Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

‘वन टू वन’ : ‘किडनी रॅकेट’वरही ‘कॅडेव्हर ट्रान्सप्लान्ट’ हेच उत्तर

$
0
0

Nikhil.Nirkhee@timesgroup.com
- देशात अवयव प्रत्यारोपणाची नेमकी स्थिती काय आहे?
- भारतामध्ये सद्यस्थितीत सर्वाधिक प्रमाणात मूत्रपिंडांची (किडनी) गरज आहे. कोणत्याही क्षणी देशामध्ये तब्बल दोन ते अडीच लाख किडनींची गरज आहे, मात्र संपूर्ण देशामध्ये वर्षभरात केवळ ७ हजार मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाच्या (किडनी ट्रान्स्प्लान्ट) शस्त्रक्रिया होतात. ५० हजार हृदयरोग्यांना हृदयांची गरज असताना, देशभरात फक्त ५० ते ६० हृदयांचे प्रत्यारोपण होते; तसेच ५० हजारांवर यकृतांची गरज असताना, फार तर १००० ते १५०० यकृतांचे (लिव्हर) संपूर्ण देशात प्रत्यारोपण होते. किडनी, लिव्हरसाठी 'लाइव्ह डोनेशन' म्हणजेच जिवंतपणी अवयवदानाची सोय आहे. तरीदेखील प्रत्यक्ष गरज आणि पूर्तता, यात फार मोठी तफावत आहे. त्याशिवाय हृदय, फुफ्फुस व इतर अनेक अवयवांच्या प्रत्यारोपणासाठी 'ब्रेन डेड' व्यक्तीच्या दानातून होणाऱ्या 'कॅडेव्हर ट्रान्स्प्लान्ट'शिवाय पर्याय नाही. त्यातही 'किडनी ट्रान्स्प्लान्ट'मध्ये ८० टक्के 'लाइव्ह डोनेशन' होते व फक्त १० ते १५ टक्के 'कॅडेव्हर ट्रान्स्प्लान्ट' होते. त्यामुळे किडनीची देशभराची गरज पूर्ण होण्यासाठी 'कॅडेव्हर ट्रान्स्प्लान्ट'शिवाय पर्याय नाही. 'कॅडेव्हर ट्रान्स्प्लान्ट'मध्ये किडनीबरोबरच इतर अनेक अवयवांचीही गरज पूर्ण होऊ शकते आणि त्यामुळे 'कॅडेव्हर ट्रान्स्प्लान्ट'चे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढणे गरजेचे आहे.

- 'कॅडेव्हर ट्रान्स्प्लान्ट'ने प्रश्न कसा काय सुटू शकतो?
- देशामध्ये दरवर्षी रस्ते अपघातामध्ये १.४ लाख व्यक्तींचा मृत्यू होता. त्याशिवाय 'ब्रेन हॅमरेज' व मेंदूच्या इतर आजारांमध्ये 'ब्रेन डेड' होणाऱ्या व्यक्तींचे प्रमाणही उल्लेखनीय आहे. या सगळ्या 'ब्रेन डेड' रुग्णांचे 'कॅडेव्हर ट्रान्स्प्लान्ट' झाले तर १.४ लाख व्यक्तींच्या दुप्पट किडनींचे म्हणजेच अडीच लाख किडनींचे प्रत्यारोपण होऊन देशभराची किडनींची गरज पूर्ण होऊ शकते. त्याचवेळी हृदय, फुफ्फुस, यकृत, त्वचा, नेत्र व इतर अवयवांचीही गरज पूर्ण होऊ शकते.

- मग 'कॅडेव्हर ट्रान्स्प्लान्ट'चे प्रमाण वाढण्यात कोणत्या अडचणी आहेत?
- मुळात अजूनही आपल्या देशातील नागरिकांना 'ब्रेन डेड पेशंट', 'कॅडेव्हर ट्रान्स्प्लान्ट'विषयी फार कमी माहिती आहे. अगदी शिक्षित वर्गातही याविषयी फार कमी जागृती आहे. अनेकांना तर चक्क चुकीची माहिती आहे. अवयवदानाच्या अज्ञानामुळेच जेव्हा केव्हा रुग्ण 'ब्रेन डेड' होतो, तेव्हा त्याच्या अवयवदानाचा विचार नातेवाईकांना शिवत नाही. अवयवदानाची माहितीच नसेल, तर प्रत्यक्ष अवयवदान होणार तरी कसे? त्याचवेळी रस्ते अपघातामध्ये 'ऑन दि स्पॉट' मृत्यू होणाऱ्यांचे प्रमाण ३० ते ४० टक्के आहे. त्यामुळे उर्वरित ६० टक्के रुग्णांना तात्काळ सक्षम रुग्णालयात दाखल करून त्यांच्यावर पूर्ण समाधानकारक उपचार झाल्यानंतरही संबंधित रुग्ण 'ब्रेन डेड' झाल्यास तात्काळ नातेवाईकांकडून अवयवदानाचा निर्णय होणे, प्रत्यारोपणासाठी संपूर्ण यंत्रणा कार्यान्वित होणे, त्यासाठी संपूर्ण सुसूत्रता असणे आदी अनेक बाबींची पूर्तता करता-करता केवळ २० टक्के 'ब्रेन डेड' रुग्ण अवयवदानासाठी पात्र ठरतात. त्या २० टक्क्यांतूनही प्रत्यक्ष होणारे अवयवदान अजून कमीच आहे. या पार्श्वभूमीवर देशाच्या प्रत्येक व्यक्तीला अवयवदान-अवयवप्रत्यारोपणाची माहिती होणे खूप आवश्यक आहे. त्याशिवाय प्रत्यारोपणासाठी आवश्यत तो प्रत्येक घटक तात्काळ सक्रिय होणे तितकेच गरजेचे आहे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजेच आपल्या देशात वैद्यकीय ज्ञान-माहितीचा प्रसार होणे खूप आवश्यक आहे व सर्व माध्यमांची ती जबाबदारी आहे.

- हृदय-यकृत प्रत्यारोपण सामान्य-मध्यमवर्गाच्या आवाक्याबाहेरच, त्याचे काय?
-'कॅडेव्हर ट्रान्स्प्लान्ट'मध्ये एखाद्या सामान्य किंवा मध्यमवर्गीय रुग्णाला हृदय-फुफ्फुस-यकृत मिळू शकते, परंतु त्यासाठी सामान्य-मध्यवर्गीय रुग्ण १५-२०-२५ लाख रुपये खर्च करू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. केंद्राच्या योजनेत बीपीएल रुग्णांना १७ लाखांपर्यंतचा निधी मिळतो, मात्र 'बीपीएल'वरील फार मोठा वर्ग हा खर्च करू शकत नाही, हेदेखील वास्तव आहे. दुसऱ्या बाजूला, सरकारला जन्मणाऱ्या बालकांपासून ते महिलांपर्यंतच्या अनेक औषधोपचारांवर फार मोठा खर्च करावा लागतो. त्याशिवाय इतर अनेक मूलभूत आजारांवर औषधोपचारही करावा लागतो. त्यामुळे 'हार्ट-लंग्ज-लिव्हर ट्रान्स्प्लान्ट'वर सरकार खर्च करू शकत नाही, मात्र अवयवदान करणाऱ्या कुटुंबातील एखाद्याला अवयवाची गरज पडल्यास त्याला ते प्राधान्याने मिळण्याची निश्चित सोय करण्यात येत आहे.

- कठोर कायदे असतानाही 'किडनी रॅकेट' कसे घडत आहेत?
- अनेक नियम-कायदे असले तरी पळवाटा काढल्या जातात. 'किडनी रॅकेट' घडायला नकोच. ते चुकीचेच आहे, मात्र मरणाच्या दारात असणाऱ्याला जगण्याचा अधिकार आहे व त्यामुळे तो जिथून मिळेल तिथून किडनी मिळवण्याचा प्रयत्न करतो आणि जगण्यासाठीच एखादा गरीब किडनी विकतो. त्याचाही जगण्याचा हक्क हिरावून घेता येणार नाही. या परिस्थितीत जेव्हा फार मोठ्या प्रमाणात 'कॅडेव्हर ट्रान्स्प्लान्ट' होतील व किडनी किंवा इतर अवयव सहज मिळतील, तेव्हा 'रॅकेट'चा विषयच राहणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पीआय रामेश्वर थोरात यांना राष्ट्रपती पदक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वाळूज एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक रामेश्वर थोरात यांची पोलिस दलातील उल्लेखनिय कामगिरीबद्दल राष्ट्रपती पदकासाठी निवड करण्यात आली आहे. थोरात १९८७मध्ये पोलिस दलात पीएसआय म्हणून दाखल झाले. आतापर्यंत त्यांनी नांदेड, बुलडाणा, औरंगाबाद ग्रामीण, औरंगाबाद शहर व लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग आदी ठिकाणी कर्तव्य बजावले. यापूर्वी त्यांना २००३मध्ये राष्ट्रपती पोलिस मेडल; तसेच २००४मध्ये पोलिस महासंचालक पदक देऊन गौरवण्यात आले आहे. २००७ व २००८मध्ये उत्कृष्ट तपासाबद्दल गृहमंत्र्यांनी त्यांना रिवॉर्ड देऊन सन्मान केला होता. कार्यकाळात त्यांना १२५० रिवॉर्ड, तर १०५ प्रशंसापत्र मिळाली आहे. वाळूज एमआयडीसी पोलिस ठाण्याला त्यांच्या कार्यकाळात जानेवारी महिन्यात आयएसओ प्रमाणपत्र मिळाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शाळेतून हाकलल्यामुळे मुलीची आत्महत्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड
गणवेश नसल्यामुळे शाळेतून हाकलल्यामुळे तेरा वर्षांच्या विद्यार्थिनीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना नांदेडमधील जय भीमनगरमध्ये शनिवारी घडली. संध्या सोनकांबळे असे या विद्यार्थिनीचे नाव असून, ती विवेकवर्धिनी विद्यालयात आठवीत शिकत होती.
ती शनिवारी शाळेत गेली असता, गणवेश नसल्यामुळे शिक्षिकेने तिला मारले आणि शाळेतून हाकलून दिले. त्या अपमानातून तिने आत्महत्या केल्याचा आरोप नातेवाइकांनी केला आहे. या प्रकरणात पोलिसांमध्ये डिंगळकर या शिक्षिकेविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, फौजदार पवार तपास करत आहेत, अशी माहिती ठाणे अंमलदार वडजे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहायक संचालक लाचप्रकरणी कारागृहात

