळ धान्य व सामान ठेवले जाते. किचनबाहेर उघड्यावरच खिचडी व अन्य पदार्थ शिजवले जातात. तांदूळ आणि थोडी डाळ टाकून खिचडी बनवली जाते. खिचडीला चव येण्याकरिता त्यात हळद व मसाला टाकला जातो, परंतु पिवळ्या भाताप्रमाणे दिसणाऱ्या या खिचडीची चव साधारणच आहे. हरभरा, मटकी उसळ आहाराचा दर्जा खिचडीपेक्षा वेगळा नाही. हरभरा, मटकीही दुय्यम दर्जाची आहे. साहजिकच विद्यार्थ्यांना दुय्यम दर्जाचाच आहार मिळतो. खिचडी चवदार होण्यासाठी कांदे, बटाटे, टोमॅटो, कोथंबीर यांचा समावेश करावा लागतो, परंतु तेथे या कोणत्याही भाज्या वापरल्या जात नाहीत. खिचडीत केवळ हळद व तिखट आणि थोडी डाळ यांचा वापर केला जातो. पर्याय नसल्याने हीच खिचडी विद्यार्थ्यांना गोड मानून खावी लागते.

लाडू, फळाचा आहार नाहीच
शाळेतील विद्यार्थ्यांना खिचडी, मटकी उसळ, हरभरा उसळभात, वाटाणा खिचडी, मूगडाळ वरणभात असा आहार आठवड्यात मिळतो. बिस्किट, शेंगदाण्याचे लाडू, चिक्की व फळ असा पूरक पोषण आहार अद्यापही खाण्यास मिळालेला नाही. हा आहार विद्यार्थ्यांना देण्याचे शासनाने धोरण आहे, परंतु ते या शाळेपुरते तरी कागदावरच दिसून येते.

शालेय पोषण आहार योजनेसाठी शाळेला पुरवण्यात येणाऱ्या साहित्यातूनच दररोज वेळापत्रकानुसार पदार्थ बचत गट तयार करते. शाळेत वीज नसल्याने एसएमएमद्वारे पोषण आहाराची दैनंदिन माहिती दिली जाते.
- सुखदेव पोळ, मुख्याध्यापक

- विद्यार्थी संख्या : ४१८
- मुलींची संख्या : १८४
- मुलांची संख्या : २३४
- शिक्षकांची संख्या : १०
- शिक्षकांचे पद रिक्त : ०१

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

२१ मोबाइल गडप, लॅपटॉपचा पत्ता लागेना

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात संवैधानिक अधिकारीपदावरून पायउतार झाल्यानंतरही मोबाइल, लॅपटॉप, प्रिंटर बळकावलेल्या अधिकाऱ्यांची यादी लांबतच चालली आहे. 'इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्स्ट्रुमेंट सेंटर'कडून मागील पाच वर्षांत २१ मोबाइल घेतले गेले. त्यातील एक वगळता उर्वरित मोबाइल परत मिळालेले नाहीत.
विद्यापीठात अधिकारीपदावर रुजू झाले की मोबाइल, लॅपटॉप, प्रिंटर दिले जातात. मोबाइलच्या नोंदी 'इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इनस्ट्रुमेंट सेंटर' विभागाकडे असतात. गेल्या पाच वर्षांत या विभागाकडून घेतलेले २१ मोबाइल परत करण्यात आलेले नाहीत, अशी माहिती सूत्रांनी 'मटा'ला दिली. या मोबाइलची किंमत सुमारे २० ते २५ लाख रुपयांच्या घरात आहे. मागील तीन वर्षांत तर महागड्या मोबाइलची मागणी वाढली. ३० ते ५० हजार रुपयांपर्यंत किमतीचे मोबाइल अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. विद्यापीठाच्या तिजोरीतून घेतले गेलेले लाखो रुपयांचे मोबाइल परत करण्याचा प्रामाणिकपणा अधिकाऱ्यांनी दाखविलेला नाही. मोबाइलसह, लॅपटॉपसह अनेक वस्तूंचा आता हिशेब लावला जात आहे.

