महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील (मनरेगा) वैयक्तिक सिंचन विहिरींना १५ ऑगस्टच्या ग्रामसभेची मान्यता घेणे अपेक्षित असताना, पैठण पंचायत समितीच्या तत्कालीन प्रभारी गटविकास अधिकाऱ्यांनी त्यापूर्वीच दोनशे सिंचन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे उघडकीस आले आहे.
↧