$
0
0

औरंगाबाद : जमीन हडप करणाऱ्याविरुद्ध कोर्टात अभिप्राय देण्यासाठी एक लाखाची लाच घेणारा विधी विभागाचा सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता नंदकिशोर चितलांगे यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने शनिवारी (१३ ऑगस्ट) पकडले. त्याला रविवारी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, त्याची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्याचे आदेश जिल्हा व सत्र न्यायधीश एस. एल. पठाण यांनी दिले.
तक्रारदाराची चितेगाव शिवारात पाच एकर जमीन आहे. ही जमीन पैठणचे तहसीलदार राजीव शिंदे, तलाठी तुकाराम सानप, सय्यद हबीब सय्यद इमाम व त्यांच्या साथीदारांनी बनावट कागदपत्रांअधारे हडप करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी पैठण पोलिस ठाण्यात दोन वर्षांपूर्वी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याचे कोर्टात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून, सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता नंदकिशोर सीताराम चितलांगे याने अभिप्राय देण्यासाठी एक लाख रुपयांची लाच मागितली व एक लाखाची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने चितलांगे याला पकडले. त्याला रविवारी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, या प्रकरणी तपास करणे बाकी असल्याने आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील सुदेश शिरसाठ यांनी कोर्टात केली. मात्र बचाव पक्षाने, आरोपीकडून कागदपत्रे व रक्कम जप्त कराण्यात आली असून, आरोपीच्या ताब्यातून काहीही जप्त करावयाचे नसल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. चितलांगे याची रवानगी रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, आरोपीच्या वतीने जामिनासाठी अर्ज दाखल केला असून, त्यावर अर्जावर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्वच्छ महाराष्ट्रा’साठी १८ लाख कुटुंबाशी संवाद

$
0
0

सुरेश कुलकर्णी, जालना
राज्याच्या ग्रामीण भागातील शौचालय नसलेल्या १८ लाख कुटुंबाशी स्वच्छता संवाद साधण्यासाठी 'महास्वच्छता गृहभेट संवाद कार्यक्रम' राबविण्यात येणार आहे. स्वच्छ महाराष्ट्रासाठी २२ ऑगस्टपासून राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीदिनीपर्यंत (२ ऑक्टोबर) संपूर्ण राज्यात हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.
'स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)' अधिक गतिमान करण्यासाठी येत्या २२ ऑगस्ट ते २ ऑक्टोबर दरम्यान 'स्वच्छ महाराष्ट्रासाठी १८ लाख कुटुंब गृहभेटी' हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. त्यांच्यापर्यंत पोचून शौचालय बांधण्यास प्रेरित केले जाणार असल्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी सांगितले. या उपक्रमात विविध प्रबोधनात्मक कार्यक्रम, गृहभेटी, विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून शौचालयाच्या आवश्यकतेविषयी जनजागृती करण्यात येणार आहे. खासदार, आमदार, जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी, पंचायत समितीचे पदाधिकारी, आधिकारी, कर्मचारी स्वयंसेवी संस्था, कलाकार आदींच्या सहभागातून या अभियानाला लोकचळवळीचे स्वरूप देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, अशी माहितीही लोणीकर यांनी दिली.
दोन वर्षांपूर्वी ५७ लाख कुटुंबांकडे स्वच्छतागृहे नव्हती. सरकारने दोन वर्षांत १४ लाख कुटुंबांना स्वच्छतागृहे बांधून दिली. त्यामुळे महाराष्ट्राने देशात आघाडी घेतली. वर्षभरात आणखी १८ लाख कुटुंबांना स्वच्छतागृहे बांधून देण्यात येणार आहे. येत्या वर्षभरात राज्यातील कोल्हापूर, रत्नागिरी, सातारा, ठाणे, सांगली, पुणे, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, पालघर आणि जालना हे १३ जिल्हे पाणंदमुक्त करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.

२ ऑक्टोबरला 'महास्वच्छता दिन'
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सर्व मंत्री, राज्याचे प्रधान सचिव आणि मंत्रालयातील सर्व सचिवस्तरावरील अधिकारी २ ऑक्टोबरला एका गावाला प्रत्यक्ष जाऊन शौचालय नसलेल्या कुटुंबांशी संवाद साधणार आहेत. त्या गावातील सर्व नागरिकांसोबत हे सर्व मान्यवर संवादातून स्वच्छतेचे प्रबोधन करणार आहेत.

अनुदानात वाढ करण्यात येणार
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून शौचालये बांधण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. याशिवाय शौचालय बांधणीसाठी पूर्वी असलेले ४ हजार रुपयांचे अनुदान वाढवून ते आता १२ हजार रुपये करण्यात आले आहे. त्यामुळे शौचालय बांधणीस मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होणार आहे, असेही लोणीकर यांनी सांगितले.

एक जिल्हा १५ तालुके पाणंदमुक्त
सिंधुदुग हा संपूर्ण जिल्हा पाणंदमुक्त झाला आहे. बल्लारपूर (जि. चंद्रपूर), आजरा, भुदरगड, गगनबावडा, पन्हाळा, राधानगरी (जि. कोल्हापूर), मुळशी (जि. पुणे), लांजा (जि. रत्नागिरी), महाबळेश्वर (जि. सातारा), देवगड, कणकवली, मालवण, सावंतवाडी, वेंगुर्ला (सर्व जिल्हा सिंधुदुर्ग) या १५ तालुक्यांसह ७ हजार ३०४ ग्रामपंचायती पाणंदमुक्त झाल्या आहेत.

स्वच्छतेतूनच समृद्धी आणि आरोग्य हा मूलमंत्र लोकांना समजावून सांगण्याच्या या अतिशय महत्त्वाच्या उपक्रमाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्राधान्य दिले आहे. राज्यातील सर्व स्वयंसेवी संस्था, विविध व्यापारी, उद्योजकांच्या संघटना यांनी सामाजिक उत्तरदायीत्वातून या समस्येवर प्रत्यक्ष काम करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
- बबनराव लोणीकर, पाणीपुरवठा, स्वच्छता मंत्री.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पत्नीस जाळून, मुलांना मारणाऱ्या तिघांना अटक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विवाहितेला बळजबरी विष पाजून तिला पेटवून देत चिमुकल्याचा गळा घोटून, दोन वर्षांच्या मुलीला जिवे मारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पती, सासू, दिराला शनिवारपर्यंत (२० ऑगस्ट) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी खांडबहाळ यांनी दिले.

जयभीमनगर परिसरातील गुलाबवाडीत राहणाऱ्या प्रमिला गायकवाड हिच्या चारित्र्यावर गेल्या दोन वर्षांपासून पती सचिन राजू गायकवाड संशय घेत होता. सोनाक्षी ही आपली मुलगी नसल्याचे तो वारंवार प्रमिलाला बोलून दाखवत होता. त्यातच शुक्रवारी सकाळी पती सचिन, दीर प्रदीप व सासूय निलाबाई यांनी मुलांसह असलेल्या प्रमिलाला बळजबरी विष पाजले. विष दिल्याने तडफडत असतानाच अंगावर रॉकेल ओतून तिला पेटवून दिले. याचदरम्यान, त्यांनी चिमुकल्या प्रफुलचा गळा घोटला व सोनाक्षीच्या गळ्यावर वार केले. त्यानंतर तिघांनी घराचा दरवाजा उघडाच ठेवला. दुपारी दोनच्या सुमारास पुन्हा घरी येऊन बनाव करत त्यांनी प्रमिलाचा जळाल्याने, तर प्रफुलचा गळा घोटल्याने मृत्यू झाल्याचे म्हणत त्यांचा मृतदेह घाटीत दाखल केला. सोनाक्षी सुदैवाने बचावल्याने तिला घाटीत दाखल केले आहे. दरम्यान पोलिसांनी या प्रकरणी बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून शनिवारी सायंकाळी सचिन, प्रदीप व निलाबाई गायकवाड यांना अटक केली. त्यांना रविवारी कोर्टात हजर केले असता, या प्रकरणाचा सखोल तपास करायचा असल्याने त्यांना पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील विजया सेनानी यांनी कोर्टात केली. ही विनंती ग्राह्य धरून तिघांना शनिवारपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गणेश उत्सवासाठी प्रशासन लागले कामाला