या अधिकाऱ्यांकडे मोबाइल
इन्स्ट्रुमेंट सेंटरकडे २०१०नंतर २१ मोबाइलसाठी मागणीपत्र आल्याची नोंद आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; तत्कालीन वित्त व लेखाधिकारी डॉ. एस. टी. सांगळे व परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशोक चव्हाण यांच्यासाठी १२ डिसेंबर २०११ रोजी प्रत्येकी ९ हजार ५५० रुपयांचे मोबाइल खरेदी करण्यात आले. डॉ. अशोक मोहेकर यांच्यासाठी ११ डिसेंबर २०१२ रोजी ८ हजार ५०० रुपयांचा व पुन्हा डॉ. चव्हाण यांच्यासाठी १८ ऑक्टोबर २०१३ रोजी ९ हजार ७०० रुपयांचा मोबाइल खरेदी करण्यात आला. तत्कालीन वित्त व लेखाधिकारी डॉ. सय्यद अझरुद्दीन यांना ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी सुमारे ३५ हजारांचा मोबाइल देण्यात आला. तत्कालिन बीसीयूडी डॉ. के. व्ही. काळे यांच्यासाठी २१ नोव्हेंबर २०१४ रोजी ४३ हजार ५०० रुपये किमतीचा एक असे दोन महागडे मोबाइल देण्यात आले, परंतु त्यातील एकही मोबाइल या विभागाकडे जमा नसल्याचे विभागप्रमुखांनी सांगितले. यातील केवळ एक मोबाइल परीक्षा विभागात अाहे. उर्वरित २० मोबाइल कोणाकडे हा प्रश्न कायम आहे.

विद्यापीठाने कामकाजासाठी दिलेल्या वस्तू त्या पदावरून गेल्यानंतर परत करणे गरजेचे आहे, परंतु अनेकांनी या वस्तू परत केल्याच नाहीत. त्याबाबत प्रशासनाला यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्यांच्याकडे वस्तू आहेत, त्यांना पत्र पाठवून त्या वस्तू परत घेतल्या जातील.
- डॉ. बी. ए. चोपडे, कुलगुरू.

मोबाइल फार मोठी गोष्ट नाही. त्यावेळी मोबाइल देण्यात आले होते, त्यातील जे खराब झाले, ते परत केले. त्यानंतर जो दिला गेला तो सतराशे ते अठराशे रुपयांचा आहे. विभागप्रमुख असेल अन् त्यांच्याकडे असलेल्या वस्तू सेवानिवृत्तीनंतर तो परत करतोच ना. त्याचा एवढा बाऊ करण्याची गरज नाही.
- डॉ. एस. टी. सांगळे, माजी वित्त व लेखाधिकारी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्हा परिषद शाळांमधील मासिक सराव चाचण्या रद्द

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा परिषद शाळांमधील शैक्षणिक दर्जा वाढावा म्हणून जानेवारी २०१६पासून जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मासिक सराव चाचण्या सुरू केल्या होत्या, मात्र कामाचा बोजा पाहून या चाचण्या रद्द कराव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेने शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे केली होती. त्याची दखल घेत पुढील महिन्यापासून या चाचण्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.
ज्ञानरचनावाद, कृतियुक्त शिक्षण आणि त्यात मासिक सराव चाचण्या लादल्यामुळे शिक्षकांची अडचण झाली होती. मासिक सराव चाचण्या घेण्यापासून निकाल तयार करून कागदी व निरर्थक सांख्यिकी अहवाल सादर करताना शिक्षक व विद्यार्थी यांचे किमान चार दिवस वाया जात होते. त्यातच राज्य शिक्षण विभागाकडून ठराविक अंतराने पायाभूत चाचण्या सुरू केल्या आहेत. या सर्व चाचण्यांमुळे विद्यार्थ्यांना जेरीस आणले होते.
याबाबत महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेच्या शिष्टमंडळाने शिक्षणाधिकारी आर. एस. मोगल यांची भेट घेऊन जिल्हाध्यक्ष दीपक पवार यांनी समस्या सांगितल्या. यावर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी यापुढील मासिक सराव चाचण्या रद्द करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
शिक्षक सेनेचे गणेश पिंपळे, विठ्ठल बदर, प्रभाकर पवार, सदानंद माडेवार , संतोष आढाव, लक्ष्मण ठुबे, प्रभाकर गायकवाड, महेश लबडे, विनोद पवार आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उद्योजक व्हा... : एक अख्खे ‘काँक्रिट’ कुटुंब!

