महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा २००५ मधील तरतुदींमुळे सरकारची डोकेदुखी वाढली. त्यामुळे आता हा कायद्यात बदल करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे.
↧