$
0
0

गणेश उत्सवासाठी प्रशासन लागले कामाला
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गणेशोत्सवासह येऊ घातलेल्या विविध सण, उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र सतर्कता बाळगण्यात येत असून चोख बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे, अशी माहिती पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. गणेश विसर्जन मिरवणूक मार्गावरील खड्डे बुजविणे, यासह अन्य कामांबाबत संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली असून ३० ऑगस्टपूर्वी सर्व कामे पूर्ण होतील, असे नियोजन आहे. गणेश मंडळांना लागणाऱ्या विविध परवानग्या एकाच ठिकाणी मिळावी, यासाठी एक खिडकी उपक्रम सुरू करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
गणेशोत्सवाची लगबग आता सुरू झाली असून पोलिस प्रशासनासह अन्य विभागही तयारीला लागले आहेत. या उत्सवाच्या तयारीनिमित्त पोलिस आयुक्तालय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांच्यासह वीज वितरण कंपनी, धर्मादाय आयुक्त कार्यालय आदी विविध विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी जिल्हा परिषद येथील मैदानाची साफसफाई करणे, मूर्ती विक्रीची दुकाने नियोजनानुसार लावणे, विसर्जन स्थळ परिसराची स्वच्छ आदीबाबत आढावा घेण्यात आल्याचे सांगितले. मिरवणूक मार्गाच्या आठ रस्त्यांचा आढावा घेण्यात आला. या मार्गावरील खड्डे ३० ऑगस्टपर्यंत बुजविण्यात येणार आहेत. तशा सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत. गणेश उत्सव काळात वाहतुकीची समस्या मोठी असल्याने निराला बाजार परिसरातील एम.पी. लॉ कॉलेज परिसरात पार्किंगसाठी जागा देण्याची विनंती करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
एक खिडकी योजना -
गणेश उत्सवात गणेश मंडळांना विविध गोष्टींची परवानगी काढण्यासाठी अनेक ठिकाणी खेट्या माराव्या लागतात. हे लक्षात घेत गेल्यावेळी राबवण्यात आलेली एक खिडकी योजना यंदाही राबवण्यात येणार आहे. २६ ऑगस्ट पासून ही योजना पोलिस आयुक्तालय परिसरातील अलंकार सभागृहात सुरू करण्यात येणार आहे. यात मनपा, पोलिस, वीज महावितरणा संबंधीत परावनगी देण्याची सोय करण्यात येणार आहे. दोन टप्प्यात ही कामे होणार असून पहिल्यात अर्ज स्विकृती व नंतर पोलिस व मनपा जागेची संयुक्त पाहणी करून पुढील परवानगी दिली जाईल.
हर्सूल तलावातील गणेश विसर्जन बंद ?
हर्सूल तलावातील पाणी पिण्यासाठी उपयोगत आणले जाते. यामुळे या तलावात विसर्जन करण्यात येवू नये अशी चर्चा या बैठकीत झाली. गेल्यावर्षी या तलावात ८१ सार्वजनिक मंडळानी आणि घरगुती गणेश मूर्तीचे विसर्जन केले होते. या तलावाला काही पर्याय उपलब्ध करता येवू शकतो का, याबाबत सहाय्यक पोलिस आयुक्त खुशालचंद बाहेती हे गणेश महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. मनापाकडून हर्सूलच्या तलावाला पर्याय म्हणून एक हौद तयार करून देण्याची तयारी दर्शवण्यात आली आहे.
मूर्ती विक्रीसाठी होणार नियोजन
मूर्ती विक्री करण्यासाठी जिल्हा परिषद मैदानासह, सेव्हन हिल, गजानन महाराज मंदिर चौक, टी. व्ही. सेंटर आदी ठिकाणी गर्दी होते. त्यामुळे वाहतुकीला मोठ्या प्रमाणात अडथळा निर्माण होतो. विक्रेत्यांनी रहदारीस अडथळा होणार नाही, यांची काळजी घ्यावी, असे आयुक्तांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परीक्षा शुल्क परतीची प्रक्रिया संथ

$
0
0

परीक्षा शुल्क परतीची प्रक्रिया संथ
१ कोटी रुपये विद्यापीठाच्या तिजोरितच
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना शासनाने परीक्षा शुल्कमाफी जाहीर केली. नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले, तरी अद्याप संपूर्ण विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफीच्या निर्णयाचा फायदा झालेला नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या तिजोरीत परीक्षा शुल्कामफीसाठी आलेला १ कोटी रुपयांचा निधी वितरणाविना जमा आहे.
मराठवाड्यातील सततच्या दुष्काळामुळे शासनाने दुष्काळग्रस्त भागातील दहावी, बारावी, पदवी, पदव्युत्तर स्तरावरील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. शैक्षणिक शुल्कमाफी जाहीर करावी अशी मागणी होत असताना केवळ परीक्षा शुल्कमाफी जाहीर झाली. त्यातही निधी येऊनही विद्यापीठाकडून तो वितरित करण्याची प्रक्रिया संथगतीने सुरू आहे. शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षातील परीक्षा शुल्कमाफीसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठासाठी ३ कोटी १९ लाख रुपये निधी मंजूर झाला. ईबीसीधारक विद्यार्थ्यांनाच या परीक्षा शुल्कमाफीचा लाभ मिळाला आहे. अशा विद्यार्थ्यांची संख्या ८७,८७० एवढी आहे. परीक्षा शुल्क विद्यार्थ्यांच्या थेट बँकखात्यावर जमा होतो आहे. यानंतरही विद्यापीठाने केवळ दोन कोटी १९ लाख रुपयेच विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. उर्वरित १ कोटी रुपये विद्यापीठाच्या तिजोरीत जमा आहेत. महिन्यानंतरही प्रक्रिया संथ गतीने होत असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
विद्यार्थ्यांमध्येही दुजाभाव
परीक्षा शुल्कमाफीमध्ये शासनाने दुजाभाव केल्याचेही समोर आले. सरसगट सर्वच विद्यार्थ्यांना ही शुल्कमाफी नसून केवळ ईबीसीधारकांनाच याचा फायदा मिळाला आहे. अनुदानित कॉलेजमधील ईबीसीधारक विद्यार्थ्यांनाच परिपत्रकात आदेशित करण्यात आल्याने त्यावेळी विविध विद्यार्थी संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध केला होता. त्यानंतरही शासनाने निर्णयात बदल केला नाही. त्यामुळे सर्वांना याचा फायदा होऊ शकलेला नाही.
परीक्षा शुल्कसाठीचा निधी..... ३ कोटी १९ लाख रुपये
पात्र विद्यार्थी संख्या...... ८७,८७०

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जातीवाचक शिवीगाळ, मारहाण करणाऱ्यांना कोठडी

$
0
0

जातीवाचक शिवीगाळ, मारहाण करणाऱ्यांना कोठडी
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जागेच्या वादावरून महिलेसह एका अंध मुलास जातीवाचक शिवीगाळ करून मारहाण करणाऱ्या सात जणांवार सिल्‍लोड ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सात आरोपींपैकी शेख मोहम्मद जाकेर शेख मोहम्मद उमर (३४, रा. डोंगरगाव, सिल्‍लोड) याला पोलिसांनी अटक केली असून त्याला मंगळवारी कोर्टात हजर केले. त्याला १८ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश सत्र न्यायाधीश पी. एस. शिंदे यांनी दिले आहेत.
डोंगरगाव येथे राहणाऱ्या इंदूबाई अशोक दांडगे (५५) यांच्या घरात लगत जमीन आहे. ती जमीन दांडगे यांच्या ताब्यात होती. दरम्यान, या जमीनीविषयी कोर्टात वाद सुरू असताना, १४ ऑगस्ट रोजी दुपारी पावणे तीन वाजता त्या जमिनीवर आरोपी शेख मोहम्मद जाकेर शेख, इसाक उमर शेख, अहेमद उमर शेख, शाकीर अहेमद शेख, तकीया अहेमद शेख, रफीक शेख, फारुक शेख हे भिंत बांधत होते. त्यामुळे फिर्यादी इंदुबाई दांडगे यांची मुलगी वैशालीने बांधकामाचा फोटो काढला. त्यामुळे चिडलेल्या अहेमद उमर शेख याने तिला वीट फेकून मारली. तेथे उपस्थित असलेल्या फारुकच्या मुलाने वैशालीचे केस पकडून तिला जातीवाचक शिवीगाळ, मारहाण केली. यावेळी फिर्यादीची मोठी मुलगी उषा व एक अंध मुलगा अमोल हे आरोपींना समजाविण्यासाठी आले. त्यांना देखील मारहाण करून जातीवाचक शिवीगाळ केली. या प्रकरणी इंदूबाई दांडगे यांच्या तक्रारीवरून सात जणांवर सिल्‍लोड ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
पोलिसांनी तपास करून शेख मोहम्मद जाकेर याला १५ ऑगस्ट रोजी दुपारी अटक केली. तर त्याचे उर्वरित साथीदार पसार झाले. दरम्यान, त्याला मंगळवारी कोर्टात हजर करण्यात आले. हा गुन्हा गंभीर स्वरुपाचा आहे. ज्या हत्यारांनी मारहाण आरोपींनी मारहाण केली ती हत्यारे जप्‍त करावयाची असल्याने आरोपीला सात दिवसांची पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील कैलास पवार यांनी केली. कोर्टाने ही विनंती मान्य केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोसंबी ५० रुपये किलो