$
0
0

Nikhil.Nirkhee@timesgroup.com
आगलावे कुटुंब हे मुळचे बीड जिल्ह्यातील डोमरी या छोट्याशा गावचे. घरची आर्थिक स्थिती अतिशय बेताची. त्यामुळे वयाच्या आठ-नऊ वर्षांपासूनच छबुराव यांनी घरातील पारंपरिक सुतार काम सुरू केले. बैलगाड्या तयार करणे, लाकडाच्या छोट्या-मोठ्या वस्तू तयार करणे, दुरुस्तीची कामे करणे, असे एकीकडे सुरू असताना, दुसरीकडे कठीण परिस्थितीत शिक्षणही सुरू केले. दहावीची परीक्षा उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण होऊन बीडमध्ये आयटीआय केले आणि त्यानंतर 'मेकॅनिकल'मध्ये डिप्लोमा करून सत्तरच्या दशकात औरंगाबाद गाठले. छबुराव हे औरंगाबादला आले तेव्हा त्यांच्याकडे त्यांच्या आईने दिलेले फक्त ३० पैसे होते. अशा स्थितीत संघर्ष करीत अनेक कंपन्यांमध्ये नोकऱ्या केल्या. गुणवत्तेच्या जोरावरच त्यांना पुण्यातील 'किर्लोस्कर'मध्येही संधी मिळाली, मात्र काही झाले तरी उद्योजक व्हायचेच, या ध्यासाने त्यांना झपाटले आणि त्यातूनच त्यांनी चिकलठाणा एमआयडीसी परिसरात ऑटो कंपोनंटस् तयार करण्याचे छोटे युनिट कसेबसे सुरू केले. गरजेनुसार विविध इंजिनचे पार्टस् तयार करून देण्याचे छबुराव यांनी सुरू केले. कालांतराने काम विस्तारत गेले आणि 'स्पेशल पर्पज मशीन'ची निर्मितीही छबुराव यांनी सुरू केली. नामांकित कंपन्यांना वेगवेगळ्या पार्टसचा पुरवठा करणाऱ्या आगलावे यांची वाटचाल यशस्वी उद्योजक म्हणून होत असतानाच, बांधकाम क्षेत्रातील अनेक बदलांचा विचार करून छबुराव यांचे मन 'सिव्हिल'ची उपकरणे तयार करण्याकडे वेधले गेले. 'मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे' या देशातील पहिल्या काँक्रिटच्या रस्त्यामुळे देशात काँक्रिटचे रस्ते तयार करण्याकडे कल वाढू लागला. त्यातच छबुराव यांचा मोठा मुलगा अनुराग हा 'सिव्हिल इंजिनिअरिंग' करुन आपल्या वडिलांसोबत काम करण्यास सज्ज झाला आणि बांधकाम क्षेत्रातील आजच्या गरजा ओळखून छबुराव यांनी 'फ्लाय अॅश ब्रिक मशीन' प्रायोगिक तत्वावर तयार केली आणि त्यासंबंधी अनेक प्रयोग सुरू केले.
दरम्यान, छबुराव यांचा धाकटा मुलगा अभिजित हादेखील वडिलांच्या खास उद्योजकीय व सर्जनशील वृत्तीमुळे प्रभावीत होऊन लहानपणापासूनच कारखान्यावर येत होता व अनेक गोष्टी शिकत होता. त्यानेदेखील 'मेकॅनिकल'मध्ये डिप्लोमा करताना प्रोजेक्ट म्हणून आणि छोट्या युनिटची गरज ओळखून 'इंडस्ट्रीअल फोल्डेबल फ्लोअर क्रेन' तयार केली. छोट्या जागेत अवजड वस्तू, साहित्य, उपकरणे इकडून-तिकडे नेण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणाऱ्या या क्रेनची निर्मिती अभिजित याने केलीच; शिवाय 'बी-टेक' करताना राष्ट्रीय पातळीवरील इव्हेंटमध्ये अभिजित याने 'ऑफ रोड बग्गी' अर्थात रेसिंग कारही तयार केली. या कारचे डिझाईन, निर्मिती व प्रत्यक्ष कार चालवण्याचे कामही अभिजित याने केले आणि तो इव्हेंटमध्ये राष्ट्रीय पातळीवर अव्वल ठरला त्याची स्वतःची प्रतिभाही अधोरेखित झाली. त्याने 'इम्प्लान्ट ट्रेनिंग' आपल्या वडिलांच्या 'अलंकार इंजिनिअरिंग कंपनी'त पूर्ण केले आणि 'बी-टेक'नंतर पूर्णपणे वडिलांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करण्याचा निर्णय घेतला.