$
0
0

मोसंबी ५० रुपये किलो
आवक दुपटीने वाढली; दर उतरले
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबाद जिल्हा, जालना, नांदेड, बीडहून दुपटीने आवक मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने मोसंबी ४० ते ५० रुपये किलो या दराने विकली जात आहे. शेतकऱ्यांनी पारंपरिक शेतीला फाटा देता मोसंबी लागवडीवर भर दिला आहे. याशिवाय नगदी पीक म्हणून जालन्यासह मराठवाड्यातील शेतकरी मोसंबीकडे पाहू लागले आहेत. यामुळे औरंगाबाद कृषी उत्पन्न बाजार समितीत रोज किमान ४० ते ४५ क्विंटल मोसंबी येऊ लागली आहेत. मोसंबीची आवक वाढल्याने दरही उतरले आहेत.
औरंगाबाद कृषी उत्पन्न बाजार समिती जाधववाडीत एका क्विंटलला सुमारे किमान १८०० ते कमाल २४०० रुपये एवढा भाव मिळू लागला आहे. किरकोळ बाजारात हीच मोसंबी सुमारे ३० ते ४० तर काही ठिकाणी ४० ते ५० रुपये किलो या दराने विकली जात आहे. औरंगपुरा, पीरबाजार, उस्मानपुरा, टीव्हीसेंटरसह ‌जालना रोड व ठिकठिकाणी असलेल्या फळविक्रेत्यांकडे हे दर असून मोसंबीला ग्राहकांनीही पसंती दिली आहे. दर उतरल्याने श्रावणात फलाहार करणाऱ्यांना यामुळे दिलासा आहे.
जालना कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मोसंबीचा स्वतंत्र बाजार भरतो. मागील काही दिवसांपासून आवक तेथून होऊ लागली आहे. आठ ते दहा दिवसांपासून ही आवक अधिकच आहे. आवक जास्त होत असल्याचे व्यापारी तसेच बाजार समितीतून सांगण्यात आले. मंगळवारी मोसंबी मार्केटमध्ये ४२ क्विंटल आवक झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. एका क्विंटलला १६०० ते १८०० रुपयांचा भाव आला आहे. एकट्या जालना जिल्ह्यात २५ हजार हेक्टर मोसंबीचे क्षेत्र असून, जालना, बदनापूर, अंबड, घनसावंगी तालुक्यात क्षेत्र चांगले आहे. यंदा पावसाने तेथे दिलासा दिल्याने आवक वाढली असल्याचे जर्नादन जाधव या फळविक्रेत्याने सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संग्रामनगर भुयारी मार्गावर शिक्कामोर्तब

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
संग्रामनगर उड्डाणपुलाखाली आगामी ४ महिन्यांत भुयारी मार्ग तयार करण्यात येणार आहे. याची घोषणा मंगळवारी झालेल्या बैठकीत करण्यात आली. त्याचबरोबर एकनाथनगर उड्डाणपूल, गोलवाडी उड्डाणपूल रुंदीकरण आणि स्टेशनरोडसाठी ८ दिवसांत महापालिकेकडे जमीन सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली संग्रामनगर रेल्वे गेटप्रश्नाचा तिढा सोडविण्याबाबत बैठक झाली. यावेळी खासदार चंद्रकांत खैरे, जिल्हाधिकारी निधी पांडेय, एनएचआयएचे प्रकल्प संचालक यू. जे. चामरगोरे, रेल्वे विभागीय व्यवस्थापक डॉ. ए. के. सिन्हा यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
बैठकीत डॉ. सिन्हा म्हणाले, 'संग्रामनगर उड्डाणपूल झाल्यानंतर येथील रेल्वे गेट बंद करण्याचा निर्णय झाला आहे. तसे राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि रेल्वे विभाग यांच्यात झालेल्या करारात नमूद आहे. मात्र, दोन वर्षांनंतरही हे गेट सुरू आहे. येथे काही अपघात घडल्यास जबादार कोण? हे गेट ठेवायचेच असेल, तर एमएसआरडीसीला उड्डाणपुलसाठी रेल्वेने दिलेला पैसा परत करावा लागेल.' सिन्हा यांच्या या मागणीला देवानगरी, प्रतापनगरातील नागरिकांनी आक्षेप घेतला. श्रीमंत गोर्डे पाटील, किशोर शितोळे यांनी येथे फूटपाथ नसल्याने नागरिकांच्या सोयीसाठी हे गेट खुले राहिलेच पाहिजे, अशी मागणी केली. तेव्हा त्यावर भुयारी मार्ग हाच एकमेव पर्याय आहे. तो रेल्वे विभाग बांधू शकणार नाही, असे डॉ. सिन्हा यांनी स्पष्ट केले. संग्रामनगर येथे भुयारी मार्ग उभारण्याबाबत एमएसआरडीसीने शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा, अशी सूचना यावेळी खैरे यांनी केली. निधी मिळविण्यासाठी आपण प्रयत्न करू, असे स्पष्ट केले. विभागीय आयुक्तांनीही याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार असल्याचे सांगितले. यावेळी मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी खैरे यांनी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. भुयारी मार्ग निर्मितीसाठी ४ महिने लागतील. तोपर्यंत रेल्वे गेट खुले ठेवा, अशी सूचना खैरे यांनी केली. मात्र, रेल्वेच्या कामासाठी दर १५ दिवसांत ४ दिवस गेट बंद राहीस, असे डॉ. सिन्हा म्हणाले.

'गोलवाडी' प्रश्न सुटणार
बैठकीत गोलवाडी रेल्वे उड्डाणपूल रुंदीकरणाबाबत चर्चा झाली. नगरनाका ते गोलवाडी रस्ता रुंदीकरणाचे काम वेगात सुरू आहे. रेल्वे उड्डाणपूल विस्तारासाठी रेल्वेकडून मंजुरी अपेक्षित आहे. या प्रस्तावाला रेल्वे विभागाकडून हिरवा झेंडा देण्यात आला असून अन्य काही कामांना लवकरच मंजुरी देण्याचा निर्णय घेऊ, अशी म‌ाहिती डॉ. ए. के. सिन्हा यांनी दिली.

संयुक्त सर्वेक्षण आवश्यक
'वाहनाची वाढलेली संख्या, विस्तारित शहर यामुळे शहरातील रस्त्यावर ताण वाढत आहे. रेल्वे क्रॉसिंगवरील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी महापालिका, शहर वाहतूक पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राज्य रस्ते विकास मंडळ, रेल्वे विभाग या पाच विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून संयुक्त पाहणी करू. वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी सर्वेक्षण करावे', अशी सूचना विभागीय आयुक्त दांगट यांनी ‌केली.

वाहतूक 'बेट'
रेल्वे स्टेशनसमोरील डिवायडर पोलिस आयुक्तांनी बंद केला आहे. यामुळे प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागतो. हा डिवायडर सुरू करा, अशी सूचना खैरे यांनी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष आणि जिल्हाधिकारी निधी पांडये यांनी दिली. यावर पांडेय यांनी 'येथे वाहतूक बेट उभारण्यात येईल. त्यासाठी महापालिकेने प्रस्ताव द्यावा', अशी सूचना केली. 'या बेटाची निर्मिती खासदार निधीतून करू', अशी घोषणा खैरे यांनी केली. मॉडेल रेल्वे स्टेशनच्या फेज टू इमारतीचे काम रखडल्याचा प्रश्न खैरे यांनी मांडला. 'फेज टूच्या कामासाठी आयआरसीटीसीकडून निधी मिळणार आहे. पर्यटन महामंडळाच्या अधिकाऱ्यासमवेत रेल्वे स्टेशनच्या इमारतीचे निरीक्षण केल्यानंतर पुढील कारवाई होईल,' अशी माहिती डॉ. सिन्हा यांनी दिली.

आठ दिवसांत जागा पालिकेला
क्रांतिचौक रस्त्यासाठी रेल्वेच्या जागेचे भूसंपादन करणे बाकी आहे. त्यासाठी महापालिकेने साडेतीन कोटी रुपये रेल्वेकडे जमा केले आहेत. ही जागा सुपूर्द करावी, अशी मागणी महापालिकेचे अभियंता सखाराम पानझडे यांनी केली. आठ दिवसांत ही जागा महापालिकेच्या ताब्यात देण्याची कार्यवाही पूर्ण करू, असे डॉ. सिन्हा म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता तहसीलदारांकडून ‘एनए’

$
0
0


औरंगाबाद : 'महापालिका आणि नगरपालिकांकडून बांधकाम परवानगी घेतल्यानंतर तहसीलदारांकडून अकृषक परवानगी घ्यावी लागेल. त्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठवण्याची गरज नाही,' असे विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांनी मंगळवारी सांगितले. या सुधारणेनुसार जिल्हा‌धिकाऱ्यांकडे असलेल्या अकृषक परवान्यासाठी असलेल्या संचिका आता सं‌बंधित तहसीलदारांकडे परत पाठवाव्या लागणार आहेत.
महापालिका आणि नगरपालिकांचा विकास नियोजन आराखडा असल्यामुळे या भागातील क्षेत्रांमध्ये बांधकामासाठी एनएची आवश्यकता राहिलेली नाही. या संदर्भात डॉ. दांगट म्हणाले, 'राज्य सरकारने विकास योजनेमध्ये समाविष्ट केलेल्या क्षेत्रात ‌असलेल्या जमिनीच्या अकृषक वापरासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ४२ व ४४ खालील परवानगीची आवश्यकता राहिलेली नसून त्याबाबत महसूल व वन विभागाने शासन निर्णय काढला आहे. सुधारणेनुसार वर्ग १ च्या जमिनीच्या अकृषक परवान्यासाठी तहसीलदारांना अधिकार देण्यात आले आहेत. वर्ग २च्या अकृषक परवाना देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे महापालिका आणि नगरपालिकाक्षेत्रातील जमीन अ‌कृषक करण्याची आवश्यकता नाही. बांधकाम परवाना घेऊन तहसीलदारांकडून अकृषक परवानगी मिळेल.' शासनाने शहरी भागातील अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी आणि नियोजन विकास आराखड्याची अंमलबजावणी व्हावी या दृष्टीने जमीन महसूल अधिनियमांच्या प्रक्रियेसह नियमांमध्ये सुधारणा करून अकृषक परवान्यासाठी एन. ए. ४४ करण्याची अट शिथिल केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचरा दिसल्यास आयुक्तांवर कारवाईः पालकमंत्री

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कचऱ्याचे प्रमाण वाढले आहे. शहर स्वच्छ व सुंदर ठेवण्याची जबाबदारी महापालिका आयुक्तांची असून तशा सूचना मी आयुक्तांना दिल्या आहेत. तरीही कचरा दिसल्यास आयुक्तांवरच गुन्हा दाखल करावा लागेल,' अशी तंबी पालकमंत्री रामदास कदम यांनी दिली. विभागीय आयुक्त कार्यालयातील मुख्य शासकीय ध्वजवंदन कार्यक्रमात ते बोलत होते.
महापालिकेच्या कारभाराकडे लक्ष वेधत पालकमंत्री म्हणाले, 'नुकत्याच घेतलेल्या बैठकीत सर्वांनाच स्पष्टपणे बजावून सांगितले की, मला हे शहर स्वच्छ पाहिजे. कचऱ्या संदर्भातील कोणतही तक्रार माझ्याकडे येता कामा नये, असा प्रकार घडला तर मी स्वतः पाहणी करेन आणि शहरात कचरा दिसला, तर मी थेट आयुक्तांविरोधातच गुन्हे दाखल करणार आहे.'
गेल्या काही दिवसांपासून महापालिकेत 'नगरसेविकांच्या पतींना आयुक्तांनी आपल्या दालनात येण्यास बंदी घातली आहे. जनतेच्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी नगरसेवक किंवा ज्या वार्डाचे प्रतिनिधीत्व नगरसेविका करतात त्यांचे पती हे थेट आयुक्तांच्या दालनात जात होते. मात्र, मागील काही दिवसांपासून आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी दालनात येणाऱ्या नगरसेविकांच्या पतीविरुद्ध पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या नाराज पतिराजांनी पालकमंत्री रामदास कदम यांच्याकडे या निर्णयाविरुद्ध आपल्या नाराजीचा सूर आळवला. आयुक्तांच्या या भूमिकेला खो देण्यासाठीच पालकमंत्र्यांनी कचराप्रश्नी गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा दिला असल्याची चर्चा आहे. नगरसेविकांच्या पतींच्या नाराजीने पालकमंत्री आक्रमक झाले. आगामी काळात हा वाद चिघळण्याची शक्यता आहे.

पतिराज बंदी ठरली कळीची
महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी आपल्या दालनात नगरसेविकांच्या पतींना येण्यास बंदी घातली आहे. तुम्ही नगरसेवक म्हणून वावरू नका. अन्यथा गुन्हे दाखल करू, असा इशारा दिला आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी आपण हे पाऊल उचलल्याचे त्यांनी यापूर्वीच सांगितले आहे. मात्र, नाराज पतिराजांनी केलेल्या तक्रारीमुळे पालकमंत्र्यांनी आयुक्तांना लक्ष्य केले आहे.

शहर स्वच्छ व सुंदर ठेवण्याची जबाबदारी महापालिका आयुक्तांची आहे. तशा सूचना मी आयुक्तांना दिल्या आहेत. तरीही यापुढे शहरात कचरा दिसल्यास आयुक्तांवरच गुन्हा दाखल करावा लागेल.
- रामदास कदम, पालकमंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खड्डे बुजवू शकत नाही, उड्डाणपूल काय बांधणार ?

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'शहरातील खड्डे तुम्ही बुजवू शकत नाही, उड्डाणपूल काय बांधणार', अशा शब्दांत खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी महापालिका अभियंता सखाराम पानझडे यांना खडे बोल सुनावून सत्तेत असलेल्या शिवसेनेला मंगळवारी घरचा आहेर दिला. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, रेल्वे विभाग, एमएसआरडीसी आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांसमोर केलेल्या या खरडपट्टीमुळे सारेच अवाक झाले.
विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्या दालनात खैरे यांनी विविध विभागांची बैठक घेतली. बैठकीत उड्डाणपूल उभारण्याचा विषय निघाला. रेल्वेचे ‌विभागीय व्यवस्थापक डॉ. अखिलेश सिन्हा यांनी 'एकनाथनगरातील रेल्वे गेट क्रमांक ५३ बंद करून येथे उड्डाणपूल उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे', असे सांगितले. 'त्यासाठी ४८ लाख रुपये भरावे लागतील', अशी माहिती दिली. हे पैसे कोणी भरावे, या मुद्दयावर चर्चा सुरू झाली. यावेळी पानझडे यांनी 'हा भाग एमआयडीसीचा आहे. त्यामुळे ही रक्कम त्यांनीच भरावी, असे सुचवले. यावरून दांगट यांनी 'शहर महापालिकेच्या अखत्यारित आहे. मग तो भाग तुमच्याकडे नाही असे कसे म्हणू शकता', असा सवाल केला. यावर खैरे म्हणाले, 'मी महापालिकेला फक्त ४८ लाख रुपये भरण्याचे केव्हापासून सांगत आहे. बाकीचा निधी मी उद्योग विभागाकडून आणेन. मात्र, हे काही समजून घेत नाहीत. तुम्ही शहरातील खड्डे बुजवू शकत नाही. तर उड्डाणपूल काय बांधणार?', असा आक्रमक पवित्रा त्यांनी घेतला. यावर उपस्थितांच्या चेहऱ्यावर आश्चर्याचे भाव उमटले.

संयुक्त करार करा
एकनाथ नगर उड्डाणपुलावर निर्णय होत नसल्याचे पाहून आयुक्त दांगट यांनी 'महापालिका आणि एमआयडीसी यांनी रेल्वेशी करार करावा. संयुक्त करारातून हा प्रश्न निकाली काढावा', अशी सूचना केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अखेर डॉ. कुलकर्णी यांना पालिकेकडून वेतन

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिकेच्या आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. जयश्री कुलकर्णी यांना त्याच पदानुसार सप्टेंबर २०१५ पासूनचे अकरा महिन्यांचे वेतन महापालिका प्रशासनाने मंगळवारी दिले.
डॉ. कुलकर्णी यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात वेतनप्रश्नी धाव घेतली होती. मूळ पदावर रूजू करून घेण्याची मागणीही केली होती. डॉ. कुलकर्णी यांच्याबद्दल सर्वसाधारण सभेत गोंधळ झाल्यानंतर तत्कालीन आयुक्तांच्या सूचनेवरून त्या रजेवर गेल्या होत्या. राज्य सरकारने त्यांच्या जागेवर डॉ. सुहास जगताप यांची नियुक्ती केली आणि ते रुजू झाले. यास डॉ. कुलकर्णी यांनी खंडपीठात आव्हान दिले होते. सरकार आणि महापालिका आयुक्तांनी निर्णय घ्यावा, असे आदेश खंडपीठाने दिले होते. मात्र, ही प्रक्रिया सरकारस्तरावर प्रलंबित राहिली. डॉ. कुलकर्णी यांनी सरकार आणि महापालिकेला वारंवार पत्र पाठवून मूळ पदावर रूजू करून घेण्याची विनंती केली होती. त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. पंतप्रधान कार्यालयाकडून या विषयात तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश देवूनही प्रशासन हालचाल करण्यास तयार नव्हते. महिला अधिकाऱ्यांना अवमानास्पद वागणूक मिळत असल्याच्या निषेधार्थ त्यांनी महिला आयोगाकडेही धाव घेतली होती. अखेर काही दिवसांपूर्वी सरकारला निवेदन देवून आत्मदहनाचा इशारा त्यांनी दिला. माध्यमांनी हे प्रकरण उचलून धरल्यामुळे त्यांच्या वेतनाबाबत त्वरेने हालचाली झाल्या. महापालिका आयुक्‍त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी शुक्रवारी डॉ. कुलकर्णी यांना वेतन, भते देण्याचे आदेश काढले. त्यानुसार खंडपीठाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून त्यांनी वेतनाचा धनादेश मंगळवारी स्वीकारला. डॉ.जयश्री कुलकर्णी यांनी मंगळवारी आयुक्‍तांना पत्र दिले असून, कामाची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.