गरजांनुसार निर्मितीचा ध्यास
एव्हाना छबुराव यांच्या दोन्ही मुलांनी स्वतःच्या कंपनीत झोकून दिले होते. एकीकडे अनुराग यांनी बांधकाम क्षेत्राच्या नेमक्या गरजा कोणत्या आहेत, कोणकोणत्या सिव्हिल उपकरणांची गरज आहे, ग्राहकांना नेमके काय हवे आहे, याचा धांडोळा घेतला. दुसरीकडे 'सिव्हिल'च्या गरजांना आपण कसे पूर्ण करू शकतो, कोणती व कशा प्रकारची उपकरणे आपण केली पाहिजेत, याचा अभ्यास अभिजित यांनी केला. त्यातूनच वडिलांनी तयार केलेल्या 'फ्लाय अॅश ब्रिक मशीन'च्या अनेक समस्या, मर्यादा दूर करीत विविध सुधारणा करून ती मशीन मार्केटमध्ये नेली. आठ तासांत नऊ हजार विटा तयार करणाऱ्या मशीनबरोबरच सर्व प्रकारच्या ग्राहकांची गरज ओळखून आठ तासांत सात हजार, चार हजार, तीन हजार, दोन हजार विटा तयार करणाऱ्या डझनभर मशीन अभिजित व अनुराग यांनी तयार केल्या. केवळ तयार केल्या नाहीत, तर संपूर्ण देशात पोचवल्या. पारंपरिक विटा तयार करताना बाहेर पडणाऱ्या 'कॅल्शिअम कार्बोनेट' या घातक वायुला रोखतानाच, औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रातून बाहेर पडणाऱ्या राखेचा फेरवापर करण्याच्या हेतूने आता 'फ्लाय अॅश' विटांचा फार मोठ्या प्रमाणावर वापर वाढत आहे. ही बदलत्या काळाची गरज ओळखून या विटा तयार करणाऱ्या मशीन निर्मितीचा धडाका दोन्ही बंधुंनी सुरू केला व त्याला देशभरातून उत्तम प्रतिसादही मिळाला. अलीकडे ग्राहकांची गरज ओळखूनच 'पेव्हर ब्लॉक मशीन'ची निर्मितीही दोन्ही बंधुंनी धडाक्यात सुरू केली आहे.

कटिंग मशीन ठरली अव्वल
'थर्मल अॅश ब्रिक मशीन', 'पेव्हर ब्लॉक मशीन'बरोबरच काँक्रिट, काँक्रिटचे रस्ते, स्लॅब योग्य त्या पद्धतीने व हव्या त्या आकारामध्ये तोडण्यासाठी विशिष्ट मशीनची गरज आगलावे बंधुंनी ओळखली आणि त्यावर सखोल अभ्यास करुन शक्तिशाली व अत्युच्च तंत्रज्ञान वापरून काँक्रिट कटिंग मशीन, स्लॅब कटिंग मशीनही तयार केली. उच्चतम क्षमतेच्या व कुठल्याही समस्येशिवाय अखंडपणे काम करणाऱ्या या मशीनला मागच्या दोन-तीन वर्षांपासून देशभर मोठी मागणी आहे. देशातील अनेक विमानतळांवर, अनेक राज्यातील काँक्रिटच्या रस्त्यांच्या कटिंगसाठी या मशीन सर्रास वापरण्यात येत आहेत. दररोज देशात ३० किलोमीटरचा काँक्रिट रस्ता तयार करण्याचे केंद्र सरकारचे ध्येय आहे आणि सद्यस्थितीत कसाबसा २०-२१ किलोमीटरचा रस्ता रोज तयार होत आहे. या पार्श्वभूमीवर या मशीनची गरज दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि आगलावे बंधुंच्या कटिंग मशीन आता तर देशाच्या सीमा पार करण्यास सज्ज झाल्या आहेत. अलीकडेच मुंबईत झालेल्या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनात आगलावे बंधुंच्या सर्जनशील निर्मितीला भरपूर आंतरराष्ट्रीय दाद मिळाली असून, लवकरच दुसऱ्या देशातील कंपन्यांशी 'कोलॅबोरेशन' होण्याच्या हालचालीदेखील सुरू झाल्या आहेत. आता अनुराग व अभिजित यांच्या पत्नींनीदेखील स्वतःच्या 'अलंकार इंजिनिअरिंग'मध्ये स्वतःला झोकून दिले असून, त्या वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या सांभाळत आहेत. अलीकडे छबुराव हे मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत आले असले, तरी शून्यातून विश्व निर्माण करणाऱ्या व अनेक पुरस्कारांनी गौरविलेल्या वडिलांमुळेच इथपर्यंत प्रवास शक्य झाला, असे दोन्ही बंधू सांगतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images