जंजाळ यांचे आयुक्तांना पत्र
सभागृह नेता राजेंद्र जंजाळ यांनी मंगळवारी महापालिका आयुक्तांना पत्र दिले आहे. त्यात म्हटले आहे, की डॉ. जयश्री कुलकर्णी यांचे वेतन व भत्ते सर्वसाधारण सभेच्या नंतरच दिले जावे, असे म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पिसादेवीत ड्रेनेज, पाणीप्रश्न गंभीर

$
0
0

Ravindra.Taksal@timesgroup.com
औरंगाबाद ः पिसादेवी हे शहरालगत असलेले एक गाव. गावठाण भागात गावपण कायम आहे. परिसरात गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने फ्लॅट संस्कृती वाढली. तेथे मूलभूत सोयी सुविधा पुरविताना ग्रामपंचायतीची दमछाक होते. घंटागाडी, स्वच्छता यासह अन्य नागरी सुविधा देण्याचा प्रयत्न ग्रामपंचायतीने केला, मात्र वाढत्या वसाहतींमुळे त्याला मर्यादा आल्या आहेत. या भागात ड्रेनेज लाइन व पिण्याचे पाणी हे प्रश्न गंभीर असून, अनाधिकृत बांधकाम होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
पिसादेवी हे सिडको झालर क्षेत्रातील, शहरा लगत असलेले एक छोटेसे गाव आहे. नवसाला पावणाऱ्या पिसादेवी या जागृत देवस्थानावरून या गावाचे नाव पडल्याचे ग्रामस्थ सांगतात. सुखना नदीच्या काठावर वसलेल्या गावाला हर्सूलमार्गे; तसेच आंबेडकर चौकमार्गे जाण्यासाठी रस्ता आहे. आंबेडकर चौकमार्गे हे गाव तीन किलोमीटरवर आहे. हा रस्ता बऱ्यापैकी असला तरी तो अंत्यत अरूंद आहे. मोठ्या वाहनासाठी हा मार्ग अडचणीचा ठरतो. हर्सूलमार्गे असलेला रस्त्याची अवस्था बिकट आहे. रस्त्यावर खड्डे आहेत. पावसाळ्यात या चिखलमय रस्त्यावरून दुचाकी चालविणेही अवघड आहे.
वाढत्या नागरी वसाहतींमुळे पिसादेवी गाव आता औरंगाबाद शहराचा एक भाग बनला आहे. गावाची लोकसंख्या शासकीय दफ्तरी सुमारे चार हजारांच्या आसपास असली तरी नवीन वसाहतींमुळे एकूण लोकसंख्या ही दहा ते बारा हजारांवर गेल्याचे ग्रामस्थ सांगतात. जय हिंद नगर, श्रमिक विहार, पिसादेवी पार्क, वृदावंन पार्क, त्रिमूर्ती नगर, साईनगर, दिशा निवारा यांसह अनेक गृह प्रकल्प येथे उभारले असून, अनेक प्रकल्पांचे बांधकाम सुरू आहे.
सर्वसाधारण, मध्यम उत्पन्न गटांतील ग्रामस्थांसह गेल्या काही वर्षांत नोकरदारांची संख्या येथे वाढत असल्याचे चित्र आहे. हे गाव चिकलठाणा पोलिस स्टेशन हद्दीत येते, मात्र गावापासून हे अंतर सुमारे पाच किलोमीटर आहे. किराणादुकानपासून ते अन्य सेवा पुरविणारी अनेक छोटी मोठी दुकाने या भागात आहे. पाणंदमुक्त गाव म्हणून पिसादेवी गावाला २००८मध्ये पुरस्कार मिळाला आहे. आमदार निधीतून येथे उभारण्यात आलेले सभागृह चांगल्या स्थितीत आहे.

शेती, दुग्ध व्यवसायअन् बांधकाम
गावठाण भागात राहणाऱ्या बहुतेक ग्रामस्थ शेती व्यवसायात आहेत. शेती हेच त्यांचे उत्पन्नाचे मुख्य साधन आहे. कापूस, मका, गहू, मका या पिकांबरोबरच येथील बहुतेक शेतकरी भाजीपाला लागवडीवर भर देतात. त्याचे कारण म्हणजे या गावापासून जाधववाडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती हाकेच्या अंतरावर आहे. त्यात भाजीपाल्यास मोठी मागणी व त्यातून रोज उत्पन्न मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचा त्याकडे कल आहे. काही शेतकरी फुलशेतीही करतात. त्याबरोबरच काहीजण दुग्ध व्यवसायाकडेही आकर्षित झाले आहेत. सिडकोसह शहराच्या अन्य भागांत येथील शेतकरी दररोज दूध विक्रीसाठी येतात. काही खासगी डेअरीला दुधाचा पुरवठा करतात. याबरोबरच गावातील काही तरुण मंडळी आता बांधकाम क्षेत्रातही आली आहे. शहरालगत असल्याने या भागात गेल्या सहा ते सात वर्षांत अनेक वसाहती आकारास आल्या. बाहेरच्या बिल्डरांना जमीन विकण्यापेक्षा जमीन विकसित करून गृह प्रकल्प उभारण्यावर काही ग्रामस्थ भर देत असल्याचे दिसून आले.

अपुरा निधी
गावात घंटागाडीही आहे, पण गावाचा विस्तार होत असल्याने ग्रामपंचायतीचे प्रयत्न अपुरे पडतात. निधी नसल्याने फार काही करता येत नसल्याचे ते सांगतात. चौदाव्या वित्त आयोगामार्फत विविध विकासयोजनासाठी प्रती व्यक्ती ४८८ रुपये मिळणार आहे. शासकीय नोंदीनुसार गावाची लोकसंख्या सुमारे चार हजार दर्शविण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष लोकसंख्या आता आठ हजारांवर गेली. त्यामुळे मिळणाऱ्या निधीत विकास कसा होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

पाणीपुरवठा योजना नाही
पिसादेवी गाव व परिसरात पिण्याच्या पाण्याची गंभीर समस्या आहे. नवीन गृह प्रकल्प उभारले जात असतानाही तेथील रहिवाशांना पाणीपुरवठा कोठून होणार, हा प्रश्न कायम आहे. गावठाणासह नवीन भागात राहणाऱ्या नागरिकांना केवळ बोअरचा आधार आहे. ग्रामपंचायतीने परिसरात सुमारे वीसहून अधिक बोअर घेतले असून, त्याद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. त्याशिवाय अन्य नागरिक, बिल्डरांनी केलेले बोअरची संख्या वेगळी आहे. उन्हाळ्यात बोरला पाणी नसते. आजही अनेक भागात विकतचे पाणी लोकांना घ्यावे लागते. या गावासाठी सावंगी धरणातून पाणीपुरवठा योजनेचे नियोजन आहे. साडेचार कोटी खर्च त्यासाठी अपेक्षित असून, मुख्यमंत्री पेयजल योजनेतून त्यास मंजूरी मिळाली अाहे. ही योजना तातडीने झाल्यास पाणीप्रश्न निकाली लागले, असे ग्रामस्थांनी सांगितले.

कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर
गावात कचरा गोळा करण्यासाठी घंटागाडी आहे, पण वाढत्या नागरीकरणामुळे कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावावी, असा प्रश्न येथील ग्रामपंचायतीसमोर आहे. शहराप्रमाणे या भागातही मोकाट कुत्र्यांचा प्रश्न भेडसावत आहे.

भाड्याच्या खोलीत ग्रामपंचायत
ग्रामपंचायत कार्यालयाची इमारती जीर्ण झाली आहे. त्यामुळे सध्या ग्रामपंचायतीचा कारभार विविध कार्यकारी सोसायटीच्या कार्यालयातून केला जातो. तलाठी सज्जा असूनही तलाठ्यांना कामकाजासाठी हक्काची जागा नाही.

एटीएच ग्रुप
'ऑल टाइम हेल्प' नावाने येथील तरुणांनी एक मंडळ स्थापन केले आहे. त्यामार्फत गावातील काही निराधार व्यक्तींना मदतीचा हात दिला जात आहे. यासह स्वच्छता, वृक्षारोपण आदी सामाजिक उपक्रम नियमित राबविले जातात.

काँग्रेसची सत्ता
पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्य काँग्रेसचे आहे. गावातही काँग्रेसची सत्ता असून, त्याखालोखाल भारतीय जनता पक्ष-शिवसेनेने प्राबल्य आहे. काँग्रेस नेते माजी आमदार डॉ. कल्याण काळे हे पिसादेवी गावाचे भूमीपूत्र आहेत. पिसादेवी गावाचे क्षेत्र ३६९.११ हेक्टर आहे. त्यापैकी ३२०.५ हेक्टर क्षेत्र लागवडी लायक आहे.

जिल्हा परिषदसह खासगी शाळा
परिसरात आठवीपर्यंत जिल्हा परिषदेची शाळा अाहे. त्याचबरोबर मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या चारहून अधिक खासगी शाळाही आहेत. खासगी शाळांनी विद्यार्थ्यांसाठी बसची सोय केलेली आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळेकडे वीज मंडळाचे सुमारे सव्वा लाखाचे बिल थकित आहे. विद्यार्थ्यांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध व्हावे, म्हणून बोअर घेतलेला आहे.

एसटी बसची मागणी
एसटी बसचे दर्शन येथे होत नाही. त्यामुळे गावापर्यंत जाण्यासाठी खासगी वाहन, रिक्षा यांशिवाय अन्य दुसरा पर्याय नाही. खासगी शाळांच्या बस येथे येतात. पिसादेवी गावापासून पुढे पळशी, बकापूर, पोखरी, लाडसांवगी आदी गावे आहेत. गावासाठी बस सुरू करण्याची मागणी आहे.

ड्रेनेज लाइनचा प्रश्न
गावठाण भागात रस्ते, ड्रेनेज यासह अन्य सुविधा देण्याचा प्रयत्न झाला असला, तरी गावाच्या सर्व भागांत या सुविधा नाहीत. ड्रेनेज लाइनचे पाणी कोठे सोडायाचे हा प्रश्न आहे. काही भागातील ड्रेनेजचे पाणी सुखना नदीत सोडण्या येते. त्यामुळे नदीच्या प्रदूषणात वाढ होत आहे. ड्रेनेजच्या एक्स्प्रेस लाइनासाठी २५ लाख रुपये मिळावेत, अशी मागणी केली जात आहे. जयहिंद नगर ते पिसादेवी या मुख्य मार्गावरील पथदिवे उभारणीला मुहूर्त लागलेला नाही. गाव व परिसरात अनेक खासगी डॉक्टर असलेतरी मोठे हॉस्पिटल नाही. आरोग्य उपकेंद्रात २४ तास वैद्यकीय सेवा मिळाली पाहिजे, अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे.

जमिनीचे भाव गगनाला
सिडको झालर विकास क्षेत्रात असलेले हे गाव भौगिलकदृष्ट्या औरंगाबाद शहराचा भाग झाले आहे. गेल्या पाच ते सहा वर्षांत गावठाण परिसरात अनेक नवीन वसाहती निर्माण झाल्या असून, अनेक गृहप्रकल्प उभारले आहेत. येथील शाळांत महापालिका क्षेत्रात राहणारे अनेक विद्यार्थीही येतात. झपाट्याने होणाऱ्या नागरीकरणामुळे येथील जमिनीला सोन्याचा भाव आला आहे, असे ग्रामस्थांनी सांगितले.

गावाचा विस्तार होत आहे. सर्व परिसरात विकासकामे व्हावीत, हीच अपेक्षा आहे. त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. कचरा गाडी नुकचीच सुरू केली. नवीन रस्ते तयार केले असून, अन्य विकासकामाबाबत नियोजन सुरू आहे. भरीव निधी मिळाला पाहिजे.
- नर्मदा ताराचंद्र काळे, सरपंच, पिसादेवी

शहरात लगतच आमचे गाव आहे. गावठाण भागात अनेक विकास कामे झाले, पण अनेक भागात रस्त्य, स्वच्छता हे प्रश्न कायम आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला पाहिजे. एसटी बस सेवेचा लाभ येथील ग्रामस्थांना मिळाला पहिजे.
- ज्योती काळे, ग्रामस्थ पिसादेवी

झालर क्षेत्र विकास आराखडा त्वरित मंजूर झाला पाहिजे. अनेक वर्षांपासून त्यावर निर्णय न झाल्याने गाव व परिसरातील विकासकामावर परिणाम होत आहे. गाव झपाट्याने वाढत आहे. त्या तुलनेते निधी कमी पडतो.
- भाऊसाहेब काळे, उपसरपंच, पिसादेवी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उद्योजक व्हा... : ...जिथे आव्हान नाही, ते जगणे कसले?

$
0
0

Dhananjay.Kulkarni@timesgroup.com
गोडबोले औरंगाबादचे. आई विनिता या गृहिणी. वडील शंकरराव पदवीधारक. स्टोन क्रशर व्यवसायातले व्यावसायिक. सुखवस्तू कुटुंबात जन्मल्यानंतरही काही तरी वेगळे करावे, अशी मकरंद यांची धडपड असायची. वडिलांच्या व्यवसायात काका प्रभाकर आणि भाऊ राजेंद्र यांच्यासोबत खांद्याला खांदा लावून काम करणे सुरू होते. उद्योगातील चटके त्यांना इथेच जवळून दिसले.
मकरंद यांचे शालेय शिक्षण सरस्वती भुवन शाळेत झाले. पुढे बीकॉम, डीबीएम, एमबीए पुण्यात केले. शिक्षण झाल्यानंतर पर्यटन क्षेत्रात प्रवेश केला. 'विंग्ज हॉलिडेज' नावाने व्यवसाय सुरू केला. मात्र, भाऊ राजेंद्र यांचे अपघाती निधन झाले. स्टोन क्रशरचा व्यवसाय वाळूज - पंढरपूर येथे सुरू होता. या उदयोगातून पर्यावरणाची हानी होत आहे म्हणत, त्यांच्यावर कोर्टात केस ठोकण्यात आली. कोर्टाने गोडबोले कुटुंबाच्या विरोधात निर्णय दिला. या परिस्थितीत न डगमगता गोडबोले यांनी पंढरपूरचा व्यवसाय चितेगाव परिसरात स्थलांतरीत केला. पुन्हा वाळू 'आर्टिफिशिअल सँड' निर्मितीचा व्यवसाय सुरू केला. राजेंद्र मेटल वर्क्सचे दिवस पालटले. त्यांनी छंद, आवडीनिवडी बाजूला सारल्या. स्वत:च्या आणि भावाच्या कुटुंबासह आई-वडिलांची जबाबदारी पेलली. सुरुवातीस ५ माणसांना घेऊन सुरू केलेला व्यवसाय आज ४० मजुरांच्या कुटुंबांचा आर्थिक आधार झाला आहे. मकरंद यांची उलाढाल आज प्रती महिना जवळपास २० लाखांवर आहे. आपल्या वाटचालीबद्दल सांगताना मकरंद म्हणतात, 'अनेक संकटांना सामोरे जावे लागले. न घाबरता सकारात्मक घेतले. या संकटांना भरपूर शिकलो.
व्यवसाय उभारताना प्रत्येक बाबतीतील वरिष्ठांशी झालेले शेअरिंग, मार्गदर्शन मोलाचे सहकार्य देऊन गेले. पत्नी मीराने दिले साथ कायम लक्षात राहणारी आहे. ती स्वत: आर्किटेक्ट असल्याने माझ्या व्यवसायाला तिचे सल्ले कायम पूरक ठरले. आधी नोकरी करावी, अनुभव घ्यावा आणि मगच व्यवसायात यावे. एमबीए झाल्यावर मी ५ महिने नोकरी केली. त्याचा थोडाफार व्यवसायात फायदा झाला. बोलघेवड्या, मनमिळावू स्वभावामुळे ऑर्डर मिळत गेल्या. काम वाढले. सध्या १० मशीन आहेत. सहा वर्षांत उलाढाल ३ कोटींपर्यंत गेली. स्वतः नियोजन, डिझाइन, ऑर्डर मिळवण्याच्या कामासह अकाउंटस् व फायनान्सचे काम करतो. क्वालिटी, क्वांटिटी आणि पंक्चुअॅलिटी, हे यशाचे गमक आहे. बँकांनी सुरुवातीला ६० लाखांपर्यंत केलेली मदत, त्यानंतर वेळोवेळी केलेले अर्थ सहाय्य यामुळे ही प्रगती शक्य झाली. वाळूची सतत जाणवणारी कमतरता पाहून या व्यवसायात आलो. मुंबई, पुणे, मराठवाड्यात सर्वेक्षण केले. आधी सहा महिन्यात माल विकलाच नाही. या वाळूबद्दल जनजागृती होत नव्हती, पण यावरही मात केली. लोकांना समजावून सांगण्यात वेळ जाई. मग इतर कामे. मात्र, लोकांत जनजागृती झाली. मला ‌आत्मविश्वास आला. नैराश्यावर कायम मात करत आलो. ती मात करताना मित्रमंडळीचा सहभाग मोठा होता. फॅक्टरीतील सहकारी यांची साथ मोला ठरली. उद्योगात पाऊल ठेवण्याआधी सर्वप्रथम स्वत:कडील कौशल्याचा शोध महत्त्वाचा आहे. त्यानंतर उपलब्ध भांडवल, कर्ज, जागा, उत्पादनाला मिळणारा प्रतिसाद, कच्चा माल, तांत्रिक कौशल्य, मार्केटिंग याचा विचार करावा. प्रबळ इच्छाशक्ती असूनही नोकरीत मर्यादा असतात. उद्योगात फक्त विचार न करता चिकाटी, मेहनतीच्या बळावर आणि योग्य निर्णयावर आपण आपले ध्येय साध्य करतो. शहरात स्टोन क्रशरचे पहिल युनिट वडिलांनी १९७६मध्ये टाकले. आर्टिफिशिअल सँड निर्मितीचे पहिले युनिट मी २००४मध्ये सुरू केले. एक वडिलांचे आणि एक माझे असे दोन्ही युनिट सुरू आहेत. तारेवरची कसरत सुरू आहे. तरीही मजा येतो. जिथे आव्हान नाही, ते जगणे कसले?,' मकरंद यांच्या या प्रश्नातच त्यांच्या प्रगतीचे उत्तर दडले आहे.

पर्यटन, गिर्यारोहक ते खेळाडू
मकरंद यांनी पर्यटन क्षेत्रात सारंग भिडे या मित्राच्या मदतीने 'विंग्ज हॉलिडेज' व्यवसाय सुरू केला होता. त्यांना गिर्यारोहणाची आवड. यातूनच त्यांनी ट्रॅव्हल्स एजन्सीही सुरू केली. याक्षेत्रात ते लायझन ऑफिसर होते. परदेशी गिर्यारोहकांना ते मार्गदर्शन करत. त्यांनी ६ हजार किलोमीटर उंचीचे सर्व शिखरे पादाक्रांत केली. त्यांनी गिर्यारोहक म्हणून ६००० मीटर गढवाल हिमालय पर्वत सर करण्याची कामगिरी केली होती. कॉलेजमध्ये त्यांचा 'टेकर्स ग्रुप' होता. कर्नल मोडक त्याचे अध्यक्ष होते. त्यांच्यापासून प्रेरणा घेत त्यांनी छंद जोपासला. मकरंद उत्तम फुटबॉलपटू असून त्यांचा क्लबही आहे. अंडर फिफ्टीनमध्ये त्यांनी चमकदार कामगिरी केली आहे. बॉडी बिल्डिंग त्यांचा आवडता छंद. सुप्रसिद्ध वन्यजीव छायाचित्रकार बैजू पाटील यांच्याकडून ते छायाचित्रणाचे धडे घेत आहेत.

...इथे झाला वापर
'आम्ही तयार केलेल्या 'आर्टिफिशिअल सँड'चा भारत बटालियन सातारा, सेव्हन हिल्स् उड्डाणपूल, महावीर चौक उड्डाणपूल, जळगाव टी पाॅइंट रस्ता, वाळूज लिंक रोड आदी ठिकाणी वापर झाला. औद्योगिक वसाहतीत व्होक्हार्ट, कॉस्पो फिल्म, ल्युपिन, गरवारे यासह राज्यात विविध ठिकाणच्या कंपन्यांमध्ये आमच्या वाळूने किमया केली आहे. आजवर गुणवत्ता, सातत्य आणि वेळेचे महत्त्व पाळल्यामुळे आपल्याला यश मिळाले,' हे मकरंद आवर्जून सांगतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औरंगाबादचे खड्डे पंतप्रधानांच्या दरबारी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'मोदीजी औरंगाबादकरांचे खड्ड्यांमुळे खुपच हाल होत आहेत. खड्ड्यांमुळे अनेकांना पाठीचा त्रास आणि इतर आजारही जडले आहेत. भ्रष्ट प्रशासनाचा फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे. वारंवार तक्रार करूनही संबंधित विभाग या समस्येकडे दुर्लक्ष करीत आहे. आता तुम्हीच शहरातील खड्ड्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. त्याचबरोबर संबंधितांवर कारवाई करावी,' असे साकडे एका औरंगाबादकराने थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना घातले आहे. विशेष म्हणजे पत्र पाठविल्यानंतर दोन दिवसांत 'पीएमओ'कडून हे पत्र राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे चौकशीसाठी सोपविले.
नासेर बीन खालेद यांनी औरंगाबादच्या खड्ड्यांचा विषय थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वेबसाइटवर मांडला. या निवेदनात म्हटले आहे की, औरंगाबाद हे ऐतिहासिक शहर म्हणून ओळखले जात आहे. दहा ते बारा वर्षांपूर्वी औद्योगिक विकासामुळे शहराला नवीन ओळख मिळाली. त्यानंतर शहराची अवस्था वाईट झाली आहे. महापालिकेचे अभियंते, कंत्राटदार आणि या व्यवस्थेवर जगणाऱ्या राजकारण्यांमुळे शहराची दुरवस्था झाली आहे. सध्या शहरात जागोजागी खड्डे पडले आहेत. त्यातून दुचाकी किंवा चारचाकी चालविणाऱ्या वाहनधारकांना मानेचा, पाठीचा त्रास सुरू झाला आहे. त्याशिवाय खड्ड्यांमुळे वायू प्रदूषण आणि धुळीचाही त्रास वाढला आहे. या सर्व प्रकाराला भ्रष्ट शासन, प्रशासन हेच जबाबदार आहेत. औरंगाबादला खड्ड्यात घालणाऱ्यांवर कारवाई करावी. खड्डेमुक्त शहरासाठी पंतप्रधानांनी संबंधितांना योग्य त्या सूचना द्याव्यात.
नासेर यांनी हे पत्र दहा ऑगस्ट रोजी मोदी यांच्या वेबसाइटवर मेलद्वारे पाठविले. दोन दिवसानंतर त्यांना 'पीएमओ'कडून रिप्लाय देण्यात आला. 'तुमचे निवेदन, तक्रार अतिरिक्त मुख्य सचिव पी. एस. मिना यांच्याकडे पाठविण्यात आले आहे,' अशी माहिती १२ ऑगस्ट रोजी त्यांना पाठविण्यात आलेल्या मेलद्वारे देण्यात आली. 'पीएमओ'कडून या पत्राची दखल घेतल्याने येत्या काळात निश्चित काही तरी सुधारणा होतील, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं यांना पत्र लिहिण्यापूर्वी मी महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया आणि पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनाही खड्ड्यांच्या समस्येबाबत पत्र लिहिले होते. त्यांच्याकडून मला रिप्लाय आला नाही. म्हणून अखेर मोदी यांनाच पत्र लिहून औरंगाबादकरांची समस्या मांडावी, असा निर्णय घेतला. स्थानिकांनी माझ्या पत्राची दखल घेतली नाही, मात्र पंतप्रधानाला पाठविलेल्या पत्राची दखल घेण्यात आली आहे. दुचाकींवर फिरणाऱ्यांना प्रचंड त्रास आहे. त्याची कोणीही दखल न घेतल्याने नाइलाजास्तव हे पत्र पाठवावे लागले आहे.
- नासेर बीन खालेद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बँकेबाहेर सापडलेले ५० हजार केले परत

$
0
0

सातारा : ५० हजार रुपये सापडल्यानंतर कोणालाही त्याचा मोह होईल, पण एका १५ वर्षांच्या मुलाने प्रामाणिकपणे हे योग्य व्यक्तीकडे जमा केले. सोहम दुर्गेश गवळी, असे या मुलाचे नाव आहे. ही घटना बीड बायपासवरील स्टेट बँक ऑफ हैदराबादमध्ये घडली.


प्रवीण गंगवाल हे कंत्राटदार मंगळवारी दुपारी एक वाजता बँकेत एक लाख २० हजार रुपये भरण्यासाठी आले होते. त्यांचे ५०० रुपयांच्या नोटा असलेले ५० हजार रुपयांचे बंडल बँकेबाहेर खिशातून पडले. ते पैसे भरण्यासाठी काउंटरवर आले असता ५० हजार रुपये कमी असल्याचे लक्षात आले. त्यांनी पत्नीला फोन पैसे कमी दिल्याबद्दल विचारणा केली. यादरम्यान, आईच्या खात्यावर ५०० रुपये जमा करण्यासाठी रेणुकामाता मंदिर परिसरातील रहिवासी सोहम दुर्गेश गवळी हा बँकेत आला. त्याने चप्पल बँकेबाहेर काढली, पण आत सगळ्यांच्या पायात चपला असल्याने तो चप्पल घालण्यासाठी बाहेर आला. त्यावेळी ५०० रुपयांचे बंडल दिसले. हे बंडल त्याने लेखापाल जनार्दन गायके यांच्याकडे जमा केले. गायके यांनी खात्री करून संबंधितांना ते पैसे परत केले. गंगवाल यांनी सोहम याला ५०० रुपये बक्षीस दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्राहकांच्या तक्रारींचा महावितरणला विसर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
ग्राहकांच्या तक्रारीनंतर आयोजित वीज ग्राहक मेळाव्यात दाखल झालेल्या तक्रारी महावितरणने अद्याप सोडवल्या नाहीत. या मेळाव्यात दाखल झालेल्या ४५९ अर्जांपैकी ३१५ तक्रारी तीन दिवसांत सोडविण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती.
औरंगाबाद शहरातील शहर विभाग एक आणि शहर विभाग दोन अंतर्गत अनेक ग्राहकांच्या वीज बिलाबाबत तक्रारी वाढलेल्या होत्या. जिल्हा विद्युतीकरण समितीच्या बैठकीत अनेक ग्राहकांनी वीज बिल जास्त आल्याची तक्रार केली होती. यानंतर ९ ऑगस्ट रोजी प्रत्येक उपविभागात वीज बिलाबाबत तक्रार घेण्यासाठी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्यात शहरातून ४५९ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. यातील ७० वीज बिल योग्य असल्याचा निर्णय उपविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिला होता, तर ७४ तक्रारीमध्ये दोष आढळून आल्यानंतर हे बिल दुरूस्त करण्यात आले होते.
या मेळाव्यात राहिलेल्या ३१५ तक्रारी तीन दिवसांत पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती अधीक्षक अभियंता सुनील अग्रवाल यांनी दिली होती. मेळाव्यात दाखल केलेल्या तक्रारीतून निम्म्यांपैकी जास्त ग्राहकांच्या घरी जाऊन मीटर तपासणी, बिल दुरूस्त करून देण्याचे काम अदयापही पूर्ण झालेले नाही. तक्रार घेताना ग्राहकांना तुमच्या घरी जाऊन लाइनमन येऊन तपासणार असल्याची माहिती देण्यात आली होती. मेळाव्यात तक्रार केल्यानंतरही तक्रारी दुरूस्त होत नसल्याचा आरोप ग्राहकांनी केला आहे.

सात दिवसांपासून घरीच बसून
९ ऑगस्ट रोजी घेण्यात आलेल्या वीज मेळाव्यात सिडकोच्या उपविभागात तक्रार दिली होती. त्यावेळी तुमच्या घरी मीटर तपासणीसाठी वीज कर्मचारी घरी येतील, असे सांगण्यात आले होते. मागील सात दिवसांपासून मला घरी थांबावे लागत आहे. मी नसेल तर बायकोला घरी थांबवे लागत आहे. कधी वीज मीटर तपासणीसाठी येतील याची माहितीच दिली जात नाही. आतापर्यंत वीज कर्मचारी आलेच नाहीत. त्यामुळे सात दिवसांपासून आमचे घराबाहेर जाणे अवघड झाले आहे, असे तक्रारदार बिपीन शहा यांनी सागितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images